अनिर्णायक ‘लढाई’

कोणत्याही प्रश्नावर घोळ घालून तो प्रश्न किचकट करून ठेवणे हे आपल्या लोकशाहीचे खास वैशिष्ट्य! सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यामूर्तींच्या नेमणुकी कशा प्रकारे कराव्या ह्यावरून देशात 1981 सालापासून सुरू झालेला घोळ न्यायाधीश नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेस आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणाच्या निकालानंतर एकदाचा संपुष्टात येईलल असे वाटले होते. परंतु प्रत्यक्षात तसे काही घडलेले नाही. न्यायाधीश नियुक्ती आयोग आयोगच घटनाबाह्य ठरवणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला असला तरी सध्याची कॉलेजियम पद्धत कायम राहणार असा काही ह्या निकालपत्राचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे न्यायाधीश नियुक्तीच्या प्रश्नावरून सुरू असलेल्या घोळात आणखी भरच पडेल असे सध्याचे चित्र आहे.

ह्या खटल्याचे निकालपत्र सुमारे हजार पानांचे असून एखादा कायदा संसदेने एकमताने संमत केला की बहुमताने संमत केला हे महत्त्वाचे नसून तो घटनाविरोधी असेल तर त्या कायद्याची किंमत शून्य. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने याने देशभरातील 24 उच्च न्यायालयात 397 न्यायमूर्तींच्या जागा भरता आल्या नव्हत्या; खेरीज आठ उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या जागी हंगामी मुख्य न्यायाधीश आहेत. ह्याचाच अर्थ उच्च न्यायालयील खटल्यांची सुनावणी लौकर होऊन विनाविलंब न्यायदान होण्याचा सूतराम संभव नाही. कारण स्पष्ट आहे. आता नव्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका जुन्याच कॉलेजियम पद्धतीने करायच्या की न्यायाधीश नियुक्तीसंबंधी नवा घटनात्मक कायदा संसदेत संमत होण्याची वाट पाहायची, असा प्रश्न उपस्थित होईल.

नवा कायदा आणण्याची सत्ताधारी पक्षाची तयारी असली तरी त्या कायद्याला बिलकूल पाठिंबा देणार नाही अशी सरल सरळ भूमिका काँग्रेसने जाहीर केली आहे. खुद्द सत्ताधारी पक्षाला तर हे निकालपत्र संसदेच्या सार्वभौमत्वास आव्हान देणांरे वाटते. निकालावर कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद किंवा अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांची प्रतिक्रिया काहीही असली तरी न्यायाधीश नेमणुकीच्या प्रकरणी तूर्तास तरी सरकारचे हात बांधले जाणार हे उघड आहे. राष्ट्रीय आघाडीला लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत बहुमत नसल्याने चार वेळा वटहुकूम काढूनही भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत करता आले नव्हते. तसेच माल व सेवाकर विधेयकाचेही काही खरे नाही. आता तर न्यायाधीश नेमणुकीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राजकीयदृष्ट्या मोदी सरकार अधाकच विकलांग झाल्यात जमा आहे.

बँक राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी करणा-या इंदिरा गांधींनी सरळ सरळ बांधीलकी मानणा-या न्यायसंस्थेचा जोरदार पुरस्कार केला होता. न्यायसंस्थेची खोड मोडण्यात त्यांना ब-यापैकी यशही मिळाले होते हे नाकारता येत नाही. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून कितीही वादावादी झाली तरी सरकारने तेच केले जे सरकारला करायचे होते. सरकारच्या ह्या प्रवृत्तीचा सर्वोच्च न्यायालयाने 1982 साली समाचार घेतला. न्यायाधीशांच्या नेमणुका करताना सरकारचा सल्ला घेणे म्हणजे सरकारची संमती मिळवणे असा घटनेच्या तरतुदीचा अर्थ होत नाही असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. 1993 साली न्यायाधीशांच्या नेमणुकी हा सरन्यायाधीशांच्याच अखत्यारीतला विषय असल्याचे स्रर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे ह्या निकालपत्रात सरन्यायाधीशांच्या अधिकारासही लगाम घालण्यात आला. न्यायाधीशाची नेमणूक करताना सरऩ्याधीशांनीही दोन सहन्यायाधीशांशी विचारविनिमय करण्याचा निर्देश ह्या निकालपत्रात देण्यात आला. 1998 साली देण्यात आलेल्या दुस-या एका निकालपत्रात दोनऐवजी चार न्यायाधीशांशी विचारविनिमय करण्याची अट घालण्यात आली. तरीही सरकार आणि सरन्यायाधीश ह्यांच्यातला विसंवाद कमी होऊ शकला नाही. 2002 साली पाच सदस्यीय कॉलेजियम पद्धत अंगीकारण्याची शिफारस न्या. व्यंकटचलैय्या आयोगाने केली. त्यानंतर न्यायाधीश नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस आघाडीने पावले टाकली. पण तो कायदा त्यांच्या सत्ताकाळात संमत झाला नाही. दरम्यान मोदी सरकारने न्यायाधीश नियुक्ती आयोगास कायद्याचे स्वरूप दिले. मूळ विधेयक काँग्रेस आघाडीचेच असल्याने काँग्रेसनेही ह्या विधेयकास संमती दिली. परंतु कायद्याचे हे स्वरूप सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे साफ पुसले गेले आहे.

न्यायाधीश नियुक्तीच्या प्रश्नावरून सरकार आणि न्यायसंस्था ह्या दोघात 1970 च्या दशकात सुरू झालेली ही अघोषित लढाई आजूनही निर्णायक ठरलेली नाही. ती तशी ठरणारही नाही. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीचा अधिकार सोडून देण्यास सरकार तयार नाही. मग, ते कुठल्याही पक्षाचे असो. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयासही आपला अधिकार सोडायचा नाही. गेल्या तीस चाळीस वर्षांत उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राजकारण्यांना घरी बसवले तर काहींना तुरुंगात पाठवले. सर्वोच्च न्यायालय एवढ्यावर थांबले नाही. अलीकडे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची पोलिस तपास करण्याचा गृहखात्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाने जवळ जवळ काढून घेतला!  प्राप्त परिस्थितीत ‘नाठाळ न्यायाधीशां’ना वठणीवर कसे आणायचे ही राज्यकर्त्यांची समस्या होऊन बसली होती. मुळात समस्याच निर्माणच होऊ द्यायची नसेल तर न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याचा सरन्यायाधीशांचा आधिकारच खच्ची करून टाकायचा!  न रहेगा बांस न बजेगी बासुंरी!  नियुक्ती आयोगावर दोन नामवंत व्यक्तींची नेमणूक करण्याची तरतूद अन् त्यांच्या नेमणुकीचा अधिकार सरन्यायाधीशांच्या बरोबरीने पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते ह्यांनाही देण्यात आला. विशेष म्हणजे एखाद्या न्यायाधीशाची नेमणूक फेटाळून लावण्याचा, व्हेटो वापरण्याचा, अधिकारही दोघा सदस्यांना देण्यात आला. सरन्यायाधीशांचे अधिकार खच्ची करण्याची नामी शक्कल शेवटी शोधून काढण्यात आलीच. म्हणूनच न्यायाधीश नियुक्ती आयोग घटनाबाह्य ठरवण्यात आला हे उघड आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमणुकीची ही कथा तर देशभरातल्या कनिष्ट न्यायालयांची आणि तेथे चालणा-या न्यायदानाची कथा कशी असेल ह्याची कल्पना केलेली बरी!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com