काँग्रेस नेत्यांविरुध्द ‘अण्वस्त्र’!

ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉफ्टर खरेदी प्रकरणावरून संसदेत उसळलेले राजकारण पाहता देशाच्या राजकारणाचे सभ्य वळण संपुष्टात आले असून ते आता म्युनिसिपाल्टीच्या वळणाने निघाले आहे असेच म्हणा वे लागेल. हेलिकॉफ्टर खरेदीच्या ह्या प्रकरणात काँग्रेसश्रेष्ठी आणि त्यांच्या    सहका-यांविरूध्द लाच घेतल्याचा गुन्हा सिध्द करून त्यांना शिक्षा देववण्याइतपत कायद्याची प्रक्रिया राबवण्याची क्षमता सरकारमध्ये आहे की नाही ह्याबद्दल निश्चितपणे संशय आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेस नेत्यांची ह्या प्रकरणातून सहीसलामत सुटका होईल असेही चित्र दिसत नाही. गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळ म्युनिसिपाल्टीच्या राजकारणात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा शेवट आजवर बहुधा एखाद्याला आयुष्यातून उठवण्यात झाला आहे. अलीकडे देशातल्या राजकारणाचा शेवटही अगदीच खूनबाजीत होतो असे नाही; परंतु एखाद्या नेत्याला राजकारणातून कायमचे हद्दपार करण्यापर्यंत निश्चितपणे सुरू झाला आहे.

जे राजीव गांधी आणि नरसिंह रावांच्या बाबतीत घडले ते सोनिया गांधींच्या बाबतीतही घडू शकेल. राजीव गांधींविरुध्द लाच घेतल्याचा गुन्हा अखेरपर्यंत सिध्द होऊ शकला नाही. त्यांच्या ह्त्येनंतरही लाच घेतल्याचा आरोप पुसला गेला नाहीच. नरसिंह रावांच्या आयुष्याची अखेरही फारशी चांगली झाली नाही. जामीनाभावी काही महिने का होईना त्यांचा काळ तुरुंगात व्यतित झाला ही त्यांना एक प्रकारची शिक्षाच ठरली. लाच घेतल्याचा आरोप सोनियांजींनी ताबडतोब फेटाळला आहे. ‘कर नाही त्याला डर कशाला’, हेच सोनिया गांधींचे मोदी सरकारला उत्त्तर आहे.

भारतीय नेत्यांना लाच देणा-या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीच्या अधिका-यांना इटालीच्या कोर्ट ऑफ अपीलने शिक्षा दिली. ही शिक्षा देत असताना निकालपत्रात सोनिया गांधी आणि त्यांच्या   सहका-यांच्या नावांचा उल्लेख केला. ह्याचाच फायदा घेऊन भाडोत्री राजकारणी सुब्रमण्यम स्वामी ह्यांनी हा विषय संसदेत उपस्थित केला. त्यामागे स्वामींना वाटणारी भ्रष्टाचाराबद्दलची चीड आणि सदाचाराची चाड आहे असे मुळीच नाही. हा विषय संसदेत उपस्थित करताना त्यांनी केलेला सोनिया गांधींचा नामोल्लेख संसदीय कामकाजातून काढून टाकण्यात आला. मुळात संसदेत काँग्रेसचा आक्रमक पवित्रा रोखण्यासाठीच त्यांनी थेट सोनिया गांधी ह्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे हे ‘अण्वस्त्र’ फेकण्याचा सल्ला म्हणे भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी दिला. ह्या आरोपाला ‘अण्वस्त्र’ म्हणण्याचे कारण असे की नेहमीची सीबीआय चौकशी आणि कोर्टकचेरी तंत्राचा अवलंब भाजपा सरकार आणि सोनिया गांधींच्या वतीने कितीही हुषारीने करण्यात आला तरी लाच घेतल्याचा गुन्हा सिध्द होणे महाकठीण आहे. त्याप्रमाणे काँग्रेस नेत्यांची निर्दोष मुक्तता होणेही अवघडच आहे! कारण, हा खटला कितीही काळ रेंगाळू शकतो. बरे, त्यातून काही निष्पन्न होईल अशी आशा करण्यासदेखील वाव नाही.

सोनियांजींचे सहकारी गुलाम नबी आझाद आणि माजी संरक्षण मंत्री ए के अँथनी ह्यांनी हे प्रकरण मोदी सरकारवरच उलटवण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटालीचे पंतप्रधान रेन्झी ह्यांच्या न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या भेटीतच सोनियांविरुध्द कारवाई करण्याचा बनाव झाल्याचा निःसंदिग्ध आरोप गुलाम नबी आझाद ह्यांनी केला आणि तोही थेट सभागृहातच! जेटलींनी त्या आरोपाचे लगेचच सभागृहात खंडन केले. वास्तविक आरोप मोदींवर; खंडन केले जेटलींनी! ही तिकडम संसदीय राजकारणात कधीच मान्य होण्यासारखी नाही. इटालीच्या पंतप्रधानांची भेट झाली की नाही तसेच दोन्ही नेत्यात काय बोलणे झाले ह्याचा कितीही खुलासा पंतप्रधान मोदींनी नंतर केला तरी एवढ्यावर हे प्रकरण संपणारे नाही. रेन्झींबरोबर मोदींची भले औपचारिक भेट झाली नसेल, पण दोघात कानगूज झाली असण्याचा निर्माण झालेला संशय कसा फिटणार? उलट, ह्या आरोपांचे संसदेत जसजसे खंडन केले जाईल तसतसा संशय बळावण्याचीच शक्यता अधिक! खेरीज, सोनिया गांधी ह्या भारतापुरत्या का होईना ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ आहेत. ह्याउलट मोदींच्या काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ परदेशात असल्याचे चित्र जनमानसात निर्माण होईल त्याचे काय?

हेलिकॉफ्टर खरेदी व्यवहारातले लाच प्रकरण तसे जुने आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉफ्टरची बँक ग्यारंटी खुदद्द मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातच रद्द करण्यात आली होती. ह्याचा अर्थ पैशाची देवाणघेवाण ह्या खरेदी व्यवहारात घडली ह्याची कल्पना मनमोहनसिंग सरकारला आली  म्हणूनच त्यांनी बँक ग्यारंटी रद्द करण्याचे पाऊल उचलले. मनमोहनसिंग सरकार बदलल्यानंतर ह्या प्रकरणाची चौकशी करण्यास कोणी मोदी सरकारचे हात बांधले नव्हते. पण मोदी सरकारने चौकशीचे साधे नावही काढले नाही. ऑगस्टा वेस्टलँडचे नाव अजूनही काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले नाही. ते काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याऐवजी मोदी सरकारने त्यांना मेक इन इंडियाची ऑफर दिलेली असू शकते. काँग्रेस नेत्यांविरूध्द करण्यात आलेल्या आरोपाशी भारतातल्या कोर्टाने शिक्षा दिलेल्या दोन इटालियन मरीनर्सच्या सुटकेशी जोडण्यात आला आहे. काँग्रेस पुढा-यांना लाच देणा-यांना इटालीत शिक्षा होते; परंतु लाच घेणा-या भारतीय नेत्यांना शिक्षा देण्यात आली, असा सोपा सवाल इटालीच्या नेत्याने विचारून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. त्यांच्या सवालामुळे मोदी निरूत्तर झाले असतील तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

भारतातली तपासयंत्रणेची न्यायव्यवस्थेची एकूण स्थिती पाहता सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सहका-यांविरुध्द कारवाई सुरू करून न्यायाच्या तार्किक परिणतीपर्यंत नेणे मुळीच सोपे नाही. लाच घेतल्याच्या आरोपाचा सोनियांजींनी ताबडतोब इन्कार केला आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणाच्या मुदतबध्द चौकशीचाही त्या आग्रह धरू शकतील. मुदतबध्द चोकशीचे आश्वासन भाजपा सरकार देऊ शकेल असे वाटत नाही. अमित शहा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे उजवे हात आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारची संसदीय राजकारणाच्या कचाट्यातून सुटका करण्याच्या उद्देशाने भ्रष्टाचाराच्या आरोप करण्याचे ठरवले असावे. म्हणूनच नावानिशी आरोप करण्याची कामगिरी सुब्रण्यम ह्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली दिसते. त्यात मी जर भ्रष्टाचार केला हे खरे असेल तर सबंध सरकारी यंत्रणाच भ्रष्ट आहे असे म्हणायला हरकत नाही ह्या माजी हवाई दल प्रमुख त्यागी ह्यांच्या उद्गाराची भर पडली आहे. ह्या प्रकरणात तर त्यागींचे कुटुंबच अडकलेले आहे.

त्यागींच्या उद्गाराने एकच दिसून येते भ्रष्टाचार हे संरक्षण मंत्रालयाच्या कार्यपध्दतीचे अभिन्न अंग आहे. खरेदी व्यवहारात भ्रष्टाचार करण्याची ही पध्दत संरक्षण खात्यात स्वातंत्र्याच्या काळापासून रूढ झाली असून मंत्र्यांनी अधिका-यांकडे बोट दाखवावे आणि अधिकारा-यांनी मंत्र्यांकडे बोट दाखवावे असे सुरू आहे. आता ऑगस्टा वेस्टलँडच्या हेलिकॉफ्टर खरेदी लाच प्रकरणास सुरूवात झाली आहे. हे प्रकरण मोदी सरकारची आणि विरोधी पक्षाची अब्रू पार धुळीस मिळवणारे तर आहेच; त्याहीपेक्षा भारताची अब्रू जगाच्या वेशीवर टांगणारे आहे. ह्या बेअब्रुमुळे वाढीव जीडीपी आणि आर्थिक सुधारणा नेस्तनाबूत झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. खेरीज विरोधकांवर फेकण्यात आलेल्या आरोपांच्या शस्त्रामुळे भारत अराजकाच्या गर्तेत ढकलला जाण्याचा धोका आहेच.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com