अर्थसंकल्पः वाचेचा दिवा

अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी 2016-2017 वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थवस्थेला गति देणारा अर्थसंकल्प ते सादर करतील अशी जेटलींकडून अपेक्षा नव्हतीच. सरकारी बँकांच्या भांडवलाची प्रचंड हानी. विदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेल्या पलायनामुळे भांडवल बाजारात झालेली पडझड, ग्राहकोपयोगी मालाची महागाई, सातआठ राज्यातला दुष्काळ, आंतरराष्ट्रीय मंदी इत्यादि कारणांमुळे देशातले आर्थिक वातावरण अर्थमंत्र्याला अनुकूल नव्हते हेही खरे आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर तारेवर कसरत करताना जेटली ह्यांची दमछाक होणे क्रमप्राप्तच होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा आशावादाचा प्रचंड धबधबा आहे. त्या धबधब्यातून जेवढे पाणी खेचून घेता येईल तितके पाणी जेटलींनी खेचून घेऊन 2016-2017 चा अर्थसंकल्प सादर केला.

महागाई कमी झाल्याचा आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढल्याचा दावा 19.8 लाख कोटी खर्चाच्या ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला असला तरी एकूण खर्चापैकी नियोजित खर्च फक्त साडेपाच लाख कोटींएवढाच आहे. उरलेला 14.28 कोटींचा खर्च अनियोजित स्वरूपाचा आहे. अर्थसंकल्पाची खरी गोम इथेच आहे. नव्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या अफाट तरतूदींनुसारच खर्च होईल ह्याचा खुद्द अर्थसंत्र्याला भरवसा नाही. नियोजित खर्चात 15.3 टक्के वाढ करण्यात आली असली तरी तो खर्च नियोजनानुसारच होईल असे नाही. अनियोजित खर्चात होणारी वाढ ही अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्यांच्यावर राजकीय दबाव निर्माण करणा-यांमुळे होते हे उघड गुपित आहे. अनेक केंद्रीय योजनांत राज्य सरकारचा वाटा अपेक्षित असतो. परंतु अनेक राज्ये तो उचलत नाहीत. योजनांचे खर्चविषयक नियम केंद्राने घालून दिलेले असतात. त्या नियमानुसार राज्ये खर्च करतीलच असे नाही. नियमानुसार खर्च करण्यात आलेला नाही म्हणून अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधी देण्यास केंद्र सरकार राज्यांना नकार देते. त्यापायी निरनिराळ्या खात्यात प्रचंड रकम शिल्लक राहते. ह्या शिलकी रकमेचा विनियोग अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्यांच्या मर्जीनुसार केला जातो. हाच तो अनियोजित खर्च!

देशाचा विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सरकारने 9 पिलर निश्चित करण्यात आल्याचे जेटलींनी सांगितले. कृषीविकास आणि शेतक-यांचे कल्याण, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि रोजगारावर भर, आरोग्य सेवांचा संपूर्ण विस्तार, शिक्षण, रोजगाराभिमुख कौशल्यविकास आणि उत्पादनाभिमुख समाज, पायाभूत सोयी आणि एकूणच कार्यक्षमतेत वृद्धी घडवून आणणारी गुंतवणूक, वित्तीय क्षेत्रात पारदर्शकता आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने फेरबदल, सरकारी अर्थतंत्राचा सुयोग्य वापर आणि गरजूंना नेमकी मदत करण्याची नवी नवी तंत्रे विकसित करणे तसेच करदात्यांवर विश्वास ठेवणारी करप्रणाली अशी नऊ तत्त्त्वे जेटलींनी निश्चित केली. अर्थसंकल्पातील तरतुदी ह्या 9 तत्त्वांवर आधारित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणएक तत्त्वे फारच गोंडस आहेत. त्यांनी निःसंशय भरीव तरतुदीही केल्या आहेत. राज्यांना गेल्या वर्षांपैकी एकूण 99681 कोटी रुपये त्यांनी अधिक दिले आहेत. हे सगळे ठीक आहे. हा सगळा पैसा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पाहूनच दिला जाणार हे न सांगताही समजण्यासारखे आहे.

मनरेगासाठी 38500 कोटी, रेल्वे आणि रस्त्यांसाठी 2.18 कोटी रुपये अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. ह्यापुढे हायवे प्रकल्पात सिमेंटचा वापर केला जाणार असल्याचा निर्णय नितिन गडकरी ह्यांनी ह्यापूर्वीच जाहीर केला होता. हायवेसाठी मंजूर झालेल्या मोठमोठाल्या रकमांमुळे सिमेंट कंपन्यांचा फायदा होणार आहे. सिमेंट उद्योगात येणा-या संभाव्य तेजीचा फायदा घेण्यासाठी सिमेंट उद्योगातली जगातली सर्वात मोठी फ्रेंच कंपनी टपून बसली आहेच. गॅसचे उत्पादन वाढवण्याची आणि सेंद्रीय शेतीत अधिक गुंतवणूक करण्याची घोषणा जेटलींनी केली. भारतातल्या बहुतेक गोशाळात खत निर्मिती होते. ह्या संघटना भाजपाला मानणा-या मंडळींच्या ताब्यात आहेत. इच्छा असली की वाट्टेल तसा मार्ग काढता येतो असाच खाक्या अर्थमंत्र्यांचा दिसला. पायाभूत सुधारण आणि ग्रामीण विभागासाठी वाढीव तरतुदींचे इंगित हे असे आहे.

खतांवर दिले जाणारे अर्थसाह्य थेट लाभधारकाच्या खात्यात जमा करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे.पण मुळात अर्थसाह्य हे एकूणच नाजूक प्रकरण आहे. अर्थसहाय्याची रक्कम खात्यात जमा करण्याची योजना चांगली आहे. परंतु आधारकार्ड नाही म्हणून बँकेत खाते नाही आणि खाते नाही म्हणून सरकारची अर्थसाह्याची रक्कम त्यांना मिळाली नाही. महाराष्ट्र राज्यातच सुमारे 500 कोटी रुपये बँकखात्याभावी वितरित होऊ शकले नाही. ह्या ‘जनधना’वर गरिबांचा अधिकार असला तरी प्रत्यक्षात तो अधिकार बजावला गेला नाही.

संकल्पित रकमेपैकी किती रक्कम खर्च झाली हा मुद्दा बाजूला ठेवा. अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक करसवलती कितपत योग्य-अयोग्य हे काळच ठरवणार!  ह्यापूर्वीही प्रगतीच्या ह्या असमान संधी आधीच्या सरकारांनीही दिल्या होत्या. त्यांचा फायदा नेमका कोणाला झाला हा संशोधऩाचा विषय आहे. सरकारी मालकीच्या बँकांची बुडित कर्जे सुमारे 8 लाख कोटी रुपये आहे. तूर्तास त्यांना द्याव्या लागणा-या भांडवलासाठी 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, सहकारी बँकांसाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आली नाही. स्टॉक मार्केंटमार्फत गुंतवणूक करण्याचा सोस आता कोणालाही नाही. आता उद्योगांना हवी आहे थेट गुंतवणूक. भांडवलबाजाराचे काय होईल हे कोणीही सांगू शकत नाही. भारतासह जगभरातल्या भांडवल बाजारातून भांडवलदारांनी काढता पाय घेतला आहे. परिणामी सरकारला थेट विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग अधिक प्रशस्त करावा लागला. खुल्या बाजारातून भांडवल उभारण्याच्या भानगडीत न पडलेले बरे ह्या निष्कर्षावर सरकार आणि उद्योगपती आलेले दिसतात. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमान्तर्गत भारतात गुंतवणूक येणार असल्याचे भले मोठे आकडे रोजच्या रोज प्रसिद्ध होत असतात. जगात मंदी आहे त्याचा फायदा भारताला होणार; कारण भारताकडे नवनिर्मितीचे अफाट सामर्थ्य आहे असा जेटलींचा दावा आहे. हा आशावाद त्यांचा स्वतःचा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून तो त्यांनी उसना घेतला आहे. त्यांचा हा आशावाद ‘नित्य वदावे काशीस जावे’ ह्या धर्तीचा आहे. काशीला जायचंय् असं नित्य सांगत राहिले तर एक ना एक दिवस माणूस काशीला पोहचणारच असे त्यांना वाटत असावे!     

जेटली सतत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढल्याचा निर्वाळा देत आले आहेत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले असेलही. लोकप्रचीति मात्र त्याच्या विपरीत आहे. वस्तुस्थिती फारच वेगळी आहे. अलीकडे म्हणजे 2011-2012 साली जीडीपीचे निकष बदलण्यात आले. पूर्वी उत्पादित मालाची फॅक्टरीची किमत विचारात घेतली जात होती. आता ती बाजारभावानुसार विचारात घेतली जाते. परिणामी सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढत असल्याचा आभास होत आहे.  2016-2017 वर्षांत तो कायम राहील असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. महागाईच्या संदर्भातही हेच चित्र आहे. तूरडाळीचे उदाहरण प्रसिद्ध आहे. 80 रुपये किलो दराने मिळणारी तूर डाळ आता रीतसर 150 रुपये किलो दराने घ्यावी लागत आहे!  लोकांच्या दृष्टीने ती महाग असली तरी सरकारच्या दृष्टीने डाळीचा भाव महाग नाही! खेरीज तूरडाळीसाठी सरकारने ह्या अर्थसंकल्पात 800 कोटींची तरतूद केली आहे. कदाचित त्या तरतुदीचा उपयोग सरकारला करावाही लागणार नाही. औद्योगिक मालाचे गौडबंगाल समजणे खुद्द सरकाच्याही आवाक्यातले नाही; तर ते सामान्य माणसाला कसे समजणार?

अर्थसंकल्प सादर करताना जेटलींनी एकही खोटा दावा केला नाही! परकी चलन गंगाजळीत वाढ झाली, सरकारचा इरादा नेक आहे वगैरे वगैरे. अर्थसंकल्पाचा वाचेचा दिवा तर त्यांनी लावला. आता त्या दिव्यात तेलवात इत्यादि भरण्साठी ते सामग्री कोठून आणणार?  परकीय गुंतवणूक, देशाची कौशल्य वृध्दी ह्यावरच त्यांच्या अर्थसंकल्पाची मदार आहे. अनियोजित खर्च आणि नको तेथे नको ती वाढ असेच चित्र भावी काळात दिसण्याची शक्यता अधिक. सातव्या आयोगाच्या शिफारशींची अमलबजावणी करण्याचा संकल्प जाहीर करतातना अन्य खात्याच्या गैरकारभाराबद्दल त्यांचे खाते काय कारवाई करणार ह्याबद्दल जेटलींनी अवाक्षरही काढले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com