भुजबळ आणि चव्हाण

छगन भुजबळ आणि अशोक चव्हाण ह्या दोघा नावांमुळे महाराष्ट्र राजकाणाची भाग्यरेषा तुटक झाली आहे. मागे ए. आर. अंतुले ह्यांच्या काळातही महाराष्ट्राची भाग्यरेषा अशीच तुटक झाली होती. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढील काळात लालूप्रसाद वगैरेसारख्यांच्या बरोबरीने घेतले जाणार! सातआठ वर्षांच्या कोर्टकचे-यांनंतर मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी झालेले अंतुले पुन्हा राजकारणात दिमाखाने परतले,  इतकेच नव्हे, तर अंतुले केंद्रात मंत्रीदेखील झाले. आता एके काळचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ह्यांच्यावरही अंतुलेंप्रमाणेच कोर्टकचे-या करण्याची पाळी येणार आहे. त्यातून दोघे तावून सुलाखून बाहेर निघतात की त्यांना कायमचा राजकीय वनवास पत्करावा लागतो हे येत्या पाचसहा वर्षात दिसेल. एक मात्र निश्चित, इथून पुढच्या काळात महाराष्ट्राच्या नेत्यांना आब राखून वावरण्याची विशेष खबरदारी घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रातले राजकारणी सुसंस्कृत आहेत ह्या प्रतिमेला मात्र निश्चित धक्का बसला आहे .

मराठी मुलूखातून निवडून आलेल्या नेत्यांची तुलनादेखील चारा घोटाळ्यात सापडलेल्या लालूप्रसाद यादवांशी व्हावी हे दुर्दैव आहे!  मराठी नेत्याला पंतप्रधानपद मिळाले पाहिजे ही आसदेखील महाराष्ट्राने विसरलेली बरी! कारण महाराष्ट्राच्या नेत्याला दिल्लीत पाय रोवायचे असेल तर त्याच्या नेतृत्वावर सर्वप्रथम खुद्द महाराष्ट्रात सर्व नेत्यांनी शिक्कामोर्तब करावे लागते. प्रतिभा पाटील ह्यांची राष्ट्रपतीपदावर नियुक्ती करताना काँग्रेसने शिवसेवाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ह्यांचा पाठिंबा मिळवला होता. कदाचित् राष्ट्रपतीपद वेगळे आणि पंतप्रधानपद वेगळे असा युक्तिवाद पुढे केला जाईल. पण पंतप्रधानपद हेही देशातले सर्वोच्च पद आहे. ह्या पदावर बसणारी व्यक्ती आरोपप्रत्यारोपांच्या भोव-यात सापडलेली नसावी अशी अपेक्षा लोक निश्चित बाळगतील. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या पंतप्रधानाला वजन असले पाहिजे असे सर्वांना वाटते. जे पंतप्रधानपदाला लागू आहे तेच राज्याच्या, विशेषतः महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासही लागू आहे. पंतप्रधानाची आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर छाप पडणे आवश्यक असते तशी ती आता मुख्यमंत्र्याचीदेखील छाप पडली पाहिजे अशी अपेक्षा नव्या जमान्यात बाळगली जाते.

मुख्यमंत्री फडणविसांवर आणि भाजपावर काँग्रेसने राजकीय व्देषबुद्धीचा आरोप केला आहे. अशोक चव्हाणांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचा राज्यपालांना दिलेला सल्ला फडणविसांनी आकसबुद्धीने दिला की न्यायबुद्धीने दिला हे ठरवण्याचा अशोक चव्हाणांना अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे फडणविसांनासुद्धा आपली बुद्धी तेवढी न्यायबुद्धीन हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. न्यायबुद्धी की आकसबुद्धी हे तर शेवटी चव्हाण भ्रष्टाचार प्रकरणी कोर्ट काय निकाल देते ह्यावरच ठरणार आहे. म्हणून न्यायबुद्धी की आकसबुद्धी ह्यावर बयानबाजी करण्याचे जितक्या लौकर थांबेल तितके बरे.

अजित पवार आणि सुनिल तटकरे ह्यांना अजून तरी फडणवीस सरकारने हात लावलेला नाही. कदाचित लावणारही नाही. अजितदादांना आणि सुनिल तटकरे ह्यांना हात लावला नाही म्हणून भाजपासह फडणवीस सरकारविषयी देशभर कुजबूज ही चालणारच! गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारतीय प्रशासन सेवेतले अधिकारी, देशातले विचारवंत, मोठे पत्रकार वगैरे लब्धप्रतिष्ठित मंडळी महाराष्ट्राच्या ह्या लौकिकाबद्दल कौतुक करत आले आहेत. परंतु छगन भुजबळ आणि अशोक चव्हाण ह्यांच्यावरील खटल्यामुळे ते कौतुक थांबल्यशिवाय राहणार नाही.

माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांचे सुपुत्र म्हणून त्यांना काँग्रेसने खासदारकीची संधी दिली होती. राज्य काँग्रेसमध्ये कोणी मातब्बर नेता उरलेला नाही ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात नेतृत्वाचा प्रश्न आला तेव्हा काँग्रेसश्रेष्ठींनी अशोक चव्हाणांच्या बाजूने झुकते माप टाकले होते. त्यामुळे चव्हाण राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. पण मुख्यमंत्रीपद चव्हाणांना पेललेले नाही, हे स्पष्टच आहे. कारगिल कारवाईत शहीद झालेल्यांसाठी कुलाबा भागातली लष्कराच्या मालकीची जमीन ढापून त्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या इमारतीत सासूसास-यांना फ्लॅट देण्यासाठी नको त्या फाईलीवर चव्हाणांनी सही केली. आता अशा प्रकारे मुख्यमंत्री ह्या नात्याने त्यांनी सही करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य की अयोग्य एवढेच काय ते कोर्टात ठरणार. त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले तरीही देशभर आलेल्या मोदी लाटेतही नांदेडच्या जनतेने त्यांना आणि त्यांच्या गोतावळ्यास वा-यावर सोडले नाही एवढीच काय त्यांची जमेची बाजू. ह्याउलट मुंबईचे महापौरपद भूषवलेल्या भुजबळ ह्यांना मात्र जनतेने क्षमा केली नाही. गेल्या निवडणुकीत ते सपशेल पराभूत झाले. आता भुजबळांना कोर्ट कचे-यात यश आले नाही तर त्यांना तुरूंगात बसावे लागणार हे उघड आहे. पण खटल्याचे यशापयश वकीली चातुर्यावर अवलंबून राहील.

अशोक चव्हाण ह्यांच्या बाजूने तूर्तातूर्त बचावाचा एकच मुद्दा आहे, तो म्हणजे भाजपाची त्यंच्याविषयीची  राजकीय व्देषबुद्धी!  न्यायमूर्ती पाटील कमिशनने चव्हाण ह्यांच्याकडून त्यांच्याविरूद्ध खटला भरण्यासारखा अपराध सकृतदर्शनी तरी दिसत नाही असा निर्वाळा दिला होता. म्हणूनच त्यावेळचे राज्यपाल शंकरनारायण ह्यांनी चव्हाणांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यास परवानगी देण्याचे नाकारले होते. आताचे राज्यपाल विद्यासागर राव ह्यांनी फडणवीस मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार सीबीआय चौकशीचा हुकूम दिला. ह्याचा अर्थ राज्यपाल संस्थेचे निर्णयदेखील पक्षीय बांधीलकीला धरूनच दिले जातात! त्यांच्या निर्णयामुळे राज्यपाल संस्थेच्या विश्वासार्हतेसंबंधीपुन्हा एकदा संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे.

अशोक चव्हाण आणि त्यांचे अधिकारी, सोसायटीशी संबंधित मंडळी इत्यदि तेरा जणांवर भ्रष्टाचार, कट, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, पदाचा दुरूपयोग हे आरोप आहेत. कारगिल शहिदांसाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतीचे मुळात वाकडेतिकडे असलेले प्रकरण मुख्यमंत्र्यांचे स्वारस्य लक्षात घेऊन अधिकारीवर्गाने ते सरळ करून दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सही केली असे ह्या प्रकऱणाचे स्वरूप आहे. हे सगळे खरे आहे असे गृहित धरले तरी कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतरच अशोक चव्हाण ह्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचा मार्ग सीबीआयकडे उपलब्ध आहे. ही प्रकिया अतिशय गुंतागुंतीची असून मंत्रालयातल्या कार्यपद्धतीबद्दलही कोर्टात वेगवेगळे युक्तिवाद संबंधिता वकिलांकडून केले जातील.

समीर भुजबळ ह्यांच्यावर मनीलाँडरिंगचा आरोप सीबीआयने लावला असून त्यांना स्वतःला निर्दोष सिद्ध करवून घेण्यासाठी खूपच खटपट करावी लागणार आहे. भुजबळांविरूद्धचे प्रकरण किरीट सोमय्यांनी उकरून काढले होते. किरीट सोमय्या ह्यांच्या कामाच्या पद्धतीत आणि सुब्रमण्याम स्वामींच्या कामाच्य पद्धतीत कमालीचे साम्य आहे. हे दोघेही ‘गन फॉर हायर’ म्हणून काम करत  आले आहेत असा त्यांचा लौकिक आहे. तिकडे दिल्लीत नॅशनल हेराल्डच्या मालकीचे प्रकरण क्रिमिनल कंप्लेंटच्या स्वरूपात उपस्थित करण्यासाठी सुब्रमण्यम स्वामींनी पुढाकार घेतला. फडणविसांनी अशोक चव्हाणांची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली नसती तर किरीट सोमय्यांनीदेखील भुजबळांवर खासगी कंप्लेंटदाखल केली असती.  

चव्हाण आणि भुजबळांची प्रकरणे भ्रष्टाचाराची आहेत म्हणून त्यांची गय करता काम नये हे मान्य. पण त्यांच्या भ्रष्टाचाराचा सामान्य जनतेशी संबंध कमी, धनिक मंडऴी आणि राजकारणी ह्यांच्यातल्या परस्पर वैमनस्याशी अधिक आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने मात्र हे वातावरण चिंताजनक आहे. चव्हाण आणि भुजबळ ह्यांच्यावरील खटल्यांमुळे राजकीय क्षेत्रातल्या गुन्हेगारांना जरब बसेल आणि त्यातून राजकारण शुद्ध होऊन अवघाचि भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल असे मानण्याचे कारण नाही. भ्रष्टाचाराचे अरण्य घनदाट आहे. ह्या अरण्यातून जाताना सावधगिरी न बाळगळणा-यास ह्यपुढील काळात राजकीय बरबादीची शिक्षा अटळ आहे. इतकेच नव्हे तर गजाआड जाण्याची वेळ येणे कठीण नाही. राजकारणी आणि राजकारणमय झालेल्या जनतेने कुठलाही निष्कर्ष काढला तरी त्याला फारसा अर्थ नाही!  अजून तरी आपल्या लोकशाहीची वाटचाल वैमनस्याच्या काटेरी झुडपातून सुरू आहे. ही वाट केव्हा संपणार ह्याची वाट पाहण्यापलीकडे आपल्या हातात काही नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com