रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन ह्यांनी रेपो रेट अर्धा टक्क्यांनी कमी केला खरा; पण त्यांना वाटणारे महागाईचे भय काही लपून राहिले नाही. त्यांना वाटणारी भीती किती सार्थ होती हे लगेच दुस-याच दिवशी राज्य सरकारने सिद्ध करून दाखवले. डिझेल आणि पेट्रोलवर दोन रुपये सरचार्ज लावण्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधाकर मुनगंटीवार ह्यांनी केली. त्याखेरीज सिगारेट, दारू, सोने, हि-याचे दागिने ह्यावरही त्यांनी मूल्यवर्धित कर वाढवला असून एकूण 1600 कोटी रुपयांची बेगमी केली आहे. दारू, सिगारेट सोने दागिने ह्या चैनीच्या वस्तु आहेत त्यामुळे त्यावर कर वाढवला तर लोकांची फारशी तक्रार राहणार नाही हे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे खरे आहे. परंतु पेट्रोल आणि डिझेल ह्यावर लावण्यात आलेला दुष्काळ अधिभार कुठल्याही परिस्शितीत समर्थनीय ठरत नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी अनेक टोल नाके बंद करण्याची घोषणा भाजपा आघाडी सरकारने केली होती. परिणामी सरकारी तिजोरीत घट येण्यास सुरूवात झाली. खेरीज लोकल बॉडी टॅक्सच्या बाबतीतही सरकारने खूप घोळ घालून ठेवला आहे. तोही सरकारच्या अंगाशी आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव घसरत असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव केंद्र सरकारला कमी करणे भागच होते. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झाल्याचा लोकांना आनंद झाल होता. परंतु ‘कमी’ भावाने महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नात घट आली. एकीकडे ही घट वाढत असताना दुसरीकडे पावसाने राज्याला हात दाखवला. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या रूपाने राज्यावर अस्मानी संकट कोसळले असताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर ह्यांनी 1600 कोटी रुपयांच्या करवाढीचे सुलतानी संकट कोसळवले. मुंबई शहर देशातल्या मालवाहतुकीचे केंद्र आहे. देशातल्या एकूण मालवाहतुकीपैकी 40 टक्के मालवाहतूक मुंबईत असून इथून देशभर माल पाठवला जातो. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून अन्नधान्य, डाळी आणि दूध तसेच भाजीपाला मुंबईत ट्रकने येत असतो. ह्याउलट अनेक प्रकारचा माल मुंबईहून महाराष्ट्राच्या जिल्हाजिल्ह्यात रोज जातही असतो. ह्या मालाची भाववाढ अटळ आहे. कारण ही भाडेवाढ शेवटी ग्राहकांच्या माथ्यावर मारील जाणार आहे. अशा प्रकारे महागाई उंचावण्यास डिझेलवरील अधिभाराची करांगुळी निश्चितपणे लागणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी असा फरक मंत्र्यांच्या आणि प्रशासनाच्या डोक्यात फिट बसलेला आहे. पण महागाईच्या बाबतीत शहरी किंवा ग्रामीण असा फरक नसतो.
अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त करवाढ करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा विरोधी पक्षनेते होते तेव्हा ते नेहमीच विरोध करत आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ही करवाढ अटळ असल्याचे समर्थन सरकारकडून करण्यात येत आहे. पण ते फोल आहे. दुष्काळी परिस्थिती निपटण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरला होता. केंद्राकडून मदतीचे आश्वासनही मिळाले आहे. असे असताना राज्य सरकार करवाढ करावी लागली ह्याचा सरळ अर्थ असा होतो की राज्य सरकारला मदतीपेक्षा भरघोस आश्वासन मिळाले आहे. इतर कुठल्याही राज्यात पडलेल्या दुष्काळापेक्षा महाराष्ट्र राज्यात पडलेल्या दुष्काळाची तीव्रता कमी नाही. तरीही महाराष्ट्राला मागेल तितकी मदत मिळणार नसेल तर केंद्रात आणि राज्यात एकच भाजपा आघाढीची सत्ता आहे हे राजकीय वास्तव कागदावरच राहते. त्याला फारसा अर्थ नाही. महाराष्ट्राच्या जिवावर केंद्रातली सत्ता भोगण्याचे राजकारण हे काँग्रेसच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य होते. तेच वैशिष्ट्य आता भाजपाच्या राज्यातही दिसेल. भाजपाची राजकारणाची शैली काँग्रेसपेक्षा वेगळी नाहीच. काँग्रेसच्या राजकारणात महाराष्ट्राला सतत येणारा अनुभव भाजपाच्या राजकारणातही तसाच येत राहणार असे हे चित्र आहे.
जीडीपी वाढीचे लक्ष्य रिझर्व्ह बँकेने 7.4 टक्क्यांवर आणले असून 2016 सालचे महागाईचे लक्ष्यदेखील रिझर्व्ह बँकेने कमी केले आहे. रिझर्व्ह बँक व्याज दर कमी करायला तयार नाही अशी तक्रार परदेशी गुंतवणूकदार करत होते. त्यांच्याच तक्रारीचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री अरूण जेटली करत होते. तरीही रघुरामराजन बधले नाहीच. बँकदरात कपातही करायची नाही आणि वाढही करायची नाही असा त्यांचा खाक्या होता. परंतु 30 सप्टेंबर रोजी त्यांनी फारसे ताणून न धरता रेपोरेट कमी केला. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार पुढे करत असलेल्या एका सबबीचे रघुराम राजन् ह्यंनी त्यांच्या पातळीवरून निराकरण केले आहे. आता परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी जे काही करायचे आहे ते सरकारला करावे लागणार हे उघड आहे. आता परदेशी गुंतवणूकदारांच्या पोतडीतून नव्या नव्या सबबी बाहेर निघतील! त्यांची प्रत्येक सबब राज्यकर्त्यांची कसोटी पाहणारी ठरेल. काँग्रेस राज्यकर्त्यांना नावे ठेवणे सोपे होते. मोदींच्या आणि फडणविसांच्या राज्यातही ना शेती ना औद्योगिक विकास अशी अवस्था तूर्त तरी दिसू लागली आहे. प्रत्यक्ष किती कारखाने सुरू झाले हे त्यंना सांगावे लागेल. देशाची प्रगती केवळ आकडेवारीने सिद्ध करून दाखवता येत नाही, देशाची प्रगती झालेली लोकांना प्रत्यक्ष दिसावी लागते!
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव घसरत असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव केंद्र सरकारला कमी करणे भागच होते. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झाल्याचा लोकांना आनंद झाल होता. परंतु ‘कमी’ भावाने महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नात घट आली. एकीकडे ही घट वाढत असताना दुसरीकडे पावसाने राज्याला हात दाखवला. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या रूपाने राज्यावर अस्मानी संकट कोसळले असताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर ह्यांनी 1600 कोटी रुपयांच्या करवाढीचे सुलतानी संकट कोसळवले. मुंबई शहर देशातल्या मालवाहतुकीचे केंद्र आहे. देशातल्या एकूण मालवाहतुकीपैकी 40 टक्के मालवाहतूक मुंबईत असून इथून देशभर माल पाठवला जातो. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून अन्नधान्य, डाळी आणि दूध तसेच भाजीपाला मुंबईत ट्रकने येत असतो. ह्याउलट अनेक प्रकारचा माल मुंबईहून महाराष्ट्राच्या जिल्हाजिल्ह्यात रोज जातही असतो. ह्या मालाची भाववाढ अटळ आहे. कारण ही भाडेवाढ शेवटी ग्राहकांच्या माथ्यावर मारील जाणार आहे. अशा प्रकारे महागाई उंचावण्यास डिझेलवरील अधिभाराची करांगुळी निश्चितपणे लागणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी असा फरक मंत्र्यांच्या आणि प्रशासनाच्या डोक्यात फिट बसलेला आहे. पण महागाईच्या बाबतीत शहरी किंवा ग्रामीण असा फरक नसतो.
अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त करवाढ करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा विरोधी पक्षनेते होते तेव्हा ते नेहमीच विरोध करत आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ही करवाढ अटळ असल्याचे समर्थन सरकारकडून करण्यात येत आहे. पण ते फोल आहे. दुष्काळी परिस्थिती निपटण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरला होता. केंद्राकडून मदतीचे आश्वासनही मिळाले आहे. असे असताना राज्य सरकार करवाढ करावी लागली ह्याचा सरळ अर्थ असा होतो की राज्य सरकारला मदतीपेक्षा भरघोस आश्वासन मिळाले आहे. इतर कुठल्याही राज्यात पडलेल्या दुष्काळापेक्षा महाराष्ट्र राज्यात पडलेल्या दुष्काळाची तीव्रता कमी नाही. तरीही महाराष्ट्राला मागेल तितकी मदत मिळणार नसेल तर केंद्रात आणि राज्यात एकच भाजपा आघाढीची सत्ता आहे हे राजकीय वास्तव कागदावरच राहते. त्याला फारसा अर्थ नाही. महाराष्ट्राच्या जिवावर केंद्रातली सत्ता भोगण्याचे राजकारण हे काँग्रेसच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य होते. तेच वैशिष्ट्य आता भाजपाच्या राज्यातही दिसेल. भाजपाची राजकारणाची शैली काँग्रेसपेक्षा वेगळी नाहीच. काँग्रेसच्या राजकारणात महाराष्ट्राला सतत येणारा अनुभव भाजपाच्या राजकारणातही तसाच येत राहणार असे हे चित्र आहे.
जीडीपी वाढीचे लक्ष्य रिझर्व्ह बँकेने 7.4 टक्क्यांवर आणले असून 2016 सालचे महागाईचे लक्ष्यदेखील रिझर्व्ह बँकेने कमी केले आहे. रिझर्व्ह बँक व्याज दर कमी करायला तयार नाही अशी तक्रार परदेशी गुंतवणूकदार करत होते. त्यांच्याच तक्रारीचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री अरूण जेटली करत होते. तरीही रघुरामराजन बधले नाहीच. बँकदरात कपातही करायची नाही आणि वाढही करायची नाही असा त्यांचा खाक्या होता. परंतु 30 सप्टेंबर रोजी त्यांनी फारसे ताणून न धरता रेपोरेट कमी केला. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार पुढे करत असलेल्या एका सबबीचे रघुराम राजन् ह्यंनी त्यांच्या पातळीवरून निराकरण केले आहे. आता परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी जे काही करायचे आहे ते सरकारला करावे लागणार हे उघड आहे. आता परदेशी गुंतवणूकदारांच्या पोतडीतून नव्या नव्या सबबी बाहेर निघतील! त्यांची प्रत्येक सबब राज्यकर्त्यांची कसोटी पाहणारी ठरेल. काँग्रेस राज्यकर्त्यांना नावे ठेवणे सोपे होते. मोदींच्या आणि फडणविसांच्या राज्यातही ना शेती ना औद्योगिक विकास अशी अवस्था तूर्त तरी दिसू लागली आहे. प्रत्यक्ष किती कारखाने सुरू झाले हे त्यंना सांगावे लागेल. देशाची प्रगती केवळ आकडेवारीने सिद्ध करून दाखवता येत नाही, देशाची प्रगती झालेली लोकांना प्रत्यक्ष दिसावी लागते!
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment