नॅशनल हेराल्डचे राजकारण

नॅशनल हेराल्ड हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी 1938 साली स्थापन केलेले आणि आता बंद असलेले वर्तमानपत्र विकत घेण्याच्या व्यवहारातून उपस्थित झालेले हे प्रकरण ‘गंभीर संकट’ की राजकारण?  हे खरे तर संकट नव्हे. परंतु ‘संकट’ मानलेच तर सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांना राजकारणातून नेस्तनाबूत करण्यासाठीच ते उपस्थित केले गेले आहे. ‘संकट’ उपस्थित करण्यात आले असे म्हणण्याचे कारण असे की. सुब्रमण्यम स्वामींनी हे प्रकरण कोर्टात नेले आहे. भाडोत्री खटले लढवणे हा सुब्रमण्यम स्वामींचा धंदा असून गेल्या कित्येक वर्षांत त्यांनी अन्य कोणतेच काम केलेल नाही. राहूल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत अशी एक तक्रार नुकतीच त्यांनी गुदरली होती. कोर्टाने ती निकालात काढली हा भाग वेगळा. आता काँग्रेसकडे असलेल्या नॅशनल हेराल्डची मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी सोनिया गांधी, राहूल गांधी, मोतीलाल व्होरा, सॅम पित्रोदा आदींनी यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ही ना नफा तत्त्वावर स्थापन केली. काँग्रेस पक्ष, नॅशनल हेराल्ड चालवणारी असोशिएटेड जर्नल लिमिटेड आणि नव्याने स्थापन झालेली यंग इंडिया लिमिटेड ह्या तिघात झालेला व्यवहार ही सुब्रमण्यम स्वामींच्या दृष्टीने सुवर्णसंधीच! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्यामागे काँग्रेस राजवटीत कोर्टकज्ज्यांचा ससेमिरा लावण्यात आला होता. ह्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्यामागे ससेमिरा लागणार असेल तर परस्पर राजकीय सूडाचा प्रवास आपोआप सुरू होणार, असे ह्या प्रकरणाचे खरे स्वरूप आहे!

कोर्टात हजर राहण्यापासून सूट मिळण्यासाठीच्या अर्जाच्या निमित्ताने हा सूडाचा प्रवास सुरू झाला. सुब्रमण्यम स्वामींनी दाखल केलेल्या तक्रारीशी सरकारला काही देणेघेणे नाही असा खुलासा संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडूंनी केला. त्यांचा खुलासा तांत्रिक आणि तात्त्विक दृष्ट्या बरोबरही आहे. राजकीय व्देषबुद्धीचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेस खासदारांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा पवित्रा घेतला. त्यांचा हा पवित्रा सर्वस्वी चुकीचा! ‘त्यांनी माझा पाय मोडला म्हणून आता मी त्यांचे हात छाटतो’ असे म्हणत अंगावर धावून जाण्यासारखाच हा प्रकार! ‘Freedom is in Peril, Defend it with All Your Might' असे घोषवाक्य नॅशनल हेराल्डच्या मास्टहेडवर छापण्यासाठी पंडित नेहरूंनी इंदिराजींच्या शिफारशीवरून निवडले होते. ती ‘माईट’ स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी होती. आताची  संसदीय काँग्रेस पक्षाची ‘माईट’ कामकाज बंद पाडण्यासाठी खर्च व्हावी हा दैवदुर्विलास!

नॅशनल हेराल्ड स्थापन झाले ते मुळात नेहरूंचे स्वतंत्र विचार, जे अनेक वेळा काँग्रेस पक्षाच्या पठडीत बसण्यासारखे नव्हते, ते अग्रलेखातून व्यक्त करण्यासाठी. खुद्द नेहरू हे ह्या पत्राचे संपादक होते. ह्या वृत्तपत्रात स्वतः नेहरू अनेकदा बातम्याही लिहीत. पंतप्रधानावर आरूढ होईपर्यंत ते नॅशनल हेराल्डचे संपादक होते. त्यानंतर त्यांनी असोशिएटेड जर्नलचे अध्यक्षपद पत्करून के. रामा राव ह्यांना संपादक नेमले. ब्रिटिश सरकारचा वरवंटा ह्या वर्तमानपत्रावर अधुनमधून फिरत असे. म्हणूनही 1942-1945 ह्या काळात ते बंद पडले. 1946 साली ह्या वर्तमानपत्राची जबाबदारी इंदिरा गांधींचे पती फिरोझ गांधी ह्यांच्यावर सोपवण्यात आली तर संपादकपदाची धुरा चलपती राव ह्यांच्याकडे सोपवण्यात आली. व्यवस्थापकीय संचालक ह्या नात्याने फिरोझ गांधींनी नॅशनल हेराल्ड उत्तमरीत्या चालवले. ट्रस्टचे अध्यक्ष ह्या नात्याने नेहरूंनी चलपती रावना संपादक म्हणून पूर्ण मोकळिक दिली. नेहरूंनी ह्या पत्राचे विदेश वार्ताहर म्हणून काम केले. खंदा संपादकवर्ग, ट्रस्टचे प्रभावी प्रशासन, व्यवस्थापनाची भक्कम बाजू असे सगळे काही असूनही हे वर्तमानपत्र 1950 साली बंद पडले. ते पुन्हा सुरू करण्यत आले. आधी लखनौहून प्रकाशित होणा-या ह्या पत्राची दिल्ली आवृत्तीही सुरू करण्यात आली. मुंबईहूनही ते सुरू करण्याचा इंदिराजींचा इरादा होता. पण सर्व यंत्रणा असूनही संगणकीकरणासाठी लागणारा अफाट खर्चाची तजवीज नसल्यामुळे आणि कामगार तंट्यामुळे हे वर्तमानपत्र कायमचे बंद पडले. हे वर्तमानपत्र सुरू करण्याचा निकराचा प्रयत्न 2011 साली पुन्हा सुरू झाला. त्या प्रयत्नांबरोबर अडथळ्यांची मालिकाही सुरू झाली.

काँग्रेसकडे असोशिटेड जर्नलची येणे असलेली 90.25 लाखांची थकबाकी वसूल न करताच केवळ 50 लाख रुपये भरून करण्यात आलेला हस्तांतराचा हा व्यवहार म्हणजे निव्वळ बनाव आहे, अशी सुब्रमण्यम स्वामींची तक्रार आहे. मुळात नॅशनल हेराल्डची 5000 कोटींची प्रॉपर्टी सोनिया गांधी, राहूल गांधींनी स्थापन केलेली कंपनी गिळंकृत करणार ही खरी ह्या प्रकरणातली मेख असल्याचे सुब्रमण्यम स्वामींचे म्हणणे आहे. हा खरा व्यवहार जमिनीचाच असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्यामुळे एन्फोर्समेंट डायरेक्टरने त्यात लक्ष घातले. परंतु ह्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे पाहून संचालकांनी ती केस बंद केली. हे सरकारच्या लक्षात येताच संचालकांची हकालपट्टी करण्यात येऊन नव्या संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. नव्या संचालकाने सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्याविरूद्धची केस पुन्हा सुरू केली आहे. ह्या वस्तुस्थितीचा निर्देश करूनच सोनिया गांधी आणि राहूल गांधींनी राजकीय सूडाचा आरोप केला आहे. परंतु तिकडे दुर्लक्ष करून संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा आणि सोनिया गांधींच्याविरूद्ध न्यायालयातील प्रकरणाचा काय संबंध, असा सवाल वेंकय्या नायडूंनी केला आहे. हा प्रश्न सरळ प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून वा अन्य माध्यमातून उपस्थित करण्याऐवजी गडबडगोंधळाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला.

असहिष्णुतेचा मुद्दा निकालात निघाला तसा राजकीय सूडाचा हाही मुद्दा आज ना उद्या निकालात निघेल! दिल्लीत झंडावाला इस्टेटमध्ये किंवा बहादूरशा जफर मार्गावर सगळ्याच वर्तमानपत्रांना जागा देण्यात आल्या आहेत. नॅशनल हेराल्डला जागा मिळाली तशी पांचजन्य आणि ऑर्गनायझर ह्या संघप्रणित वर्तमानपत्रांनाही जागा देण्यात आल्या आहेत. ही दोन्ही वर्तमानपत्रे संघाने 1948 साली सुरू केली. संघाची ही वर्तमानपत्रे चालवण्यासाठी संघाने वेगवेगऴ्या कंपन्या स्थापन केल्या. राष्ट्रधर्म प्रकाशन, भारत प्रकाशन ह्या त्यात प्रमुख आहेत. त्याखेरीज जाहिराती मिळवण्यासाठीही आणखी काही कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. देणगीचे रूपान्तर जाहिरातीत आणि जाहिरातींचे रुपान्तर देणगीत असे विचित्र सव्यापसव्य करण्याचा हा मार्ग आहे. तो काँग्रेसने अवलंबलेल्या मार्गांइतकाच ‘कायदेशीर’ आहे. म्हणूनच यंग इंडिया लिमिटेडने पैसा कुठून आणला, मनीलाँडरींग तर झालेले नाही ना हे तपासून पाहण्यापुरतीच ही चौकशी मर्यादित असल्याचा खुलासा एन्फोर्समेंट डायरेक्टरने केला आहे. ह्या चौकशीतून डोंगर पोखरून उंदिर निघाला तर मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही. पण त्यातूनही जमेल तितके राजकारण साधता आले तर साधून घ्यावे असाच संबंधितांचा प्रयत्न आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com