अर्थसंकल्पः वाचेचा दिवा

अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी 2016-2017 वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थवस्थेला गति देणारा अर्थसंकल्प ते सादर करतील अशी जेटलींकडून अपेक्षा नव्हतीच. सरकारी बँकांच्या भांडवलाची प्रचंड हानी. विदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेल्या पलायनामुळे भांडवल बाजारात झालेली पडझड, ग्राहकोपयोगी मालाची महागाई, सातआठ राज्यातला दुष्काळ, आंतरराष्ट्रीय मंदी इत्यादि कारणांमुळे देशातले आर्थिक वातावरण अर्थमंत्र्याला अनुकूल नव्हते हेही खरे आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर तारेवर कसरत करताना जेटली ह्यांची दमछाक होणे क्रमप्राप्तच होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा आशावादाचा प्रचंड धबधबा आहे. त्या धबधब्यातून जेवढे पाणी खेचून घेता येईल तितके पाणी जेटलींनी खेचून घेऊन 2016-2017 चा अर्थसंकल्प सादर केला.

महागाई कमी झाल्याचा आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढल्याचा दावा 19.8 लाख कोटी खर्चाच्या ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला असला तरी एकूण खर्चापैकी नियोजित खर्च फक्त साडेपाच लाख कोटींएवढाच आहे. उरलेला 14.28 कोटींचा खर्च अनियोजित स्वरूपाचा आहे. अर्थसंकल्पाची खरी गोम इथेच आहे. नव्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या अफाट तरतूदींनुसारच खर्च होईल ह्याचा खुद्द अर्थसंत्र्याला भरवसा नाही. नियोजित खर्चात 15.3 टक्के वाढ करण्यात आली असली तरी तो खर्च नियोजनानुसारच होईल असे नाही. अनियोजित खर्चात होणारी वाढ ही अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्यांच्यावर राजकीय दबाव निर्माण करणा-यांमुळे होते हे उघड गुपित आहे. अनेक केंद्रीय योजनांत राज्य सरकारचा वाटा अपेक्षित असतो. परंतु अनेक राज्ये तो उचलत नाहीत. योजनांचे खर्चविषयक नियम केंद्राने घालून दिलेले असतात. त्या नियमानुसार राज्ये खर्च करतीलच असे नाही. नियमानुसार खर्च करण्यात आलेला नाही म्हणून अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधी देण्यास केंद्र सरकार राज्यांना नकार देते. त्यापायी निरनिराळ्या खात्यात प्रचंड रकम शिल्लक राहते. ह्या शिलकी रकमेचा विनियोग अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्यांच्या मर्जीनुसार केला जातो. हाच तो अनियोजित खर्च!

देशाचा विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सरकारने 9 पिलर निश्चित करण्यात आल्याचे जेटलींनी सांगितले. कृषीविकास आणि शेतक-यांचे कल्याण, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि रोजगारावर भर, आरोग्य सेवांचा संपूर्ण विस्तार, शिक्षण, रोजगाराभिमुख कौशल्यविकास आणि उत्पादनाभिमुख समाज, पायाभूत सोयी आणि एकूणच कार्यक्षमतेत वृद्धी घडवून आणणारी गुंतवणूक, वित्तीय क्षेत्रात पारदर्शकता आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने फेरबदल, सरकारी अर्थतंत्राचा सुयोग्य वापर आणि गरजूंना नेमकी मदत करण्याची नवी नवी तंत्रे विकसित करणे तसेच करदात्यांवर विश्वास ठेवणारी करप्रणाली अशी नऊ तत्त्त्वे जेटलींनी निश्चित केली. अर्थसंकल्पातील तरतुदी ह्या 9 तत्त्वांवर आधारित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणएक तत्त्वे फारच गोंडस आहेत. त्यांनी निःसंशय भरीव तरतुदीही केल्या आहेत. राज्यांना गेल्या वर्षांपैकी एकूण 99681 कोटी रुपये त्यांनी अधिक दिले आहेत. हे सगळे ठीक आहे. हा सगळा पैसा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पाहूनच दिला जाणार हे न सांगताही समजण्यासारखे आहे.

मनरेगासाठी 38500 कोटी, रेल्वे आणि रस्त्यांसाठी 2.18 कोटी रुपये अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. ह्यापुढे हायवे प्रकल्पात सिमेंटचा वापर केला जाणार असल्याचा निर्णय नितिन गडकरी ह्यांनी ह्यापूर्वीच जाहीर केला होता. हायवेसाठी मंजूर झालेल्या मोठमोठाल्या रकमांमुळे सिमेंट कंपन्यांचा फायदा होणार आहे. सिमेंट उद्योगात येणा-या संभाव्य तेजीचा फायदा घेण्यासाठी सिमेंट उद्योगातली जगातली सर्वात मोठी फ्रेंच कंपनी टपून बसली आहेच. गॅसचे उत्पादन वाढवण्याची आणि सेंद्रीय शेतीत अधिक गुंतवणूक करण्याची घोषणा जेटलींनी केली. भारतातल्या बहुतेक गोशाळात खत निर्मिती होते. ह्या संघटना भाजपाला मानणा-या मंडळींच्या ताब्यात आहेत. इच्छा असली की वाट्टेल तसा मार्ग काढता येतो असाच खाक्या अर्थमंत्र्यांचा दिसला. पायाभूत सुधारण आणि ग्रामीण विभागासाठी वाढीव तरतुदींचे इंगित हे असे आहे.

खतांवर दिले जाणारे अर्थसाह्य थेट लाभधारकाच्या खात्यात जमा करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे.पण मुळात अर्थसाह्य हे एकूणच नाजूक प्रकरण आहे. अर्थसहाय्याची रक्कम खात्यात जमा करण्याची योजना चांगली आहे. परंतु आधारकार्ड नाही म्हणून बँकेत खाते नाही आणि खाते नाही म्हणून सरकारची अर्थसाह्याची रक्कम त्यांना मिळाली नाही. महाराष्ट्र राज्यातच सुमारे 500 कोटी रुपये बँकखात्याभावी वितरित होऊ शकले नाही. ह्या ‘जनधना’वर गरिबांचा अधिकार असला तरी प्रत्यक्षात तो अधिकार बजावला गेला नाही.

संकल्पित रकमेपैकी किती रक्कम खर्च झाली हा मुद्दा बाजूला ठेवा. अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक करसवलती कितपत योग्य-अयोग्य हे काळच ठरवणार!  ह्यापूर्वीही प्रगतीच्या ह्या असमान संधी आधीच्या सरकारांनीही दिल्या होत्या. त्यांचा फायदा नेमका कोणाला झाला हा संशोधऩाचा विषय आहे. सरकारी मालकीच्या बँकांची बुडित कर्जे सुमारे 8 लाख कोटी रुपये आहे. तूर्तास त्यांना द्याव्या लागणा-या भांडवलासाठी 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, सहकारी बँकांसाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आली नाही. स्टॉक मार्केंटमार्फत गुंतवणूक करण्याचा सोस आता कोणालाही नाही. आता उद्योगांना हवी आहे थेट गुंतवणूक. भांडवलबाजाराचे काय होईल हे कोणीही सांगू शकत नाही. भारतासह जगभरातल्या भांडवल बाजारातून भांडवलदारांनी काढता पाय घेतला आहे. परिणामी सरकारला थेट विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग अधिक प्रशस्त करावा लागला. खुल्या बाजारातून भांडवल उभारण्याच्या भानगडीत न पडलेले बरे ह्या निष्कर्षावर सरकार आणि उद्योगपती आलेले दिसतात. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमान्तर्गत भारतात गुंतवणूक येणार असल्याचे भले मोठे आकडे रोजच्या रोज प्रसिद्ध होत असतात. जगात मंदी आहे त्याचा फायदा भारताला होणार; कारण भारताकडे नवनिर्मितीचे अफाट सामर्थ्य आहे असा जेटलींचा दावा आहे. हा आशावाद त्यांचा स्वतःचा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून तो त्यांनी उसना घेतला आहे. त्यांचा हा आशावाद ‘नित्य वदावे काशीस जावे’ ह्या धर्तीचा आहे. काशीला जायचंय् असं नित्य सांगत राहिले तर एक ना एक दिवस माणूस काशीला पोहचणारच असे त्यांना वाटत असावे!     

जेटली सतत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढल्याचा निर्वाळा देत आले आहेत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले असेलही. लोकप्रचीति मात्र त्याच्या विपरीत आहे. वस्तुस्थिती फारच वेगळी आहे. अलीकडे म्हणजे 2011-2012 साली जीडीपीचे निकष बदलण्यात आले. पूर्वी उत्पादित मालाची फॅक्टरीची किमत विचारात घेतली जात होती. आता ती बाजारभावानुसार विचारात घेतली जाते. परिणामी सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढत असल्याचा आभास होत आहे.  2016-2017 वर्षांत तो कायम राहील असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. महागाईच्या संदर्भातही हेच चित्र आहे. तूरडाळीचे उदाहरण प्रसिद्ध आहे. 80 रुपये किलो दराने मिळणारी तूर डाळ आता रीतसर 150 रुपये किलो दराने घ्यावी लागत आहे!  लोकांच्या दृष्टीने ती महाग असली तरी सरकारच्या दृष्टीने डाळीचा भाव महाग नाही! खेरीज तूरडाळीसाठी सरकारने ह्या अर्थसंकल्पात 800 कोटींची तरतूद केली आहे. कदाचित त्या तरतुदीचा उपयोग सरकारला करावाही लागणार नाही. औद्योगिक मालाचे गौडबंगाल समजणे खुद्द सरकाच्याही आवाक्यातले नाही; तर ते सामान्य माणसाला कसे समजणार?

अर्थसंकल्प सादर करताना जेटलींनी एकही खोटा दावा केला नाही! परकी चलन गंगाजळीत वाढ झाली, सरकारचा इरादा नेक आहे वगैरे वगैरे. अर्थसंकल्पाचा वाचेचा दिवा तर त्यांनी लावला. आता त्या दिव्यात तेलवात इत्यादि भरण्साठी ते सामग्री कोठून आणणार?  परकीय गुंतवणूक, देशाची कौशल्य वृध्दी ह्यावरच त्यांच्या अर्थसंकल्पाची मदार आहे. अनियोजित खर्च आणि नको तेथे नको ती वाढ असेच चित्र भावी काळात दिसण्याची शक्यता अधिक. सातव्या आयोगाच्या शिफारशींची अमलबजावणी करण्याचा संकल्प जाहीर करतातना अन्य खात्याच्या गैरकारभाराबद्दल त्यांचे खाते काय कारवाई करणार ह्याबद्दल जेटलींनी अवाक्षरही काढले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

रेल्वेअर्थसंकल्पाची सुसाट मेल

रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू ह्यांनी रेल्वेमंत्री ह्या नात्याने त्यांचा दुसरा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेल्वे अर्थसंकल्पात नन्नाचा पाढा वाचण्याची रेल्वेमंत्र्यांची परंपरा आहे. अर्थात मिळकतीत फारसे भागत नाही असे लक्षात आल्यानंतर थातूरमातूर उपाययोजना वेळ मारून नेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ती परंपरा दृढमूल झाली हेही खरेच आहे. रेल्वेमंत्री हा रेल्वे खात्यापुरते जवळजवळ पंतप्रधानच असल्यामुळे राजकीय मित्रांच्या इच्छांची लागलीच पूर्तता केली की रेल्वेच्या विकासाचे घोंगडे रेल्वे बोर्डावर टाकून मोकळे होण्याचा ह्यापूर्वीच्या रेल्वेमंत्र्यांचा खाक्या. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू मात्र त्याला अपवाद ठरले. प्रभू हे पूर्वाश्रमिंचे सनदी लेखापाल असल्यामुळे अनेक कंपन्यांचे बँकेबल बॅलन्सशीट तयार करण्याचा त्यांचा हातखंडा. म्हणूनच त्यांना रेल्वेच्या वित्तीय कारभारात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल ह्याचा त्यांनी सर्वप्रथम विचार केला. त्यातूनच 2016-2017 वर्षांसाठी 1लाख 21 कोटी खर्चाच्या योजना आखल्या असून त्या चिकाटीपूर्वक अंमलात आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला हे मोठेच यश मानले पाहिजे.  

खासदारांच्या मागणीनुसार नव्या गाड्या सुरू करण्याची किंवा खासदारांच्या मतदारसंघात हव्या त्या स्टेशनवर मेल-एक्सप्रेस गाड्या थांबविण्याची व्यवस्था केली की रेल्वेमंत्र्याचे काम झाले. सुरेश प्रभूंनाही तसे करता आले असते. अर्थसंकल्पाची गाडी नेहमीच्या रूळांवरून न नेता ती जलद मार्गावरून नेण्याचे प्रभूंनी ठरवले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रवाशांच्या सुखसुविधात भर घालण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल ह्यालाच प्रभूंनी महत्त्व दिले. ह्याउलट मालवाहतुकीच्या संदर्भात त्यांचा भर नव्या योजनांवर आहे. थेट बंदरापर्यंत मालगाडी गेली पाहिजे हे ध्येय बाळगून खासगी भागीदारांसमवेत स्थापन व्हावयाच्या प्रकल्पांवर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या ह्या धोरणाचा लाभ जास्तीत जास्त कांडला बंदरला आणि अदानी समूहाला होणार हे उघड गुपित आहे. पण मंगल कार्यात स्वयंपाकाचा माल खरेदी करण्याची जबाबदारी पत्करणारा हुषार माणूस स्वतःच्या घरासाठीही कोथिंबिरीच्या दोन काड्या आणायला विसरत नाही. अदानींचे काम करता करता सुरेश प्रभूंनी रेवस, दिघी आणि जयगड बंदरांसाठीचे प्रस्तावही अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून महाराष्ट्रासाठीही थोडेफार केले आहे. पंतप्रधानांच्या वाराणशी मतदारसंघालाही त्यांनी महामना ही नवी गाडी बहाल केली आहे. सुरेशप्रभूंचे हे शहाणपण व्यापा-यांच्या तोडीस तोड आहे.

मालवाहतुकीपासून रेल्वेला एकूण उत्पन्नापैकी 76 टक्के उत्पन्न मिळते. त्यामुळे मालवातूक ग्राहकांसाठी कस्टमर मॅनेजर्सची तीन नवी पदे तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यंनी केली. वास्तविक अशीच पदे प्रवाशांच्या तक्रारींत लक्ष घालण्यासाठीसुद्धा तयार करता आली असती. पण त्यांनी तसे काही केले नाही. सध्या रेल्वे कर्मचा-यांविरूद्ध तक्रारी करण्यासाठी प्रवाशांना लांबच्या लांब प्लॅटफार्मवरून स्टेशनमास्तरच्या कार्यालयापर्यंत जावे लागते. ही स्थिती असल्याने स्टेशनमास्तरपर्यंत जाण्यापेक्षा तिकीट मिळाले ना बस्स झाले हेच समाधान बहुसंख्य लोक मानतात. आरक्षण करून प्रवास करणा-यांच्या डब्यात लाख सुखसुविधा दिल्या असल्या तरी सामान्य प्रवाशांना त्याचा काही उपयोग नाही. आरक्षित डब्यातील प्रवाशांना मिळणा-या सुविधा पाहून अनारक्षित प्रवास करणा-यांचा जळफळाटच व्हायचा तो होतोच. बहुधा हे प्रभूंच्या ध्यानात आले असावे. म्हणूनच जास्त गर्दीच्या मार्गांवर नव्या अनारक्षित गाड्या सोडण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. गब्बर प्रवाशांना गरीब प्रवाशांपेक्षा अधिक चांगली सेवा हे कमर्शियल धोरणामागील सूत्र कितीही समर्थनीय असले तरी सामाजिक आणि आर्थिक समतेच्या नव्या युगात हे सूत्र जास्त काळ टिकणार नाही. सगळ्यांना समान सुविधा हाच रेल्वेच्या विकासाचा मूलमंत्र असला पाहिजे. जनता जागरूक असून रेल्वे अधिका-यांची ही नवी कमर्शियल सरंजामशाही जनता फार काळ सहन करणार नाही हे सुरेश प्रभूंच्या जितके लौकर लक्षात येईल तितके बरे.

जागतिक बॅँक आणि चीन-जपानमधील बँका, आयुर्विमा महामंडळ, केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाव्दारे मदत वगैरे सगळे भांडवलउभारणीच्या दृष्टीने ठीक आहे. पण प्रवाशांकडून जास्त पैसा कसा खेचता येईल ह्याचाच विचार रेल्वे मंत्रालय आजवर करत आले आहे. ह्यावेळी रेल्वेने भाडेवाढ केली नाही हे खरे. पण भाडेवाढीच्या विषयासाठी गेल्या वर्षी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार नवी यंत्रणा अस्तित्वात आली असून भाडेवाढ केव्हाही करण्याचा ह्या यंत्रणेला अधिकार आहे. ही यंत्रणा निर्माण करण्यामागे रेल्वेची मक्तेदारी गृहित धरण्यात आली तरी रेल्वेप्रवासाची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा प्रयत्न खासगी विमान कंपन्या केल्याशिवाय राहणार नाही. प्रवासी वाहतूक ही एक सेवा असून ती सेवा प्रप्त करण्यासाठी किती खर्च करायचा हे शेवटी लोकांच्या हातात राहणार आहे. शेवटी हेही पूर्णतः व्यापारी न्यायाला धरूनच आहे! अलीकडे रेल्वे आरक्षणाच्या नियमात बदल केल्यामुळे रेल्वे तिकीटांचा काळाबाजार तात्पुरता बंद पडला असेल. पण प्रवाशांना त्याचा फायदा झालेला दिसत नाही. अजूनही प्रवाशांची आरक्षण कोंडी होतच असते. दर वाढवताना सशास्त्रतेला फाटा देणे योग्य ठरणार नाही हे रेल्वेने वेळीच ओळखलेले बरे. रेल्वेचा अधिकारीवर्ग हा सार्वजनिक नोकर आहे. त्यांचे चुकीचे युक्तिवाद मान्य केल्यास ‘लोप्रोफाईल’ रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू ह्यांच्यावर अनवस्था प्रसंग ओढवू शकेल. प्रवासी सेवा क्षेत्रात भारतीय रेल्वे ही जगातली सर्वात मोठी सेवा आहे. पण म्हणूनच सगळ्यांचा आशाआकांक्षा पु-या करण्याचा प्रयत्न रेल्वेने केलाच पाहिजे.

2016-2017च्या रेल्वे अर्थसंकल्पांत नवे प्रकल्प आहेत. सहार विमानतळ आणि नव्या मुंबईत होऊ घातलेले विमानतळ मेट्रोने जोडले जाणार शी घोषणा प्रभूंनी केली. ह्या प्रकल्पांचा लाभ शेवटी धनिकवर्गाला मिळणार. निरनिराळ्या प्रकल्पांमुळे 9 कोटी मनुष्यदिवसांचा रोजगार उपलब्ध होणार हे खरे.  मात्र, हे मनुष्यदिन भरण्यासाठी ज्या ग्रामीण भागातून मजूर येणार आहेत त्या ग्रामीण भागाला रेल्वेकडून काय मिळाले? काही नाही. हे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. असो. मोदी सरकारच्या निमित्ताने रेल्वे खात्यावरची बिहारची मक्तेदारी संपुष्टात आली हे चांगले झाले. संकुचित मनोवृत्तीच्या मंत्र्यांच्या कचाट्यातून रेल्वे खात्याची सुटका झाली हेही नसे थोडके.  

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

नाचक्की आणि बदनामी

संघ परिवाराला जवाहरलाल नेहरूंच्या नावाची अॅलर्जी आहे हे आता नव्याने सिद्ध होण्याची गरज नाही. गांधीजींबद्दलही अशीच अॅलर्जी संघ परिवाराला होती. परंतु गांधींजींच्या लोकप्रियतेला अजूनही ओहोटी लागलेली नाही. इतकेच नव्हे तर गांधीजींच्या लोकप्रियतेला भरतीच येत असून ती कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही हे ओळखून जवाहरलाल नेहरूंच्या ते आता मागे लागले आहेत. नेहरूंपेक्षा सरदार वल्लभभाई पटेलच कसे श्रेष्ठ होते हे सांगून झाले. परंतु ह्या युक्तिवादाचा जनमानसावर परिणाम झाल्याचे दिसले नाही. म्हणूनच की काय, संघ परिवाराचा मोर्चा जवाहरलाल नेहरूंचे नाव असलेल्या केंद्रीय विद्यापीठाकडे वळला असावा. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ म्हणजे अतिरेकींचा अड्डा बनला असल्याचे सिध्द करता आले असते तर फारच बरे होईल अशी कल्पना संघ परिवारातील कोणाला तरी सुचलेली दिसते! संघाला तशी संधीही जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात घडलेल्या घटनेने मिळाली आहे. संसदेवर हल्ला करणा-या अफ्जल गुरूचे उदात्तीकरण करण्यासाठी स्मृती कार्यक्रमाचे आयोजित करण्याचे तेथल्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाला वाटते काय, त्यात भारतविरोधी घोषणा दिल्या जातात काय हे सगळे अघटित घडत गेले.  ऐंशीच्या दशकात मंदिर वहीं बनवाएंगे आंदोलन छेडून बाबरी मशिद उद्ध्वस्त करण्याचा डाव खेळण्यात आला होता. बाबरी घटनेमुळे देशातले राजकारण ढवळून निघून भाजपाला सत्ताप्राप्तीचे राजकारण करता आले हे जरी खरे असले तरी देशात अतिरेक्यांचा कारवाया वाढण्यातही त्याचा परिणाम झाला हेही तितकेच खरे आहे. नेहरू विद्यापीठात झालेल्या अफ्झल गुरु स्मृती कार्यक्रमात पाकिस्तान झिदाबाद अशा घोषणा झाल्या की नाही किंवा कार्यक्रमात नेमके काय घडले ह्यावर पोलिसांना अजूनही प्रकाश टाकता आलेला नाही. पण संघपरिवाराशी संबंधित असणा-यांना त्याचे काय! जवाहरलाल नेहरूंचे नाव उद्ध्वस्त करण्याची ही त्यांना आयती संधी मिळाली.

विद्यापीठात जे घडले ते निषेधार्ह आहे ह्यात शंका नाही. पण त्या निमित्ताने गेले तीन दिवस जे सुरू आहे ते पाहिल्यावर भाजपाच्या राजकारणात सुरूवातीपासून सक्रीय असलेल्या संघ संघटनांच्या हातात मात्र कोलित मिळाले. दिल्ली पोलिस निव्वळ विद्यार्थ्यांची धरपकड करूनच थांबले नाही तर त्यांच्याविरूद्ध देशद्रोहाचे कलम लावून ते मोकळे झाले. 1860च्या भारतीय दंडसंहितेत 1870 साली देशद्रोहाच्या गुन्हा करणा-यांविरूद्ध अशा कलमाचा समावेश करण्यात आला की ज्या कलमाखाली गुन्हा कोणताही असला तरी देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचे कलम लावता येते. ह्या कलमाखाली एखादा सामान्य गुन्हेगार कसा देशद्रोही आहे हे कोर्टात पोलिसांना सिध्द करून दाखवले की गुन्हेगाराला सुटता येणे कठीणच! हेच 124 अ कलम लोकमान्य टिळकांविरूद्ध लावण्यात आले होते. त्या खटल्याचा निकाल देताना प्रिव्ही कौन्सिलने असा निकाल दिला होता की गुन्हेगाराने लोकांना राज्यसत्तेविरूद्ध भडकावण्याचा गुन्हा केला की नाही हे महत्त्वाचे नाही. गुन्हेगार म्हणून कोर्टासमोर ज्याला उभे करण्यात आले त्याची पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. लोकमान्य टिळकांचे उदाहरण फार जुने झाले असे कोणी म्हणेल. ते खरेही आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 68 वर्षे उलटली आहेत. 2014 साली देशद्रोहाच्या आरोपाखाली 512 खटले भरण्यत आले आणि 872 जणांना अटक करण्यात आली. 124 अ कलमाखाली 51247 खटले भरण्यात आले असून 58 जणांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी 73 टक्के खटले झारखंड आणि बिहार राज्यातले आहेत. आणि आता 2016 सालचा हा देशद्रोहाचा खटला!

हा खटला कायदेशीर मार्गाने पुढे सरकत राहिल्यास कोणाचा काही आक्षेप राहणार नाही. पण सुरूवातीपासूनच खटल्याचा ताबा राजकारणाने घेतला आहे. विद्यार्थी संघटनेचा प्रमुख कन्हैया कुमार ह्याला कोर्ट काय शिक्षा देईल ती देईलच. पण त्या आधीच वकिलांच्या जमावाने त्याला मारहाण करून शिक्षा देऊन टाकली. वकिलांकडून सुरू असलेल्या मारहाणीचे चित्रीकरण करणा-या पत्रकारांनाही मारहाण करण्यात आली. कन्हैया कुमारला कोर्टापुढे उभे करण्यात आले असताना भर कोर्टात मारहाणीच्या घटना घडाव्यात हे आपल्याकडील लोकशाहीच्या अस्वस्थतेचा काळ सुरू झाल्याचे लक्षण आहे असे म्हणावेसे वाटते. खरे तर, ही झुंडशाही आहे. इंदिरा गांधींनी पुकारलेल्या आणीबाणीहूनही भयंकर आहे. कन्हैया कुमारची रवानगी तूर्तास तिहार जेलमध्ये करण्यात आली असून त्याला अफ्जल गुरुला ज्या कोठडीत ठेवण्यात आले त्याच कोठडीत ठेवण्यात आले. पोलिस दिल्ली राज्याचे असले तरी ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. अरविंद केजरीवाल काँग्रेसप्रणित सरकारला भंडावून सोडत होते त्यावेळी भाजपा नेते बघ्याची भूमिका घेऊन मजा पाहात बसले होते. आता केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्यामुळे काँग्रेसला मजा पाहात बसण्याची संधी मिळणार आहे. राहूल गांधींनी राष्ट्रपतीची भेट घेतली आणि ह्या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. संयत कर्तव्य बजावण्याची त्यांना बुद्धी झाली हेच खूप झाले.

एक मात्र निश्चित. ह्या प्रकरणाचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचे यच्चयावत् सगळ्या राजकीय पक्षांनी ठरवलेले दिसते. ह्या प्रकणात निवृत्त प्राध्यापक जिलानी ह्यांना अटक करण्यात आली. जिलानींनी हा उद्योग कोणाच्या सांगण्यावरून केला, त्यामागे, पाकिस्तानतचा हात होता का हे शोधून काढणे महत्त्वाचे आहे. एकूणच घडलेल्या घटनेमागच्या घटनेचा छडा लावणे मह्त्वाचे आहे. पण पोलिसांनी अजून तपासाच्या दिशेने दमदार पाऊल टाकले नाही. भर कोर्टात संशयितास मारहाण आणि मारहाणीचे वृत्तांकन करणा-या पत्रकारांना मारहाण झाली. ती पाहात राहणे हे पोलिसांची नाचक्की करणारे आहे. ह्या प्रकरणामुळे जगभर भारताची बदनामी झाली आहे. त्याखेरीज पाकिस्तानच्या भारताविरोधी प्रचाराला नवा मुद्दा मिळवून दिला आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अर्थसंकल्पपूर्व अस्वस्थता

पुढील आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सुरूवात होत आहे. हे अधिवेशन अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांना मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प मांडण्याची तिस-यांदा संधी देणार आहे. पहिल्या वर्षीं आठ महिन्यांच्या कालावधीपुरता अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. देशाच्या प्रगतीबद्दल भाजपा आघाडी सरकारच्या मतानुसार अर्थसंकल्प मांडण्यास वाव नव्हता. परंतु 2015-2016 वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प मांडताना जेटली ह्यांना कुठलीही सबब सांगण्यास वाव नव्हता. गेल्या वर्षी काँग्रेसकालीन योजनांचा समावेश असलेलाच थातूरमातूर अर्थसंकल्प जेटलींनी मांडला. सरळ सरळ अधिका-यांनी तयार केलेला अर्थसंकल्प वाचत असताना सेवाकर 12 टक्क्यांचा 14 टक्के वाढवण्याचा घाट जेटलींनी घातला. एकीकडे ग्रामीण भागातील  सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा आव जेटली आणत असले तरी ग्रामीण भागात स्थलान्तर करणा-या शहरी गरीबांना मुस्काटीत मारण्याचा उद्योग त्यांनी काही सोडला नाही. शहरी माणसांकडे बख्खळ पैसा खुळखुळतोय् असा एकूण गोड गैरसमज त्यांनी करून घेततेला दिसतो.

अरूण जेटलींसारखाच ‘उद्योग’ रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू ह्यांनी रेल्वे खात्यात चालवला आहे. नरेंद्र मोदी ह्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी अहमदाबाद-मुंबई ह्या शहराला जोडणारी बुलेट ट्रेनची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. बुलेट ट्रेनचे भाडे कमी ठेवले तरच ट्रेनचा प्रवास  परवडणार!  अन्यथा ही ट्रेन रिकामी धावणार ह्यात शंका नाही. एक साधे उदाहरण देण्यासारखे आहे. नाशिक-मुंबई आणि जळगाव-मंबई विमान सेवा सुरू करण्याचा काँग्रेस शासनाने कितीतरी प्रयत्न केले. परंतु ते अव्यवहार्य होते म्हणून यशस्वी झाले नाहीत. डिजिटल इंडिया, जलद गाड्या, स्वस्त कर्ज, जनधन खाती, संगणकावर क्लिक केले की सरकारी सेवा हे सगळे घोषणा म्हणून ठीक आहे. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातल्या योजनान्तर्गत केंद्राने पाठवलेल्या रकमेपैकी 500 कोटी रूपयांचे प्रत्यक्षात वाटपच होऊ शकले नाही. कारण काय तर ज्यांच्यासाठी हा पैसा केंद्राने पाठवला त्यांची मुळी बँकेत खातीच नाहीत. त्यामुळे गरिबांचा पैसा सरकारच्या खात्यातच पडून आहे!

काँग्रेसकालीन योजनांची नावे बदलणे जितके सोपे, तितके राज्यकारभार करणे सोपे नाही! विदेशी गुंतवणूकदारांना ‘मेक इन इंडिया’ सांगणे सोपे आहे. परंतु इथल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांची मात्र कधी नव्हे इतकी परवड सुरू आहे. खुद्द रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् ह्यांनीच लघु आणि मध्यम उद्योगांना ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ दिले पाहिजे असे वक्तव्य केले ह्यातच काय ते आले. परदेशी गुंतवणुकीपुढे महाराष्ट्रातले उद्योग ‘मागासवर्गीय’ ठरले असल्याचीच ही कबुली! विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी रेड कार्पेट तर भारतात रडतखडत सुरू असलेल्या ह्या नव्याने अस्तित्वात आलेल्या मागास उद्योगांसाठी मात्र रेड टेप! हे चित्र बदलले नाही. बदलण्याची शक्यता नाही. घाऊक निर्देशांक उणे अंकावर गेला ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे.

ग्राहकोपयोगी मालाचा भाव, विशेषतः भाज्या धान्य आणि कापड आणि राहायला एका खोलीचे घर मात्र खूपच महाग. सिनेमा बघायला जावे तरी मॉलवाले केव्हा एअरकंडिशन आणि डिजिटलचा वेगळा आकार घेतील ह्याचा भरवसा नाही. गेल्या तिमाहीच्या अहवालानुसार किरकोळ बाजारातल्या महागाईचे दर 16 टक्क्यांनी वाढले. सातआठ राज्यात दुष्काळ आहे हे मान्य केले पाहिजे. तरीही अन्नधान्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली हे विशेष! शेतीमाल मेड इन इंडिया असला तरी तो स्वस्त नाही. मग, औद्योगिक माल स्वस्त देण्याचा प्रश्नच नाही. कोका कोला आणि जळगावच्या जैन इरिगेशनच्या भागीदारीमुळे संत्र्याचा रस की कोका कोला हे व्दंद यापुढील काळात संपुष्टात येणार आहे हे खरे असले तरी संत्र्याचा रस कोका कोलाइतकाच महाग होणार असा त्याचा दुसरा अर्थ योग्य वेळी सामान्य माणसाच्या लक्षात येईल

शेतक-यांच्या आत्महत्येबद्दल सरकारचे काहीही मत असले तरी कर्जबाजारीपणा हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. गमतीचा भाग म्हणजे शेतीकर्जाचा व्यवसाय करणा-या बँकांच्या बरोबरीनेच औद्योगिक वित्तसाह्याचा व्यवसाय करणा-या बँकांची स्थितीही केविलवाणी झाली. कर्जबुडिताचे प्रमाण गेल्या वर्षींच्या तुलनेने वाढले असून हा आकडा 3.01 लाख कोटींच्या घरात गेला आहे. तरीही अरूण जेटली म्हणताहेत की कर्जबुडिताचा बाऊ करू नका. उद्या ते असेही सांगतील की शेतक-यांच्या आत्महत्येचा बाऊ करू नका!  महाग असली तरी पेग-दोनपेग घ्या आणि निवांत झोपा असाच एकूण सरकारी धोरणाचा अर्थ दिसतो. हा अर्थ नको असेल तर रामदेव बाबा फार्मसीची महाग औषधं आणि जोडीला योगासनांचा शाश्वत मार्ग आहेच.

विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल क्रमांकावर आहे. मेक इन इंडिया सप्ताहात महाराष्ट्रात 10 लाख अब्ज डॉलरची गुंतवणूक येणार आहे. ह्या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील ह्यात शंका नाही. मात्र, त्यातून मिळणा-या रोजंदारीला कायद्याचे संरक्षण नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पंतप्रधान अथवा अर्थमंत्री ह्या प्रश्नावर खुबीदार मौन पाळून आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांत औद्योगिक मालाची एजन्सी घेणा-यांना को-या चेकबुकवर सह्या करून ते कंपनीच्या सुपूर्द  करावे लागते. त्यामुळे कालचा व्यापारी, आजचा डिलिवरी आणि वसूली ‘रोजंदार’ झाला आहे. विदेशी गुंतवणूकदार आल्यानंतर रोजंदारी करणा-या ह्या वर्गाच्या कष्टात अधिकच भर पडणार आहे!  ज्या तंत्रज्ञांना प्रत्यक्ष कारखान्यात काम करायचे आहे त्या तंत्रज्ञांनाही फार सुखाचा काळा येईल असे नाही. ह्युमन रिसोर्स एजन्सीमार्फत नोकरी आणि पगार देण्याची पध्दत त्यांना अंगीकारावी लागणार. त्यामुळे चाकरमान्यांचा हा नवा वर्ग भारतात अस्तित्वात येणार आहे. हे नवतंत्र छोट्या आणि मध्यम उद्योगांची पंचाईत करणारे राहील ह्यात शंका नाही. एकूणच गरजांवर आधारित पगाराच्या संकल्पनेला कायमची मूठमाती मिळाली तर. तंत्रज्ञांना नोक-या मिळणे दुरापास्त तर कंपन्यांना कुशल तंत्रज्ञ मिळणे दुरापास्त असे हे सध्याचे चित्र आहे !

हे नवे चित्र किती आकर्षक आहे हे मंत्र्यासंत्र्यांच्या मनावर बिंबवण्यात विदेशी गुंतवणूकदार यशस्वी झाल्याने आता एक वेगऴ्या प्रकारचा राजकीय असंतोष खदखदणार आहे. संसदेत विरोधी पक्षाची स्थिती क्षीण असल्यामुळे ह्या असंतोषाचा काही उपयोग नाही. जीडीपी साडेसात टक्के वाढणार असल्याचा दावा मंत्री करत असले तरी त्याला फारशी किंमत नाही. जोपर्यंत दैनंदिन जीवन सुखी संपन्न झाले असल्याचा अनुभव बहुसंख्यांना येत नाही तोपर्यंत जीडीपी वाढला काय  अन् नाही काय! सरकारला जीडीपी वाढवायचा आहे पण तो केवळ करभरणा वाढण्यासाठी! आज घडीला गुंतवणूकदार आणि उद्योगपतींना त्यांच्या नफ्यातला तीसचाळीस टक्क्यांहून अधिक वाटा सरकारला द्यावा लागतो. खेरीज स्वतःसाठीही तो तितकाच वाटा काढून घेतो तो भाग वेगळा. हा सगळा भार शेवटी ग्राहकांवर पडतो. कोठलाही जिन्नस ग्राहकाला चाळीसपन्नास टक्क्यांहून अधिक महाग दराने घ्यावा लागतो. प्रत्यक्षातली ही महागाई सरकारी महागाई निर्देशांकात क्वचितच प्रतिबिंबित होते.

देशातल्या ह्या ख-या स्थितीवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच सांस्कृतिक मुद्द्यांचा उदोउदो स्मृती इराणीसारखी मंडळी करतात. पुरोगामी आघाडीच्या काळात जे घडले त्यापेक्षा ह्या सरकारच्या काळात काही वेगळे घडेल असे आता जनसामान्यांना वाटू लागले आहे. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचा दिवस जसजसा जवळ येत चालला आहे तसतशी जनसामान्यांची  अस्वस्थता वाढत चालली आहे. अर्थसंकल्प आणि अस्वस्थता ह्याचे हे नाते अतूट तोडण्याचा जोरकस प्रयत्न अर्थमंत्री अरूण जेटली-सुरेश प्रभू करतील काय?  त्यांना एवढेच सांगणे आहे की जनसामान्याच्या काळजाचा ठोका चुकू देऊ नका!  अन्यथा काँग्रेसला जसे जनतेने घरी बसवले तसे ती तुम्हालाही घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com             

हेडलीची साक्ष

26 नोव्हेंबर हल्ल्याच्या कटाशी संबंधित संशयित आरोपी हेडली उर्फ जिलानी ह्याने अमेरिकेतून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मुंबईच्या कोर्टासमोर दिलेल्या साक्षीला साक्षीपुराव्याच्या कायद्यानुसार कितपत महत्त्व आहे हे ह्या खटल्यातील सीबीआयचे विशेष वकील उज्ज्वल निकमच हेच सांगू शकतील. परंतु ह्या साक्षीवरून राजकीय क्षेत्रातील मंडळींनी जे अकलचे तारे तोडले हे पाहता त्यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाची कीवच करावी लागेल. हेडलीला माफीचा साक्षीदार म्हणून व्हिडिओच्या माध्यमातून का होईना मुंबईतील विशेष न्यायालयासमोर साक्ष देण्यास प्रवृत्त करण्याचे श्रेय अमेरिकन सरकारला दिले पाहिजे. परंतु ह्या साक्षीच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो की 26/11च्या अतिरेकी हल्ल्याच्या कटाची अमलबजावणी करण्याच्या संबंधात महत्त्वाची भूमिका बजावणा-या हेडलीला भारताच्या सुपूर्द न करता त्याच्या व्हिडिओ साक्षीचे महत्त्व काद्याच्यादृष्टीने त्याच्या साक्षीचे महत्त्व शून्य आहे. लष्कर ए तायबाच्या संगनमताने पाकिस्तानी लष्करी हेर संघटना आयएसआयने 26/11 चा हल्ला घडवून आणला ह्या वस्तुस्थितीखेरीज हेडलीने नवे काही सांगितले नाही. हीच गोष्ट भारतातल्या गुप्तचर संघटना वारंवार  सांगत आल्या आहेत. कायद्याच्या भाषेच सांगायचे असेल तर हेडलीच्या साक्षीचे स्वरूप कोरोबरेटिंग एव्हिडन्सचे आहे. बरे, ह्या साक्षीत हेडलीने दिलेल्या माहितीचा उपयोग करून पाकिस्तान सरकार आयएसआयमधील संबंधित अधिकारी किंवा लष्कर ए तायबाविरूद्ध कोणतीही कारवाई करणार नाही. कारण ह्या हल्ल्यात खुद्द पाकिस्तानी लष्कराची हेर संघटना गुंतलेली आहे. आजपर्यंत भारताने अतिरेकी हल्ल्याच्या  संदर्भात पाकिस्तानला कितीतरी वेळा पुरावा दिला असून तो पाकिस्तानने धुडकावून लावला आहे.

हेडली हा अमेरिकने पढवलेला साक्षीदार असून तो स्वतःला झालेली 35 वर्षांची शिक्षा कमी करवून घेण्यासाठी हवी तशी साक्ष द्यायला तयार झाला आहे; सबब त्याच्या साक्षीची किंमत शून्य आहे असा युक्तिवाद पाकिस्तानकडून केला जाण्याचा दाट संभव आहे. दोन वेळा झालेल्या सीमायुद्धात आलेले अपयश आणि काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे फसलेले धोरण ह्यामुळे भारतात अतिरेकी कारवाया करण्याचे नवे धोरण पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या नव्या पिढीने अंगीकारले आहे. पाकिस्तानचे हे धोरण पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांना बदलण्याची कितीही इच्छा असली तरी त्यांना ते बदलता आलेले नाही. दरम्यानच्या काळात न्यूयॉर्कस्थित वर्ल्ड टॉवर अतिरेक्यांनी उद्ध्वस्त केल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानबरोबरची मैत्री कमी करत आणली. भारताबरोबरची मैत्रीदेखील वृद्धिंगत केली. अमेरिकेचे हे मैत्रीपर्व नैसर्गिक नाही तर सोयिस्कर राजकारणाचा भाग आहे हे विसरता येत नाही. ओबामा प्रशसनाने अबोटाबादमध्ये घुसून ओस्मा बिन लादेनला ठार मारले होते. त्या वेळी भारताने अमेरिकेचे अनुकरण करण्याच्या फंदात पडू नये, असा इशारा भारताला दिला होता. भारत-अमेरिका मैत्री हा विषय वेगळा असून अतिरेक्यांच्या बंदोबस्त करण्याच्या कामी भारताच्या सहकार्याची अमेरिकेला  अजिबात गरज नाही, असेच सूचित केले होते. 26/11 च्या हल्ल्याच्या संदर्भात खरे तर हेडलीला शिक्षा देववण्याचा भारताचा हक्क अमेरिकेने मान्य करून हेडलीला भारताच्या सुपूर्द करता आले असते. पण तसे न करता अमेरिकेने हेडलीला माफीचा साक्षीदार होण्यास राजी करून वेगळीच पळवाट काढली. अतिरेक्यांच्या बंदोबस्त ह्यासारख्या विषयावरदेखील भारत आणि अमेरिका ह्या दोन्ही देशात सहकार्याचे स्वरूप माफकच आहे असे म्हटले पाहिजे.

`खोट्या’ चकमकीत इशरत जहाँ ही लष्कर ए तायबाची अतिरेकी होती अशी सनसनाटी माहिती हेडलीने  साक्षीत दिली. ही माहिती निश्चितपणे धक्कादायक असली तरी त्या माहितीला हेडलीच्या साक्षीव्यतिरिक्त कोणाचाही दुजोरा नाही. ती लष्कर ए तायबाशी संबंधित असली तरी ती माहिती आपल्या हेरसंघटनांच्या कानावर ह्यापूर्वी कशी गेली नाही?  ही माहिती पूर्वीच `रॉ`कडे असती तर नॅशनल सुरक्षा एजन्सीने त्याचा उल्लेख नक्कीच केला असता. विशेष म्हणजे इशरत जहाँ प्रकरणाची सुनावणी अजून सुरू आहे. तसे पाहिले तरी हेडलीने दिलेल्या एकूणच माहितीला कुठलाही दुजोरा मिळाला नाही. किंवा मिळण्याचा संभवही नाही. त्याने दिलेली बरीचशी माहिती ऐकीव स्वरूपाची आहे. मुळात हेडलीची साक्ष कटाच्या पूर्वार्धाबद्दलची माहिती देणारी आहे. ज्या वेळी कट प्रत्यक्षात उतरवण्यात आला तेव्हा हेडलीचे भारतातले काम संपलेले असावे. तरीही हेडलीच्या साक्षीचे विश्लेषण न्यायाधीश करणारच आहेत. त्यानंतरच ह्या साक्षीबद्दल अधिक काही बोलता येईल. हेडलीने दिलेल्या माहितीला न्यायाधीश किती महत्त्व देतात हे अजून स्पष्ट नाही.

दरम्यानच्या काळात गुजरात पोलिसांची प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न भाजपाची मंडळीने सुरू केला आहे. गुजरातमध्ये स्वामीनारायण मंदिरावर अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यामागे रामजन्मभूमी आंदोलनात बाबरी मशिद उद्ध्वस्त करण्यात आल्याबद्दल सूड उगावण्याची भावना होती असे हेडलीने सांगितले हेही ह्या मंडीळीने लक्षात घेतले पाहिजे. रामजन्मभूमी आंदोलनाची प्रतिक्रिया मुंबईतही उमटली होतीच. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर देशातली असुरक्षितता वाढली असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. ह्या पार्श्वभूमीवर इशरत जहाँ प्रकरणाचे भांडवल करण्यास भाजपाला आणि काँग्रेसलाही वाव नाही. ह्या सगळ्या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा प्रश्न गुंतलेला असून सगळ्यांनी संयम पाळणे जरूर आहे. अन्यथा राष्ट्रीय सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाण्याचा धोका आहे. परिणामी अतिरेक्यांचा मुकाबला करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्या प्रयत्नांना खिळ बसल्याखेरीज राहणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

भुजबळ आणि चव्हाण

छगन भुजबळ आणि अशोक चव्हाण ह्या दोघा नावांमुळे महाराष्ट्र राजकाणाची भाग्यरेषा तुटक झाली आहे. मागे ए. आर. अंतुले ह्यांच्या काळातही महाराष्ट्राची भाग्यरेषा अशीच तुटक झाली होती. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढील काळात लालूप्रसाद वगैरेसारख्यांच्या बरोबरीने घेतले जाणार! सातआठ वर्षांच्या कोर्टकचे-यांनंतर मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी झालेले अंतुले पुन्हा राजकारणात दिमाखाने परतले,  इतकेच नव्हे, तर अंतुले केंद्रात मंत्रीदेखील झाले. आता एके काळचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ह्यांच्यावरही अंतुलेंप्रमाणेच कोर्टकचे-या करण्याची पाळी येणार आहे. त्यातून दोघे तावून सुलाखून बाहेर निघतात की त्यांना कायमचा राजकीय वनवास पत्करावा लागतो हे येत्या पाचसहा वर्षात दिसेल. एक मात्र निश्चित, इथून पुढच्या काळात महाराष्ट्राच्या नेत्यांना आब राखून वावरण्याची विशेष खबरदारी घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रातले राजकारणी सुसंस्कृत आहेत ह्या प्रतिमेला मात्र निश्चित धक्का बसला आहे .

मराठी मुलूखातून निवडून आलेल्या नेत्यांची तुलनादेखील चारा घोटाळ्यात सापडलेल्या लालूप्रसाद यादवांशी व्हावी हे दुर्दैव आहे!  मराठी नेत्याला पंतप्रधानपद मिळाले पाहिजे ही आसदेखील महाराष्ट्राने विसरलेली बरी! कारण महाराष्ट्राच्या नेत्याला दिल्लीत पाय रोवायचे असेल तर त्याच्या नेतृत्वावर सर्वप्रथम खुद्द महाराष्ट्रात सर्व नेत्यांनी शिक्कामोर्तब करावे लागते. प्रतिभा पाटील ह्यांची राष्ट्रपतीपदावर नियुक्ती करताना काँग्रेसने शिवसेवाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ह्यांचा पाठिंबा मिळवला होता. कदाचित् राष्ट्रपतीपद वेगळे आणि पंतप्रधानपद वेगळे असा युक्तिवाद पुढे केला जाईल. पण पंतप्रधानपद हेही देशातले सर्वोच्च पद आहे. ह्या पदावर बसणारी व्यक्ती आरोपप्रत्यारोपांच्या भोव-यात सापडलेली नसावी अशी अपेक्षा लोक निश्चित बाळगतील. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या पंतप्रधानाला वजन असले पाहिजे असे सर्वांना वाटते. जे पंतप्रधानपदाला लागू आहे तेच राज्याच्या, विशेषतः महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासही लागू आहे. पंतप्रधानाची आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर छाप पडणे आवश्यक असते तशी ती आता मुख्यमंत्र्याचीदेखील छाप पडली पाहिजे अशी अपेक्षा नव्या जमान्यात बाळगली जाते.

मुख्यमंत्री फडणविसांवर आणि भाजपावर काँग्रेसने राजकीय व्देषबुद्धीचा आरोप केला आहे. अशोक चव्हाणांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचा राज्यपालांना दिलेला सल्ला फडणविसांनी आकसबुद्धीने दिला की न्यायबुद्धीने दिला हे ठरवण्याचा अशोक चव्हाणांना अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे फडणविसांनासुद्धा आपली बुद्धी तेवढी न्यायबुद्धीन हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. न्यायबुद्धी की आकसबुद्धी हे तर शेवटी चव्हाण भ्रष्टाचार प्रकरणी कोर्ट काय निकाल देते ह्यावरच ठरणार आहे. म्हणून न्यायबुद्धी की आकसबुद्धी ह्यावर बयानबाजी करण्याचे जितक्या लौकर थांबेल तितके बरे.

अजित पवार आणि सुनिल तटकरे ह्यांना अजून तरी फडणवीस सरकारने हात लावलेला नाही. कदाचित लावणारही नाही. अजितदादांना आणि सुनिल तटकरे ह्यांना हात लावला नाही म्हणून भाजपासह फडणवीस सरकारविषयी देशभर कुजबूज ही चालणारच! गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारतीय प्रशासन सेवेतले अधिकारी, देशातले विचारवंत, मोठे पत्रकार वगैरे लब्धप्रतिष्ठित मंडळी महाराष्ट्राच्या ह्या लौकिकाबद्दल कौतुक करत आले आहेत. परंतु छगन भुजबळ आणि अशोक चव्हाण ह्यांच्यावरील खटल्यामुळे ते कौतुक थांबल्यशिवाय राहणार नाही.

माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांचे सुपुत्र म्हणून त्यांना काँग्रेसने खासदारकीची संधी दिली होती. राज्य काँग्रेसमध्ये कोणी मातब्बर नेता उरलेला नाही ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात नेतृत्वाचा प्रश्न आला तेव्हा काँग्रेसश्रेष्ठींनी अशोक चव्हाणांच्या बाजूने झुकते माप टाकले होते. त्यामुळे चव्हाण राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. पण मुख्यमंत्रीपद चव्हाणांना पेललेले नाही, हे स्पष्टच आहे. कारगिल कारवाईत शहीद झालेल्यांसाठी कुलाबा भागातली लष्कराच्या मालकीची जमीन ढापून त्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या इमारतीत सासूसास-यांना फ्लॅट देण्यासाठी नको त्या फाईलीवर चव्हाणांनी सही केली. आता अशा प्रकारे मुख्यमंत्री ह्या नात्याने त्यांनी सही करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य की अयोग्य एवढेच काय ते कोर्टात ठरणार. त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले तरीही देशभर आलेल्या मोदी लाटेतही नांदेडच्या जनतेने त्यांना आणि त्यांच्या गोतावळ्यास वा-यावर सोडले नाही एवढीच काय त्यांची जमेची बाजू. ह्याउलट मुंबईचे महापौरपद भूषवलेल्या भुजबळ ह्यांना मात्र जनतेने क्षमा केली नाही. गेल्या निवडणुकीत ते सपशेल पराभूत झाले. आता भुजबळांना कोर्ट कचे-यात यश आले नाही तर त्यांना तुरूंगात बसावे लागणार हे उघड आहे. पण खटल्याचे यशापयश वकीली चातुर्यावर अवलंबून राहील.

अशोक चव्हाण ह्यांच्या बाजूने तूर्तातूर्त बचावाचा एकच मुद्दा आहे, तो म्हणजे भाजपाची त्यंच्याविषयीची  राजकीय व्देषबुद्धी!  न्यायमूर्ती पाटील कमिशनने चव्हाण ह्यांच्याकडून त्यांच्याविरूद्ध खटला भरण्यासारखा अपराध सकृतदर्शनी तरी दिसत नाही असा निर्वाळा दिला होता. म्हणूनच त्यावेळचे राज्यपाल शंकरनारायण ह्यांनी चव्हाणांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यास परवानगी देण्याचे नाकारले होते. आताचे राज्यपाल विद्यासागर राव ह्यांनी फडणवीस मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार सीबीआय चौकशीचा हुकूम दिला. ह्याचा अर्थ राज्यपाल संस्थेचे निर्णयदेखील पक्षीय बांधीलकीला धरूनच दिले जातात! त्यांच्या निर्णयामुळे राज्यपाल संस्थेच्या विश्वासार्हतेसंबंधीपुन्हा एकदा संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे.

अशोक चव्हाण आणि त्यांचे अधिकारी, सोसायटीशी संबंधित मंडळी इत्यदि तेरा जणांवर भ्रष्टाचार, कट, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, पदाचा दुरूपयोग हे आरोप आहेत. कारगिल शहिदांसाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतीचे मुळात वाकडेतिकडे असलेले प्रकरण मुख्यमंत्र्यांचे स्वारस्य लक्षात घेऊन अधिकारीवर्गाने ते सरळ करून दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सही केली असे ह्या प्रकऱणाचे स्वरूप आहे. हे सगळे खरे आहे असे गृहित धरले तरी कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतरच अशोक चव्हाण ह्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचा मार्ग सीबीआयकडे उपलब्ध आहे. ही प्रकिया अतिशय गुंतागुंतीची असून मंत्रालयातल्या कार्यपद्धतीबद्दलही कोर्टात वेगवेगळे युक्तिवाद संबंधिता वकिलांकडून केले जातील.

समीर भुजबळ ह्यांच्यावर मनीलाँडरिंगचा आरोप सीबीआयने लावला असून त्यांना स्वतःला निर्दोष सिद्ध करवून घेण्यासाठी खूपच खटपट करावी लागणार आहे. भुजबळांविरूद्धचे प्रकरण किरीट सोमय्यांनी उकरून काढले होते. किरीट सोमय्या ह्यांच्या कामाच्या पद्धतीत आणि सुब्रमण्याम स्वामींच्या कामाच्य पद्धतीत कमालीचे साम्य आहे. हे दोघेही ‘गन फॉर हायर’ म्हणून काम करत  आले आहेत असा त्यांचा लौकिक आहे. तिकडे दिल्लीत नॅशनल हेराल्डच्या मालकीचे प्रकरण क्रिमिनल कंप्लेंटच्या स्वरूपात उपस्थित करण्यासाठी सुब्रमण्यम स्वामींनी पुढाकार घेतला. फडणविसांनी अशोक चव्हाणांची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली नसती तर किरीट सोमय्यांनीदेखील भुजबळांवर खासगी कंप्लेंटदाखल केली असती.  

चव्हाण आणि भुजबळांची प्रकरणे भ्रष्टाचाराची आहेत म्हणून त्यांची गय करता काम नये हे मान्य. पण त्यांच्या भ्रष्टाचाराचा सामान्य जनतेशी संबंध कमी, धनिक मंडऴी आणि राजकारणी ह्यांच्यातल्या परस्पर वैमनस्याशी अधिक आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने मात्र हे वातावरण चिंताजनक आहे. चव्हाण आणि भुजबळ ह्यांच्यावरील खटल्यांमुळे राजकीय क्षेत्रातल्या गुन्हेगारांना जरब बसेल आणि त्यातून राजकारण शुद्ध होऊन अवघाचि भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल असे मानण्याचे कारण नाही. भ्रष्टाचाराचे अरण्य घनदाट आहे. ह्या अरण्यातून जाताना सावधगिरी न बाळगळणा-यास ह्यपुढील काळात राजकीय बरबादीची शिक्षा अटळ आहे. इतकेच नव्हे तर गजाआड जाण्याची वेळ येणे कठीण नाही. राजकारणी आणि राजकारणमय झालेल्या जनतेने कुठलाही निष्कर्ष काढला तरी त्याला फारसा अर्थ नाही!  अजून तरी आपल्या लोकशाहीची वाटचाल वैमनस्याच्या काटेरी झुडपातून सुरू आहे. ही वाट केव्हा संपणार ह्याची वाट पाहण्यापलीकडे आपल्या हातात काही नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com