रेल्वेअर्थसंकल्पाची सुसाट मेल

रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू ह्यांनी रेल्वेमंत्री ह्या नात्याने त्यांचा दुसरा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेल्वे अर्थसंकल्पात नन्नाचा पाढा वाचण्याची रेल्वेमंत्र्यांची परंपरा आहे. अर्थात मिळकतीत फारसे भागत नाही असे लक्षात आल्यानंतर थातूरमातूर उपाययोजना वेळ मारून नेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ती परंपरा दृढमूल झाली हेही खरेच आहे. रेल्वेमंत्री हा रेल्वे खात्यापुरते जवळजवळ पंतप्रधानच असल्यामुळे राजकीय मित्रांच्या इच्छांची लागलीच पूर्तता केली की रेल्वेच्या विकासाचे घोंगडे रेल्वे बोर्डावर टाकून मोकळे होण्याचा ह्यापूर्वीच्या रेल्वेमंत्र्यांचा खाक्या. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू मात्र त्याला अपवाद ठरले. प्रभू हे पूर्वाश्रमिंचे सनदी लेखापाल असल्यामुळे अनेक कंपन्यांचे बँकेबल बॅलन्सशीट तयार करण्याचा त्यांचा हातखंडा. म्हणूनच त्यांना रेल्वेच्या वित्तीय कारभारात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल ह्याचा त्यांनी सर्वप्रथम विचार केला. त्यातूनच 2016-2017 वर्षांसाठी 1लाख 21 कोटी खर्चाच्या योजना आखल्या असून त्या चिकाटीपूर्वक अंमलात आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला हे मोठेच यश मानले पाहिजे.  

खासदारांच्या मागणीनुसार नव्या गाड्या सुरू करण्याची किंवा खासदारांच्या मतदारसंघात हव्या त्या स्टेशनवर मेल-एक्सप्रेस गाड्या थांबविण्याची व्यवस्था केली की रेल्वेमंत्र्याचे काम झाले. सुरेश प्रभूंनाही तसे करता आले असते. अर्थसंकल्पाची गाडी नेहमीच्या रूळांवरून न नेता ती जलद मार्गावरून नेण्याचे प्रभूंनी ठरवले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रवाशांच्या सुखसुविधात भर घालण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल ह्यालाच प्रभूंनी महत्त्व दिले. ह्याउलट मालवाहतुकीच्या संदर्भात त्यांचा भर नव्या योजनांवर आहे. थेट बंदरापर्यंत मालगाडी गेली पाहिजे हे ध्येय बाळगून खासगी भागीदारांसमवेत स्थापन व्हावयाच्या प्रकल्पांवर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या ह्या धोरणाचा लाभ जास्तीत जास्त कांडला बंदरला आणि अदानी समूहाला होणार हे उघड गुपित आहे. पण मंगल कार्यात स्वयंपाकाचा माल खरेदी करण्याची जबाबदारी पत्करणारा हुषार माणूस स्वतःच्या घरासाठीही कोथिंबिरीच्या दोन काड्या आणायला विसरत नाही. अदानींचे काम करता करता सुरेश प्रभूंनी रेवस, दिघी आणि जयगड बंदरांसाठीचे प्रस्तावही अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून महाराष्ट्रासाठीही थोडेफार केले आहे. पंतप्रधानांच्या वाराणशी मतदारसंघालाही त्यांनी महामना ही नवी गाडी बहाल केली आहे. सुरेशप्रभूंचे हे शहाणपण व्यापा-यांच्या तोडीस तोड आहे.

मालवाहतुकीपासून रेल्वेला एकूण उत्पन्नापैकी 76 टक्के उत्पन्न मिळते. त्यामुळे मालवातूक ग्राहकांसाठी कस्टमर मॅनेजर्सची तीन नवी पदे तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यंनी केली. वास्तविक अशीच पदे प्रवाशांच्या तक्रारींत लक्ष घालण्यासाठीसुद्धा तयार करता आली असती. पण त्यांनी तसे काही केले नाही. सध्या रेल्वे कर्मचा-यांविरूद्ध तक्रारी करण्यासाठी प्रवाशांना लांबच्या लांब प्लॅटफार्मवरून स्टेशनमास्तरच्या कार्यालयापर्यंत जावे लागते. ही स्थिती असल्याने स्टेशनमास्तरपर्यंत जाण्यापेक्षा तिकीट मिळाले ना बस्स झाले हेच समाधान बहुसंख्य लोक मानतात. आरक्षण करून प्रवास करणा-यांच्या डब्यात लाख सुखसुविधा दिल्या असल्या तरी सामान्य प्रवाशांना त्याचा काही उपयोग नाही. आरक्षित डब्यातील प्रवाशांना मिळणा-या सुविधा पाहून अनारक्षित प्रवास करणा-यांचा जळफळाटच व्हायचा तो होतोच. बहुधा हे प्रभूंच्या ध्यानात आले असावे. म्हणूनच जास्त गर्दीच्या मार्गांवर नव्या अनारक्षित गाड्या सोडण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. गब्बर प्रवाशांना गरीब प्रवाशांपेक्षा अधिक चांगली सेवा हे कमर्शियल धोरणामागील सूत्र कितीही समर्थनीय असले तरी सामाजिक आणि आर्थिक समतेच्या नव्या युगात हे सूत्र जास्त काळ टिकणार नाही. सगळ्यांना समान सुविधा हाच रेल्वेच्या विकासाचा मूलमंत्र असला पाहिजे. जनता जागरूक असून रेल्वे अधिका-यांची ही नवी कमर्शियल सरंजामशाही जनता फार काळ सहन करणार नाही हे सुरेश प्रभूंच्या जितके लौकर लक्षात येईल तितके बरे.

जागतिक बॅँक आणि चीन-जपानमधील बँका, आयुर्विमा महामंडळ, केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाव्दारे मदत वगैरे सगळे भांडवलउभारणीच्या दृष्टीने ठीक आहे. पण प्रवाशांकडून जास्त पैसा कसा खेचता येईल ह्याचाच विचार रेल्वे मंत्रालय आजवर करत आले आहे. ह्यावेळी रेल्वेने भाडेवाढ केली नाही हे खरे. पण भाडेवाढीच्या विषयासाठी गेल्या वर्षी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार नवी यंत्रणा अस्तित्वात आली असून भाडेवाढ केव्हाही करण्याचा ह्या यंत्रणेला अधिकार आहे. ही यंत्रणा निर्माण करण्यामागे रेल्वेची मक्तेदारी गृहित धरण्यात आली तरी रेल्वेप्रवासाची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा प्रयत्न खासगी विमान कंपन्या केल्याशिवाय राहणार नाही. प्रवासी वाहतूक ही एक सेवा असून ती सेवा प्रप्त करण्यासाठी किती खर्च करायचा हे शेवटी लोकांच्या हातात राहणार आहे. शेवटी हेही पूर्णतः व्यापारी न्यायाला धरूनच आहे! अलीकडे रेल्वे आरक्षणाच्या नियमात बदल केल्यामुळे रेल्वे तिकीटांचा काळाबाजार तात्पुरता बंद पडला असेल. पण प्रवाशांना त्याचा फायदा झालेला दिसत नाही. अजूनही प्रवाशांची आरक्षण कोंडी होतच असते. दर वाढवताना सशास्त्रतेला फाटा देणे योग्य ठरणार नाही हे रेल्वेने वेळीच ओळखलेले बरे. रेल्वेचा अधिकारीवर्ग हा सार्वजनिक नोकर आहे. त्यांचे चुकीचे युक्तिवाद मान्य केल्यास ‘लोप्रोफाईल’ रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू ह्यांच्यावर अनवस्था प्रसंग ओढवू शकेल. प्रवासी सेवा क्षेत्रात भारतीय रेल्वे ही जगातली सर्वात मोठी सेवा आहे. पण म्हणूनच सगळ्यांचा आशाआकांक्षा पु-या करण्याचा प्रयत्न रेल्वेने केलाच पाहिजे.

2016-2017च्या रेल्वे अर्थसंकल्पांत नवे प्रकल्प आहेत. सहार विमानतळ आणि नव्या मुंबईत होऊ घातलेले विमानतळ मेट्रोने जोडले जाणार शी घोषणा प्रभूंनी केली. ह्या प्रकल्पांचा लाभ शेवटी धनिकवर्गाला मिळणार. निरनिराळ्या प्रकल्पांमुळे 9 कोटी मनुष्यदिवसांचा रोजगार उपलब्ध होणार हे खरे.  मात्र, हे मनुष्यदिन भरण्यासाठी ज्या ग्रामीण भागातून मजूर येणार आहेत त्या ग्रामीण भागाला रेल्वेकडून काय मिळाले? काही नाही. हे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. असो. मोदी सरकारच्या निमित्ताने रेल्वे खात्यावरची बिहारची मक्तेदारी संपुष्टात आली हे चांगले झाले. संकुचित मनोवृत्तीच्या मंत्र्यांच्या कचाट्यातून रेल्वे खात्याची सुटका झाली हेही नसे थोडके.  

रमेश झवर

www.rameshzawar.com