गरीबांच्या बाजूने कोण?

हिवाळी अधिवेशन संपता संपता आपण गरिबांच्या बाजूने राह्यलं पाहिजे ह्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाणीव झाली तर नॅशनल हेराल्ड केसमध्ये जामीन मिळवून बाहेर येताच मोदी सरकारविरूद्ध गरीबांच्या बाजूने सतत लढत राहण्याची घोषणा राहूल गांधी ह्यांनी केली. भाजपा आणि काँग्रेस ह्यांच्यात गरिबांच्या प्रश्नावरून युद्ध सुरू होणारच असेल तर त्या युद्धाचे स्वागत केले पाहिजे. 2014 साली लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाला बहुमतरूपी ज्वराने पछाडले तर दणदणीत पराभवामुळे काँग्रेस पक्ष मान टाकतो की काय अशी अवस्था झाली होती. दिल्लीत आम आदमी पार्टीला आणि बिहारमध्ये नितिशकुमारांना मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे काँग्रेस पक्षाला टॉनिक मिळाले असावे. त्यात नॅशनल हेराल्डच्या हस्तान्तराचे निमित्त करून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांना कोर्टात खेचण्याचा धंदेवाईक कोर्टकचेरीबहाद्दूर सुब्रमण्यम स्वामींनी सुरू केलेल्या उपद्व्यापाचा काँग्रेस पद्धतशीर उपयोग करून घेणार हे स्पष्ट दिसत होते. इंदिरा गांधींचा जनता पार्टीच्या सरकारने असाच छळ केला होता असा प्रचार सोनिया गांधींनी सुरू केला. म्हणूनच सोनिया आणि राहूल ह्यांना जामीन मिळू दे अशी मनोमन प्रार्थना करण्यीच पाळी अरूण जेटली वगैरेंवर आलेली असू शकते. कांगाव्यावर काँग्रेसचा भर असून त्यालाच राजकीय हुषारी समजण्याची पद्धत त्यांनी रूढ केली आहे. कांगाव्याच्या जोरावार सरकार पाडण्यात आल्याची मागच्या काळातली दोन उदाहरणे आहेत.

इंदिरा गांधींनी चरणसिंगांचे तर राजीव गांधींनी चंद्रशेखरांचे सरकार पाडले होते. एखादे फाल्तू कारण देऊन सरकार पाडण्याचा यशस्वी अनुभव काँग्रेसच्या गाठीशी असून काँग्रेसचे नेते आणि त्यांच्या नेत्यांचे सल्लागार माहीर आहेत. चरणसिंगांचे सरकार इंदिराजींनी हां हां म्हणता सहा महिन्यात पाडले होते. ते कसे पाडले हे लोकांच्या लक्षातही नाही. लोकांच्या काय लक्षात असेल तर संसदेत एकदाही भाषण न करणारे पंतप्रधान म्हणूनच चरणसिंगांचे नाव. अशीच गत चंद्रेशेखर ह्यांच्या सरकारचीही झाली. राजीव गांधींचा मुक्काम ज्या सर्किट हाऊसमध्ये होता त्या सर्किट हाऊसवर सब इन्स्पेक्टर हुद्द्याचा माणसाचा पहारा आपल्यावर बसवला असा अपमानास्पद वागणुकीचा अफलातून मुद्दा उपस्थित करून चंद्रशेखर ह्यांचे सरकार राजीव गांधींनी पाडले. ह्या वेळची परिस्थिती मात्र निराळी आहे. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाला संसदेत बहुमत नाही. इतकेच नव्हे तर, मल्लिकार्जुन खर्गे हे सभागृहातले नेते असले तरी त्यांना विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा नाही. नियमावर बोट ठेवून सरकार पक्षाने खर्गेंना विरोधी नेत्याचा दर्जा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे भाजपाच्या राजकीय औदार्याचेच दर्शन घडू शकले नाही. ह्या परिस्थितीत राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत नाही ह्याचा काँग्रेसने पुरेपूर फायदा घेतला. सत्ताधारी पक्षाची हडेलपप्पी चालू द्यायची नाही असा निर्धार करून माल आणि सेवा कर कायदा काँग्रेसने संमत होऊ दिलेला नाही. त्यामुळे 2016 पासून माल आणि सेवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची आशाआकांक्षा धुळीस मिळाली. त्याआधी भूमिअधिग्रहण कायदाही सरकारला संमत करून घेता आला नाही.

संसदीय अपय़शावर पांघरूण कसे घालावे ह्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच काँग्रेसविरूद्ध हल्लाबोल करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. त्यासाठी मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघात दौरे करण्याचेही मोदींनी सुचवले आहे. रोजच्या रोज प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन खुलासा करण्याचा सपाटा अरूण जेटली, रविशंकर आणि वेंकय्या नायडू ह्या तिघा मंत्र्यांनी लावला असला तर हे तिघेही फक्त ‘ओपिनयन मेकर्स’  पुढे बोलत असतात! त्याचा आम जनतेवर इष्ट परिणाम होण्याचा संभव जरा कमीच. फार तर, सोशल मिडियावर रोज हजेरी लावणा-या ‘कटपेस्ट ब्रिगेड’वर त्याचा अनुकूल परिणाम होण्यासारखा आहे. परंतु फेसबुक आणि व्हाटस् अप अथवा क्वचित व्टिटसारखे साधन वापरणा-यात मध्यमवर्गीयांचा भरणा अधिक आहे. ह्या वर्गावर परिणाम झाला काय अन् न झाला काय!  सरकार आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यातला आट्यापाट्यांचा खेळ पाहणे हे आता मध्यमवर्गायांच्या सवयीचे झाले आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस अगतिकत्वाची भावना वाढण्याखेरीज काहीच घडत नाही. पाच वर्षांचा वनवास संपेपर्यंत काहीच करता येणार नाही अशी ह्या वर्गाची पक्की धारणा आहे. नरेंद्र मोदींची परदेशात लोकप्रियता वाढत असली तरी देशान्तर्गत मोदी सरकारची लोकप्रियता मात्र वाढलेली नाही.

मोबाईल आणि संगणगक वापरून सोशल मिडिया वापरणा-यांची संख्या वाढली आहे हे खरे; पण मोदी सरकारची लोकप्रियता कायम टिकवण्याच्या दृष्टीने ह्या मिडियाचा फारसा उपयोग नाही. सोशल मिडियाकडे ढुंकून न पाहणा-यांचा मोठा वर्ग देशात आहे. सोशल मिडियावर कितीही वेळ खर्च केला तरी दैनंदिन जगण्याची मध्यमवर्गियांची भ्रांत मुळीच कमी झालेली नाही. उलट, अधूनमधुन होणा-या करवाढीमुळे त्यांच्या समस्यांत भरच पडत चालली आहे. शहरी भागात लोक बेरोजगारीच्या समस्येमुळे हैराण तर ग्रामीण भागात दुष्काळाचा कहर!  त्यांना सत्ता मिळाली, आम्हाला काय? ‘जीडीपी’ वाढला तरी बेरोजगारी, अल्पवेतन, महागाई, व्याजदरातली कपात इत्यादि समस्यांच्या संदर्भात जनतेला दिलासा मिळणार का? संसदीय कामात काँग्रेसकडून अडथळे उत्पन्न झाले असतील. पण त्यामुळे लोककल्याणाच्या योजना ठप्प होऊन लोकांची खुशाली थांबली असे जोपर्यंत सत्ताधारी पक्ष जनतेला दाखवून देऊ शकत नाही तोपर्यंत मोदी सरकारमध्ये दम नाही असेच लोकांना वाटत राहील. काँग्रेसमुळे खालावलेली देशाची परिस्थिती हे सरकार बदलणारच असा दिलासा सामान्या माणसाला मिळणे आवश्यक आहे. हे वास्तव पंतप्रधान मोदींच्या ध्यानात आले असावे. म्हणूनच त्यांनी मंत्र्यांना जनतेशी संपर्क वाढवण्याचा सल्ला दिला.

काँग्रेसलाही आत्मपरीक्षण करणे भाग पडलेले दिसते. संसदेत केवळ आट्यापाट्या खेळून उपयोग नाही हे आता काँग्रेस नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच जनतेकडे जाण्याखेरीज पर्याय नाही ह्या निष्कर्षाप्रत काँग्रेस आली आहे. नेमक्या ह्याच सुमारास विघ्नसंतोषी सुब्रमण्यम स्वामींनी सोनिया गांधी, राहूल गांधी ह्यांच्यामागे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी कोर्टात फौजदारी तक्रार दाखल केली. ही तक्रार काँग्रेसच्या पथ्यावरच पडली. 19 डिसेंबर रोजी कोर्टात हजर राहण्याच्या न्यायालयाच्या हुकूमाचा फायदा घेऊन शक्तीप्रदर्शनाची संधी काँग्रेसने साधली. गेल्या अनेक वर्षांपासून शक्ती प्रदर्शन हा काँग्रेसचा हातखंडा खेळ आहे. हाच खेळ आता काँग्रेस वारंवार खेळत राहतील!  ह्या खेळासाठी पैसा लागत नाही. त्यामुळे सत्ता नाही ह्या सबबीचीही गरज नाही.

गांधीजींच्या खुन्यांना तुम्ही सत्तेवर बसवणार का, असा युक्तिवाद काँग्रेसने अनेक वर्षे केला. ह्या युक्तिवादावर सत्ता ताब्यात ठेवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न यशस्वीही झाला. त्यानंतर गरिबी हटावच्या    ना-याने सत्ता टिकवण्यात काँग्रेसला य़श मिळत गेले. हाच मुद्दा पुढे करून आता ‘सूटाबुटातली सरकार’ विरूद्ध ‘गरीब जनता’ हा काँग्रेसच्या सरकारविरोधी प्रचाराचा नवा रोख आहे. ह्याउलट, डीजीटल इंडिया’ आणि स्वच्छ भारत ह्या मुद्द्यातली हवा निघून गेली आहे. मोदी सरकारच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. असहिष्णुता, गोमांसबंदी वगैरे मुद्दे तसे गौण! पण ह्या गौण मुद्द्यावरूनही काँग्रेसने मोदी सरकारला पुष्कळ हैराण केले. परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात सुरू असलेले मोदींचे परदेश दौरे आता जनतेच्या नजरेला खुपू लागले आहेत!  ‘मनकी बात’ही लोकांना भोंगळ वाटू लागली आहे.  ‘कामकी बात’ करो, असाच मुद्दा विरोधकांकडून पुढे केला गेला नाही तरच आश्चर्य!  ह्या मुद्द्यावरूनच गरिबांच्या बाजूने कोण हे स्पष्ट होणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com