नाचक्की आणि बदनामी

संघ परिवाराला जवाहरलाल नेहरूंच्या नावाची अॅलर्जी आहे हे आता नव्याने सिद्ध होण्याची गरज नाही. गांधीजींबद्दलही अशीच अॅलर्जी संघ परिवाराला होती. परंतु गांधींजींच्या लोकप्रियतेला अजूनही ओहोटी लागलेली नाही. इतकेच नव्हे तर गांधीजींच्या लोकप्रियतेला भरतीच येत असून ती कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही हे ओळखून जवाहरलाल नेहरूंच्या ते आता मागे लागले आहेत. नेहरूंपेक्षा सरदार वल्लभभाई पटेलच कसे श्रेष्ठ होते हे सांगून झाले. परंतु ह्या युक्तिवादाचा जनमानसावर परिणाम झाल्याचे दिसले नाही. म्हणूनच की काय, संघ परिवाराचा मोर्चा जवाहरलाल नेहरूंचे नाव असलेल्या केंद्रीय विद्यापीठाकडे वळला असावा. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ म्हणजे अतिरेकींचा अड्डा बनला असल्याचे सिध्द करता आले असते तर फारच बरे होईल अशी कल्पना संघ परिवारातील कोणाला तरी सुचलेली दिसते! संघाला तशी संधीही जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात घडलेल्या घटनेने मिळाली आहे. संसदेवर हल्ला करणा-या अफ्जल गुरूचे उदात्तीकरण करण्यासाठी स्मृती कार्यक्रमाचे आयोजित करण्याचे तेथल्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाला वाटते काय, त्यात भारतविरोधी घोषणा दिल्या जातात काय हे सगळे अघटित घडत गेले.  ऐंशीच्या दशकात मंदिर वहीं बनवाएंगे आंदोलन छेडून बाबरी मशिद उद्ध्वस्त करण्याचा डाव खेळण्यात आला होता. बाबरी घटनेमुळे देशातले राजकारण ढवळून निघून भाजपाला सत्ताप्राप्तीचे राजकारण करता आले हे जरी खरे असले तरी देशात अतिरेक्यांचा कारवाया वाढण्यातही त्याचा परिणाम झाला हेही तितकेच खरे आहे. नेहरू विद्यापीठात झालेल्या अफ्झल गुरु स्मृती कार्यक्रमात पाकिस्तान झिदाबाद अशा घोषणा झाल्या की नाही किंवा कार्यक्रमात नेमके काय घडले ह्यावर पोलिसांना अजूनही प्रकाश टाकता आलेला नाही. पण संघपरिवाराशी संबंधित असणा-यांना त्याचे काय! जवाहरलाल नेहरूंचे नाव उद्ध्वस्त करण्याची ही त्यांना आयती संधी मिळाली.

विद्यापीठात जे घडले ते निषेधार्ह आहे ह्यात शंका नाही. पण त्या निमित्ताने गेले तीन दिवस जे सुरू आहे ते पाहिल्यावर भाजपाच्या राजकारणात सुरूवातीपासून सक्रीय असलेल्या संघ संघटनांच्या हातात मात्र कोलित मिळाले. दिल्ली पोलिस निव्वळ विद्यार्थ्यांची धरपकड करूनच थांबले नाही तर त्यांच्याविरूद्ध देशद्रोहाचे कलम लावून ते मोकळे झाले. 1860च्या भारतीय दंडसंहितेत 1870 साली देशद्रोहाच्या गुन्हा करणा-यांविरूद्ध अशा कलमाचा समावेश करण्यात आला की ज्या कलमाखाली गुन्हा कोणताही असला तरी देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचे कलम लावता येते. ह्या कलमाखाली एखादा सामान्य गुन्हेगार कसा देशद्रोही आहे हे कोर्टात पोलिसांना सिध्द करून दाखवले की गुन्हेगाराला सुटता येणे कठीणच! हेच 124 अ कलम लोकमान्य टिळकांविरूद्ध लावण्यात आले होते. त्या खटल्याचा निकाल देताना प्रिव्ही कौन्सिलने असा निकाल दिला होता की गुन्हेगाराने लोकांना राज्यसत्तेविरूद्ध भडकावण्याचा गुन्हा केला की नाही हे महत्त्वाचे नाही. गुन्हेगार म्हणून कोर्टासमोर ज्याला उभे करण्यात आले त्याची पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. लोकमान्य टिळकांचे उदाहरण फार जुने झाले असे कोणी म्हणेल. ते खरेही आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 68 वर्षे उलटली आहेत. 2014 साली देशद्रोहाच्या आरोपाखाली 512 खटले भरण्यत आले आणि 872 जणांना अटक करण्यात आली. 124 अ कलमाखाली 51247 खटले भरण्यात आले असून 58 जणांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी 73 टक्के खटले झारखंड आणि बिहार राज्यातले आहेत. आणि आता 2016 सालचा हा देशद्रोहाचा खटला!

हा खटला कायदेशीर मार्गाने पुढे सरकत राहिल्यास कोणाचा काही आक्षेप राहणार नाही. पण सुरूवातीपासूनच खटल्याचा ताबा राजकारणाने घेतला आहे. विद्यार्थी संघटनेचा प्रमुख कन्हैया कुमार ह्याला कोर्ट काय शिक्षा देईल ती देईलच. पण त्या आधीच वकिलांच्या जमावाने त्याला मारहाण करून शिक्षा देऊन टाकली. वकिलांकडून सुरू असलेल्या मारहाणीचे चित्रीकरण करणा-या पत्रकारांनाही मारहाण करण्यात आली. कन्हैया कुमारला कोर्टापुढे उभे करण्यात आले असताना भर कोर्टात मारहाणीच्या घटना घडाव्यात हे आपल्याकडील लोकशाहीच्या अस्वस्थतेचा काळ सुरू झाल्याचे लक्षण आहे असे म्हणावेसे वाटते. खरे तर, ही झुंडशाही आहे. इंदिरा गांधींनी पुकारलेल्या आणीबाणीहूनही भयंकर आहे. कन्हैया कुमारची रवानगी तूर्तास तिहार जेलमध्ये करण्यात आली असून त्याला अफ्जल गुरुला ज्या कोठडीत ठेवण्यात आले त्याच कोठडीत ठेवण्यात आले. पोलिस दिल्ली राज्याचे असले तरी ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. अरविंद केजरीवाल काँग्रेसप्रणित सरकारला भंडावून सोडत होते त्यावेळी भाजपा नेते बघ्याची भूमिका घेऊन मजा पाहात बसले होते. आता केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्यामुळे काँग्रेसला मजा पाहात बसण्याची संधी मिळणार आहे. राहूल गांधींनी राष्ट्रपतीची भेट घेतली आणि ह्या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. संयत कर्तव्य बजावण्याची त्यांना बुद्धी झाली हेच खूप झाले.

एक मात्र निश्चित. ह्या प्रकरणाचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचे यच्चयावत् सगळ्या राजकीय पक्षांनी ठरवलेले दिसते. ह्या प्रकणात निवृत्त प्राध्यापक जिलानी ह्यांना अटक करण्यात आली. जिलानींनी हा उद्योग कोणाच्या सांगण्यावरून केला, त्यामागे, पाकिस्तानतचा हात होता का हे शोधून काढणे महत्त्वाचे आहे. एकूणच घडलेल्या घटनेमागच्या घटनेचा छडा लावणे मह्त्वाचे आहे. पण पोलिसांनी अजून तपासाच्या दिशेने दमदार पाऊल टाकले नाही. भर कोर्टात संशयितास मारहाण आणि मारहाणीचे वृत्तांकन करणा-या पत्रकारांना मारहाण झाली. ती पाहात राहणे हे पोलिसांची नाचक्की करणारे आहे. ह्या प्रकरणामुळे जगभर भारताची बदनामी झाली आहे. त्याखेरीज पाकिस्तानच्या भारताविरोधी प्रचाराला नवा मुद्दा मिळवून दिला आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com