कागदी नावा!

पाकिस्तानी गझल गायक गुलाम अलींचा मुंबई आणि पुण्यात कार्यक्रम होऊ देणार नाही अशी घोषणा शिवसेनेने केली आहे. गुलाम अलीच्या गाण्याला ‘खळाळ खट्याक’ फेम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचाही विरोध आहे. एरवी दोन्ही सेना नेत्यांचे आपापसात पटत नाही, पण गुलाम अलीला मात्र दोघांचा विरोध आहे. अर्थात तो विरोध संयुक्तरीत्या वगैरे नाही, तर दोघांनी स्वतंत्रपणे विरोध केला आहे! विशेष म्हणजे शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे ह्यांचा षण्मुखानंदमध्ये होणा-या कार्यक्रमास विरोध नाही. तिकडे पाकिस्तान फौजांचा रोज गोळीबार सुरू असताना पाकिस्तानी गझल गायकास मोठ्या इतमामाने गजल सादर करण्यास पाचारण करण्याची जरूर काय, असा शिवसेनेचा सवाल आहे. शिवसेनेची ही भूमिका नवी नाही. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांना खुद्द बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी अनेकदा विरोध केला होता. परंतु नंतर हो ना करता ते भारत-पाकिस्तान सामना होऊ देत असत. काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी ते सामन्यास विरोध असा त्यांचा पवित्रा होता. मुंबई शहरावर केवळ आमचेच वर्चस्व हे दाखवून देण्यापुरताच त्यांचा हा पवित्रा होता. अधुनमधून राजकीय ताकद दाखवण्याचा हा उद्योग शिवसेनेला करणे भागच होते.

परंतु आता काळ बदलला आहे. शिवसेना हा सत्तेत बरोबरीचा भागीदार आहे. गुलाम अलीच्या कार्यक्रमास पूर्ण संरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी दिले असले तरी हा कार्यक्रम करावा की करू नये ह्याबद्दल आयोजकांची स्थिती दोलायमान झाली आहे. शिवसेना काय किंवा भाजपा काय, हे दोन्ही पक्षांना गुलाम अलीशी किंवा त्याच्या गजल गायकीशी काही देणेघेणे नाही. मुख्यमंत्री ह्या नात्याने देवेंद्र फडणवीस ह्यांना कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी घ्यावीच लागेल एवढाच मुद्दा आहे. गुलाम अलीच्या केसालाही धक्का लागला तर आधीच चिघळलेल्या भारत-पाकिस्तान संबंधांची आणखी वाट लागणार हे उघड आहे. भारतात सुरू करण्यात आलेल्या दहशतवादी कारवायांची कटकारस्थाने पाकिस्तानी भूमीवर शिजत असल्याचा पुरावा द्यायला भारत तयार आहे. पण तो पाकिस्तानला मुळीच नको आहे. तो पुरावा घेतला तर पाकिस्तानला तपास करावा लागेल. परंतु पाकिस्तानला मुळात तपासच करायचा नाहीए. कारण, काश्मिर प्रश्नावर पुन्हा चर्चा सुरू व्हावी अशी पाकिस्तानची इच्छा आहे. अलीकडे युनोच्या आमसभेत भाषण करताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांनी काश्मिरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे भरात-पाक संबंधाच्या बाबतीत भारताची अन् व्यक्तिशः पंतप्रधानांची कोंडी झाली आहे. ती फोडण्यासाठी शिवसेना पुढे आली असती तर भाजपाला ते नको आहे असे मुळीच नाही. पण अशा प्रकारचे राजकारण घडवून आणण्याची कुवत आणि परिपक्वता ना भाजपाकडे ना शिवसेनेकडे!

कल्याण-डोंबिवली माहापालिका निवडणुका जवळ येऊन ठेपलेल्या असताना सेना-भाजपात स्वबळाच्या राजकारणाचे सुंसाट वारे सुटले आहे. कल्याण-डोंबिवली हा भाजपाचा बालेकिल्ला. त्यामुळे इथेच भाजपाला सुरूंग लावता आला तर मंत्रिमंडऴाच्या स्थापनेच्या वेळी झालेला अपमानाचा बदला घेता येईल असा शिवसेनेचा राजकीय हिशेब आहे. वारे आपल्या पक्षाला कसे अनुकूल होईल ह्यासाठी दोन्ही पक्षाचे नेते चिंतित असतानाच गुलाम अलीला विरोध करण्याची संधी शिवसेनेला मिळून गेली. व्यापक राजकारण करण्याची कुवत अंगी बाळगण्याच्या दृष्टीने कसून प्रयत्न करण्याऐवजी क्लृप्तीविजय मिळवण्यावरच शिवसेनेने आतापर्यंत भर दिला आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्याकडेही लांडीलबाडीचे राजकारण करण्यापलीकडे काही नाही.

ख-याखु-या राजकारणात जे अन् जसे घडत आहे तसेच काहीसे साहित्यिक-कलावंतांच्या जगातही गेल्या दोन दिवसात घडले. दादरीतील बिसाहरामध्ये इखलाख नावाच्या इसमास तो प्रतिबंधित गोमांस भक्षण करतो म्हणून त्याला त्याच्या घरात घुसून ठार मारण्यात आल्याची घटना घडली. त्यामुळे अमीपूरच्या रस्त्यावर दंगल उसळली. गावात अजूनही दंगलसदृश वातावरण आहे. दिल्लीच्या जवळ असलेल्या बिसाहरा गावात दंगली सुरू असल्या तरी दिल्लीत मात्र सारे कसे शांत शांत आहे. नाही म्हणायला केंद्रीय गृहमंत्र्याने त्यात लक्ष घालून उत्तरप्रदेश सरकारकडून खुलासा मागवला. उत्तरप्रदेशच्या अखिलेश सरकारनेही काय काय घडले, कसे घडले ह्याचा तपशील पाठवून दिला. वास्तविक गृहमंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानानीं त्या गावाला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची गरज होता. तेथे कोण गेले? वाचाळ साक्षीमहाराज! बरे गेले तर गेले, ‘गायीला हिंदू लोक माता मानतात. गायीसाठी आम्ही मरायला आणि मारायला तयार आहोत’, असे सांगून बिसाहारामधल्या दुःखी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळून ते परत आले. त्यांच्यावर प्रवेशबंदीचा हुकूम बजावण्यात आला ना भाजपा नेत्यांनी त्यांना कानपिचक्या दिल्या!

दादरीच्या खेड्यात वादळ उसळलेले असताना साहित्यिक-कलावंत वगैरेंना सन्मान परत करण्याची क्लृप्ती सुचली. साहित्य अकादमी विजेत्या नयनतारा सहगल, कवी अशोक वाजपेयी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उर्दू अकादमीचे पुरस्कारविजेते रहमान अब्बास ह्या तिघांनी सरकारच्या नाकर्तेपणाबद्दल आणि पंतप्रधानांच्या मौनाबद्द्ल निषेध करत आपले पुरस्कार परत केले. सन्मान परत करण्यापेक्षा आपली स्वतःची जाहिरात करण्यातच त्यांना स्वारस्य अधिक आहे! हे सगळे लेखक-कवी पुरोगामी विचारसरणीचे आहेत ह्याबद्दल मुळीच शंका नाही. स्वतः सुरक्षित राहून राजकारण करण्यात पुरोगामी विचारवंत-लेखकांचा हातखंडा आहे. साचलेल्या पावसाच्या पाण्यात कागदी नावा सोडण्यातच धन्यता मानणा-या ह्या साहित्यिकांकडे भर समुद्रात होड्या वल्हवण्याची दर्यावर्दींकडे असते तशी धमक असती तर धर्मांधांना पाडण्यासाठी ते कधीच राजकारणाच्या समुद्रात उतरले असते. पण हे भेकड राजकारणी शक्यतो सत्तेच्या वळचणीत राहण्याचा प्रयत्न करतात. तिथल्या साठमारीत निभाव लागेनासा झाला की खोट्या स्वातंत्र्याचे निशाण फडकवतात! दोनचार दिवस प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले की त्यांचे राजकारण आपोआपच संपुष्टात येते. बुद्धिवंतांच्या ह्या नाकर्तेपणामुळेच नादान राज्यकर्त्यांनी गेली साढ वर्षे सत्तास्थाने काबीज केली आहेत. पुढेही करत राहतील.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com