तूवर दाल तो सिर्फ झाँकी है...

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् म्हणत होते तेच खरे झाले!  महागाई खाली येण्याची चिन्हे त्यांना दिसत नव्हती म्हणून अरूण जेटलींनी वारंवार सांगूनही ते बँकेचे व्याज दर कमी करायला तयार नव्हते. शेवटी तेही किती काळ अर्थमंत्र्यास विरोध करत राहणार?  शेवटी त्यांना व्याज दर कमी केले. व्याजाचे दर कमी होताच महागाईने डोके वर काढले हा योगायोग नाही.  पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ झाली. आता तूर डाळीने उसळी घेतली. पाहता पाहता तूर डाळ दोनशे सव्वादोनशे रपये किलोच्या घरात गेली.  उडीद, मूग, चणा डाळीचेही भाव अतोनात वाढले आहेत!  कांद्याची भाववाढ आता नित्याची झाली आहे.  प्राईस कंट्रोल ऑर्डर, साठेबाजी प्रतिबंधक कायदा वगैरे सगळी सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात नागरी पुरवठा खात्याने शमीच्या झाडाला बांधून ठएवली होती. दस-याच्या मुहूर्ताची वाट न पाहता ती शस्त्रे सरकारला बाहेर काढावी लागली.  नुसतीच शस्त्रे बाहेर काढली असे नाही.  ती वापरलीही.  वापरली म्हणजे हवेत तलवारी फिरवल्या.  तीनचार राज्यांतील व्यापा-यांच्या गुदामांवर छापे घालून 36 हजार टन तूर डाळ जप्त करण्यात आली.  ह्याबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वतःची पाठही थोपटून घेतली आहे.  मोठ्या प्रमाणावर डाळी आयात करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत असला तरी अजून तरी ती डाळ ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेली नाही.  ह्या आयातीत ‘कचरा डाळी’चे भाव बाजारातल्या दर्जेदार डाळीपेक्षा कमी असतील असे मानण्यास बिल्कूल आधार नाही. गोदीतून उचललेला माल ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याचे काम कसे चालते हेदेखील नव्या सरकारला माहित आहे की नाही?  जीआर काढला की काम झाले अशीच समजूत ह्या मंडळींची होती. आहे. त्यामुळे महागाई कशी आटोक्यात आणायची ह्याचे धडे त्यांना व्यापा-यांकडूनच शिकावे लागणार.

वास्तविक कडधान्य आणि खाद्य तेलाची टंचाई हा विषय भारताला अजिबात नवा नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून थायलँड, म्यानमार, विहिएतनाम इत्यादि ग्रेटर चायना म्हणून ओळखल्या जाणा-या देशापासून भारताला कडधान्ये आयात करावी लागत आहेत.  गेल्या पंचवीसतीस वर्षांपासून पंचतारांकित हॉटेलांपासून ते साध्या रस्त्यावरच्या गाड्यात मिळणारी चना मसाला प्लेट ही काबुली चण्यांपासून तयार करण्यात आलेली नसून थायलँडमधून आयात केलेल्या चण्यापासून बनवली जाते हे सूटाबूटात वावरणा-या सरकारी बाबूंना आणि नव्याने सत्तेवर आलेल्या जाकिटधारी भाजपा नेत्यांना माहित नसावे.  तसेच हॉटेलात मिळणा-या वडा-सांबारमधले सांबार हे तूर डाळीत वाटाण्याची डाळ मिसळून तयार केले जाते हेही केंद्र सरकारमधल्या किती जणांना ठाऊक असेल हे परमेश्वराला माहित.  मध्यंतरी नेसलेच्या मॅगीवर बंदी आणून देशभर खळबळ माजवून देण्यात आली होती. आता हायकोर्टाच्या निकालामुळे मॅगीवरची बंदी उठवण्यात आल्याने अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाचे दात त्यांच्याच घशात गेले आहेत.  तूर डाळीसाठी व्यापा-यांच्या गोदामांवर घालण्यात आलेल्या छाप्याचे पुढे काय होणार ह्याची मॅगीवरून करता येण्यासारखी आहे.  जप्तीच्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यास जप्त केलेली डाळ ना व्यापारी विकू शकतील ना सरकार!  ही डाळ विक्रीसाठी बाजारात आणायला किमान सहा महिन्यांचा अवधी जावा लागणार. हे सगळे माहित असूनही जप्तीचा फार्स करण्यास पुरवठा खाते पुढे सरसावले आहे.

दुष्काळ हे तर निमित्त आहे.  तूर डाळीचा साठा मात्र नैमत्तिक नसून नित्याची बाब आहे.  दर वर्षीं अन्नधान्याच्या हंगामासाठी पैसा पुरवण्यास स्टेट बँकेसह सर्व राष्ट्रीय बँका अग्रक्रम देत आल्या आहेत. ह्यालाच प्रायॉरिटी कर्जपुरवठा मानला जातो.  ह्याच कर्जाऊ पैशाचा वापर करून डाळी आणि कडधान्याची साठेबाजी होत असते.  त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न कधीच झाला नाही.  भाजपा शेटजीभटजींचा पक्ष मानला जातो. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपा आघाडीच्या नेत्यांना हे माहित नाही असे म्हणता येत नाही. केंद्राचे आपले ठीक आहे. जीडीपीचा ठोक विषय त्यांना वर्षभर पुरत असतो.  पण वाईट वाटते ते महाराष्ट्र सरकारला अर्थभान असू नये ह्याचे!  आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारला अवकाळी करवाढ करावी लागली!  सोळाशे कोटींची करवाढ करून सरकारने महागाईचा बार उडवला.  करवाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीत किती पैसा येणार हे सांगता येत नाही.  महागाई मात्र सफळ संपूर्ण व्हायला मात्र ह्या करवाढीमुळे निश्चित मदत झाली.

 हा सगळा खटाटोप करूनही सरकारच्या तिजोरीत सोळाशे कोटींची भर पडणार असल्याच दावा सरकारने केला.  पण तेवढ्याने महसूली तूट भरून निघण्याची शक्यता नाहीच. एकूण तूट 16000 कोटीं रुपयांच्या घरात जाईल अशी अपेक्षा आहे. एवढी मोठी तूट कशी भरून काढायची हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारला गेल्या काही महिन्यांपासून भेडसावतो आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच शोधलेला उपाय म्हणजे दिवाळखोरीकडे पद्धतशीर वाटचालच म्हणावा लागेल! आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सामान्य माणसाला जमीन विकण्याची वेळ येते.  महाराष्ट्र सरकारमध्येही सामान्य कुवतीची माणसे असल्याने त्यांनीही सामान्य माणसे अगतिकपणे जो मार्ग अवलंबतात तोच मार्ग सरकारही अवलंबावैसै वाटला आहे.  मुंबईसह राज्यातल्या सरकारी जमिनी विकून 12 हजार करोड रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट्य सरकारने निरनिराळ्या खात्यांना दिले आहे.  ह्या बातमीचा सरकारकडून शंभर टक्के इन्कार केला जाईल ह्याची खात्री वाटते.  परंतु मंत्रालयात कुठेतरी चर्चा सुरू झाल्याखेरीज वर्तमानपत्रात बातम्या येत नाहीत!  विकासासाठी निधी उभा करण्यासाठी अशा क्लृप्त्यांचा उपयोग होत नसतो हे देवेंद्र फडणवीस आणि मुनगंटीवार ह्यांना कोण सांगणार!

निवडणुकीत दिलेली भरमसाठ आश्वासनें पाळण्यासाठी त्यांना स्वतःच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधून घेणे भाग होते.  पट्टी बाजूला करताच महागाईबरोबरचे युद्ध अटळ आहे ह्याची जाणीव सरकारला झाली. म्हणून सरकारने कारवाईचा दांडपट्टा फिरवला घेतला.  तूर्तास डाळी,  तेलबिया महाग झाल्या आहेत. तूवर दाल तो सिर्फ झाकी है, गहूचावल जवारबाजरा अभी बाकी है!  पंजाब, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये यंदा किती गहू पिकेल हे अजून कोणालाच माहित नाही.  सरकारी गोदामात किती साठा उपलब्ध आहे हे कुणालाच माहित नाही. बरे,  जो उपलब्ध आहे त्यापैकी खाद्य किती,  अखाद्य किती हे देवाला ठाऊक!  पुरवठा स्थितीबद्दल सरकारला खरोखरच कळकळ असेल तर साठा किती हे माहित करून घेण्याच्या कामाला लागलेले बरे.  आंध्रात किती तांदूळ पिकला ह्याचा आताच अंदाज बांधून आयात परवाने दिले तरच महागाईवर मात करता येईल!  धान्य व्यापा-यांवर छापे घालून नव्हे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com