घटनेचा मान राखा, कामगाराला किंमत द्या!

भांडवलदारांच्या, सध्याच्या भाषेत गुंतवणूकदारांच्या मागण्यांच्या विचार करताना देशाने स्वतःपुढे ठेवलेले ध्येय, राज्यसंस्थेने स्वीकारलेली शाश्वत मूल्ये आणि ती मूल्ये ज्या घटनेत प्रतिबिंबित झाली आहेत ती घटना ह्या तीन बाबींचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. भारत हा जागतिकीकरणाच्या लाटेत ओढला गेला ते ठीक; परंतु भारताने बाळगलेले ध्येय, आपल्या सरकारने स्वीकारलेली मूल्ये आणि त्यानुसार भारतीय घटनेने उद्घोषित केलेली मार्गदर्शक तत्त्त्वे ह्या सा-यांचा मोदी सरकारला विसर पडला आहे! त्यामुळे भारतात भांडवल ओतण्यास तयार झालेले जागतिक गुंतवणूकदार घालतील त्या अटी मान्य करायला मोदी सरकार एका पायावर तयार आहे. तळागाळातल्यांना, कमकुवत घटकाला बरोबर घेऊन प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे देशाचे ध्येय मोदी सरकारला दिसेनासे झाले आहे. जमीन बाळगण्याच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. तो प्रयत्न तूर्तास तरी संसदेने हाणून पाडला तो भाग वेगळा. व्याजाचा दर स्वस्त असला पाहिजे अशीही एक मागणी गुंतवणूकदारांची आहे. त्यांच्या ह्याही मागणीला अनुकूल सरकार आहे. म्हणून गेल्या दोन वर्षांत व्याज दर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर दडपण आणण्यात आले. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुंतवणूकदारांसाठी कामगार कायद्यात बदल करण्यास सरकार तयार झाले. परिणामी कामगार, गरीब, शेतकरी, वृध्द पेन्शनर, स्त्रिया, लहान दुकानदार ह्या सगळ्यांना जगणे मुष्किल होत आहे….

अरविंद तापोळेः ज्येष्ठ कामगार कायदा वकील

हे विवेचन आहे कामगार नेते अरविंद तापोळे ह्यांचे. कामगार दिनानिमित्त रमेश झवर संकेतस्थळाने त्यांच्याशी बातचीत करताना हे विवेचन केले. तापोळे हे अखिल भारतीय व्होल्टाल्स कर्मचारी फेडरेशनचे भूतपूर्व अध्यक्ष. काही काळ ते ह्या संघटनेचे सरचिटणीसही होते. सध्या ते कामगार न्यायालयात प्रथितयश वकील आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दावणीस बांधून घेण्यास व्होल्टास कर्मचारी संघटनेने साफ नकार दिला हे व्होल्टास कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य आहे

कामगार धोरणावर बोलताना त्यांनी अनेक मूलभूत मुद्दे उपस्थित केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात संमत करण्यात आलेल्या प्रत्येक कामगार कायद्यास घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांची पार्श्वभूमी आहे, असे तापोळे ह्यांनी आवर्जून सांगितले. घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे ही कपोलकल्पित किंवा परदेशातून उसनवारीवर घेतलेली नाहीत. स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेणा-या क्रांतदर्श नेत्यांनी, समाजधुरिणांनी, विचारवंत, तत्त्वज्ञ ह्या सा-यांनी पाहिलेली स्वप्ने साकार करण्यासाठीच मार्गदर्शक तत्त्वांचा घटनेत आवर्जून समावेश करण्यात आला. देशाला स्वराज्य तर हवे होतेच. सुराज्यही हवे होते. तळागाळातला, गरिबीत खितपत पडलेला, विषमतेला तोंड देत रोजचे जीवन जगणारा अवघा देश स्वातंत्र्य लढ्यात उतरला होता हे विसरून चालणार नाही. सगळे काही सरकारने केले पाहिजे ह्या भ्रमात हा समाज कधीच नव्हता. परंतु त्याच बरोबर समता स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव ह्या तत्त्वांकडे तो आकर्षित झाला होता. समान संधी, उत्पन्नाचे समन्यायी वाटप, रोजीरोटी कमावण्याचे स्वातंत्र्य, बोलण्या-लिहीण्याचे स्वातंत्र्य, मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी पाठीशी उभे राहणारे सरकार ह्यासारख्या जनसामान्यांच्या अपेक्षांना आपल्या घटनेत शब्दरूप देण्यात आले. त्यानुसारच अनेक कायदे पुढे संमत करण्यात आले.
ब्रिटिशकालीन भूमी अधिग्रहण कायद्यातही अलीकडे बदल करण्यात आला. शेतक-याचा जमीन धारण करण्याच्या हक्क मर्यादित करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडणे हाच ह्या कायद्याचा उद्देश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निकालपत्रांचा रोखही असाच आहे. औद्योगिक कायद्यांचे स्वरूपही बव्हंशी हेच आहे. तुलनेने दुर्बल असलेल्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची भूमिका सरकार घेत आले आहे. ती सरकारला घेणे भाग आहे. कारण सरकार घटनेला बांधील आहे. भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणा-या भांडवलदारांना नेमके हेच खटकणारे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था एवढेच सरकारचे काम असल्याचा मुद्दा त्यांच्याकडून सतत पुढे करण्यात आला. पण त्यांचा हा युक्तिवाद फसवा आहे. फक्त त्यांचेच हितसंबंध तेवढे सांभाळा, असे सरकारनामक संस्थेला त्यांचे सांगणे आहे. त्यांचा हा युक्तिवाद केवळ मध्ययुगात शोभणारा आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यसंस्थेत कायदा आणि सुव्यवस्थेबरोबर आता कल्याणकारी राज्याची संकल्पनाही समाविष्ट झाली आहे हे ते ध्यानातही घेत नाहीत.
परंतु कामगार हा गेल्या काही वर्षांपासून सगळ्यात दुर्बळ घटक झाला आहे. त्याने मुकाट्याने काम आणि फक्त कामच करायचे अशी भांडवलदारांची समजूत आहे. म्हणूनच वेतन असो, कामाचे तास असोत, आरोग्य तसेच सुरक्षित जीवनाचे कायदे असोत, भांडवलदारांना प्रत्येक कायदा शिथिल करून हवा आहे. 1971 साली कंत्राटी कामगारः नियमन आणि उच्चाटण कायदा संमत करण्यात आला. ह्या कायद्यामुळे संघटित क्षेत्रातले अनेक कमागार असंघटित क्षेत्रात ढकलले गेले. मोबदल्यासाठी सामूहिक वाटाघाटी करण्याच्या दृष्टीने युनियन स्थापन करण्याचा त्यांचा अधिकारही ह्या कायद्यामुळे जवळ जवळ डावलण्यात आला.
वेतनवाढीची किंवा कामाच्या ठिकाणी चांगल्या सेवासुविधा पुरवण्याची मागणी करताच त्याला कामावरून काढून टाकण्याचा पवित्रा मालक मंडळी नेहमीच घेत आली आहे. आता हाही कायदा शिथिल करण्याचे पाऊल महाराष्ट्र सरकारने टाकले आहे. अजून त्याला केंद्राकडून संमती मिळालेली नाही. 1971च्या कायद्यानुसार वीसपेक्षा अधिक कामगार पुरवणा-या कंत्राटदारास लेबरडिपार्टमेंटमध्ये नोंदणी करून घेणे आवश्यक असून त्याला लायसेन्सही घ्यावे लागते. कामगारांच्या वीसच्या संख्येऐवजी पन्नास करणारा बदल महाराष्ट्र सरकार करत आहे. हा बदल अमलात आल्यास अवघ्या महाराष्ट्राची अवस्था एखाद्या खेडे गावासारखी होणार! दहाबारा तास राबायचे आणि देतील तेवढे पैसे मुकाट्याने घ्यायचे अशी स्थिती सध्या खेड्यापाड्यात आहे. महाराष्ट्र सरकारला हीच परिस्थिती आणायची आहे. मोठ्या उद्योगाची भिस्त ह्या छोट्या छोट्या उद्योगांवर! गेल्या तीसचाळीस वर्षांत कामागारवर्गाने लढा देऊन महत् प्रयासाने मिळवलेल्या आतापर्यंतच्या हक्कांवर पाणी पडणार!!
कामगारांच्या रास्त मागण्यांची वासलात कशी लावता येईल ह्याचाच विचार आजवर झालेला आहे. मोदी सरकारला तर ह्याचा विधीनिषेध नाही. प्रॉव्हिडंट फंडालाही सरकारने हात घातला. स्पर्धात्मक व्यापारउद्योगात कामगारांना उचित मोबदला आपसूकच मिळणार असा युक्तिवाद सतत करण्यात येतो. पण तो खरा नाही. ग्रामीण भागातील सर्व कल्याणकारी योजनांच्या रकमा कमी करण्यात आल्या आहेत. शहरी भागात कामगारांच्या हितात कपात करण्याचा पवित्रा सरकार आणि भांडवलदारांच्या संगनमताने घेतला जात आहे. लाखों कामगारांना स्वयं सेवानिवृत्ती योजनेच्या नावाखाली घरी बसवण्यात आले. आधीच सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना आपल्याकडे नावापुरत्याच आहेत. त्यात कामगारवर्ग देशोधडीला गेला. व्याजदर कमी झाल्यामुळे निव्वळ व्याजावर जगणा-या लाखों वृध्दांचा जगण्याचा हक्क धोक्यात आला आहे. वास्तविक व्याज दर हा चलनपुरवठ्याच्या दरापेक्षा तीन टक्के अधिक असला पाहिजे. प्रत्यक्षात चलन पुरवठ्याचा दर वाढत आहे. व्याज दर मात्र कमी होत आहे.
अमेरिकेत कुठे प्रभावी कामगार कायदे आहेत असा युक्तिवाद केला जातो. परंतु हा युक्तिवाद फसवा आहे. अमेरिकेत बेकार भत्ता आणण्यासाठीसुध्दा कामगार स्वतःच्या गाडीने जातो. वेतन वा मोबदल्या बाबतीत अमेरिकन सरकार नेहमीच कडक धोरण स्वीकारत आले आहे. इतर देशांना उपदेश करण्यासाठी अमेरिकन उद्योगपती भरपूर अक्कल पाजळतात! This is ploy, not a reason असे अमेरिकेच्या युक्तिवादाचे खरे स्वरूप आहे. दुर्दैवाने ते नव्याने सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या ध्यानात आलेले नाही.
1 मे रोजी कामगार दिन का पाळला जातो, माझा जाता जाता प्रश्न.
1 मे रोजी कामगार दिन पाळला जाण्याचे कारण तुम्हाला मी सांगितले तर तुमचा विश्वास बसणार नाही. ह्या दिनाचे मूळ अमेरिकेत घडलेल्या घटनेत आहे. 1888 साली अमेरिकेतल्या शिकागो शहरात आठ तासांच्या कामाच्या दिवसासाठी कामगारांनी जोरदार मोर्चा काढला. आठ तास काम, आठ तास मनोरंजन आणि आठ तास झोप असे त्यांचे साधे गणित होते. हा साधा हक्क मिळवण्यासाठी, पिळवणूक थांबवण्याच्या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या ह्या मोर्चावर गोळीबार करण्यात आला. रस्त्यावर रक्तचा सडा पडला. रस्त्यावर सांडलेल्या रक्तात भिजलेला रुमाल मोर्चातील एका कामगाराने जखमी अवस्थेत झेंडा म्हणून फडकवला. त्याची स्मृती राखण्यासाठी कामगारांनी लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी 1 मे हा दिवस ‘कामगार दिन’ म्हणून स्वीकारला. त्याखेरीज रक्ताने माखलेल्या रुमालाची आठवण म्हणून लाल बावट्याचाही कामगारांनी स्वीकार केला. हा मोर्चा काढणा-या चार नेत्यांना नंतर फाशी देण्यात आली. मे दिनाचा ऑक्टोबर क्रांतीशी काडीचाही संबंध नाही.
कामगाराला किमत देणे म्हणजे सामान्य माणसाला किंमत देणे. घटनेचा मान राखा, कामगाराला किंमत द्या.
रमेश झवर

काँग्रेस नेत्यांविरुध्द ‘अण्वस्त्र’!

ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉफ्टर खरेदी प्रकरणावरून संसदेत उसळलेले राजकारण पाहता देशाच्या राजकारणाचे सभ्य वळण संपुष्टात आले असून ते आता म्युनिसिपाल्टीच्या वळणाने निघाले आहे असेच म्हणा वे लागेल. हेलिकॉफ्टर खरेदीच्या ह्या प्रकरणात काँग्रेसश्रेष्ठी आणि त्यांच्या    सहका-यांविरूध्द लाच घेतल्याचा गुन्हा सिध्द करून त्यांना शिक्षा देववण्याइतपत कायद्याची प्रक्रिया राबवण्याची क्षमता सरकारमध्ये आहे की नाही ह्याबद्दल निश्चितपणे संशय आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेस नेत्यांची ह्या प्रकरणातून सहीसलामत सुटका होईल असेही चित्र दिसत नाही. गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळ म्युनिसिपाल्टीच्या राजकारणात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा शेवट आजवर बहुधा एखाद्याला आयुष्यातून उठवण्यात झाला आहे. अलीकडे देशातल्या राजकारणाचा शेवटही अगदीच खूनबाजीत होतो असे नाही; परंतु एखाद्या नेत्याला राजकारणातून कायमचे हद्दपार करण्यापर्यंत निश्चितपणे सुरू झाला आहे.

जे राजीव गांधी आणि नरसिंह रावांच्या बाबतीत घडले ते सोनिया गांधींच्या बाबतीतही घडू शकेल. राजीव गांधींविरुध्द लाच घेतल्याचा गुन्हा अखेरपर्यंत सिध्द होऊ शकला नाही. त्यांच्या ह्त्येनंतरही लाच घेतल्याचा आरोप पुसला गेला नाहीच. नरसिंह रावांच्या आयुष्याची अखेरही फारशी चांगली झाली नाही. जामीनाभावी काही महिने का होईना त्यांचा काळ तुरुंगात व्यतित झाला ही त्यांना एक प्रकारची शिक्षाच ठरली. लाच घेतल्याचा आरोप सोनियांजींनी ताबडतोब फेटाळला आहे. ‘कर नाही त्याला डर कशाला’, हेच सोनिया गांधींचे मोदी सरकारला उत्त्तर आहे.

भारतीय नेत्यांना लाच देणा-या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीच्या अधिका-यांना इटालीच्या कोर्ट ऑफ अपीलने शिक्षा दिली. ही शिक्षा देत असताना निकालपत्रात सोनिया गांधी आणि त्यांच्या   सहका-यांच्या नावांचा उल्लेख केला. ह्याचाच फायदा घेऊन भाडोत्री राजकारणी सुब्रमण्यम स्वामी ह्यांनी हा विषय संसदेत उपस्थित केला. त्यामागे स्वामींना वाटणारी भ्रष्टाचाराबद्दलची चीड आणि सदाचाराची चाड आहे असे मुळीच नाही. हा विषय संसदेत उपस्थित करताना त्यांनी केलेला सोनिया गांधींचा नामोल्लेख संसदीय कामकाजातून काढून टाकण्यात आला. मुळात संसदेत काँग्रेसचा आक्रमक पवित्रा रोखण्यासाठीच त्यांनी थेट सोनिया गांधी ह्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे हे ‘अण्वस्त्र’ फेकण्याचा सल्ला म्हणे भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी दिला. ह्या आरोपाला ‘अण्वस्त्र’ म्हणण्याचे कारण असे की नेहमीची सीबीआय चौकशी आणि कोर्टकचेरी तंत्राचा अवलंब भाजपा सरकार आणि सोनिया गांधींच्या वतीने कितीही हुषारीने करण्यात आला तरी लाच घेतल्याचा गुन्हा सिध्द होणे महाकठीण आहे. त्याप्रमाणे काँग्रेस नेत्यांची निर्दोष मुक्तता होणेही अवघडच आहे! कारण, हा खटला कितीही काळ रेंगाळू शकतो. बरे, त्यातून काही निष्पन्न होईल अशी आशा करण्यासदेखील वाव नाही.

सोनियांजींचे सहकारी गुलाम नबी आझाद आणि माजी संरक्षण मंत्री ए के अँथनी ह्यांनी हे प्रकरण मोदी सरकारवरच उलटवण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटालीचे पंतप्रधान रेन्झी ह्यांच्या न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या भेटीतच सोनियांविरुध्द कारवाई करण्याचा बनाव झाल्याचा निःसंदिग्ध आरोप गुलाम नबी आझाद ह्यांनी केला आणि तोही थेट सभागृहातच! जेटलींनी त्या आरोपाचे लगेचच सभागृहात खंडन केले. वास्तविक आरोप मोदींवर; खंडन केले जेटलींनी! ही तिकडम संसदीय राजकारणात कधीच मान्य होण्यासारखी नाही. इटालीच्या पंतप्रधानांची भेट झाली की नाही तसेच दोन्ही नेत्यात काय बोलणे झाले ह्याचा कितीही खुलासा पंतप्रधान मोदींनी नंतर केला तरी एवढ्यावर हे प्रकरण संपणारे नाही. रेन्झींबरोबर मोदींची भले औपचारिक भेट झाली नसेल, पण दोघात कानगूज झाली असण्याचा निर्माण झालेला संशय कसा फिटणार? उलट, ह्या आरोपांचे संसदेत जसजसे खंडन केले जाईल तसतसा संशय बळावण्याचीच शक्यता अधिक! खेरीज, सोनिया गांधी ह्या भारतापुरत्या का होईना ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ आहेत. ह्याउलट मोदींच्या काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ परदेशात असल्याचे चित्र जनमानसात निर्माण होईल त्याचे काय?

हेलिकॉफ्टर खरेदी व्यवहारातले लाच प्रकरण तसे जुने आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉफ्टरची बँक ग्यारंटी खुदद्द मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातच रद्द करण्यात आली होती. ह्याचा अर्थ पैशाची देवाणघेवाण ह्या खरेदी व्यवहारात घडली ह्याची कल्पना मनमोहनसिंग सरकारला आली  म्हणूनच त्यांनी बँक ग्यारंटी रद्द करण्याचे पाऊल उचलले. मनमोहनसिंग सरकार बदलल्यानंतर ह्या प्रकरणाची चौकशी करण्यास कोणी मोदी सरकारचे हात बांधले नव्हते. पण मोदी सरकारने चौकशीचे साधे नावही काढले नाही. ऑगस्टा वेस्टलँडचे नाव अजूनही काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले नाही. ते काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याऐवजी मोदी सरकारने त्यांना मेक इन इंडियाची ऑफर दिलेली असू शकते. काँग्रेस नेत्यांविरूध्द करण्यात आलेल्या आरोपाशी भारतातल्या कोर्टाने शिक्षा दिलेल्या दोन इटालियन मरीनर्सच्या सुटकेशी जोडण्यात आला आहे. काँग्रेस पुढा-यांना लाच देणा-यांना इटालीत शिक्षा होते; परंतु लाच घेणा-या भारतीय नेत्यांना शिक्षा देण्यात आली, असा सोपा सवाल इटालीच्या नेत्याने विचारून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. त्यांच्या सवालामुळे मोदी निरूत्तर झाले असतील तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

भारतातली तपासयंत्रणेची न्यायव्यवस्थेची एकूण स्थिती पाहता सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सहका-यांविरुध्द कारवाई सुरू करून न्यायाच्या तार्किक परिणतीपर्यंत नेणे मुळीच सोपे नाही. लाच घेतल्याच्या आरोपाचा सोनियांजींनी ताबडतोब इन्कार केला आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणाच्या मुदतबध्द चौकशीचाही त्या आग्रह धरू शकतील. मुदतबध्द चोकशीचे आश्वासन भाजपा सरकार देऊ शकेल असे वाटत नाही. अमित शहा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे उजवे हात आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारची संसदीय राजकारणाच्या कचाट्यातून सुटका करण्याच्या उद्देशाने भ्रष्टाचाराच्या आरोप करण्याचे ठरवले असावे. म्हणूनच नावानिशी आरोप करण्याची कामगिरी सुब्रण्यम ह्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली दिसते. त्यात मी जर भ्रष्टाचार केला हे खरे असेल तर सबंध सरकारी यंत्रणाच भ्रष्ट आहे असे म्हणायला हरकत नाही ह्या माजी हवाई दल प्रमुख त्यागी ह्यांच्या उद्गाराची भर पडली आहे. ह्या प्रकरणात तर त्यागींचे कुटुंबच अडकलेले आहे.

त्यागींच्या उद्गाराने एकच दिसून येते भ्रष्टाचार हे संरक्षण मंत्रालयाच्या कार्यपध्दतीचे अभिन्न अंग आहे. खरेदी व्यवहारात भ्रष्टाचार करण्याची ही पध्दत संरक्षण खात्यात स्वातंत्र्याच्या काळापासून रूढ झाली असून मंत्र्यांनी अधिका-यांकडे बोट दाखवावे आणि अधिकारा-यांनी मंत्र्यांकडे बोट दाखवावे असे सुरू आहे. आता ऑगस्टा वेस्टलँडच्या हेलिकॉफ्टर खरेदी लाच प्रकरणास सुरूवात झाली आहे. हे प्रकरण मोदी सरकारची आणि विरोधी पक्षाची अब्रू पार धुळीस मिळवणारे तर आहेच; त्याहीपेक्षा भारताची अब्रू जगाच्या वेशीवर टांगणारे आहे. ह्या बेअब्रुमुळे वाढीव जीडीपी आणि आर्थिक सुधारणा नेस्तनाबूत झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. खेरीज विरोधकांवर फेकण्यात आलेल्या आरोपांच्या शस्त्रामुळे भारत अराजकाच्या गर्तेत ढकलला जाण्याचा धोका आहेच.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

एकाक्ष भारत, चाणाक्ष रघुराम

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली ह्यांच्यात केव्हा न केव्हा झमकाझमकी होणार असे चिन्ह गेल्या काही महिन्यांपासून दिसत होतेच. शेवटी झमकाझमकीचा प्रसंग आलाच. तोही वॉशिंग्टनमध्ये भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत! जागतिक मंदीच्या वातावरणात बहुतेक देशांची अर्थव्यवस्था पार खालावली असून ती कशी सावरायची ह्या चिंतेने जगभरातल्या अर्थमंत्र्यांना ग्रासले आहे. अर्थव्यवस्थेचे सुकाणू कसे फिरवायचे ह्याबद्दल जगभारतले सगळे जण चाचपडताना दिसत आहेत. तुलनेने भारत मात्र चाचपडताना दिसत नाही. उलट, भारताची अर्थव्यवस्था निश्चितच चांगली आहे. रघुराम राजन् ह्यांना हेच अभिप्रेत असावे.  परंतु ह्या स्थितीचे वर्णन करताना रघुराम राजन् ह्यांनी  अलंकारिक भाषा वापरून चाणाक्षपणा दाखवला.

जगात सर्वत्र आंधळे वावरत असताना भारताकडे निदान एक डोळा तरी आहे. ‘एकाक्ष’ असला तरी भारताच्या विकास दराची वाटचाल धिम्मेपणाने सुरू आहे. वास्तविक एकूण परिस्थितीला रघुराम राजन् ह्यांचे हे विधान चपखल लागू पडते. अर्थमंत्री अरुण जेटली ह्यांना ते झोंबण्याचे कारण नव्हते. अरुण जेटली हे काही अर्थतज्ज्ञ नाहीत. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्याकडे अर्थखाते सोपवल्यापासून आपल्याला अर्थव्यवस्थेतले सगळे काही कळू लागले असा समज त्यांनी करून घेतला. त्यामुळे साडेसात टक्के विकासदर गाठणा-या भारताला रघुराम राजननी ‘एकाक्ष’ म्हटल्याचा जेटलींना राग आला. त्यांना शब्द आणि अर्थ हे दोन्ही कळत नाही हेच ह्या झमकाझमकीवरून दिसून आले.

अर्थात त्यांना रघुराम राजन् ह्यांचा राग येण्याचे हे काही एकमेव कारण नाही. गेल्या काही दोन वर्षांपासून व्याजाचा दर कमी करा असा धोशा जेटलींनी लावला होता. ह्याउलट, चलनफुगवटा आणि महागाई आटोक्यात आल्याखेरीज व्याजदर कमी करणे धोक्याचे ठरू शकते अशी भूमिका रघुराम राजन ह्यांनी सातत्याने घेत आले. ह्या भूमिकेनुसारच शक्यतो व्याजाचा दर कायम ठेवण्याचे तंत्र त्यांनी अवलंबले. ही भूमिका केवळ रघुराम राजन् ह्यांचीच नाही तर त्यांच्या आधीच्या गव्हर्नरांचीही भूमिका अशीच होती. महागाई कमी करणे, सरकारी खर्चात काटकसर करणे इत्यादि उपाययोजना करण्याचे रिझर्व बँकेच्या हातात नाही; ते सरकारचे काम आहे. निव्वळ व्याजदर कमी करून काहीही साध्य होणार नाही, उलट बँकिंग व्यवसायाची वाट लागण्याचा धोका अधिक संभवत होता. खेरीज व्यादरावरच अनेक पेन्शनरांची अवलंबून असलेली उपजीविका धोक्यात येण्याचाही संभव रिझर्व्ह बँकेला दिसत होताच. हाच अनुभव काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारलाही आला होता. म्हणूनच व्याजाचा दर किती असला पाहिजे आणि एकूणच वित्तीय व्यवस्थापनाचे धोरण नेमके कसे असले पाहिजे हे ठरवण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात हस्तक्षेप न करण्याचे सावध धोरण भूतपूर्व अर्थमंत्री पी चिदंबरम् ह्यांनी अवलंबले होते. रिझर्व बँकेनेही हा अधिकार अतिशय़ जपून वापरला. म्हणूनच अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कोसळली तरी भारताची अर्थव्यवस्था कोसळली नाही. व्याजदर जवळ जवळ शून्य टक्क्यावर आणून तसेच सरकारी बाँडसची मुदत वाढवूनही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ताळ्यावर आली नाही ती नाहीच. हा ताजा अनुभवही रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांपुढे होता असेच म्हटले पाहिजे.

ह्या परिस्थितीत व्य़ाजदर कमी करा, सबसिडीत चार लाख करोड रुपये वाया घालवू नका, गोरगरीब शेतक-यांना मदत करून काही उपयोग होणार नाही असा धोशा भांडवदारी अर्थव्यवस्थेत गब्बर झालेले उद्योगपती गेल्या कित्येक वर्षांपासून लावत आहेत. उद्योगपतींच्या ह्या बेताल टीकेकडे दुर्लक्ष करून जे देशहिताच्या दृष्टीने योग्य असेल तेच आणि तितकेच करायचे धोरण मनमोहनसिंगांनी अवलंबले होते. दुर्दैवाने परिस्थितीचे जास्तीत जास्त बरोबर आकलन असूनही केवळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे  त्यांच्या सरकारला सत्ता गमवावी लागली. ह्या उलट, 2004 पासून तीन वेळा सत्तेतून बाहेर फेकले गेल्यामुळे भाजपा एकूणच परिस्थितीचे आकलन गमावून बसला होता. तरीही नरेंद्र मोदींच्या धडाकेबाज प्रचारामुळे भाजपाला सत्ता मिळाली.

जुन्या मैत्रीची जाण बाळगून नरेंद्र मोदींनी जेटलींना अर्थखाते दिले. साहजिकच त्यांना उदयोगपतींच्या घोळक्यात वावरण्याची संधी मिळाली. त्याचा असा एक परिणाम असा झाली की आपमतलबी उद्योगपतींच्या मागण्या  जेटलींना ख-या वाटू लागल्या. म्हणूनच अर्थमंत्री ह्या नात्याने त्यांनी व्याजदर कमी करण्याचे रघुराम राजन् ह्यांच्यामागे टुमणे लावले. रघाराम राजन् ऐकत नाही असे लक्षात येताच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला वेसण घालण्याच्या हेतूने त्यांना सल्ला देण्यासाठी सल्लागार मंडळ निर्माण करण्याची चाल जेटली खेळले. वस्तुतः व्याज दरासंबंधीचे आणि इतर निर्णय घेताना डेप्युटी गव्हर्नरांच्या सल्ला घेण्याचा प्रघात रिझर्व्ह बँकेत फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकापदावर उद्योगक्षेत्रातील व्यक्तींच्या नेमणुका करण्याचाही प्रघात आहे. हा रूढ प्रघात रघुराम राजन किंवा त्यांच्या पूर्वसूरींनी कधी डावलल्याचे ऐकिवात नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून मतप्रदर्शन करताना त्यांचे जबाबदारीचे भान सुटले असेल असे वाटत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था चालवण्याचा अधिकार अर्थमंत्र्यांचा असला तरी वित्तव्यवस्था चालवण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा आहे. वॉशिंग्टन परिषदेत त्यांनी व्यक्त केलेले मत हा त्या अधिकाराचा भाग असून तो त्यांनी बजावला. आपले मत जेटलींना खटकणार ह्याचीही रघुराम राजननी पर्वा केली नाही. येत्या सप्टेंबरमध्ये रघुराम राजन ह्यांच्या गव्हर्नरपदाची मुदत संपत आहे. आपल्या परखड मतांमुळे  मुदतवाढ मिळणार नाही हेही रघुराम राजन् ओळखून आहेत. तरीही त्यांना जी मते व्यक्त करावीशी वाटली ती त्यांनी व्यक्त केलीच. मतभेदापायी मुदतवाढीवर पाणी सोडायची त्यांची तयारी दाखवली ही बाब भारताच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

जैन धर्मः श्रमण संस्कृती

जैन धर्माचे संस्थापक भगवान महावीर आहेत असे सगळे जण समजून चालतात. परंतु खुद्द जैनमतानुसार भगवान महावीर हे अखेरचे तीर्थंकर. प्राचीन काळात होऊन गेलेल्या तेवीस तीर्थंकरांपैकी अखेरचे चोविसावे तीर्थंकर! त्यांच्या आधी अडीचशे वर्षांपूर्वी भगवान पार्श्वनाथ हे तेविसावे तीर्थंकर होऊन गेले. पार्श्वनाथ हे काशीच्या अश्वसेन राजाचे पुत्र होते. महावीर हे भगवान बुध्दाचे समकालीन. बौध्द ग्रंथात महावीरांचा उल्लेख ‘निगंठनापुत्त’ असा करण्यात आला आहे. काळाच्या ओघात अनेक तीर्थंकर होऊन गेले. भगवान वृषभदेव हे पहिले तीर्थंकर. पार्श्वनाथाच्या आधी होऊन गेलेले बाविसावे तीर्थंकर अरिष्टनेमि हे  भगवान श्रीकृष्णाच्या नात्यात होते. जैन मतानुसार 24 तीर्थंकराची परंपरा अनंत काळाच्या ओघात पुनःपुनः अवतरत असते. भगवान वर्धमान महावीरांच्या मते काळ मटेरियल सबस्टन्स स्वरूपात अस्तित्वात नाही. पण काळ बदलला असे आपण म्हणतो. वस्तुतः काळ बदलत नाही. बाह्यतः बदल झाले की आपण म्हणतो काळ बदलला! जैन धर्माचा आत्म्याला विरोध नाही, पण तो ईश्वरवादी नाही. म्हणूनच तो हिंदू धर्मापेक्षा वेगळा आहे. हिंदू धर्मात शंकराचार्यानंतर अव्दैतवादाचा जोरदार पुरस्कार करण्यात आला. जैन धर्मात स्यादवादाचा पुरस्कार करण्यात येतो.

बदल हा विश्वातल्या सर्व वस्तुंचा स्वभाव आहे. वत्थु सहावो धम्मो. सृष्टीतला प्रत्येक चेतन-अचेतन पदार्थ आपल्या स्वभावानुसार प्रवर्तमान आहे. प्रत्येक वस्तुचे अस्तित्व उत्पत्ती, स्थिती आणि विनाश ह्य तीन धर्मांनी युक्त आहे. तीच खरी सत्ता. विशेष म्हणजे ही सत्ता नित्य परिवर्तनशील आहे. जैन धर्माची वास्तु ह्या एका तत्त्वावर उभी आहे. ह्यालाच जैन तत्त्वज्ञानात स्यादवाद संबोधले जाते. स्यादवाद ह्याचा अर्थ अनेकान्तवाद. वस्तुंच्या अनेकात्वाकडे लक्ष न देता उत्पत्ती, स्थिती आणि विनाश स्वरूपात वसत असलेल्या परिवर्तनशील स्वरूपात विद्यमान असलेल्या असलेल्या भौतिकतेकडे लक्ष देणे. त्यामुळे लोकव्यवस्थेतील सगळ्याच प्रश्नांचा उलगडा करता येणे शक्य आहे. ह्या अर्थाने हिंदू धर्म जैन धर्मास अनात्मवादी मानतो.

वेगवेगळ्या काळी जैन धर्म वेगवेगळ्या नावाने ओळखला गेला. त्याला आर्य धर्म असेही संबोधले गेले. अर्हत ह्या नावानेही जैन धर्म ओळखला जातो. जैन धर्माचा प्रमुख असा ग्रंथ नाही. थोडक्यात,  हा मुनिप्रणित धर्म आहे. निर्ग्रंथ आहे. विनोबांच्या सूचनेचा मान राखून प्रमुख जैन आचार्यांनी एकत्र येऊन समणसुत्तं नावाचा भगवद् गीतेच्या धर्तीवर एक ग्रंथ तयार केला. पण जैन मंडळी ह्या ग्रंथाच्या फारशी वाटेला गेली नाही. ह्या धर्मातही श्रावक आणि श्रमण असे दोन वर्ग आहेत. श्रावकवर्ग हा संसारी लोकांसाठी आहे तर श्रमणमार्ग हा अत्युच्च आध्यात्मिक उन्नती साध्य करण्याच्या प्रयत्न करू इच्छिणा-यांसाठी आहे. श्रमण मार्गाचे स्वरूप हिंदू धर्मातल्या संन्यासमार्गासारखे आहे. कोणालही श्रमण मार्गाची दीक्षा घेता येतो. कठोर तपस्येचा हा मार्ग अनेकांना झेपणारा नाही हे उघड आहे.  परंतु काळ आधुनिक झाला तरी मुनींच्या आदेशानुसार वाटेल त्या प्रकारचा त्याग करायला जैन अनुयायी आजही सिध्द असतात. वैराग्य आणि विज्ञान हे जिनप्रशासनाचे लक्ष्य आहे. सम्यग् दर्शन, ज्ञान आणि चारित्र्य ही तीन रत्ने ज्याने स्वीकारली त्याला अर्हत स्थिती प्राप्त करून घेता येते.

ह्याही धर्मातही मंगलाचरणास महत्त्व आहे. ‘णमो अरहंताय णमो सिध्दाणं णमो आयरियाणं णमो उवज्झाणं णमो लोए सव्वसाहूणं’ हा मंगलाचरणाचा अर्थमागधी भाषेत लिहीलेला आहे. वरील ओळी पाच चरणांच्या असून तो पहिला श्लोक आहे. हे मंगलाचरण सुधीर फडके ह्यांनी अतिशय सुरेल आवाजात गायिले आहे. कधीतरी मुंबई आकाशवाणी केंद्रावर ते ऐकायला मिळते.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

युगपुरूष

युगपुरूष बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचा शतकोत्तररौप्यमहोत्सवी जयंती आज देशभर साजरी होत आहे. महाराष्ट्र ही लोकोत्तर पुरुषांची खाण आहे. गेल्या शतकात ह्या खाणीत कितीतरी नररत्ने जन्माला आली. परंतु चळवळ, तत्त्वचिंतन, राजकारण आणि कायदा ह्या सर्वच शस्त्रांचा वापर करून अस्पृश्यतेचे कायमचे उच्चाटण करणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे महामानव बाबासाहेब आंबेडकर! पाच हजार वर्षांपासून जन्माधिष्ठित गुलामगिरीचे जिणे जगणा-या लाखो समाजबांधवांची नरकयातनेतून कायमची सुटका करून त्यांना आत्मसन्मानपूर्वक मोकळा श्वास घेण्याचा मार्ग बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगाला दाखवून दिला. महात्मा गांधींनी शस्त्राविना देशाला स्वतंत्र्य मिळवून दिले असेल तर बाबासाहेबांनी त्यांच्या लाखो अनुयायांना मुलकी युध्दाविना सामाजिक स्वातंत्र्य मिळवून दिले. गुलामगिरीविरूध्द अमेरिकन जनतेला नागरी युध्दाचा मार्ग पत्करावा लागला होता  ह्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांवना मिळालेले यश अभूतपूर्वच म्हणावे लागेल.

मागासवर्गिय घरात जन्मले तरी बाबासाहेबांना सुदैवाने शिक्षणाची संधी मिळाली. केवळ अस्पृश्य असल्याने त्यांना विद्यार्थी दशेत चटके सोसावे लागले. संस्कृत शिकण्याची आवड असूनही अस्पृश्य असल्यामुळे त्यांना संस्कृत शिकण्यास मज्जाव करण्यात आला. घरात वारकरी संप्रदायाचे वातावरण असल्यामुळे की काय त्यांना हिंदू धर्माबद्दलची त्यांची भूमिका मुळात अभ्यासकाची राहिली. बडोदे संस्थान आणि शाहू महाराज ह्यांच्या पुरोगामी धोरणामुळे त्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली. ह्याच काळात त्यांना अस्पृश्यतानिवारणाच्या प्रश्नात हात कसा घालता येईल ह्याचा विचार करण्यास पुरेपूर अवसर प्राप्त झाला. त्यामुळे भारतात आल्यावर त्यांच्या डोळ्यांसमोर सामाजिक कार्याची नेमकी दिशा स्पष्ट होत गेली. बडोदे संस्थानच्या शिष्यवृत्तीविषयक नियमांचा भाग म्हणून. नंतर राहायला जागाच न मिळाल्याने बडोदे संस्थानाच्या नोकरीतून त्यांची आपोआपच सुटका झाली. ह्या काळात अस्पृश्यता हा हिंदू धर्मावरील कलंक आहे अशी जाहीर भूमिका टिळक वगैरे पुढा-यांनी घेतली. तरीही बाबासाहेबांनी त्या वेळच्या अस्पृश्यता निवारण चळवळीत भाग घेतला नाही. ह्याचे कारण अर्थशास्त्र कायदा ह्यासारख्या विषयांचे अध्ययन करण्याची त्यांची तीव्र लालसा!

अमेरिकेत कोलंबिया विद्यापीठात शिक्षण घेऊन परतल्यावर ते पुन्हा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी इग्लंडला गेले. ह्यावेळी त्यांना कोल्हापूर संस्थानाने आणि त्यांच्या एका मित्राने मदत केली. परदेशच्या वास्तव्यात अकेडेमिक अभ्यासाबरोबरच तेथली राज्यपध्दती, घटना, कायदे वगैरेंचेही त्यांनी परिशीलन केले. ते परदेशात असतानाच्या काळातच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ह्या विचारांचे वारे युरोपात वाहू लागले. ह्या सर्व गोष्टींचा खोल परिणाम त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर झाला. त्यामुळे आपल्याकडची वर्ण व्यवस्था सेक्युलर असल्याचा दावा सनातनी मंडळी करत होती. परंतु हा दावा किती फोल आहे ह्याचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांनी स्वतःच घेतला होता. अस्पृश्यता निवारणाचे प्रयत्न देशात सुरू झाले नव्हते असे नाही. पण त्या प्रयत्नांच्या मर्यादा बाबासाहेबांच्या अचूक लक्षात आल्या होत्या.  सिंडनहॅम कॉलेजमध्ये प्राध्यापकाची नोकरी मिळाल्यानंतर त्यांनी अस्पृश्यता निवारण प्रश्नावर जनजागृती घडवून आण्यासाठी अनेक सभा घेतल्या. हिंदू समाज ढवळून निघत होता. पण त्यातून काहीच निष्पन्न होत नव्हते. म्हणून त्यांनी अस्पृश्यताविरोधी आंदोलन प्रखर करण्यासाठी 1927 साली चवदार तळ्याचा सत्याग्रह केला. ह्याच वर्षी त्यांनी हरिजनांसाठी राखीव मतदारसंघाची मागणी करून राजकीय आघाडीही उघडली. त्यामुळे त्यांचा थेट काँग्रेसशी संघर्ष निर्माण झाला. त्यांच्या सत्याग्रहाला जोरदार प्रतिसाद लाभताच 1930 साली त्यांनी काळाराम मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचा निर्धार जाहीर केला. अस्पृश्यता निवारणार्थ संघर्ष सुरू ठेवताना ब्रिटिश सरकारवर दबाव ठेवण्याची राजकीय जागरूकता दाखवायला ते विसरले नाही. जे चातुर्य गांधीजींकडे होते तेच चातुर्य आंबेडकारांकडेही होते.  

हिंदू समाजाबरोबर संघर्ष सुरू केला तरी हिंदू समाज दाद देत नाही असे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी येवल्यात धर्मान्तराची घोषणा केली. त्यांच्या ह्या घोषणेने मात्र हिंदू समाज अस्वस्थ झाला. मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही ह्या त्यांच्या येवल्याच्या सभेत काढलेल्या उद्गारामुळे नाही म्हटले तरी हिंदू समाज हादरला. सावरकर, शंकराचार्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इत्यादींना भूमिका घेणे भाग पडले. तरीही प्रत्यक्ष धर्मान्तर करण्याची तारीख उजाडली 14 ऑक्टोबर 1956 ह्या दिवशी! पण ह्या एकवीस वर्षांच्या काळात त्यांनी बौध्द धर्माच्या अनेक नेत्यांशी विचारविनिमय केला. बौध्द धर्माच्या तत्वांचे आकलन वाढवले. धर्मांतरामुळे आरक्षणाच्या फायद्यास मुकण्याची वेळ येऊ शकते हेही त्यांच्या लक्षात आले. पण दरम्यान ब्रिटिश काळातच भारतासाठी स्वतंत्र राज्य घटना तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्या हालचालीत बाबासाहेबांचा  सक्रीय सहभाग होताच.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घटना समितीचे अध्यक्षपदच त्यांच्याकडे आले. त्या काळात सर्वांगिण स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणारी घटना तयार करण्याची संधी मिळाली. भारतीय घटननेत समता, स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव ह्या तत्त्वांचा समावेश करताना मागासवर्गियांना अन्य पुढारलेल्या समाजघटकांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी शिक्षण आणि नोकरीत समान संधी मिळणे आवश्यक होते. त्यासाठीच 10 वर्षांच्या काळासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची संधी त्यांनी मिळवली. सुदैवाने बाबासाहेबांना काँग्रेसचा पाठिंबा लाभला! पुढे ह्या सवलती नवबौध्दांनाही मिळाव्या असा प्रयत्न रिपब्लीकन नेत्यांनी केला. त्यातही त्यांना यश मिळाले. बाबासाहेबांना मिळालेले हे मोठेच राजकीय यश होते असे म्हटले पाहिजे. तरीही ह्या राजकीय यशाची अजिबात धुंदी त्यांनी स्वतःला चढू दिली नाही. दरम्यानच्या काळात पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय आणि मुंबईत सिध्दार्थ महाविद्यालय स्थापन केले. राजकीय यशाइतकेच शिक्षण हाच मागासवर्गियांना पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचा खरा मार्ग आहे ह्याचा त्यांना विसर पडला नाही. महार वतन कायदा आणि हिंदू कोड बिलाच्या बाबतीत मात्र त्यांना यश मिळाले नाही. पण त्यामुळे खचून न जाता त्यांनी मंत्रिपदाचा राजिनामा देऊन पुन्हा एकदा धर्मपुरुष म्हणून वेगळी वाटचाल सुरू केली. नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर हजारों अनुयायांसह त्यांनी हिंदू धर्माचा कायमचा त्याग केला आणि बौध्द धर्म स्वीकारला. हिंदू धर्माबद्दल, विशेषतः ब्राह्मणवर्गाबद्दल त्यांनी कोणातही आकस न बाळगता त्यांनी धर्मान्तर केले.

भारताच्या इतिहासाने अनेक धर्मान्तरे पाहिली आहेत. काही तलवारीच्या जोरावर तर काही फसवून केलेली! पण बाबासाहेबांनी आपल्या अनुयायांसह केलेले हे धर्मान्तर जाणीवपूर्वक केले होते. म्हणूनच त्यांचे धम्मचक्र परिवर्तन अभूतपूर्व असेच म्हणावे लागते. आजपर्यंत जगात अशा प्रकारचे धर्मपरिवर्तन कुठेच झाले नाही. होणारही नाही. जन्मापासून अन्याय करणारा धर्म आम्हाला नको असे जाहीररीत्या सांगत हजारों अनुयायांसह धर्मान्तर करणारा हा धर्मपुरूष! त्यांच्या धर्मान्तरास भीमयान म्हणायलाही हरकत नाही. ह्या अर्थाने बाबासाहेब हे युगपुरूष ठरले! ह्या युगपुरूषास शतकोत्तर रौप्यजयंतीनिमित्त वंदन.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

देश अस्वस्थ, मोदी निश्चिंत

पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांचे वाढदिवसानिमित्त अभिष्टचिंतन,  अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्याबरोबर एकत्र बसून केलेले चहापान आणि चिनी नेत्यांशी केलेल्या यशस्वी व्यापारी वाटाघाटी ह्या सा-या खटपटी लटपटी फुकट गेल्यात जमा झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. अण्वस्त्र विरोधी परिषदेत भारताला अणवस्त्रधारी देश म्हणून मानाने बोलावण्यात आले असेल, परंतु अण्वस्त्र प्रकरणी भारत आणि पाकिस्तान ह्या दोघांना अमेरिका आणि चीन एकाच मापाने मोजते हे परिषदेच्या शेवटी बराक ओबामा ह्यांनी केलेल्या वक्तव्याने स्पष्ट झाले. पठाणकोट हवाई तळावर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याच्या संदर्भात भारताने पुरावे तर दिलेच; त्याखेरीज पाकिस्तानी शिष्टमंडळाला भारतात प्रत्यक्ष भेट देऊन अतिरेकी हल्ल्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची परवानगी भारताने दिली. पण ह्या औदार्यातून काय निष्पन्न झाले? काही नाही. 
चीनबरोबर व्यापारी करारानंतर मैत्रीचा इक्रार करण्यात आला खरा, पण जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरला अतिरेकी ठरवण्याचा मुद्दा सुरक्षा मंडळात उपस्थित झाला त्यावेळी चीनने व्हेटो वापरून भारताची पंचाईत केली. चीन आणि पाकिस्तान ह्यांच्यासारख्या लुच्च्या शेजा-यांशी कसे वागले पाहिजे हे नरेंद्र मोदींच्या लक्षात आले नाही ही अस्वस्थ करणारी नवी वस्तुस्थिती समोर आली. टिकेला न जुमानता परदेश दौरे करण्याचा सपाटा पंतप्रधान मोदींनी सत्तेवर आले तेव्हापासून लावला. तो अजूनही संपुष्टात आला नाही. ह्या दौ-यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. एरव्ही परस्पर प्रसंशा आणि वेळ आली की नांगी दाखवायची हाच कटू अनुभव परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत आला. दुर्दैव म्हणजे हे मोदींनी अजून उमगलेले दिसत नाही. हा बेरकीपणा की भाबडेपणा हे त्यांचे त्यांनाच माहित!
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली हे नरेंद्र मोदींचे महत्त्वाचे वरिष्ठ सहकारी. सुषमा स्वराजना ह्यांचे स्वतःचे कर्तृत्व अजून दिसायचे आहे तर ह्याउलट अरूण जेटली ह्यांनी आपली होती नव्हती ती कर्तृत्वक्षमता पणास लावूनही देशाचे अर्थकारण त्यांना समजले आहे असे वाटत नाही. त्यांच्याऐवजी सुरेश प्रभू किंवा पियूष गोयल अर्थमंत्री झाले असते तर देशाच्या अर्थव्यवहारास शिस्त लावण्यात मोदी सरकारला थोडे तरी यश मिळाले असते असे अनेकांना वाटू लागले आहे. अर्थव्यवस्थेस ह्या दोघापैकी कोणीही चांगले वळण लावू शकला असता. मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी ह्यांनाही रिकाम्या उठाठेवींपेक्षा फारसे काही जमलेले नाही, जमणे शक्यही नाही.
राज्यांत आपले सरकार आणण्याची महत्त्वाकांक्षा भाजपा बाळगून आहे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु ह्याही बाबतीत मुफ्ती मोहम्मद ह्यांच्या कन्येने भाजपा नेत्यांना झुलवत ठेवले असेच चित्र दिसते. शेवटी उपमुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपाचा हट्ट त्यांनी पुरा केला. महाराष्ट्रात मात्र शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास नकार दिला तसा मुफ्ती मोहम्मदांच्या कन्येने नकार दिला असता तर जम्मू-काश्मीरमध्ये मुदतपूर्व  विधानसभा निवडणुका अटळ ठरल्या असत्या. परंतु भाजपाप्रमाणे पीडीपीलाही निवडणुका नको होत्या! म्हणून चालेल तितके दिवस सरकार चालवण्याची भूमिका दोन्ही पक्षांनी घेतलेली दिसते.
महाराष्ट्रातही स्थिती फारशी चांगली नाही. भाजपा आणि शिवसेना ह्यांच्या वादात निर्णायक भूमिका घेण्यास दोन्ही पक्षांना वाव नाही. त्यात दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे संकट महाराष्ट्रावर आले असून ह्या संकटातून मार्ग काढताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांची दमछाक झालेली दिसते. दुष्काळनिवारण आणि पाणीटंचाईला तोंड कसे देणार ह्या कोर्टाने केलेल्या पृच्छेस समर्पक उत्तर महाराष्ट्र सरकारला देता आले नाही. शेवटी आयपीएल सामने अन्यत्र खेळवले जाण्यास जवळ जवळ मूक संमती देणे महाराष्ट्र सरकारला भाग पडले. 
नीतिशकुमारांनी बिहारमध्ये दारूबंदीची घोषणा केली. तामिळनाडूंतही निवडणुकीत यश मिळाल्यास दारूबंदीचे धोरण राबवणार असे अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता ह्यांनी जाहीर केले आहे. काँग्रेसची पन्नास वर्षांपूर्वीची कालबाह्य झालेली धोरणे पुन्हा अंगीकारण्याची पाळी ह्या दोघा राज्यांवर आली. आसाम, पश्चिम बंगाल ह्या राज्यातली निवडणुकीची दुसरी फेरी सुरू झाली आहे. त्या राज्यात भाजपा प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही सभा घेतल्या तरी मोदींचा करिष्मा आता पहिला उरलेला नाही असे भाजपाला न आवडणारे चित्र दिसू लागले. कदाचित हे खरे चित्र लपवण्यासाठी की काय, ‘भारतमाता की जय’ म्हणण्याचा विषय काढण्यात आला. भारतमाता की जय प्रकरणी योगगुरु रामदेवबाबा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी गरज नसताना बेताल विधाने करून स्वतःचे हसे करून घेतले. खरे तर, ह्या अनावश्यक वादात पडण्याचे दोघांना कारण नव्हते. पण भारत माता की जय म्हटले नाही तर रामदेवबाबांची मॅगी नेस्लेच्या मॅगीशी स्पर्धा कशी करणार? शिवसेना आणि श्रीहरी काणे ह्यांनी उपस्थित केलेल्या कटकटींवरचे लक्ष कसे विचलित होणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यापुढील ही समस्या आहे. पण तशी ती कबुली न देता दुष्काळावर आपण केलेल्या वक्तव्याला प्रसिध्दी न देता मिडियाने नेमकी भारत माता की जय प्रकरणास प्रसिध्दी दिली, अशी तक्रार त्यांनी केली. ती एका विशिष्ट मिडियाविरूध्द नसल्यामुूळे त्यांच्या तक्रारीची दखल कुणीच घेतली नाही.
भाजपाप्रमाणे अन्य काँग्रेसविरोधी पक्षही काही राज्यात सत्तेवर आहेत. काळ बदलला तरी संकुचित प्रादेशिकवादाच्या राजकारणातून हे पक्ष बाहेर पडलेले नाही. बाहेर पडण्याची त्यांना इच्छाही नाही. खुद्द भाजपाशासित राज्यात अच्छे दिनपेक्षा अस्वस्थ दिवस अधिक आहेत. हरयाणात जाट आरक्षण आंदोलन आणि गुजरातमध्ये पटेलांचे आरक्षण आंदोलन ह्या दोहींना हिंसक वळण लागले. ते शमवता शमवता दोन्ही सरकारांच्या नाकी नऊ आले. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन एकदाचे शांत झाले. परंतु राज्यात एखादे तरी आंदोलन हवेच ह्या महाराष्ट्र न्यायानुसार स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशाचे आंदोलन उभे राहिले. कोर्टाने हस्तक्षेप केला म्हणून आंदोलनकर्त्यांना यश मिळाले. दागिन्यांवर एक टक्का अबकारी कर आकारण्याचा निर्णय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी जाहीर केला होता. परिणामी राज्यातील सराफांनी दागिने विक्री दुकाने बंद ठेवण्याचा पवित्रा घेतला. वास्तविक सराफी व्यवसाय कनिष्ट मध्यवर्गियांच्या आश्रयावर चालतो. सरकारला मात्र असे वाटते की ह्या व्यवसायात मजबूत काळा पैसा दडलेला आहे. पण हे खरे नव्हे. काळा पैसावाले आता दागिन्यांपेक्षा सोन्याची बिस्कीटे खरेदी करणे पसंद करतात. लग्न कार्यक्रम उभा राहिला तर फक्त मंगळसूत्र आणि एखादी अंगठी खरेदी करणा-यांचे प्रमाण अधिक असते. 10 ग्रॅम सोन्याच्या दागिन्याचा भाव जो असेल तेवढेच रुपये महिन्याचा घरखर्च चालवण्यास लागतात असा मध्यमवर्गियांचा ठोकताळा आहे. गेल्या काही वर्षात हा ठोकताळा विस्कळीत झाला आहे. देशाचा जीडीपी वाढणार की नाही ह्याच्याशी त्याला काही घेणेदेणे नाही. म्हणूनच अरूण जेटलींच्या वक्तव्याकडे सर्वसामान्य माणसे सर्रास दुर्लक्ष करतात. बँकेचे दर कमी व्हावे ही तो विदेशी गुंतवणूकदारांची इच्छा! परदेशी गुंतवणूकदार हीच जणू अरूण जेटलींची आईभवानी! म्हणून पेन्शरांचे कसे चालले आहे ह्याची फिकीर करण्यापेक्षा विदेशी गुंतवणूकदारांची इच्छा पुरी करण्याचे त्यांनी मनोमन ठरवून टाकले आहे. अखेर रघुरामाने त्यांची इच्छा पुरी केली. परंतु रघुराम राजननी त्यांची इच्छा पूर्णांशाने पुरी केली नाही. व्याजाचा दर अर्ध्या पाँइंटने कमी न केल्यामुळे शेअर बाजार अस्वस्थ झाला तर  तो पाव पाँइंटने कमी केला म्हणून पेन्शर आणि बँका अस्वस्थ! 
अशी ही अस्वस्थता देशाला दशांगुळे ग्रासून उरली आहे. खरे तर, भाजपा शासन काळात आलेल्या असहिष्णुतेपेक्षाही ही अस्वस्थता अधिक भयंकर आहे. निवडणुकीत अच्छे दिन येणार ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा आज घडीला फोल ठरली आहे. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निश्चिंत आहेत ह्याचे आश्चर्य वाटते.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com

न्यामंदिर विरुध्द शनिमंदिर

देवळात म्हणजे थेट गाभा-यात प्रवेश करण्याचा स्त्रियांना पुरूषांइतकाच हक्क असून स्त्रियांना तो नाकारणा-या देवस्थानाशी संबंधित व्यवस्थापकास अथवा प्रत्यक्ष दर्शनाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची व्यवस्था करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. ह्या आदेशानुसार भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई आणि त्यांच्या अनुयायिनींनी शनि शिंगणापूर येथे प्रत्यक्ष चौथ-यावर जाऊन आणि त्र्यंबकेश्र्वरला प्रत्यक्ष गाभा-यात जाऊन त्र्यंबकेश्र्वराच्या पिंडीचे दर्शन घेण्याचा निर्धार जाहीर केला. पण त्यांचा हा निर्धार प्रत्यक्षात येईल का? त्यांना त्र्यंबकेश्र्वराच्या गाभा-यात वा शनि शिंगणापूरच्या चौथ-यावर प्रवेश मिळेल का हे मात्र आज घडीला सांगता येणार नाही. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरूध्द अपिलात जाण्याची घोषणा त्र्यंबकेश्र्वर देवालय ट्रस्टने केली तर शनि शिंगणापूरला स्थापन झालेल्या कृती समितीने असाच इरादा व्यक्त केला आहे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या इराद्यानुसार खरोखरच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाविरूध्द हंगामी मनाई हुकूम आणला तर स्त्रियांचा मंदिर प्रवेशास विघ्न निर्माण होऊ शकेल.

शनि शिंगणापूर प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत स्त्रियांच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण करण्याचे सरकारचे कर्तव्य मूलभूत स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. सुदैवाने महाराष्ट्रात 1956 सालीच मंदिर प्रवेश कायदा संमत करण्यात आला आहे. मंदिर प्रवेशाच्या बाबतीत स्त्रीपुरूष भेदभाव करण्यास मज्जाव करता येणार नाही असे कलम कायद्यात घालण्यात आले आहे. 1956च्या मंदिर प्रवेश कायद्यातील कलमाची अमलबजावाणी करण्यास महाराष्ट्र सरकारची ना नाही. तसे महाराष्ट्र सरकारतर्फे न्यायालयात स्पष्पणे सांगण्यात आले. त्यामुळे स्त्री भक्तांना अटकाव करणा-यावर   दंडात्मक कारवाई करण्याची व्यवस्था सिध्द करण्याचा निःसंदिग्ध आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.

मंदिर प्रवेश प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालावर ज्या प्रतिक्रिया मंदिर व्यवस्थापनातर्फे व्यक्त करण्यात आल्या त्या पाहता मंदिर प्रवेश प्रकरण इथेच संपुष्टात येईल असे वाटत नाही. दोन्ही ट्रस्टच्या व्यवस्थापकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केली आहे. एका व्यवस्थापकाने साबरीमाला प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. दर्शन आणि एकूणच दर्शनासंबंधी अस्तित्वात असलेल्या रूढी-परंपरा न्यायालयीन प्रक्रियेमार्फत बदलता येणार नाही अशी भूमिका साबरीमाला प्रकरणी केरळ सरकारने अलीकडे सुप्रीम कोर्टात घेतली. गेल्याच महिन्यात केरळ सरकारतर्फे ह्यासंबंधीचा युक्तिवाद करण्यात आला. शनि शिंगणापूरप्रमाणे केरळात साबरीमाला डोंगरावरील अय्यप्पाच्या दर्शनास स्त्रियांना परंपरेने मनाई आहे. ह्या प्रकरणी वर्षानुवर्षे कोर्टबाजी सुरू असून हे प्रकरण फिरून एकदा सर्वोच्च न्यायायालयात गेले आहे.

एकीकडे मूलभूत हक्क तर दुसरीकडे परंपरराप्राप्त हक्क असा हा संघर्ष आहे. काही दर्ग्यात मुस्लिम महिलांना प्रवेश नाही. हाही प्रश्न धसास लावण्याची घोषणा मुस्लिम सत्यशोधक समाजाने केली आहे. कडवेपणाबद्दल इस्लाम जगभर प्रसिध्द आहे ह्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम सत्यशोधक समाजाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला प्राप्त झालेले महत्त्व वेगऴे सांगण्याची गरज नाही. महिलांना गाभा-यात प्रवेश देण्यासंबंधी न्यायमूर्तींनी मूलभूत अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पण त्र्यंबकेश्र्वर देवस्थानातर्फे न्यायालयाच्या संदर्भकक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्र्यंबकेश्र्वर देवालयाची परंपरा शंकाराचार्यांनी स्थापन केलेल्या धर्मसंसदेने घालून दिलेल्या चौकटीनुसार अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे ती बदलण्याचा अधिकार फक्त धर्मसंसदेला आहे; न्यायालयास नाही अशी भूमिका त्र्यंबकेश्र्वर देवालयातर्फे घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रपुरते पाहिले तर ह्या प्रकरणाला आणखी कितीतरी कंगोरे आहेत. मंदिर प्रवेशाचा जसा कायदा आहे तसा अंधश्रध्दा निर्मूलनाचा कायदाही महाराष्ट्रात आहे. ह्या दोन्ही कायद्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक चळवळी करण्यात आल्या. त्या चळवळी अजूनही धुमसत असून त्यांत कोळसे टाकण्याचा उद्योग राजकारणी करत आहेत. हे वाद आता तत्त्वतः लढण्याचे राहिले नाही. ते वाद रस्त्यावर लढण्याचे झाले आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होण्याचे प्रसंग वाढत जाण्याचाच संभव अधिक.

वास्तविक मंदिर प्रवेशाचा वाद उपस्थित होण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. स्त्रियांप्रमाणे अस्पृश्यांनाही एके काळी देवळात प्रवेश नव्हता. हरिजनांना मंदिर प्रवेश प्रकरणी खुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांनी नाशकात काळाराम मंदिर प्रवेशासाठी सत्याग्रह केला होता. सानेगुरूजींनीही पंढरपूर येथे हरिजनांच्या मंदिर प्रवेशासाठी उपोषण केले होते. पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर आणि नाशिक येथील काळाराम मंदिर आज सर्व भक्तांना खुले झालेले असले तरी एके काळी तेथे हरिजनांना प्रवेशबंदी होतीच. त्यावरून ह्या दोन्ही ठिकाणच्या मंदिरांच्या ट्रस्टमध्ये रण माजले आहेत. दोन्ही ठिकाणच्या व्यवस्थापकांनी स्वच्छ भूमिका न घेता वेळोवेळी थातूरमातूर भूमिका घेतल्या होत्या हे विसरून चालणार नाही.

सानेगुरूजींनी महात्मा गांधींच्या सल्ल्यावरून उपोषण सोडले. त्यामुळे पंढरपुरात निर्माण झालेला तणाव दूर झाला होता. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या लाखो अनुयायांनी पुढे हिंदू धर्म सोडून सरळ बौध्द धर्मात प्रवेश केल्याने खरे तर हरिजनांच्या मंदिर प्रवेश प्रकरणातली हवाच निघून गेली. पंढरपुरच्या विठ्ठल मंदिरात आता बडव्यांची सत्ता संपुष्टात आली असून सरकारमान्य समितीची सत्ता अस्तित्वात आली आहे. ह्या सरकारी सत्तेबद्दलही एकूण बराच असंतोष आहे. काळाराम मंदिराचे सध्याचे प्रमुख पुजारी महंत सुधीरदासजी हे प्रागतिक विचारसरणीबद्दल प्रसिध्द आहेत. अस्पृश्यांना आपल्या पूर्वजांनी मंदिर प्रवेश नाकारला ह्याबद्दल महंत सुधीरदासजींनी खेद प्रदर्शित केला आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची जाहीर माफी मागितली. ह्या पार्श्वभूमीवर हरिजन मंदिर प्रवेश प्रकरण कायममचे गाडले गेले. आता देशभर काही मंदिरात स्त्रियांना असलेल्या प्रवेशबंदीचा वाद सध्याच्या पध्दतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या फोरमवर गेला आहे.

शनि शिंगणापूर हे तसे प्राचीन देवस्थान!  वास्तविक शनी हा काही देव नाही. परंतु लोकमानसात त्याला देवाइतकेच महत्त्व प्राप्त झाले. पंढरपूरातही पांडुरंगाच्या मंदिरात रूक्मिणी, सत्यभामा आणि कान्होपात्राच्या मंदिराशेजारी शनीची मूर्ती आहे. पण ह्या मूर्तीसाठी स्वतंत्र गाभारा नाही. शिंगणापूरलाही एका साध्या चौथ-यावर शनीची दगडवजा मूर्ती उभी आहे. ह्या गावात चोरी होत नाही असा लौकिक.  म्हणून एके काळी घरांच्या दरवाजाला गावात कुलपं नसायची. सध्या काय परिस्थिती आहे हे माहित नाही. परंतु घरे उघडी असूनही कोणाला चोरी करण्याची हिंमत न होणे हा शनी ह्या महाग्रहाचा प्रताप! शनीच्या साडेसातीतून सुटका होण्यासाठी शनी महात्म्याच्या पोथीची पारायणे करण्याचा आणि दर शनिवारी शनीला तेल वाहण्याचा उपक्रम करण्याचा सल्ला अनेकदा ज्योतिषी देतात!  शनीची साडेसाती म्हणजे तरी काय? आधीच्या जन्मात वा पूर्वायुष्यात  केलेल्या चुकांचे प्रायश्चित्य शनी केव्हा ना केव्हा तरी भोगायला लावतोच असा ज्योतिषशास्त्राचा सिध्दान्त आहे. तीस वर्षांच्या भ्रमणात कोणाची तरी साडेसाती सुरू होते तर कोणाची तरी साडेसाती संपते. ह्या साडेसात वर्षात आधीच्या आयुष्यात केलेल्या चुकांचा हिसाब शनिदेव चुकता करायला माणसास भाग पाडतात!

दक्षिण भारतात नवग्रहशांतीचा विधी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. अशा ह्या पृथ्वीपासून लांब अंतरावर अवकाशात पृथ्वीप्रमाणेच सूर्याभोवती भ्रमणमान असलेल्या वलंयाकित शनीचा दहशतवाद खरा की न्यायालयाने उपस्थित केलेला मूलभूत अधिकार खरा? मूलभूत अधिकाराचा घटनेत समावेश करण्यात आला असला तरी हा मूलभूत अधिकारही लाखो लोकांपुरता तरी निव्वळ आभासात्मक ठरल्यात जमा आहे हे कटू का होईना परंतु वास्तव आहे! काय वास्तव असेल तर शनीची सामान्य  माणसास वाटणारी दहशत! स्त्रीपुरूष समान आहेत हे घटनात्मक सत्य.  प्रत्यक्षात हे सत्य किती स्त्रीपुरुषांना अनुभवता येते? नगर जिल्ह्यातल्या शनि शिंगणापूर देवस्थानाला दर्शन-व्यवहारात तरी  हे घटनात्मक सत्य मान्य नाही. साबरीमालाच्या अय्यप्पालाही ते मान्य नाही. आता ह्या तिन्ही प्रकरणांची चर्चा रस्त्यावर अथवा धर्मसंसदेत न होता न्यायालयाच्या वेदीवर होणार आहे.

न्यायमंदिरचा निर्णय मान्य करायचा की देवमंदिराची परंपरा जपायची हे शेवटी लोकांना ठरवावे लागणार. न्यायमंदिराचे महत्त्व अधिक की देवाच्या मंदिराचे महत्त्व अधिक हेही आता लोकांना समजून घ्यावे लागेल. 1956 साली लोकशाहीच्या मंदिरात संमत झालेल्या कायद्यापुढे शनि शिंगणापूरच्या मंदिराच्या लोकरूढीने 2016 साली आव्हान उभे केले आहे! मूलभूत अधिकार श्रेष्ठ की लोकरूढी श्रेष्ठ हे ठरवणे आता स्वतःला विचारवंत म्हणवणा-या किंवा धर्ममार्तंडांच्या हातात राहिलेले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com