अतिरेकी आणि आततायी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांच्या कार्यालयावर सीबीआयने घातलेल्या छाप्यावरून राजधानीत उडालेल्या रणधुमाळीत आक्षेपार्ह कागदपत्रे वा रोकड रक्कम वगैरे काय हाती लागले हा मुद्दा गौण ठरला असून मुख्यमंत्री विरूद्ध केंद्र शासन असे ह्या वादाला स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अधिक स्पष्टपणे बोलायचे तर अरविंद केजरीवाल विरूद्ध नरेंद्र मोदी आणि कंपनी असे ह्या वादाचे स्वरूप आहे. आधीच स्वपक्षियांच्या अतिरेकी वक्तव्यांमुळे नरेंद्र मोदी सरकार हैराण झाले आहे. आता केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या सीबीआयच्या आततायी कारवाईमुळे मोदी सरकारला पुन्हा एकदा आरोपप्रत्यारोपाचा सामना करावा लागत आहे. ह्या प्रकरणांतून जे काही निष्पन्न व्हायचे असेल ते होईल. व्यक्तिसापेक्ष विचार करणारे त्याला न्यायच संबोधणार! पण काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढा देऊन प्रचंड बहुमताने दिल्ली सरकारची सत्ता प्राप्त झालेले अरविंद केजरीवाल आणि नरेंद्र मोदी सरकार ह्या दोघांच्याही अब्रूचे धिंडवडे निघू लागले आहेत. त्याखेरीज सरकार आणि संसद दोन्ही ठप्प होणार ती वेगऴीच. मनमोहनसिंग ह्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराप्रमाणे निष्क्रीयतेचाही आरोप होता. तोच आरोप केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी आणि दिल्लीतल्या अरविंद केजरीवाल सरकारवर खुल्लमखुल्ला करण्याची संधी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि नितिशकुमार ह्यांच्या जनता दल युनायटेडला अनायासे प्राप्त झाली आहे. ह्या आरोपप्रत्यारोपामुळे हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज निश्चितपणे बाजूला पडले ह्यांत शंका नाही!
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांचे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार ह्यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत ते काँग्रेसच्या काळातले आहेत. राजेंद्र कुमारांनी अनेक कंपन्यांचे कंत्राट विना टेंडर मंजूर केले; इतकेच नव्हे तर राजेंद्र कुमारांनी त्यांच्या नातेवाईकांना कंपन्या स्थापन करण्यासही प्रवृत्त केले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. तो कुणा राजकीय पक्षाने केलेला नाही; तर तो दिल्ली प्रशासनातल्या दुखावले गेलेले अधिकारी आशिष जोशी ह्याने केला. मुळात लाचुचपतविरोधी संचालनालयाकडे राजेशकुमारांविरूद्ध ह्यापूर्वीच तक्रार करण्यात आलेली होती. आशिष जोशी ह्यांनी पत्र लिहून त्यातक्रारीची दखल घेण्यास लाचलुचपतविरोधी संचालनालयास भाग पाडले. लाचलुचपतविरोधी संचालनालयानेही हे प्रकरण सीबीआयला सोपवले. आता अशा प्रकारची प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवण्याचा लाचलुचपत विरोधी संचालनालयास अधिकार आहे का? की अशा प्रकारचे अधिकार वापरण्यापूर्वी वरिष्ठांशी विचारविनिमय करण्याचा संकेत असेल तर तो संबंधित अधिका-यांनी का धुडकावून लावला ह्याची चौकशी गृहखात्याने वा पंतप्रधान कार्यालयाने केली पाहिजे.
सीबीआयची अवस्था पिंज-यातल्या पोपटासारखी आहे अशी टीका गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत आहे.

केजरीवालांचे मुख्य सचिव राजेंद्रकुमार

आशिष जोशीः तक्रारदार वरिष्ठ अधिकारी

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी अलीकडेच भर कोर्टात काढलेल्या उद्गारामुळे ती टीका अधिक अर्थगर्भ झाली. पिंज-याचे दार उघडले तरी पोपटाला उडून जावेसे वाटत नाही असे म्हणतात! राजेंद्र कुमार प्रकरणी सीबीआयने ही लोकोक्ती खोटी आहे हे सिद्ध करून दाखवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर सीबीआयच्या संचालकास मोदी सरकारकडून दोन थपडा निश्चितपणे खाव्या लागतील का? की त्यांचे कौतुक केले जाणार? राजेंद्र कुमार ह्यांची चौकशी करण्यासाठी घालण्यात आलेल्या छाप्यात भारी मद्द्याच्या बाटल्या मिळाल्या. थोडी रोकडही मिळाली. ह्या संदर्भात राजेंद्र कुमार ह्यांना बचावाची संधी मिळेल, पण प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर! तोपर्यत मात्र अरविंद केजरीवाल ह्यांची स्थिती उजवा हात छाटल्यासारखी होणार. मोदींवर त्यांनी मनोरूग्ण आणि भयग्रस्ततेचा आरोप केला आहे. तो आरोप मोदींना झोंबला असेलही. पण तूर्तास आरोप प्रत्यारोपाच्या वातावरणात सरकारचा आणि संसदेचा कालावधी फुकट चालला आहे. पण त्यावर कंठशोष करून उपयोग नाही. वचनपूर्ती लांबणीवर पडत असून सरकारची अवस्था निकम्मी झाली आहे. परदेश वा-या आणि सामंजस्य करार ह्यापलीकडे मोदी सरकारची मजल अजून तरी गेलेली नाही. त्याला काँग्रेससारखे विरोधी पक्ष जितके जबाबदार तितकेच भाजपान्तर्गत वाचाळ पुढारीदेखील तितकेच जबाबदार आहेत. भ्रष्टाचाराखेरीज राष्ट्रीयदृष्ट्या अन्य महत्त्वाचे मुद्दे त्यांच्या डोक्यात शिरण्याचा प्रश्न नाही. अरूण जेटली ह्यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते अजून जीडीपीच्या बाहेर पडायला तय़ार नाहीत. केजरीवालांवर भाजपावाले ‘मोदी फोबिया’ग्रस्त असल्याचा आरोप सातत्याने करत आहेत. अरविंद केजरीवालांनाही निवडणुकीपूर्वी जळीस्थळीकाष्ठी भ्रष्टाचार दिसत होता. सत्तेवर आल्यावर ते आता भ्रष्टाचार फोबियातून मुक्त झाले असावेत. खुद्द आपल्याच खात्याच्या प्रमुख सचिवपदी भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेला अधिकारी ‘चुकून’ घेतला गेला असेल तर त्या भ्रष्ट अधिका-याची बाजू घेण्याचे त्यांना कारण नव्हते. सध्याच्या राजकारणात सगळेच जण परस्परांवर आरोप करण्यास सवकले आहेत. ही सगळी मंडळी आता मिडियावर सोयिस्कररीत्या आरोप करायला पुढे सरसावतील! हल्ली मिडिया ट्रायलचा आरोप फार जुना झाला आहे. त्यामुळे नव्याने करण्यात येणारा मिडिया ट्रायलचा आरोप मिडिया फारसा मनावर घेणार नाही. अर्थात त्याला कारणही आहे. कोर्टात दावा गुदरण्याच्या खर्चापेक्षा वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींची वृत्तपरिषद घेण्याचा खर्च कमी असतो! हे आता गुपित राहिलेले नाही.अतिरेकी आणि आततायीपणाचे राजकारण करणा-यांना मिडिया ट्रायलसारखा उत्तम मार्ग सध्या तरी उपलब्ध नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com