न्यामंदिर विरुध्द शनिमंदिर

देवळात म्हणजे थेट गाभा-यात प्रवेश करण्याचा स्त्रियांना पुरूषांइतकाच हक्क असून स्त्रियांना तो नाकारणा-या देवस्थानाशी संबंधित व्यवस्थापकास अथवा प्रत्यक्ष दर्शनाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची व्यवस्था करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. ह्या आदेशानुसार भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई आणि त्यांच्या अनुयायिनींनी शनि शिंगणापूर येथे प्रत्यक्ष चौथ-यावर जाऊन आणि त्र्यंबकेश्र्वरला प्रत्यक्ष गाभा-यात जाऊन त्र्यंबकेश्र्वराच्या पिंडीचे दर्शन घेण्याचा निर्धार जाहीर केला. पण त्यांचा हा निर्धार प्रत्यक्षात येईल का? त्यांना त्र्यंबकेश्र्वराच्या गाभा-यात वा शनि शिंगणापूरच्या चौथ-यावर प्रवेश मिळेल का हे मात्र आज घडीला सांगता येणार नाही. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरूध्द अपिलात जाण्याची घोषणा त्र्यंबकेश्र्वर देवालय ट्रस्टने केली तर शनि शिंगणापूरला स्थापन झालेल्या कृती समितीने असाच इरादा व्यक्त केला आहे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या इराद्यानुसार खरोखरच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाविरूध्द हंगामी मनाई हुकूम आणला तर स्त्रियांचा मंदिर प्रवेशास विघ्न निर्माण होऊ शकेल.

शनि शिंगणापूर प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत स्त्रियांच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण करण्याचे सरकारचे कर्तव्य मूलभूत स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. सुदैवाने महाराष्ट्रात 1956 सालीच मंदिर प्रवेश कायदा संमत करण्यात आला आहे. मंदिर प्रवेशाच्या बाबतीत स्त्रीपुरूष भेदभाव करण्यास मज्जाव करता येणार नाही असे कलम कायद्यात घालण्यात आले आहे. 1956च्या मंदिर प्रवेश कायद्यातील कलमाची अमलबजावाणी करण्यास महाराष्ट्र सरकारची ना नाही. तसे महाराष्ट्र सरकारतर्फे न्यायालयात स्पष्पणे सांगण्यात आले. त्यामुळे स्त्री भक्तांना अटकाव करणा-यावर   दंडात्मक कारवाई करण्याची व्यवस्था सिध्द करण्याचा निःसंदिग्ध आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.

मंदिर प्रवेश प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालावर ज्या प्रतिक्रिया मंदिर व्यवस्थापनातर्फे व्यक्त करण्यात आल्या त्या पाहता मंदिर प्रवेश प्रकरण इथेच संपुष्टात येईल असे वाटत नाही. दोन्ही ट्रस्टच्या व्यवस्थापकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केली आहे. एका व्यवस्थापकाने साबरीमाला प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. दर्शन आणि एकूणच दर्शनासंबंधी अस्तित्वात असलेल्या रूढी-परंपरा न्यायालयीन प्रक्रियेमार्फत बदलता येणार नाही अशी भूमिका साबरीमाला प्रकरणी केरळ सरकारने अलीकडे सुप्रीम कोर्टात घेतली. गेल्याच महिन्यात केरळ सरकारतर्फे ह्यासंबंधीचा युक्तिवाद करण्यात आला. शनि शिंगणापूरप्रमाणे केरळात साबरीमाला डोंगरावरील अय्यप्पाच्या दर्शनास स्त्रियांना परंपरेने मनाई आहे. ह्या प्रकरणी वर्षानुवर्षे कोर्टबाजी सुरू असून हे प्रकरण फिरून एकदा सर्वोच्च न्यायायालयात गेले आहे.

एकीकडे मूलभूत हक्क तर दुसरीकडे परंपरराप्राप्त हक्क असा हा संघर्ष आहे. काही दर्ग्यात मुस्लिम महिलांना प्रवेश नाही. हाही प्रश्न धसास लावण्याची घोषणा मुस्लिम सत्यशोधक समाजाने केली आहे. कडवेपणाबद्दल इस्लाम जगभर प्रसिध्द आहे ह्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम सत्यशोधक समाजाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला प्राप्त झालेले महत्त्व वेगऴे सांगण्याची गरज नाही. महिलांना गाभा-यात प्रवेश देण्यासंबंधी न्यायमूर्तींनी मूलभूत अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पण त्र्यंबकेश्र्वर देवस्थानातर्फे न्यायालयाच्या संदर्भकक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्र्यंबकेश्र्वर देवालयाची परंपरा शंकाराचार्यांनी स्थापन केलेल्या धर्मसंसदेने घालून दिलेल्या चौकटीनुसार अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे ती बदलण्याचा अधिकार फक्त धर्मसंसदेला आहे; न्यायालयास नाही अशी भूमिका त्र्यंबकेश्र्वर देवालयातर्फे घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रपुरते पाहिले तर ह्या प्रकरणाला आणखी कितीतरी कंगोरे आहेत. मंदिर प्रवेशाचा जसा कायदा आहे तसा अंधश्रध्दा निर्मूलनाचा कायदाही महाराष्ट्रात आहे. ह्या दोन्ही कायद्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक चळवळी करण्यात आल्या. त्या चळवळी अजूनही धुमसत असून त्यांत कोळसे टाकण्याचा उद्योग राजकारणी करत आहेत. हे वाद आता तत्त्वतः लढण्याचे राहिले नाही. ते वाद रस्त्यावर लढण्याचे झाले आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होण्याचे प्रसंग वाढत जाण्याचाच संभव अधिक.

वास्तविक मंदिर प्रवेशाचा वाद उपस्थित होण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. स्त्रियांप्रमाणे अस्पृश्यांनाही एके काळी देवळात प्रवेश नव्हता. हरिजनांना मंदिर प्रवेश प्रकरणी खुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांनी नाशकात काळाराम मंदिर प्रवेशासाठी सत्याग्रह केला होता. सानेगुरूजींनीही पंढरपूर येथे हरिजनांच्या मंदिर प्रवेशासाठी उपोषण केले होते. पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर आणि नाशिक येथील काळाराम मंदिर आज सर्व भक्तांना खुले झालेले असले तरी एके काळी तेथे हरिजनांना प्रवेशबंदी होतीच. त्यावरून ह्या दोन्ही ठिकाणच्या मंदिरांच्या ट्रस्टमध्ये रण माजले आहेत. दोन्ही ठिकाणच्या व्यवस्थापकांनी स्वच्छ भूमिका न घेता वेळोवेळी थातूरमातूर भूमिका घेतल्या होत्या हे विसरून चालणार नाही.

सानेगुरूजींनी महात्मा गांधींच्या सल्ल्यावरून उपोषण सोडले. त्यामुळे पंढरपुरात निर्माण झालेला तणाव दूर झाला होता. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या लाखो अनुयायांनी पुढे हिंदू धर्म सोडून सरळ बौध्द धर्मात प्रवेश केल्याने खरे तर हरिजनांच्या मंदिर प्रवेश प्रकरणातली हवाच निघून गेली. पंढरपुरच्या विठ्ठल मंदिरात आता बडव्यांची सत्ता संपुष्टात आली असून सरकारमान्य समितीची सत्ता अस्तित्वात आली आहे. ह्या सरकारी सत्तेबद्दलही एकूण बराच असंतोष आहे. काळाराम मंदिराचे सध्याचे प्रमुख पुजारी महंत सुधीरदासजी हे प्रागतिक विचारसरणीबद्दल प्रसिध्द आहेत. अस्पृश्यांना आपल्या पूर्वजांनी मंदिर प्रवेश नाकारला ह्याबद्दल महंत सुधीरदासजींनी खेद प्रदर्शित केला आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची जाहीर माफी मागितली. ह्या पार्श्वभूमीवर हरिजन मंदिर प्रवेश प्रकरण कायममचे गाडले गेले. आता देशभर काही मंदिरात स्त्रियांना असलेल्या प्रवेशबंदीचा वाद सध्याच्या पध्दतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या फोरमवर गेला आहे.

शनि शिंगणापूर हे तसे प्राचीन देवस्थान!  वास्तविक शनी हा काही देव नाही. परंतु लोकमानसात त्याला देवाइतकेच महत्त्व प्राप्त झाले. पंढरपूरातही पांडुरंगाच्या मंदिरात रूक्मिणी, सत्यभामा आणि कान्होपात्राच्या मंदिराशेजारी शनीची मूर्ती आहे. पण ह्या मूर्तीसाठी स्वतंत्र गाभारा नाही. शिंगणापूरलाही एका साध्या चौथ-यावर शनीची दगडवजा मूर्ती उभी आहे. ह्या गावात चोरी होत नाही असा लौकिक.  म्हणून एके काळी घरांच्या दरवाजाला गावात कुलपं नसायची. सध्या काय परिस्थिती आहे हे माहित नाही. परंतु घरे उघडी असूनही कोणाला चोरी करण्याची हिंमत न होणे हा शनी ह्या महाग्रहाचा प्रताप! शनीच्या साडेसातीतून सुटका होण्यासाठी शनी महात्म्याच्या पोथीची पारायणे करण्याचा आणि दर शनिवारी शनीला तेल वाहण्याचा उपक्रम करण्याचा सल्ला अनेकदा ज्योतिषी देतात!  शनीची साडेसाती म्हणजे तरी काय? आधीच्या जन्मात वा पूर्वायुष्यात  केलेल्या चुकांचे प्रायश्चित्य शनी केव्हा ना केव्हा तरी भोगायला लावतोच असा ज्योतिषशास्त्राचा सिध्दान्त आहे. तीस वर्षांच्या भ्रमणात कोणाची तरी साडेसाती सुरू होते तर कोणाची तरी साडेसाती संपते. ह्या साडेसात वर्षात आधीच्या आयुष्यात केलेल्या चुकांचा हिसाब शनिदेव चुकता करायला माणसास भाग पाडतात!

दक्षिण भारतात नवग्रहशांतीचा विधी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. अशा ह्या पृथ्वीपासून लांब अंतरावर अवकाशात पृथ्वीप्रमाणेच सूर्याभोवती भ्रमणमान असलेल्या वलंयाकित शनीचा दहशतवाद खरा की न्यायालयाने उपस्थित केलेला मूलभूत अधिकार खरा? मूलभूत अधिकाराचा घटनेत समावेश करण्यात आला असला तरी हा मूलभूत अधिकारही लाखो लोकांपुरता तरी निव्वळ आभासात्मक ठरल्यात जमा आहे हे कटू का होईना परंतु वास्तव आहे! काय वास्तव असेल तर शनीची सामान्य  माणसास वाटणारी दहशत! स्त्रीपुरूष समान आहेत हे घटनात्मक सत्य.  प्रत्यक्षात हे सत्य किती स्त्रीपुरुषांना अनुभवता येते? नगर जिल्ह्यातल्या शनि शिंगणापूर देवस्थानाला दर्शन-व्यवहारात तरी  हे घटनात्मक सत्य मान्य नाही. साबरीमालाच्या अय्यप्पालाही ते मान्य नाही. आता ह्या तिन्ही प्रकरणांची चर्चा रस्त्यावर अथवा धर्मसंसदेत न होता न्यायालयाच्या वेदीवर होणार आहे.

न्यायमंदिरचा निर्णय मान्य करायचा की देवमंदिराची परंपरा जपायची हे शेवटी लोकांना ठरवावे लागणार. न्यायमंदिराचे महत्त्व अधिक की देवाच्या मंदिराचे महत्त्व अधिक हेही आता लोकांना समजून घ्यावे लागेल. 1956 साली लोकशाहीच्या मंदिरात संमत झालेल्या कायद्यापुढे शनि शिंगणापूरच्या मंदिराच्या लोकरूढीने 2016 साली आव्हान उभे केले आहे! मूलभूत अधिकार श्रेष्ठ की लोकरूढी श्रेष्ठ हे ठरवणे आता स्वतःला विचारवंत म्हणवणा-या किंवा धर्ममार्तंडांच्या हातात राहिलेले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com