अर्थसंकल्पपूर्व अस्वस्थता

पुढील आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सुरूवात होत आहे. हे अधिवेशन अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांना मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प मांडण्याची तिस-यांदा संधी देणार आहे. पहिल्या वर्षीं आठ महिन्यांच्या कालावधीपुरता अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. देशाच्या प्रगतीबद्दल भाजपा आघाडी सरकारच्या मतानुसार अर्थसंकल्प मांडण्यास वाव नव्हता. परंतु 2015-2016 वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प मांडताना जेटली ह्यांना कुठलीही सबब सांगण्यास वाव नव्हता. गेल्या वर्षी काँग्रेसकालीन योजनांचा समावेश असलेलाच थातूरमातूर अर्थसंकल्प जेटलींनी मांडला. सरळ सरळ अधिका-यांनी तयार केलेला अर्थसंकल्प वाचत असताना सेवाकर 12 टक्क्यांचा 14 टक्के वाढवण्याचा घाट जेटलींनी घातला. एकीकडे ग्रामीण भागातील  सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा आव जेटली आणत असले तरी ग्रामीण भागात स्थलान्तर करणा-या शहरी गरीबांना मुस्काटीत मारण्याचा उद्योग त्यांनी काही सोडला नाही. शहरी माणसांकडे बख्खळ पैसा खुळखुळतोय् असा एकूण गोड गैरसमज त्यांनी करून घेततेला दिसतो.

अरूण जेटलींसारखाच ‘उद्योग’ रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू ह्यांनी रेल्वे खात्यात चालवला आहे. नरेंद्र मोदी ह्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी अहमदाबाद-मुंबई ह्या शहराला जोडणारी बुलेट ट्रेनची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. बुलेट ट्रेनचे भाडे कमी ठेवले तरच ट्रेनचा प्रवास  परवडणार!  अन्यथा ही ट्रेन रिकामी धावणार ह्यात शंका नाही. एक साधे उदाहरण देण्यासारखे आहे. नाशिक-मुंबई आणि जळगाव-मंबई विमान सेवा सुरू करण्याचा काँग्रेस शासनाने कितीतरी प्रयत्न केले. परंतु ते अव्यवहार्य होते म्हणून यशस्वी झाले नाहीत. डिजिटल इंडिया, जलद गाड्या, स्वस्त कर्ज, जनधन खाती, संगणकावर क्लिक केले की सरकारी सेवा हे सगळे घोषणा म्हणून ठीक आहे. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातल्या योजनान्तर्गत केंद्राने पाठवलेल्या रकमेपैकी 500 कोटी रूपयांचे प्रत्यक्षात वाटपच होऊ शकले नाही. कारण काय तर ज्यांच्यासाठी हा पैसा केंद्राने पाठवला त्यांची मुळी बँकेत खातीच नाहीत. त्यामुळे गरिबांचा पैसा सरकारच्या खात्यातच पडून आहे!

काँग्रेसकालीन योजनांची नावे बदलणे जितके सोपे, तितके राज्यकारभार करणे सोपे नाही! विदेशी गुंतवणूकदारांना ‘मेक इन इंडिया’ सांगणे सोपे आहे. परंतु इथल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांची मात्र कधी नव्हे इतकी परवड सुरू आहे. खुद्द रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् ह्यांनीच लघु आणि मध्यम उद्योगांना ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ दिले पाहिजे असे वक्तव्य केले ह्यातच काय ते आले. परदेशी गुंतवणुकीपुढे महाराष्ट्रातले उद्योग ‘मागासवर्गीय’ ठरले असल्याचीच ही कबुली! विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी रेड कार्पेट तर भारतात रडतखडत सुरू असलेल्या ह्या नव्याने अस्तित्वात आलेल्या मागास उद्योगांसाठी मात्र रेड टेप! हे चित्र बदलले नाही. बदलण्याची शक्यता नाही. घाऊक निर्देशांक उणे अंकावर गेला ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे.

ग्राहकोपयोगी मालाचा भाव, विशेषतः भाज्या धान्य आणि कापड आणि राहायला एका खोलीचे घर मात्र खूपच महाग. सिनेमा बघायला जावे तरी मॉलवाले केव्हा एअरकंडिशन आणि डिजिटलचा वेगळा आकार घेतील ह्याचा भरवसा नाही. गेल्या तिमाहीच्या अहवालानुसार किरकोळ बाजारातल्या महागाईचे दर 16 टक्क्यांनी वाढले. सातआठ राज्यात दुष्काळ आहे हे मान्य केले पाहिजे. तरीही अन्नधान्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली हे विशेष! शेतीमाल मेड इन इंडिया असला तरी तो स्वस्त नाही. मग, औद्योगिक माल स्वस्त देण्याचा प्रश्नच नाही. कोका कोला आणि जळगावच्या जैन इरिगेशनच्या भागीदारीमुळे संत्र्याचा रस की कोका कोला हे व्दंद यापुढील काळात संपुष्टात येणार आहे हे खरे असले तरी संत्र्याचा रस कोका कोलाइतकाच महाग होणार असा त्याचा दुसरा अर्थ योग्य वेळी सामान्य माणसाच्या लक्षात येईल

शेतक-यांच्या आत्महत्येबद्दल सरकारचे काहीही मत असले तरी कर्जबाजारीपणा हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. गमतीचा भाग म्हणजे शेतीकर्जाचा व्यवसाय करणा-या बँकांच्या बरोबरीनेच औद्योगिक वित्तसाह्याचा व्यवसाय करणा-या बँकांची स्थितीही केविलवाणी झाली. कर्जबुडिताचे प्रमाण गेल्या वर्षींच्या तुलनेने वाढले असून हा आकडा 3.01 लाख कोटींच्या घरात गेला आहे. तरीही अरूण जेटली म्हणताहेत की कर्जबुडिताचा बाऊ करू नका. उद्या ते असेही सांगतील की शेतक-यांच्या आत्महत्येचा बाऊ करू नका!  महाग असली तरी पेग-दोनपेग घ्या आणि निवांत झोपा असाच एकूण सरकारी धोरणाचा अर्थ दिसतो. हा अर्थ नको असेल तर रामदेव बाबा फार्मसीची महाग औषधं आणि जोडीला योगासनांचा शाश्वत मार्ग आहेच.

विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल क्रमांकावर आहे. मेक इन इंडिया सप्ताहात महाराष्ट्रात 10 लाख अब्ज डॉलरची गुंतवणूक येणार आहे. ह्या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील ह्यात शंका नाही. मात्र, त्यातून मिळणा-या रोजंदारीला कायद्याचे संरक्षण नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पंतप्रधान अथवा अर्थमंत्री ह्या प्रश्नावर खुबीदार मौन पाळून आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांत औद्योगिक मालाची एजन्सी घेणा-यांना को-या चेकबुकवर सह्या करून ते कंपनीच्या सुपूर्द  करावे लागते. त्यामुळे कालचा व्यापारी, आजचा डिलिवरी आणि वसूली ‘रोजंदार’ झाला आहे. विदेशी गुंतवणूकदार आल्यानंतर रोजंदारी करणा-या ह्या वर्गाच्या कष्टात अधिकच भर पडणार आहे!  ज्या तंत्रज्ञांना प्रत्यक्ष कारखान्यात काम करायचे आहे त्या तंत्रज्ञांनाही फार सुखाचा काळा येईल असे नाही. ह्युमन रिसोर्स एजन्सीमार्फत नोकरी आणि पगार देण्याची पध्दत त्यांना अंगीकारावी लागणार. त्यामुळे चाकरमान्यांचा हा नवा वर्ग भारतात अस्तित्वात येणार आहे. हे नवतंत्र छोट्या आणि मध्यम उद्योगांची पंचाईत करणारे राहील ह्यात शंका नाही. एकूणच गरजांवर आधारित पगाराच्या संकल्पनेला कायमची मूठमाती मिळाली तर. तंत्रज्ञांना नोक-या मिळणे दुरापास्त तर कंपन्यांना कुशल तंत्रज्ञ मिळणे दुरापास्त असे हे सध्याचे चित्र आहे !

हे नवे चित्र किती आकर्षक आहे हे मंत्र्यासंत्र्यांच्या मनावर बिंबवण्यात विदेशी गुंतवणूकदार यशस्वी झाल्याने आता एक वेगऴ्या प्रकारचा राजकीय असंतोष खदखदणार आहे. संसदेत विरोधी पक्षाची स्थिती क्षीण असल्यामुळे ह्या असंतोषाचा काही उपयोग नाही. जीडीपी साडेसात टक्के वाढणार असल्याचा दावा मंत्री करत असले तरी त्याला फारशी किंमत नाही. जोपर्यंत दैनंदिन जीवन सुखी संपन्न झाले असल्याचा अनुभव बहुसंख्यांना येत नाही तोपर्यंत जीडीपी वाढला काय  अन् नाही काय! सरकारला जीडीपी वाढवायचा आहे पण तो केवळ करभरणा वाढण्यासाठी! आज घडीला गुंतवणूकदार आणि उद्योगपतींना त्यांच्या नफ्यातला तीसचाळीस टक्क्यांहून अधिक वाटा सरकारला द्यावा लागतो. खेरीज स्वतःसाठीही तो तितकाच वाटा काढून घेतो तो भाग वेगळा. हा सगळा भार शेवटी ग्राहकांवर पडतो. कोठलाही जिन्नस ग्राहकाला चाळीसपन्नास टक्क्यांहून अधिक महाग दराने घ्यावा लागतो. प्रत्यक्षातली ही महागाई सरकारी महागाई निर्देशांकात क्वचितच प्रतिबिंबित होते.

देशातल्या ह्या ख-या स्थितीवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच सांस्कृतिक मुद्द्यांचा उदोउदो स्मृती इराणीसारखी मंडळी करतात. पुरोगामी आघाडीच्या काळात जे घडले त्यापेक्षा ह्या सरकारच्या काळात काही वेगळे घडेल असे आता जनसामान्यांना वाटू लागले आहे. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचा दिवस जसजसा जवळ येत चालला आहे तसतशी जनसामान्यांची  अस्वस्थता वाढत चालली आहे. अर्थसंकल्प आणि अस्वस्थता ह्याचे हे नाते अतूट तोडण्याचा जोरकस प्रयत्न अर्थमंत्री अरूण जेटली-सुरेश प्रभू करतील काय?  त्यांना एवढेच सांगणे आहे की जनसामान्याच्या काळजाचा ठोका चुकू देऊ नका!  अन्यथा काँग्रेसला जसे जनतेने घरी बसवले तसे ती तुम्हालाही घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com