हेडलीची साक्ष

26 नोव्हेंबर हल्ल्याच्या कटाशी संबंधित संशयित आरोपी हेडली उर्फ जिलानी ह्याने अमेरिकेतून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मुंबईच्या कोर्टासमोर दिलेल्या साक्षीला साक्षीपुराव्याच्या कायद्यानुसार कितपत महत्त्व आहे हे ह्या खटल्यातील सीबीआयचे विशेष वकील उज्ज्वल निकमच हेच सांगू शकतील. परंतु ह्या साक्षीवरून राजकीय क्षेत्रातील मंडळींनी जे अकलचे तारे तोडले हे पाहता त्यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाची कीवच करावी लागेल. हेडलीला माफीचा साक्षीदार म्हणून व्हिडिओच्या माध्यमातून का होईना मुंबईतील विशेष न्यायालयासमोर साक्ष देण्यास प्रवृत्त करण्याचे श्रेय अमेरिकन सरकारला दिले पाहिजे. परंतु ह्या साक्षीच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो की 26/11च्या अतिरेकी हल्ल्याच्या कटाची अमलबजावणी करण्याच्या संबंधात महत्त्वाची भूमिका बजावणा-या हेडलीला भारताच्या सुपूर्द न करता त्याच्या व्हिडिओ साक्षीचे महत्त्व काद्याच्यादृष्टीने त्याच्या साक्षीचे महत्त्व शून्य आहे. लष्कर ए तायबाच्या संगनमताने पाकिस्तानी लष्करी हेर संघटना आयएसआयने 26/11 चा हल्ला घडवून आणला ह्या वस्तुस्थितीखेरीज हेडलीने नवे काही सांगितले नाही. हीच गोष्ट भारतातल्या गुप्तचर संघटना वारंवार  सांगत आल्या आहेत. कायद्याच्या भाषेच सांगायचे असेल तर हेडलीच्या साक्षीचे स्वरूप कोरोबरेटिंग एव्हिडन्सचे आहे. बरे, ह्या साक्षीत हेडलीने दिलेल्या माहितीचा उपयोग करून पाकिस्तान सरकार आयएसआयमधील संबंधित अधिकारी किंवा लष्कर ए तायबाविरूद्ध कोणतीही कारवाई करणार नाही. कारण ह्या हल्ल्यात खुद्द पाकिस्तानी लष्कराची हेर संघटना गुंतलेली आहे. आजपर्यंत भारताने अतिरेकी हल्ल्याच्या  संदर्भात पाकिस्तानला कितीतरी वेळा पुरावा दिला असून तो पाकिस्तानने धुडकावून लावला आहे.

हेडली हा अमेरिकने पढवलेला साक्षीदार असून तो स्वतःला झालेली 35 वर्षांची शिक्षा कमी करवून घेण्यासाठी हवी तशी साक्ष द्यायला तयार झाला आहे; सबब त्याच्या साक्षीची किंमत शून्य आहे असा युक्तिवाद पाकिस्तानकडून केला जाण्याचा दाट संभव आहे. दोन वेळा झालेल्या सीमायुद्धात आलेले अपयश आणि काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे फसलेले धोरण ह्यामुळे भारतात अतिरेकी कारवाया करण्याचे नवे धोरण पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या नव्या पिढीने अंगीकारले आहे. पाकिस्तानचे हे धोरण पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांना बदलण्याची कितीही इच्छा असली तरी त्यांना ते बदलता आलेले नाही. दरम्यानच्या काळात न्यूयॉर्कस्थित वर्ल्ड टॉवर अतिरेक्यांनी उद्ध्वस्त केल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानबरोबरची मैत्री कमी करत आणली. भारताबरोबरची मैत्रीदेखील वृद्धिंगत केली. अमेरिकेचे हे मैत्रीपर्व नैसर्गिक नाही तर सोयिस्कर राजकारणाचा भाग आहे हे विसरता येत नाही. ओबामा प्रशसनाने अबोटाबादमध्ये घुसून ओस्मा बिन लादेनला ठार मारले होते. त्या वेळी भारताने अमेरिकेचे अनुकरण करण्याच्या फंदात पडू नये, असा इशारा भारताला दिला होता. भारत-अमेरिका मैत्री हा विषय वेगळा असून अतिरेक्यांच्या बंदोबस्त करण्याच्या कामी भारताच्या सहकार्याची अमेरिकेला  अजिबात गरज नाही, असेच सूचित केले होते. 26/11 च्या हल्ल्याच्या संदर्भात खरे तर हेडलीला शिक्षा देववण्याचा भारताचा हक्क अमेरिकेने मान्य करून हेडलीला भारताच्या सुपूर्द करता आले असते. पण तसे न करता अमेरिकेने हेडलीला माफीचा साक्षीदार होण्यास राजी करून वेगळीच पळवाट काढली. अतिरेक्यांच्या बंदोबस्त ह्यासारख्या विषयावरदेखील भारत आणि अमेरिका ह्या दोन्ही देशात सहकार्याचे स्वरूप माफकच आहे असे म्हटले पाहिजे.

`खोट्या’ चकमकीत इशरत जहाँ ही लष्कर ए तायबाची अतिरेकी होती अशी सनसनाटी माहिती हेडलीने  साक्षीत दिली. ही माहिती निश्चितपणे धक्कादायक असली तरी त्या माहितीला हेडलीच्या साक्षीव्यतिरिक्त कोणाचाही दुजोरा नाही. ती लष्कर ए तायबाशी संबंधित असली तरी ती माहिती आपल्या हेरसंघटनांच्या कानावर ह्यापूर्वी कशी गेली नाही?  ही माहिती पूर्वीच `रॉ`कडे असती तर नॅशनल सुरक्षा एजन्सीने त्याचा उल्लेख नक्कीच केला असता. विशेष म्हणजे इशरत जहाँ प्रकरणाची सुनावणी अजून सुरू आहे. तसे पाहिले तरी हेडलीने दिलेल्या एकूणच माहितीला कुठलाही दुजोरा मिळाला नाही. किंवा मिळण्याचा संभवही नाही. त्याने दिलेली बरीचशी माहिती ऐकीव स्वरूपाची आहे. मुळात हेडलीची साक्ष कटाच्या पूर्वार्धाबद्दलची माहिती देणारी आहे. ज्या वेळी कट प्रत्यक्षात उतरवण्यात आला तेव्हा हेडलीचे भारतातले काम संपलेले असावे. तरीही हेडलीच्या साक्षीचे विश्लेषण न्यायाधीश करणारच आहेत. त्यानंतरच ह्या साक्षीबद्दल अधिक काही बोलता येईल. हेडलीने दिलेल्या माहितीला न्यायाधीश किती महत्त्व देतात हे अजून स्पष्ट नाही.

दरम्यानच्या काळात गुजरात पोलिसांची प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न भाजपाची मंडळीने सुरू केला आहे. गुजरातमध्ये स्वामीनारायण मंदिरावर अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यामागे रामजन्मभूमी आंदोलनात बाबरी मशिद उद्ध्वस्त करण्यात आल्याबद्दल सूड उगावण्याची भावना होती असे हेडलीने सांगितले हेही ह्या मंडीळीने लक्षात घेतले पाहिजे. रामजन्मभूमी आंदोलनाची प्रतिक्रिया मुंबईतही उमटली होतीच. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर देशातली असुरक्षितता वाढली असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. ह्या पार्श्वभूमीवर इशरत जहाँ प्रकरणाचे भांडवल करण्यास भाजपाला आणि काँग्रेसलाही वाव नाही. ह्या सगळ्या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा प्रश्न गुंतलेला असून सगळ्यांनी संयम पाळणे जरूर आहे. अन्यथा राष्ट्रीय सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाण्याचा धोका आहे. परिणामी अतिरेक्यांचा मुकाबला करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्या प्रयत्नांना खिळ बसल्याखेरीज राहणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com