मार्क्स आणि मार्क

कम्युनिझमचा जनक कार्ल मार्कस् चे आयुष्य ओढगस्तीत गेले. सोशल मिडिया सम्राट, फेसबुककर्ता मार्क झुकरबर्गचा मात्र जगातल्या शंभर श्रीमंत माणसात समावेश होतो! भांडवलशाहीचे स्वरूप उघडेनागडे करणारा कार्ल मार्क्स जगभर गाजला. त्याने मांडलेल्या तत्त्वज्ञानाच्या बळावर अर्ध्या जगावर कम्युनिस्टांचे राज्य आले. ते अर्धशतकाहूनही अधिक काळ चाललेदेखील! मार्क झुकरबर्गने 2004 साली सुरू केलेल्या सोशल साईटमुळे जगातील शंभर कोटी (एकावर 12 शून्य) लोकांवर वैचारिक सत्ता स्थापन झाली. भारतातल्या 1 कोटी 12 लाख लोकांचाही ह्या शंभर कोटीत समावेश आहे. गेल्या खेपेस नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौ-यावर गेले तेव्हा त्यांनी मार्क झुकरबर्गची त्याच्या कार्यालयात जाऊन त्याची भेट घेतली होती. ह्या पार्श्वभूमीवर मार्क झुकरबर्ग चा दौरा गाजत आहे. मार्क झुकरबर्गने दिल्ली आय आय टीत घेतलेल्या सभेत केलेल्या भाषणात जे मुद्दे मांडले त्यांची वर्तमानपत्रांनी जांगलीच दखल घेतली. परंतु त्याने मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना प्रसिद्धी मिळली नाही. ज्याला फार तर ह्युमन इंडरेस्टचा मुद्दा म्हणता येईल त्या मुद्द्यांना मात्र भलतीच प्रसिद्धी मिळाली. ‘तुम्ही ज्या प्रकारच्या चुका करू शकतात त्या सर्व प्रकारच्या चुका मी केलेल्या आहेत’  ह्या त्याच्या मुद्द्याला मात्र मिडियाने भरमसाठ प्रसिद्धी दिली.

2004 साली फेसबुक इनकॉर्पोरेट स्थापन झाल्यापासून कंपनीचा नफा आणि भागभांडवल सतत वाढत असून 2014 साली कंपनीचे भांडवल 207 कोटीहून अधिक झाले. 29 ऑक्टोबर रोजी ह्या कंपनीच्या शेअरचा भाव 104.20  डॉलर होता. 2004 साली फेसबुक कंपनी स्थापन झाली तेव्हा कंपनी चालवण्यासाठी पैसा उभा करण्याची समस्या त्याच्यापुढे होती. हिटस् वाढवण्यासाठी साईटवर अश्लील सदरात मोडेल असे साहित्य, छायाचित्रे मार्क झुकरबर्ग आणि त्याच्या सहका-याने टाकून पाहिली. पण साईटचे हिटस् काही वाढले नाही. ह्या गिमिकचा उपयोग होणार नाही असे लक्षात येताच त्याने फेसबुकला सामाजिक स्वरूप दिले. त्यानंतर 2013 साली फोसबुकच्या व्यापारात 55 टक्के वाढ होऊन भांडवल 787 कोटींवर गेले.

आज घडीला दररोज फेसबुक साईट उघडून किमान लाईक करणा-यांची संख्या वाढतच चालली आहे. खातेदारांची वाढती संख्या, वाढते लाईक्स, वाढत्या पोस्टस्, वाढते फोटो हाच ह्या कंपनीचा ‘माल’ आहे. खाते उघडण्यासाठी तुमच्याकडून कुठलीही फी आकारली जात नाही की तुम्ही ज्या पोस्ट लिहीता त्यासाठी तुम्हाला कुठलंही मानधन दिले जात नाही. फेसबुकला अमेरिकेतल्या मोठ्या कंपन्यांकडून जाहिराती मिळतात. जाहिरातींचे उत्पन्न हेच ह्या कंपनीचे नफे मिळवण्याचे साधन. फुकट मिळालेली माहिती वाचण्यासाठी किंवा स्वतःला अभिव्यक्त होण्यासाठी तुम्ही जेव्हा कीबोर्ड हिट करता तेव्हा कंपनीच्या लोकप्रियेत भर पडत जाते. लोकप्रियता हा जाहिरातींच्या दराचा निकष आहे हे ओळखून भारतातल्या बाजारपेठेचे मार्क झुकरबर्गला आकर्षण वाटत असेल त्यात त्यात काही चूक नाही.

जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश असल्याने आणि भारत हा पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा भृप्रदेश असल्याने येथे फेसबुकला हिटस् वाढवायला भरपूर वाव आहे हे मार्क झुकरबर्ग ओळखून आहे. जगातल्या लोकांचा एकमेकाशी संपर्क राहिला पाहिजे आणि एकमेकांच्या विचारांची अदानप्रदान सुरू राहिली पाहिजे ह्या शब्दात फेसबुकचे ध्येय त्याने स्पष्ट केले. परंतु फेसबुक बाहेरही मोठे जग असून त्या जगाचा काय परिणाम होतो तिकडेही लक्ष दिले पाहिजे अशी पुस्ती जोडायला तो विसरला नाही. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारतातले हिटस् वाढले की त्याला जगातल्या जाहिरातदारांकडून जास्त पैसा काढता येईल!

मार्क झुकरबर्ग हा आधुनिक भांडवलशाहीच्या काळातला तर कम्युनिझमचा जनक कार्ल मार्कस् हा एकोणीसाव्या शतकातला स्वप्नदर्शी विचारवंत. त्याच्याकडे विद्यापिठाची डॉक्टरेटची पदवी होती. तो  कम्युनिस्ट विचारसरणीचा शिल्पकार खरा; पण पैसे संपले की पैशासाठी आईला पत्र लिहीण्याखेरीज त्याच्याकडे अन्य मार्ग नव्हता! आईकडून पैसे मिळेपर्यंत उधारउसनवारी करता करता त्याचा जीव मेटाकुटीला यायचा. तो फ्री लान्सर पत्रकार म्हणून काम करत होता. सिव्हिल वार सुरू झाले तेव्हा अमेरिकेपुढे भीषण आर्थिक संकट उभे राहिले. त्यामुळे न्यूयॉर्क ट्रिब्यूनने त्याला युरोपच्या वार्ताहरपदावरून काढून टाकले. त्या काळात कार्ल मार्कसची अवस्था कशी झाली असेल ह्याची कल्पना केलेली बरी!

रशियाचे विघटन झाल्यानंतर जगातल्या बहुतेक देशांत चालू असलेले डावेउजवे राजकारण संपले. किंबहुना राजकारणच संपले. बहुतेक सगळ्या देशआंना अर्थव्यवस्था नियंत्रणमुक्त करावी लागली. त्याच सुमारास जगात संगणक क्रांती झाली. जगभर भांडवलशाही आणि संगणक एकाच वेळी अवतरला. भारताने भांडवलशाही आणि संगणकाचा स्वीकार केला. भारतातल्या पांढरपेशांना संगणकतंत्रज्ञानाचा नवा व्यवसाय उपलब्ध झाला. काही वर्षांतच सॉफ्टवेअर क्षेत्राने भारताच्या जीडीपीला भरभक्कम हातभारही लावला. भारत ही टेलिकॉमची मोठी बाजारपेठ ठरेल असा अमेरिकेचा होरा होताच. त्यानुसार भारतात मोबाईलची बाजारपेठ वाढलीय आता डिजिटल सेवेचा काळ सुरू झाला आहे. अमेरिकन उद्योगधुरीणांच्या भारताच्या वा-या वाढल्या. बिल गेटस्, बिल क्लिंटन ह्यांनीही भारताचे दौरे केले. त्या दौ-यामागची प्रेरणा बनियाबुद्धीची होती. मार्क झुकरबर्गच्या दौ-याच्यामागेही बनियाबुद्धीचीच प्रेरणा आहे. सुपर पॉवर तुम्हाला मिळाली तर तुम्ही काय कराल, ह्या प्रश्नाला त्याने दिलेले उत्तर मोठे मार्मिक आहे. तो म्हणाला, तंत्रज्ञानाचा महत्त्वाचा फायदा असतो. तो म्हणजे तुम्ही स्वतःच जगात सुपर पॉवर निर्माण करू शकता. सध्या इंटरनेटचा वेग लक्षात घेता तुम्ही लहान पडद्यावर टू डी व्हिडिओ पाहू शकता. येत्या पाचदहा वर्षात तुम्ही जो व्हिडिओ पाहाल तेव्हा वास्तव घटना जवळून पाहता असे तुम्हाला वाटेल! सध्याच्या इंटरनेट माध्यमापुढील समस्यांची मार्कला चांगली जाण असल्याचे त्याच्या ह्या उत्तरावरून स्पष्ट झाले. मोबाईलवर अथवा लॅपटॉपवर चांगला व्हिडिओ पाहायचा असेल तर चांगले कॅमेरे, चांगले तंत्रज्ञ हवेच. म्हणजे सध्याचे कॅमेरे बाद करण्याची वेळ येऊ घातली आहे हे स्पष्टपणे सांगायलाच पाहिजे का?

आतापर्यंत झालेल्या तांत्रिक प्रगतीकडे त्याचे लक्ष असल्याचा आणखी एक पुरावाः नेट न्युट्रिलिटीसंबंधी त्याने केलेले भाष्य. नेटन्युट्रिलिटीसंबंधी जगातल्या राष्ट्रांचे धोरण अजून असंदिग्ध आहे. इंटरनेटवरील वाढता व्यापार पाहून इंटरनेट कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. म्हणून वेगवेगळ्या नेटसेवांचे वेगवेगळे दर ठरवून इंटरनेट वापरदार कंपन्यांकडून जास्त पैसा खेचण्याचा फंडा शोधण्याच्या उद्योगाला टेलिकॉम कंपन्या लागल्या आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी मार्क झुकरबर्गने वेगळीच शक्कल लढवली. नेटन्युट्रिलिटीला नेटन्यूट्रिलिटी न संबोधता तो ‘फ्री बेसिक्स’ संबोधू इच्छितो. पाणी, वीज वगैरे ज्याप्रमाणे मूलभूत गरजा आहेत तशीच इंटरनेटची गरज मूलभूत मानली पाहिजे, असे त्याचे मत. फेसबुकमध्ये वेगवेगळ्या सेवांची भर घालण्याच्या त्याच्या योजना आहेतच. म्हणूनच फेसबुकमुळे इंटरनेटच्या सर्व गरजा पु-या होतील, अशी पुस्ती त्याने जोडली आहे. ह्याचा अर्थ फेसबुकला ब्रॉडबँडसारख्या अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा मिळावा हेच त्याला अभिप्रेत आहे. एकदा का हा दर्जा मिळाला आणि उद्या खरोखरच अधिक वेग आणि वहनक्षमतेच्या जास्त खर्चाच्या सेवेसाठी फेसबुकला जास्त पैसा मोजावा लागणार नाही. नेटन्युट्रिलिटीला जगात पाठिंबा वाढता असला तरी तेथील सरकारांचा भरवसा नाही. ऐन वेळी सरकार निर्णय कसा फिरवतील हे सांगता येत नाही. जास्त वेगाची सेवा पाहिजे, जास्त पैसा मोजा, अशा प्रकारचा निर्णय घ्यायला टेलिकॉम कंपन्या सरकारला भाग पाडू शकतात! म्हणजे नेटन्युट्रिलिटीचे तीनतेरा वाजल्यात जमा. ह्या पार्श्वभूमीवर मार्क झुरबर्गचा भारतदौरा अर्थपूर्ण आहे. नेटन्युट्रिलिटीसंबंधी कायद्याचे त्याला अभिप्रेत असलेले स्वरूप सत्ताधा-यांच्या गळी उतरवण्याचा त्याचा सुप्त हेतू असू शकतो. ओबामांची आणि मोदींची मते त्याच्या मताशी जुळणारी आहेत हा निव्वळ योगायोग नाही!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

तूवर दाल तो सिर्फ झाँकी है...

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् म्हणत होते तेच खरे झाले!  महागाई खाली येण्याची चिन्हे त्यांना दिसत नव्हती म्हणून अरूण जेटलींनी वारंवार सांगूनही ते बँकेचे व्याज दर कमी करायला तयार नव्हते. शेवटी तेही किती काळ अर्थमंत्र्यास विरोध करत राहणार?  शेवटी त्यांना व्याज दर कमी केले. व्याजाचे दर कमी होताच महागाईने डोके वर काढले हा योगायोग नाही.  पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ झाली. आता तूर डाळीने उसळी घेतली. पाहता पाहता तूर डाळ दोनशे सव्वादोनशे रपये किलोच्या घरात गेली.  उडीद, मूग, चणा डाळीचेही भाव अतोनात वाढले आहेत!  कांद्याची भाववाढ आता नित्याची झाली आहे.  प्राईस कंट्रोल ऑर्डर, साठेबाजी प्रतिबंधक कायदा वगैरे सगळी सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात नागरी पुरवठा खात्याने शमीच्या झाडाला बांधून ठएवली होती. दस-याच्या मुहूर्ताची वाट न पाहता ती शस्त्रे सरकारला बाहेर काढावी लागली.  नुसतीच शस्त्रे बाहेर काढली असे नाही.  ती वापरलीही.  वापरली म्हणजे हवेत तलवारी फिरवल्या.  तीनचार राज्यांतील व्यापा-यांच्या गुदामांवर छापे घालून 36 हजार टन तूर डाळ जप्त करण्यात आली.  ह्याबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वतःची पाठही थोपटून घेतली आहे.  मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत असला तरी अजून तरी ती डाळ ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेली नाही.  ह्या आयातीत ‘कचरा डाळी’चे भाव बाजारातल्या दर्जेदार डाळीपेक्षा कमी असतील असे मानण्यास बिल्कूल आधार नाही. गोदीतून उचललेला माल ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याचे काम कसे चालते हेदेखील नव्या सरकारला माहित आहे की नाही?  जीआर काढला की काम झाले अशीच समजूत ह्या मंडळींची होती. आहे. त्यामुळे महागाई कशी आटोक्यात आणायची ह्याचे धडे त्यांना व्यापा-यांकडूनच शिकावे लागणार.

वास्तविक कडधान्य आणि खाद्य तेलाची टंचाई हा विषय भारताला अजिबात नवा नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून थायलँड, म्यानमार, विहिएतनाम इत्यादि ग्रेटर चायना म्हणून ओळखल्या जाणा-या देशापासून भारताला कडधान्ये आयात करावी लागत आहेत.  गेल्या पंचवीसतीस वर्षांपासून पंचतारांकित हॉटेलांपासून ते साध्या रस्त्यावरच्या गाड्यात मिळणारी चना मसाला प्लेट ही काबुली चण्यांपासून तयार करण्यात आलेली नसून थायलँडमधून आयात केलेल्या चण्यापासून बनवली जाते हे सूटाबूटात वावरणा-या सरकारी बाबूंना आणि नव्याने सत्तेवर आलेल्या जाकिटधारी भाजपा नेत्यांना माहित नसावे.  तसेच हॉटेलात मिळणा-या वडा-सांबारमधले सांबार हे तूर डाळीत वाटाण्याची डाळ मिसळून तयार केले जाते हेही केंद्र सरकारमधल्या किती जणांना ठाऊक असेल हे परमेश्वराला माहित.  मध्यंतरी नेसलेच्या मॅगीवर बंदी आणून देशभर खळबळ माजवून देण्यात आली होती. आता हायकोर्टाच्या निकालामुळे मॅगीवरची बंदी उठवण्यात आल्याने अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाचे दात त्यांच्याच घशात गेले आहेत.  तूर डाळीसाठी व्यापा-यांच्या गोदामांवर घालण्यात आलेल्या छाप्याचे पुढे काय होणार ह्याची मॅगीवरून करता येण्यासारखी आहे.  जप्तीच्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यास जप्त केलेली डाळ ना व्यापारी विकू शकतील ना सरकार!  ही डाळ विक्रीसाठी बाजारात आणायला किमान सहा महिन्यांचा अवधी जावा लागणार. हे सगळे माहित असूनही जप्तीचा फार्स करण्यास पुरवठा खाते पुढे सरसावले आहे.

दुष्काळ हे तर निमित्त आहे.  तूर डाळीचा साठा मात्र नैमत्तिक नसून नित्याची बाब आहे.  दर वर्षीं अन्नधान्याच्या हंगामासाठी पैसा पुरवण्यास स्टेट बँकेसह सर्व राष्ट्रीय बँका अग्रक्रम देत आल्या आहेत. ह्यालाच प्रायॉरिटी कर्जपुरवठा मानला जातो.  ह्याच कर्जाऊ पैशाचा वापर करून डाळी आणि कडधान्याची साठेबाजी होत असते.  त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न कधीच झाला नाही.  भाजपा शेटजीभटजींचा पक्ष मानला जातो. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपा आघाडीच्या नेत्यांना हे माहित नाही असे म्हणता येत नाही. केंद्राचे आपले ठीक आहे. जीडीपीचा ठोक विषय त्यांना वर्षभर पुरत असतो.  पण वाईट वाटते ते महाराष्ट्र सरकारला अर्थभान असू नये ह्याचे!  आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारला अवकाळी करवाढ करावी लागली!  सोळाशे कोटींची करवाढ करून सरकारने महागाईचा बार उडवला.  करवाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीत किती पैसा येणार हे सांगता येत नाही.  महागाई मात्र सफळ संपूर्ण व्हायला मात्र ह्या करवाढीमुळे निश्चित मदत झाली.

 हा सगळा खटाटोप करूनही सरकारच्या तिजोरीत सोळाशे कोटींची भर पडणार असल्याच दावा सरकारने केला.  पण तेवढ्याने महसूली तूट भरून निघण्याची शक्यता नाहीच. एकूण तूट 16000 कोटीं रुपयांच्या घरात जाईल अशी अपेक्षा आहे. एवढी मोठी तूट कशी भरून काढायची हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारला गेल्या काही महिन्यांपासून भेडसावतो आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच शोधलेला उपाय म्हणजे दिवाळखोरीकडे पद्धतशीर वाटचालच म्हणावा लागेल! आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सामान्य माणसाला जमीन विकण्याची वेळ येते.  महाराष्ट्र सरकारमध्येही सामान्य कुवतीची माणसे असल्याने त्यांनीही सामान्य माणसे अगतिकपणे जो मार्ग अवलंबतात तोच मार्ग सरकारही अवलंबावैसै वाटला आहे.  मुंबईसह राज्यातल्या सरकारी जमिनी विकून 12 हजार करोड रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट्य सरकारने निरनिराळ्या खात्यांना दिले आहे.  ह्या बातमीचा सरकारकडून शंभर टक्के इन्कार केला जाईल ह्याची खात्री वाटते.  परंतु मंत्रालयात कुठेतरी चर्चा सुरू झाल्याखेरीज वर्तमानपत्रात बातम्या येत नाहीत!  विकासासाठी निधी उभा करण्यासाठी अशा क्लृप्त्यांचा उपयोग होत नसतो हे देवेंद्र फडणवीस आणि मुनगंटीवार ह्यांना कोण सांगणार!

निवडणुकीत दिलेली भरमसाठ आश्वासनें पाळण्यासाठी त्यांना स्वतःच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून घेणे भाग होते.  पट्टी बाजूला करताच महागाईबरोबरचे युद्ध अटळ आहे ह्याची जाणीव सरकारला झाली. म्हणून सरकारने कारवाईचा दांडपट्टा फिरवला घेतला.  तूर्तास डाळी,  तेलबिया महाग झाल्या आहेत. तूवर दाल तो सिर्फ झाकी है, गहूचावल जवारबाजरा अभी बाकी है!  पंजाब, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये यंदा किती गहू पिकेल हे अजून कोणालाच माहित नाही.  सरकारी गोदामात किती साठा उपलब्ध आहे हे कुणालाच माहित नाही. बरे,  जो उपलब्ध आहे त्यापैकी खाद्य किती,  अखाद्य किती हे देवाला ठाऊक!  पुरवठा स्थितीबद्दल सरकारला खरोखरच कळकळ असेल तर साठा किती हे माहित करून घेण्याच्या कामाला लागलेले बरे.  आंध्रात किती तांदूळ पिकला ह्याचा आताच अंदाज बांधून आयात परवाने दिले तरच महागाईवर मात करता येईल!  धान्य व्यापा-यांवर छापे घालून नव्हे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अनिर्णायक ‘लढाई’

कोणत्याही प्रश्नावर घोळ घालून तो प्रश्न किचकट करून ठेवणे हे आपल्या लोकशाहीचे खास वैशिष्ट्य! सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यामूर्तींच्या नेमणुकी कशा प्रकारे कराव्या ह्यावरून देशात 1981 सालापासून सुरू झालेला घोळ न्यायाधीश नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेस आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणाच्या निकालानंतर एकदाचा संपुष्टात येईलल असे वाटले होते. परंतु प्रत्यक्षात तसे काही घडलेले नाही. न्यायाधीश नियुक्ती आयोग आयोगच घटनाबाह्य ठरवणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला असला तरी सध्याची कॉलेजियम पद्धत कायम राहणार असा काही ह्या निकालपत्राचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे न्यायाधीश नियुक्तीच्या प्रश्नावरून सुरू असलेल्या घोळात आणखी भरच पडेल असे सध्याचे चित्र आहे.

ह्या खटल्याचे निकालपत्र सुमारे हजार पानांचे असून एखादा कायदा संसदेने एकमताने संमत केला की बहुमताने संमत केला हे महत्त्वाचे नसून तो घटनाविरोधी असेल तर त्या कायद्याची किंमत शून्य. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने याने देशभरातील 24 उच्च न्यायालयात 397 न्यायमूर्तींच्या जागा भरता आल्या नव्हत्या; खेरीज आठ उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या जागी हंगामी मुख्य न्यायाधीश आहेत. ह्याचाच अर्थ उच्च न्यायालयील खटल्यांची सुनावणी लौकर होऊन विनाविलंब न्यायदान होण्याचा सूतराम संभव नाही. कारण स्पष्ट आहे. आता नव्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका जुन्याच कॉलेजियम पद्धतीने करायच्या की न्यायाधीश नियुक्तीसंबंधी नवा घटनात्मक कायदा संसदेत संमत होण्याची वाट पाहायची, असा प्रश्न उपस्थित होईल.

नवा कायदा आणण्याची सत्ताधारी पक्षाची तयारी असली तरी त्या कायद्याला बिलकूल पाठिंबा देणार नाही अशी सरल सरळ भूमिका काँग्रेसने जाहीर केली आहे. खुद्द सत्ताधारी पक्षाला तर हे निकालपत्र संसदेच्या सार्वभौमत्वास आव्हान देणांरे वाटते. निकालावर कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद किंवा अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांची प्रतिक्रिया काहीही असली तरी न्यायाधीश नेमणुकीच्या प्रकरणी तूर्तास तरी सरकारचे हात बांधले जाणार हे उघड आहे. राष्ट्रीय आघाडीला लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत बहुमत नसल्याने चार वेळा वटहुकूम काढूनही भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत करता आले नव्हते. तसेच माल व सेवाकर विधेयकाचेही काही खरे नाही. आता तर न्यायाधीश नेमणुकीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राजकीयदृष्ट्या मोदी सरकार अधाकच विकलांग झाल्यात जमा आहे.

बँक राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी करणा-या इंदिरा गांधींनी सरळ सरळ बांधीलकी मानणा-या न्यायसंस्थेचा जोरदार पुरस्कार केला होता. न्यायसंस्थेची खोड मोडण्यात त्यांना ब-यापैकी यशही मिळाले होते हे नाकारता येत नाही. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून कितीही वादावादी झाली तरी सरकारने तेच केले जे सरकारला करायचे होते. सरकारच्या ह्या प्रवृत्तीचा सर्वोच्च न्यायालयाने 1982 साली समाचार घेतला. न्यायाधीशांच्या नेमणुका करताना सरकारचा सल्ला घेणे म्हणजे सरकारची संमती मिळवणे असा घटनेच्या तरतुदीचा अर्थ होत नाही असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. 1993 साली न्यायाधीशांच्या नेमणुकी हा सरन्यायाधीशांच्याच अखत्यारीतला विषय असल्याचे स्रर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे ह्या निकालपत्रात सरन्यायाधीशांच्या अधिकारासही लगाम घालण्यात आला. न्यायाधीशाची नेमणूक करताना सरऩ्याधीशांनीही दोन सहन्यायाधीशांशी विचारविनिमय करण्याचा निर्देश ह्या निकालपत्रात देण्यात आला. 1998 साली देण्यात आलेल्या दुस-या एका निकालपत्रात दोनऐवजी चार न्यायाधीशांशी विचारविनिमय करण्याची अट घालण्यात आली. तरीही सरकार आणि सरन्यायाधीश ह्यांच्यातला विसंवाद कमी होऊ शकला नाही. 2002 साली पाच सदस्यीय कॉलेजियम पद्धत अंगीकारण्याची शिफारस न्या. व्यंकटचलैय्या आयोगाने केली. त्यानंतर न्यायाधीश नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस आघाडीने पावले टाकली. पण तो कायदा त्यांच्या सत्ताकाळात संमत झाला नाही. दरम्यान मोदी सरकारने न्यायाधीश नियुक्ती आयोगास कायद्याचे स्वरूप दिले. मूळ विधेयक काँग्रेस आघाडीचेच असल्याने काँग्रेसनेही ह्या विधेयकास संमती दिली. परंतु कायद्याचे हे स्वरूप सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे साफ पुसले गेले आहे.

न्यायाधीश नियुक्तीच्या प्रश्नावरून सरकार आणि न्यायसंस्था ह्या दोघात 1970 च्या दशकात सुरू झालेली ही अघोषित लढाई आजूनही निर्णायक ठरलेली नाही. ती तशी ठरणारही नाही. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीचा अधिकार सोडून देण्यास सरकार तयार नाही. मग, ते कुठल्याही पक्षाचे असो. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयासही आपला अधिकार सोडायचा नाही. गेल्या तीस चाळीस वर्षांत उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राजकारण्यांना घरी बसवले तर काहींना तुरुंगात पाठवले. सर्वोच्च न्यायालय एवढ्यावर थांबले नाही. अलीकडे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची पोलिस तपास करण्याचा गृहखात्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाने जवळ जवळ काढून घेतला!  प्राप्त परिस्थितीत ‘नाठाळ न्यायाधीशां’ना वठणीवर कसे आणायचे ही राज्यकर्त्यांची समस्या होऊन बसली होती. मुळात समस्याच निर्माणच होऊ द्यायची नसेल तर न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याचा सरन्यायाधीशांचा आधिकारच खच्ची करून टाकायचा!  न रहेगा बांस न बजेगी बासुंरी!  नियुक्ती आयोगावर दोन नामवंत व्यक्तींची नेमणूक करण्याची तरतूद अन् त्यांच्या नेमणुकीचा अधिकार सरन्यायाधीशांच्या बरोबरीने पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते ह्यांनाही देण्यात आला. विशेष म्हणजे एखाद्या न्यायाधीशाची नेमणूक फेटाळून लावण्याचा, व्हेटो वापरण्याचा, अधिकारही दोघा सदस्यांना देण्यात आला. सरन्यायाधीशांचे अधिकार खच्ची करण्याची नामी शक्कल शेवटी शोधून काढण्यात आलीच. म्हणूनच न्यायाधीश नियुक्ती आयोग घटनाबाह्य ठरवण्यात आला हे उघड आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमणुकीची ही कथा तर देशभरातल्या कनिष्ट न्यायालयांची आणि तेथे चालणा-या न्यायदानाची कथा कशी असेल ह्याची कल्पना केलेली बरी!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सेना भाजपात ‘जूतमपैजार’

शिवीगाळ आणि हाथापायी हे उत्तरेतल्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे. आता ते महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचेहि वैशिष्ट्य होत चालले आहे. माजी पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री कसुरी ह्यांच्या पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम आयोजित करणा-य सुधींद्र कुलकर्णी ह्यांच्या तोंडाला काळे फासण्यावरून तसेच त्यापूर्वी लोकप्रिय पाकिस्तानr गजल गायक गुलाम ह्यांच्या कार्यक्रम हाणून पाडण्याच्या शिवसेनेने दिलेल्या इशा-यावरून सेना-भाजपात सुरू झालेले जूतमपैजार शमले नाही. शमण्याचे चिन्हही नाही. ह्याचा अर्थ युती सरकार कोसळणार असाही नाही. सत्तावीस वर्षांपूर्वीं काँग्रेसला विरोध हाच युतीचा एकमेव आधार युतीचा आधार होता. दरम्यानच्या काळात युतीला सत्ता प्राप्त झाली. आता        दुस-यांदा सत्ता प्राप्त झाली तरी सेनाभाजपा युतीची अवस्था एखाद्या ‘पार्टनरशिप फर्म’पेक्षा  किंवा रोज भांडणे करणा-या संयुक्त कुटुंबापेक्षा  वेगळी नाही. कारण प्रॉफिट आणि प्रापर्टीखेरीज युतीला बळकट राजकीय आधार निर्माण करण्याची आवश्यकता ना शिवसेनेला वाटली, ना भाजपाला!  अडवाणी आणि बाळासाहेब ह्या दोघांनी युतीला  प्रखर हिंदूत्वचा आधार मिळवून दिला असेल. पाकिस्तानविरोधाचे वंगणहि उपयोगही पडले असेल. बाकी ह्या दोन मुद्द्यापेक्षा वेगळा ठोस आधार युतीला असला पाहिजे असे भाजपालाली  वाटत नाही. शिवसेनेला तर काही वाटण्याचा प्रश्नच नाही.

सेनाभाजपा युतीकडे लोक काँग्रेसला पर्यायी पक्ष ह्या नजरेने पाहातात. परंतु लोकांच्या मनात आशा असेल तर ती फोल ठरली आहे. दोन्ही पक्षांचे चिल्लर नेते अकलेचे तारे तोडण्यात धन्यता मानत आहेत. एकनाथ खडसेंची वक्तव्ये आणि सुधींद्र कुलकर्णींच्या तोंडाला रंग फासण्याचे सेना नेत्यांकडून केले गेलेले समर्थन ह्यात तसं पाहिलं तर गुणात्मक फरक काहीच नाही. गुलाम अली मैफल आणि सुधींद्र कुलकर्णींवरील शाईफेकीची घटना ह्या दोन्ही प्रकरणांत देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्या संयमाची मात्र परीक्षा झाली. अन् ते त्यात यशस्वी ठरले असे म्हटले पाहिजे. नरेंद्र मोदींच्या जिवावर लोकसभेच्या आणि राज्याच्या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळताच लुंग्य.सुंग्या भाजपाच्या नेत्यांच्या वागण्यातही सत्तेची  गुर्मी ओसंडून वाहू लागली. त्याची झलक तर भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्याच वागण्यात दिसून आली. शिवसेना नेत्यांना अपमानस्पद वागणूक देण्यात त्यांचा वाटा मोठा आहे. सुधींद्र कुलकर्णींच्या    चेह-यावर रंग फासण्याची घटना आणि त्या घटनेचे समर्थन हे शिवसेनेचे भाजपाला दिलेले उत्तर आहे. ‘तुम्ही माझा होत तोडला तर मी तुमचा हातच तोडला पाहिजे असे नाही; तुमचा पाय मोडायला मला काही प्रॉब्लेम नाही’ अ से हे शिवसेनेच्या तिरपागडी कृतीचे स्वरूप आहे.

ह्या तिरपागड्या कृतीमागेही काही हेतू आहेतच. कल्याण-डोंबवली पालिकेच्या निवडणुका घोषित झाल्या असून ह्या निवडणुकीनिमित्त शिवसेनेचे शिरकाण करायचे हा भाजपाचा सुप्त हेतू तर राज्याच्या पातळीवर सुरू असलेल्या दादागिरीबद्दल भाजपाला लक्षात राहील असा धडा शिकवणे हे शिवसेनेचे उद्दिष्ट्य. भाजपाची दादगिरी महापालिकेच्या राजकारणात तरी खपवून घ्यायची नाही असे शिवसेनेचे पक्के धोरण!  परंतु युतीची चौकट न मोडता शाईफेकीच्या घटना घडवून आणून तिचा संबंध सीमेवर सुरू असलेल्या पाकिस्तानी सैनिकांच्या गोळीबाराचशी जोडण्याचा आणि राष्ट्रभक्तीचा मुद्दा त्यात बेमालूम मिसळण्याचा भाजपाला धोबी पछाड देण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला. ह्या घटनेमुळे भाजपाबद्दल शिवसैनिकात चीड उत्पन्न केल्यास पालिकेच्या राजकारणात आपोआपच नवचैतन्य निर्माण करण्यासारखे ठरणार असा काहीसा शिवसेनेचा हिशेब!  हात दगडाखील सापडल्यामुळे राज्याच्या राजकारणात दुय्यम स्थान आम्ही मुकाट्याने सहन केले असेल;  मात्र, इतःपर ते आम्ही सहन करणार नाही अन् पालिकेच्या राजकारणात तर नाहीच नाही, अशी ही शिवसेनेची मावळ्यांची रांगडी लढाई आहे.

मागे 1998 ते 2008 ह्या काळात भाजपाला यश मिळाले, पण ते खंडित स्वरूपाचे होते. सत्ता टिकवण्यासाठी ममता, समता आणि जयललिता ह्यांना गोंजारत बसण्यात आडवाणींचा बराच वेळ खर्ची पडला होता. अटलबिहारी वाजपेयींचे पाय जमिनीवर घट्ट रोवलेले असल्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार कसेबसे तरून गेले. पण आता नरेंद्र मोदींना वाटते तितके त्यांचे पाय घट्ट रोवलेले नाही. राजकीय संकट निवारणाच्या कामी अमित शहांसारख्या बनियाची नरेंद्र मोदींना फारशी मदत झाली नाही हे जम्मू-काश्मिरमध्ये वेळोवेळी उसळलेल्या वादांच्या वेळी दिसून आले. मोदी मौनाविरूद्ध पुरस्कारवापसीचे वादळ उठले.ह्याही बाबतीत शहांची काही मदत मोदींना झाली नाही. प्रकाश जावडेकरांची मोदींना खूप मदत झाली आहे. पण दिल्लीच्या राजकारणात त्यांच्या गळ्या पर्यावरणाचे लोढणे अडकवलेले दिसते. त्यमुळे त्यांची भाजपाला होणारी मदत काढून घेतल्यात जमा आहे. ह्यापूर्वी भूमिअधिग्रहणास राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत अंतर्गत विरोध झालाच होता. त्यावेळी व्यंकय्या नायडू किंवा अरूण जेटली ह्यांनी नरेंद्र मोदींना दिलेला टेकू पुरेसा ठरला नाही. वसुंधराराजे-ललित मोदी प्रकरण तर बिचा-या सुषमा स्वराजना एकट्याने हाताळावे लागले.

सेना-भाजपा युतीत नुकत्याच झालेल्या ह्या हाणामारीत जखमांवर मलमपट्टी सुरू आहे. कल्याण-डोबिंवली पालिका निवडणुकीत युती झाली नाही तरी चालेल; किमान राज्याच्या पातळीवरील युती तुटून सत्ता गमावण्याचा धोका राहिला नाही म्हणजे खूप झाले, अशा मानसिकतेवर भाजपाला ढकलत नेणे एवढाच जर माफक उद्देश शिवसेनेचा असेल तर तो सफल झाला असे म्हणणे भाग आहे. पार्टनरशिप फर्म आणि जुन्या काळातली संयुक्त कुटुंबे ह्यात जूतमपैजार झाले तरी संध्याकाळी सर्वांचे जेवण एकत्र! अशा प्रकारे युतीचा कारभार चालेल तितका काळ चालत राहणार असाच ह्या प्रकणाचा इत्यर्थ.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

कागदी नावा!

पाकिस्तानी गझल गायक गुलाम अलींचा मुंबई आणि पुण्यात कार्यक्रम होऊ देणार नाही अशी घोषणा शिवसेनेने केली आहे. गुलाम अलीच्या गाण्याला ‘खळाळ खट्याक’ फेम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचाही विरोध आहे. एरवी दोन्ही सेना नेत्यांचे आपापसात पटत नाही, पण गुलाम अलीला मात्र दोघांचा विरोध आहे. अर्थात तो विरोध संयुक्तरीत्या वगैरे नाही, तर दोघांनी स्वतंत्रपणे विरोध केला आहे! विशेष म्हणजे शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे ह्यांचा षण्मुखानंदमध्ये होणा-या कार्यक्रमास विरोध नाही. तिकडे पाकिस्तान फौजांचा रोज गोळीबार सुरू असताना पाकिस्तानी गझल गायकास मोठ्या इतमामाने गजल सादर करण्यास पाचारण करण्याची जरूर काय, असा शिवसेनेचा सवाल आहे. शिवसेनेची ही भूमिका नवी नाही. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांना खुद्द बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी अनेकदा विरोध केला होता. परंतु नंतर हो ना करता ते भारत-पाकिस्तान सामना होऊ देत असत. काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी ते सामन्यास विरोध असा त्यांचा पवित्रा होता. मुंबई शहरावर केवळ आमचेच वर्चस्व हे दाखवून देण्यापुरताच त्यांचा हा पवित्रा होता. अधुनमधून राजकीय ताकद दाखवण्याचा हा उद्योग शिवसेनेला करणे भागच होते.

परंतु आता काळ बदलला आहे. शिवसेना हा सत्तेत बरोबरीचा भागीदार आहे. गुलाम अलीच्या कार्यक्रमास पूर्ण संरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी दिले असले तरी हा कार्यक्रम करावा की करू नये ह्याबद्दल आयोजकांची स्थिती दोलायमान झाली आहे. शिवसेना काय किंवा भाजपा काय, हे दोन्ही पक्षांना गुलाम अलीशी किंवा त्याच्या गजल गायकीशी काही देणेघेणे नाही. मुख्यमंत्री ह्या नात्याने देवेंद्र फडणवीस ह्यांना कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी घ्यावीच लागेल एवढाच मुद्दा आहे. गुलाम अलीच्या केसालाही धक्का लागला तर आधीच चिघळलेल्या भारत-पाकिस्तान संबंधांची आणखी वाट लागणार हे उघड आहे. भारतात सुरू करण्यात आलेल्या दहशतवादी कारवायांची कटकारस्थाने पाकिस्तानी भूमीवर शिजत असल्याचा पुरावा द्यायला भारत तयार आहे. पण तो पाकिस्तानला मुळीच नको आहे. तो पुरावा घेतला तर पाकिस्तानला तपास करावा लागेल. परंतु पाकिस्तानला मुळात तपासच करायचा नाहीए. कारण, काश्मिर प्रश्नावर पुन्हा चर्चा सुरू व्हावी अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. अलीकडे युनोच्या आमसभेत भाषण करताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांनी काश्मिरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे भरात-पाक संबंधाच्या बाबतीत भारताची अन् व्यक्तिशः पंतप्रधानांची कोंडी झाली आहे. ती फोडण्यासाठी शिवसेना पुढे आली असती तर भाजपाला ते नको आहे असे मुळीच नाही. पण अशा प्रकारचे राजकारण घडवून आणण्याची कुवत आणि परिपक्वता ना भाजपाकडे ना शिवसेनेकडे!

कल्याण-डोंबिवली माहापालिका निवडणुका जवळ येऊन ठेपलेल्या असताना सेना-भाजपात स्वबळाच्या राजकारणाचे सुंसाट वारे सुटले आहे. कल्याण-डोंबिवली हा भाजपाचा बालेकिल्ला. त्यामुळे इथेच भाजपाला सुरूंग लावता आला तर मंत्रिमंडऴाच्या स्थापनेच्या वेळी झालेला अपमानाचा बदला घेता येईल असा शिवसेनेचा राजकीय हिशेब आहे. वारे आपल्या पक्षाला कसे अनुकूल होईल ह्यासाठी दोन्ही पक्षाचे नेते चिंतित असतानाच गुलाम अलीला विरोध करण्याची संधी शिवसेनेला मिळून गेली. व्यापक राजकारण करण्याची कुवत अंगी बाळगण्याच्या दृष्टीने कसून प्रयत्न करण्याऐवजी क्लृप्तीविजय मिळवण्यावरच शिवसेनेने आतापर्यंत भर दिला आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्याकडेही लांडीलबाडीचे राजकारण करण्यापलीकडे काही नाही.

ख-याखु-या राजकारणात जे अन् जसे घडत आहे तसेच काहीसे साहित्यिक-कलावंतांच्या जगातही गेल्या दोन दिवसात घडले. दादरीतील बिसाहरामध्ये इखलाख नावाच्या इसमास तो प्रतिबंधित गोमांस भक्षण करतो म्हणून त्याला त्याच्या घरात घुसून ठार मारण्यात आल्याची घटना घडली. त्यामुळे अमीपूरच्या रस्त्यावर दंगल उसळली. गावात अजूनही दंगलसदृश वातावरण आहे. दिल्लीच्या जवळ असलेल्या बिसाहरा गावात दंगली सुरू असल्या तरी दिल्लीत मात्र सारे कसे शांत शांत आहे. नाही म्हणायला केंद्रीय गृहमंत्र्याने त्यात लक्ष घालून उत्तरप्रदेश सरकारकडून खुलासा मागवला. उत्तरप्रदेशच्या अखिलेश सरकारनेही काय काय घडले, कसे घडले ह्याचा तपशील पाठवून दिला. वास्तविक गृहमंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानानीं त्या गावाला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची गरज होता. तेथे कोण गेले? वाचाळ साक्षीमहाराज! बरे गेले तर गेले, ‘गायीला हिंदू लोक माता मानतात. गायीसाठी आम्ही मरायला आणि मारायला तयार आहोत’, असे सांगून बिसाहारामधल्या दुःखी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळून ते परत आले. त्यांच्यावर प्रवेशबंदीचा हुकूम बजावण्यात आला ना भाजपा नेत्यांनी त्यांना कानपिचक्या दिल्या!

दादरीच्या खेड्यात वादळ उसळलेले असताना साहित्यिक-कलावंत वगैरेंना सन्मान परत करण्याची क्लृप्ती सुचली. साहित्य अकादमी विजेत्या नयनतारा सहगल, कवी अशोक वाजपेयी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उर्दू अकादमीचे पुरस्कारविजेते रहमान अब्बास ह्या तिघांनी सरकारच्या नाकर्तेपणाबद्दल आणि पंतप्रधानांच्या मौनाबद्द्ल निषेध करत आपले पुरस्कार परत केले. सन्मान परत करण्यापेक्षा आपली स्वतःची जाहिरात करण्यातच त्यांना स्वारस्य अधिक आहे! हे सगळे लेखक-कवी पुरोगामी विचारसरणीचे आहेत ह्याबद्दल मुळीच शंका नाही. स्वतः सुरक्षित राहून राजकारण करण्यात पुरोगामी विचारवंत-लेखकांचा हातखंडा आहे. साचलेल्या पावसाच्या पाण्यात कागदी नावा सोडण्यातच धन्यता मानणा-या ह्या साहित्यिकांकडे भर समुद्रात होड्या वल्हवण्याची दर्यावर्दींकडे असते तशी धमक असती तर धर्मांधांना पाडण्यासाठी ते कधीच राजकारणाच्या समुद्रात उतरले असते. पण हे भेकड राजकारणी शक्यतो सत्तेच्या वळचणीत राहण्याचा प्रयत्न करतात. तिथल्या साठमारीत निभाव लागेनासा झाला की खोट्या स्वातंत्र्याचे निशाण फडकवतात! दोनचार दिवस प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले की त्यांचे राजकारण आपोआपच संपुष्टात येते. बुद्धिवंतांच्या ह्या नाकर्तेपणामुळेच नादान राज्यकर्त्यांनी गेली साढ वर्षे सत्तास्थाने काबीज केली आहेत. पुढेही करत राहतील.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अस्मानीनंतर आता सुलतानी

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन ह्यांनी रेपो रेट अर्धा टक्क्यांनी कमी केला खरा; पण त्यांना वाटणारे महागाईचे भय काही लपून राहिले नाही. त्यांना वाटणारी भीती किती सार्थ होती हे लगेच दुस-याच दिवशी राज्य सरकारने सिद्ध करून दाखवले. डिझेल आणि पेट्रोलवर दोन रुपये सरचार्ज लावण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधाकर मुनगंटीवार ह्यांनी केली. त्याखेरीज सिगारेट, दारू, सोने, हि-याचे दागिने ह्यावरही त्यांनी मूल्यवर्धित कर वाढवला असून एकूण 1600 कोटी रुपयांची बेगमी केली आहे. दारू, सिगारेट सोने दागिने ह्या चैनीच्या वस्तु आहेत त्यामुळे त्यावर कर वाढवला तर लोकांची फारशी तक्रार राहणार नाही हे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे खरे आहे. परंतु पेट्रोल आणि डिझेल ह्यावर लावण्यात आलेला दुष्काळ अधिभार कुठल्याही परिस्शितीत समर्थनीय ठरत नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी अनेक टोल नाके बंद करण्याची घोषणा भाजपा आघाडी सरकारने केली होती. परिणामी सरकारी तिजोरीत घट येण्यास सुरूवात झाली. खेरीज लोकल बॉडी टॅक्सच्या बाबतीतही सरकारने खूप घोळ घालून ठेवला आहे. तोही सरकारच्या अंगाशी आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव घसरत असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव केंद्र सरकारला कमी करणे भागच होते. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झाल्याचा लोकांना आनंद झाल होता. परंतु ‘कमी’ भावाने महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नात घट आली. एकीकडे ही घट वाढत असताना दुसरीकडे पावसाने राज्याला हात दाखवला. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या रूपाने राज्यावर अस्मानी संकट कोसळले असताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर ह्यांनी 1600 कोटी रुपयांच्या करवाढीचे सुलतानी संकट कोसळवले. मुंबई शहर देशातल्या मालवाहतुकीचे केंद्र आहे. देशातल्या एकूण मालवाहतुकीपैकी 40 टक्के मालवाहतूक मुंबईत असून इथून देशभर माल पाठवला जातो. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून अन्नधान्य, डाळी आणि दूध तसेच भाजीपाला मुंबईत ट्रकने येत असतो. ह्याउलट अनेक प्रकारचा माल मुंबईहून महाराष्ट्राच्या जिल्हाजिल्ह्यात रोज जातही असतो. ह्या मालाची भाववाढ अटळ आहे. कारण ही भाडेवाढ शेवटी ग्राहकांच्या माथ्यावर मारील जाणार आहे. अशा प्रकारे महागाई उंचावण्यास डिझेलवरील अधिभाराची करांगुळी निश्चितपणे लागणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी असा फरक मंत्र्यांच्या आणि प्रशासनाच्या डोक्यात फिट बसलेला आहे. पण महागाईच्या बाबतीत शहरी किंवा ग्रामीण असा फरक नसतो.
अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त करवाढ करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा विरोधी पक्षनेते होते तेव्हा ते नेहमीच विरोध करत आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ही करवाढ अटळ असल्याचे समर्थन सरकारकडून करण्यात येत आहे. पण ते फोल आहे. दुष्काळी परिस्थिती निपटण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरला होता. केंद्राकडून मदतीचे आश्वासनही मिळाले आहे. असे असताना राज्य सरकार करवाढ करावी लागली ह्याचा सरळ अर्थ असा होतो की राज्य सरकारला मदतीपेक्षा भरघोस आश्वासन मिळाले आहे. इतर कुठल्याही राज्यात पडलेल्या दुष्काळापेक्षा महाराष्ट्र राज्यात पडलेल्या दुष्काळाची तीव्रता कमी नाही. तरीही महाराष्ट्राला मागेल तितकी मदत मिळणार नसेल तर केंद्रात आणि राज्यात एकच भाजपा आघाढीची सत्ता आहे हे राजकीय वास्तव कागदावरच राहते. त्याला फारसा अर्थ नाही. महाराष्ट्राच्या जिवावर केंद्रातली सत्ता भोगण्याचे राजकारण हे काँग्रेसच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य होते. तेच वैशिष्ट्य आता भाजपाच्या राज्यातही दिसेल. भाजपाची राजकारणाची शैली काँग्रेसपेक्षा वेगळी नाहीच. काँग्रेसच्या राजकारणात महाराष्ट्राला सतत येणारा अनुभव भाजपाच्या राजकारणातही तसाच येत राहणार असे हे चित्र आहे.
जीडीपी वाढीचे लक्ष्य रिझर्व्ह बँकेने 7.4 टक्क्यांवर आणले असून 2016 सालचे महागाईचे लक्ष्यदेखील रिझर्व्ह बँकेने कमी केले आहे. रिझर्व्ह बँक व्याज दर कमी करायला तयार नाही अशी तक्रार परदेशी गुंतवणूकदार करत होते. त्यांच्याच तक्रारीचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री अरूण जेटली करत होते. तरीही रघुरामराजन बधले नाहीच. बँकदरात कपातही करायची नाही आणि वाढही करायची नाही असा त्यांचा खाक्या होता. परंतु 30 सप्टेंबर रोजी त्यांनी फारसे ताणून न धरता रेपोरेट कमी केला. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार पुढे करत असलेल्या एका सबबीचे रघुराम राजन् ह्यंनी त्यांच्या पातळीवरून निराकरण केले आहे. आता परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी जे काही करायचे आहे ते सरकारला करावे लागणार हे उघड आहे. आता परदेशी गुंतवणूकदारांच्या पोतडीतून नव्या नव्या सबबी बाहेर निघतील! त्यांची प्रत्येक सबब राज्यकर्त्यांची कसोटी पाहणारी ठरेल. काँग्रेस राज्यकर्त्यांना नावे ठेवणे सोपे होते. मोदींच्या आणि फडणविसांच्या राज्यातही ना शेती ना औद्योगिक विकास अशी अवस्था तूर्त तरी दिसू लागली आहे. प्रत्यक्ष किती कारखाने सुरू झाले हे त्यंना सांगावे लागेल. देशाची प्रगती केवळ आकडेवारीने सिद्ध करून दाखवता येत नाही, देशाची प्रगती झालेली लोकांना प्रत्यक्ष दिसावी लागते!
रमेश झवर
www.rameshzawar.com