उफातून फुफाट्यात!

भारत-पाकिस्तान चर्चा होणार की नाही, झाली तरी त्या चर्चेतून काय निष्पन्न होणार वगैरे प्रश्न आज घडीला तरी निरर्थक झाले आहेत. रशियात उफा येथे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्या दोघांची भेट झाली होती. त्या भेटीत दोघात अनौपचारिक बातचीतही झाली. पाकपुरस्कृत दहशतवादाचे भारताकडे विश्वनीय पुरावेच नाहीत, अशी भूमिका सातत्याने घेत आलेल्या पाकिस्तानचे नेते नवाझ शरीफ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्या दोघांत असे ठरले की,  दोन्ही देशांच्या नॅशनल सिक्युरिटी संघटनांच्या प्रमुखांची बैठक बोलावून दहशतवाच्या प्रश्नाचा निकाल लावण्याची  पाकिस्तानची तयारी आहे. परंतु चर्चेस होकार ही नवाझ शरीफ ह्यांची केवळ चाल होती. स्पष्ट बोलायचे तर नवाझ शरिफांची ती नाशरीफी होती! गेल्या दोन दिवसात पाकिस्तानकडून जे राजकारण खेळले गेले त्यावरून पाकिस्तानला भारताशी पुन्हा एकदा काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करायची आहे हे स्पष्ट झाले. भारताच्याही ते लक्षात आल्याने आता सोमवार दि. 24 रोजी नवी दिल्लीत चर्चेसाठी ठरलेल्या बैठकीबद्दल  अनिश्चितता निर्माण झाली होती. एक मात्र निश्चित आहे की चर्चा होवो अथवा न होवो त्यातून काही निष्पन्नहोणारच नव्हते. तशी सूतराम शक्यता नव्हती. शेवटी पाकिस्तानने चर्चेस नकार दिला.  

चर्चेचा दिवस उजाडण्यास अत्यल्प अवधी असताना मधेच हुरियत नेत्यांशी भेटून त्यांच्याशीही बोलणी करता आली पाहिजे असे पिल्लू पाकिस्तानने सोडले; इतकेच नव्हे तर दोन्ही सुरक्षा अधिका-यांत बिनशर्त चर्चा व्हायला हवी अशी मानभावी भूमिकाही घेण्यात आली. वास्तविक गेल्या तीसचाळीस  वर्षांत काश्मीरसह देशभरात दहशतवादी कारवाया सुरू करण्याची पद्धतशीर योजना आयएसआय ह्या पाकिस्तानी लष्कराच्या अधिपत्याखालील संघटनेतर्फे आखण्यात आली. ती पद्धतशीर राबवण्यातही आली. मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, वाराणशी, अहमदाबाद, चेन्नई ह्यासारख्या मोठ्या शहरात प्रशिक्षित जिहादींकडून बाँबस्फोटांचे सत्र सुरू करण्यात आले. भारतीय संसद भवन उडवून लावण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. पाकिस्तानने सुरू केलेल्या ह्या गनिमी युद्धाचा सज्जड पुरावा भारताकडे जमा झाला आहे. वेगवेगळ्या बाँबस्फोटांच्या घटनांत गुंतलेले प्रशिक्षित जिहादी नेमके आले कुठून, त्यांना शिक्षण कसे देण्यात आले वगैरे खडा न् खडा तपशील भारतीय तपासयंत्रणांनी गोळा केला. पण हा सर्व पुरावा पाकिस्तानी यंत्रणा मुळातच मान्य करायला तयार नाही!  मग पाकिस्तानी हद्दीत दहशतवादाची प्रशिक्षण केंद्रे बंद करण्याचा किंवा त्यांच्यावर खटले दाखल करण्याचा बंदोबस्त करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

मागे भारत-पाकिस्तान चर्चेच्या वेळी मुंबई बाँबस्फोटाचा सूत्रधार दाऊद इब्राहीम ह्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याची मागणी त्यावेळचे पंतप्रधान वाजपेयींनी केली होती. दाऊद पाकिस्तानमध्ये नाहीच असे लष्करशहा परवेझ मुश्रफ ह्यांनी ठासून सांगितले. इतकेच नाही तर चर्चेतून बाहेर पडून त्यांनी त्वरीत स्वतंत्र पत्रकार परिषदही घेतली.. खरे तर, हा उघड उघड राजनैतिक संकेताचा भंग होता. सध्याचेच पंतप्रधान नवाझ शरीफ आधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात परवेझ मुश्रफ हे पाकिस्तानचे जनरल होते. ह्याच काळात कारगिलमधून भारतात सैनिक घुसवण्याचा उद्योग मुश्रफ ह्यांनी केला होता. भारतीय लष्कराने कमालीचे शौर्य दाखवून पाक सैनिकांना पिटाळून लावले नसते तर हे ‘चौथे पाक आक्रमण’ भारताला अतिशय महाग पडले असते.

ह्या वेळी सुरक्षा अधिका-यांच्या नियोजित बैठकीच्या वेळी परिस्थिती जरा वेगळी आहे. दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानी अतिरेक्यांना जिवंत पकडण्यात भारतातल्या सुरक्षा यंत्रणांना यश मिळाले. भरपूर पुरावाही हाती लागला. हाती लागलेला पुरावा बैठकीत भारताकडून पुढे करण्यात आल्यास पाकिस्तान तोंडघशी पडण्याचा पुरेपूर संभव आहे. म्हणूनच ह्या चर्चेला कसेही करून मोडता घालण्याचा उद्योग पाकिस्तानमध्ये सुरू झाला. म्हणूनच भारताची भूमिका गुरुजीची आहे, हुरियतशी बोलणी करणे कसे मह्त्त्वाचे वगैरे मुद्दे पुढे करण्यात आले.

भारताबरोबर आमनेसामने लढून भारतावर विजय मिळवता येणार नाही, हे खूप आधीपासूनच पाकिस्तानला उमगले आहे. म्हणूनच एकीकडे काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा तर दूसरीकडे जिहादी संघटनांना हाताशी धरून संधी मिळेल तिथे बाँबस्फोट घडवून आणण्याचे- दहशतवादी युद्ध खेळण्याचे तंत्र पाकिस्तानने सुरू केले. गुरदासपूर आणि उधमपूर येथे दहशतवादी कारवाया ही ताजी उदाहरणे आहेत. अमेरिका, रशिया आणि चीन ह्या बड्या देशांनाही हे कळून चुकले असले तरी पाकिस्तानी दहशतवादाची प्रत्यक्ष झळ त्यांना पोहचत नाही. उलट, पाकिस्तानला सकारात्मक चर्चेत गुंतववण्याचा भाबडा उपदेश भारताला केला जातो. न्यूयॉर्कमधली जागतिक व्यापार केंद्राची इमारत अतिरेक्यांनी उद्ध्वस्त केल्याची घटना आणि भारत-अमेरिका संबंधांना अनुकूल वळण लागण्याच्या घटनेनंतर हा उपदेश कमी झाला आहे. दरम्यानच्या काळात अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांची सद्दीही संपुष्टात आली आहे. अगदी अलीकडे पाकिस्तानला मदत करण्याचे अमेरिकेने थांबवले असले तरी पाकिस्तानला मदत करण्यास चीन पुढे आला आहे. पाकबरोबर चीनचे नव्याने व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. रशिया अजूनही भारताच्या बाजूने असला तरी अलीकडे रशियाच्या मैत्रीचा भारताला म्हणावा तितका उपयोग नाही. भारत पाकिस्तान संबंधांकडे पाहताना ह्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले नवे वास्तव दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराच्या कारवाया हाणून पाडण्याचा निकराचा प्रयत्न करणे भारताला शक्य नाही. सीमेवरचा पाक लष्कराचा साधा गोळीबारही भारताला थांबवता आला नाही.

पंतप्रधान मोदींना ह्या सगळ्या परिस्थीचे आकलन नाही असे म्हणता येत नाही. परंतु त्यांच्या विचारांवर चिव्वट आशावादाची धूळ साचली आहे. म्हणूनच पदावरोहण सोहळ्याच्या प्रसंगी त्यांनी पाकिस्तानसह सार्क देशांच्या सर्वच नेत्यांना पाचारण केले. सोहळ्याच्या निमित्ताने का होईना शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्याची सुरूवात करता येईल अशी आशा मोदींना वाटत होती. परंतु आयएसआयपुरस्कृत दहशतवादाचा प्रश्न धसास लावण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकत असताना गेल्या दोन दिवसात भारताला जो अनुभव आला तो पाहिल्यावर संबंध सुधारण्याचे नरेंद्र मोदींचे मंगलाचरण फुकट गेले असे म्हणणे भाग आहे.

पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया थांबवण्याचा एक जोरकस प्रयत्न करून बघायला ना नाही हा भारताचा हेतू तर काहीही करून काश्मीर प्रश्नाची बोलणी सुरू करून भारताला मोठ्या रिंगणात खेचावे हा पाकिस्तानचा हेतू!  दोन्ही देशांच्या सुरक्षा अधिका-यांची बैठक हे तर निमित्त!  परंतु ह्या बैठकीत ऐन वेळी दहशतवादाचा सज्जड पुरावा सादर केला गेला तर पंचाईत होणार हे पाकिस्तानने ओळखल्यामुळे चर्चेला पद्धतशीर मोडता घालण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानकडून सुरू झाले. हे परराष्ट खात्याच्या लक्षात आले नाही असे नाही. पण फार उशिरा! औचित्याची ऐसी की तैसी ह्या नापाक पवित्र्यामुळे चर्चेच्या मूळ हेतूवर पाकिस्तानला अनायासे बोळा फिरवता आला; खेरीज भारताचा हेतूच सरळ नाही असा आंतरराष्ट्रीय प्रचार करायला पाकिस्तान मोकळा झाला!

चर्चेला यायला निघण्यापूर्वी पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी आयएसआय प्रमुखाला भेटले. त्याच वेळी नवाझ शरीफ ह्यांच्या मंत्रिमंडळाची बैठकही झाली. भारताची कशी जिरवायची हेच ह्या बैठकीत ठरले हे न कळण्याइतके भारत खुळा नाही हे खरे. पण ह्या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर फिरवण्याइतके परराष्ट्र खाते हुषारही नाही! हुरियतच्या नेत्यांना कोणत्याही प्रकारे चर्चेत सहभागी करणे उचित नाही, असे भारताने पाकिस्तानला स्पष्टपणे कळवले आणि हुरियत नेते जिलानी ह्यांना नजरकैदेत ठेवल्याने ह्या वेळी तरी भारताला पवित्रा सांभाळता आला हेही नसे थोडके. खरे तर, राष्ट्रकुल देशातल्या सभापतींची बैठक पाकिस्तानने रद्द केली त्याचवेळी पाकिस्तानची तिरकी चाल स्पष्ट झाली. तरीही पाकिस्तानचा डाव पाकिस्तानवर उलटवण्यासाठी का होईना परराष्ट्र खात्याला काम करणे भाग पडले. आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौ-यात स्वामी विवेकानंद स्टाईल भाषणे ठोकून स्वतःकौतुकात मग्न आहेत. ह्यापुढे मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाकिस्तानच्या भारतविषक अपप्रचाराला उत्तर देण्याचे काम करावे लागेल. त्यासाठी देशान्तर्गत राजकीय शत्रूंबद्दल बोलण्याचा मोहही त्यांना टाळावा लागेल! तूर्तास, उफातून फुफाट्यात पडलेल्या भारतापुढे अन्य मार्ग नाही.

रमेश झवर

 www.rameshzawar.com