पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांचे वाढदिवसानिमित्त अभिष्टचिंतन, अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्याबरोबर एकत्र बसून केलेले चहापान आणि चिनी नेत्यांशी केलेल्या यशस्वी व्यापारी वाटाघाटी ह्या सा-या खटपटी लटपटी फुकट गेल्यात जमा झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. अण्वस्त्र विरोधी परिषदेत भारताला अणवस्त्रधारी देश म्हणून मानाने बोलावण्यात आले असेल, परंतु अण्वस्त्र प्रकरणी भारत आणि पाकिस्तान ह्या दोघांना अमेरिका आणि चीन एकाच मापाने मोजते हे परिषदेच्या शेवटी बराक ओबामा ह्यांनी केलेल्या वक्तव्याने स्पष्ट झाले. पठाणकोट हवाई तळावर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याच्या संदर्भात भारताने पुरावे तर दिलेच; त्याखेरीज पाकिस्तानी शिष्टमंडळाला भारतात प्रत्यक्ष भेट देऊन अतिरेकी हल्ल्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची परवानगी भारताने दिली. पण ह्या औदार्यातून काय निष्पन्न झाले? काही नाही.
चीनबरोबर व्यापारी करारानंतर मैत्रीचा इक्रार करण्यात आला खरा, पण जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरला अतिरेकी ठरवण्याचा मुद्दा सुरक्षा मंडळात उपस्थित झाला त्यावेळी चीनने व्हेटो वापरून भारताची पंचाईत केली. चीन आणि पाकिस्तान ह्यांच्यासारख्या लुच्च्या शेजा-यांशी कसे वागले पाहिजे हे नरेंद्र मोदींच्या लक्षात आले नाही ही अस्वस्थ करणारी नवी वस्तुस्थिती समोर आली. टिकेला न जुमानता परदेश दौरे करण्याचा सपाटा पंतप्रधान मोदींनी सत्तेवर आले तेव्हापासून लावला. तो अजूनही संपुष्टात आला नाही. ह्या दौ-यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. एरव्ही परस्पर प्रसंशा आणि वेळ आली की नांगी दाखवायची हाच कटू अनुभव परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत आला. दुर्दैव म्हणजे हे मोदींनी अजून उमगलेले दिसत नाही. हा बेरकीपणा की भाबडेपणा हे त्यांचे त्यांनाच माहित!
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली हे नरेंद्र मोदींचे महत्त्वाचे वरिष्ठ सहकारी. सुषमा स्वराजना ह्यांचे स्वतःचे कर्तृत्व अजून दिसायचे आहे तर ह्याउलट अरूण जेटली ह्यांनी आपली होती नव्हती ती कर्तृत्वक्षमता पणास लावूनही देशाचे अर्थकारण त्यांना समजले आहे असे वाटत नाही. त्यांच्याऐवजी सुरेश प्रभू किंवा पियूष गोयल अर्थमंत्री झाले असते तर देशाच्या अर्थव्यवहारास शिस्त लावण्यात मोदी सरकारला थोडे तरी यश मिळाले असते असे अनेकांना वाटू लागले आहे. अर्थव्यवस्थेस ह्या दोघापैकी कोणीही चांगले वळण लावू शकला असता. मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी ह्यांनाही रिकाम्या उठाठेवींपेक्षा फारसे काही जमलेले नाही, जमणे शक्यही नाही.
राज्यांत आपले सरकार आणण्याची महत्त्वाकांक्षा भाजपा बाळगून आहे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु ह्याही बाबतीत मुफ्ती मोहम्मद ह्यांच्या कन्येने भाजपा नेत्यांना झुलवत ठेवले असेच चित्र दिसते. शेवटी उपमुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपाचा हट्ट त्यांनी पुरा केला. महाराष्ट्रात मात्र शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास नकार दिला तसा मुफ्ती मोहम्मदांच्या कन्येने नकार दिला असता तर जम्मू-काश्मीरमध्ये मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुका अटळ ठरल्या असत्या. परंतु भाजपाप्रमाणे पीडीपीलाही निवडणुका नको होत्या! म्हणून चालेल तितके दिवस सरकार चालवण्याची भूमिका दोन्ही पक्षांनी घेतलेली दिसते.
महाराष्ट्रातही स्थिती फारशी चांगली नाही. भाजपा आणि शिवसेना ह्यांच्या वादात निर्णायक भूमिका घेण्यास दोन्ही पक्षांना वाव नाही. त्यात दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे संकट महाराष्ट्रावर आले असून ह्या संकटातून मार्ग काढताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांची दमछाक झालेली दिसते. दुष्काळनिवारण आणि पाणीटंचाईला तोंड कसे देणार ह्या कोर्टाने केलेल्या पृच्छेस समर्पक उत्तर महाराष्ट्र सरकारला देता आले नाही. शेवटी आयपीएल सामने अन्यत्र खेळवले जाण्यास जवळ जवळ मूक संमती देणे महाराष्ट्र सरकारला भाग पडले.
नीतिशकुमारांनी बिहारमध्ये दारूबंदीची घोषणा केली. तामिळनाडूंतही निवडणुकीत यश मिळाल्यास दारूबंदीचे धोरण राबवणार असे अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता ह्यांनी जाहीर केले आहे. काँग्रेसची पन्नास वर्षांपूर्वीची कालबाह्य झालेली धोरणे पुन्हा अंगीकारण्याची पाळी ह्या दोघा राज्यांवर आली. आसाम, पश्चिम बंगाल ह्या राज्यातली निवडणुकीची दुसरी फेरी सुरू झाली आहे. त्या राज्यात भाजपा प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही सभा घेतल्या तरी मोदींचा करिष्मा आता पहिला उरलेला नाही असे भाजपाला न आवडणारे चित्र दिसू लागले. कदाचित हे खरे चित्र लपवण्यासाठी की काय, ‘भारतमाता की जय’ म्हणण्याचा विषय काढण्यात आला. भारतमाता की जय प्रकरणी योगगुरु रामदेवबाबा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी गरज नसताना बेताल विधाने करून स्वतःचे हसे करून घेतले. खरे तर, ह्या अनावश्यक वादात पडण्याचे दोघांना कारण नव्हते. पण भारत माता की जय म्हटले नाही तर रामदेवबाबांची मॅगी नेस्लेच्या मॅगीशी स्पर्धा कशी करणार? शिवसेना आणि श्रीहरी काणे ह्यांनी उपस्थित केलेल्या कटकटींवरचे लक्ष कसे विचलित होणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यापुढील ही समस्या आहे. पण तशी ती कबुली न देता दुष्काळावर आपण केलेल्या वक्तव्याला प्रसिध्दी न देता मिडियाने नेमकी भारत माता की जय प्रकरणास प्रसिध्दी दिली, अशी तक्रार त्यांनी केली. ती एका विशिष्ट मिडियाविरूध्द नसल्यामुूळे त्यांच्या तक्रारीची दखल कुणीच घेतली नाही.
भाजपाप्रमाणे अन्य काँग्रेसविरोधी पक्षही काही राज्यात सत्तेवर आहेत. काळ बदलला तरी संकुचित प्रादेशिकवादाच्या राजकारणातून हे पक्ष बाहेर पडलेले नाही. बाहेर पडण्याची त्यांना इच्छाही नाही. खुद्द भाजपाशासित राज्यात अच्छे दिनपेक्षा अस्वस्थ दिवस अधिक आहेत. हरयाणात जाट आरक्षण आंदोलन आणि गुजरातमध्ये पटेलांचे आरक्षण आंदोलन ह्या दोहींना हिंसक वळण लागले. ते शमवता शमवता दोन्ही सरकारांच्या नाकी नऊ आले. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन एकदाचे शांत झाले. परंतु राज्यात एखादे तरी आंदोलन हवेच ह्या महाराष्ट्र न्यायानुसार स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशाचे आंदोलन उभे राहिले. कोर्टाने हस्तक्षेप केला म्हणून आंदोलनकर्त्यांना यश मिळाले. दागिन्यांवर एक टक्का अबकारी कर आकारण्याचा निर्णय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी जाहीर केला होता. परिणामी राज्यातील सराफांनी दागिने विक्री दुकाने बंद ठेवण्याचा पवित्रा घेतला. वास्तविक सराफी व्यवसाय कनिष्ट मध्यवर्गियांच्या आश्रयावर चालतो. सरकारला मात्र असे वाटते की ह्या व्यवसायात मजबूत काळा पैसा दडलेला आहे. पण हे खरे नव्हे. काळा पैसावाले आता दागिन्यांपेक्षा सोन्याची बिस्कीटे खरेदी करणे पसंद करतात. लग्न कार्यक्रम उभा राहिला तर फक्त मंगळसूत्र आणि एखादी अंगठी खरेदी करणा-यांचे प्रमाण अधिक असते. 10 ग्रॅम सोन्याच्या दागिन्याचा भाव जो असेल तेवढेच रुपये महिन्याचा घरखर्च चालवण्यास लागतात असा मध्यमवर्गियांचा ठोकताळा आहे. गेल्या काही वर्षात हा ठोकताळा विस्कळीत झाला आहे. देशाचा जीडीपी वाढणार की नाही ह्याच्याशी त्याला काही घेणेदेणे नाही. म्हणूनच अरूण जेटलींच्या वक्तव्याकडे सर्वसामान्य माणसे सर्रास दुर्लक्ष करतात. बँकेचे दर कमी व्हावे ही तो विदेशी गुंतवणूकदारांची इच्छा! परदेशी गुंतवणूकदार हीच जणू अरूण जेटलींची आईभवानी! म्हणून पेन्शरांचे कसे चालले आहे ह्याची फिकीर करण्यापेक्षा विदेशी गुंतवणूकदारांची इच्छा पुरी करण्याचे त्यांनी मनोमन ठरवून टाकले आहे. अखेर रघुरामाने त्यांची इच्छा पुरी केली. परंतु रघुराम राजननी त्यांची इच्छा पूर्णांशाने पुरी केली नाही. व्याजाचा दर अर्ध्या पाँइंटने कमी न केल्यामुळे शेअर बाजार अस्वस्थ झाला तर तो पाव पाँइंटने कमी केला म्हणून पेन्शर आणि बँका अस्वस्थ!
अशी ही अस्वस्थता देशाला दशांगुळे ग्रासून उरली आहे. खरे तर, भाजपा शासन काळात आलेल्या असहिष्णुतेपेक्षाही ही अस्वस्थता अधिक भयंकर आहे. निवडणुकीत अच्छे दिन येणार ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा आज घडीला फोल ठरली आहे. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निश्चिंत आहेत ह्याचे आश्चर्य वाटते.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
चीनबरोबर व्यापारी करारानंतर मैत्रीचा इक्रार करण्यात आला खरा, पण जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरला अतिरेकी ठरवण्याचा मुद्दा सुरक्षा मंडळात उपस्थित झाला त्यावेळी चीनने व्हेटो वापरून भारताची पंचाईत केली. चीन आणि पाकिस्तान ह्यांच्यासारख्या लुच्च्या शेजा-यांशी कसे वागले पाहिजे हे नरेंद्र मोदींच्या लक्षात आले नाही ही अस्वस्थ करणारी नवी वस्तुस्थिती समोर आली. टिकेला न जुमानता परदेश दौरे करण्याचा सपाटा पंतप्रधान मोदींनी सत्तेवर आले तेव्हापासून लावला. तो अजूनही संपुष्टात आला नाही. ह्या दौ-यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. एरव्ही परस्पर प्रसंशा आणि वेळ आली की नांगी दाखवायची हाच कटू अनुभव परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत आला. दुर्दैव म्हणजे हे मोदींनी अजून उमगलेले दिसत नाही. हा बेरकीपणा की भाबडेपणा हे त्यांचे त्यांनाच माहित!
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली हे नरेंद्र मोदींचे महत्त्वाचे वरिष्ठ सहकारी. सुषमा स्वराजना ह्यांचे स्वतःचे कर्तृत्व अजून दिसायचे आहे तर ह्याउलट अरूण जेटली ह्यांनी आपली होती नव्हती ती कर्तृत्वक्षमता पणास लावूनही देशाचे अर्थकारण त्यांना समजले आहे असे वाटत नाही. त्यांच्याऐवजी सुरेश प्रभू किंवा पियूष गोयल अर्थमंत्री झाले असते तर देशाच्या अर्थव्यवहारास शिस्त लावण्यात मोदी सरकारला थोडे तरी यश मिळाले असते असे अनेकांना वाटू लागले आहे. अर्थव्यवस्थेस ह्या दोघापैकी कोणीही चांगले वळण लावू शकला असता. मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी ह्यांनाही रिकाम्या उठाठेवींपेक्षा फारसे काही जमलेले नाही, जमणे शक्यही नाही.
राज्यांत आपले सरकार आणण्याची महत्त्वाकांक्षा भाजपा बाळगून आहे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु ह्याही बाबतीत मुफ्ती मोहम्मद ह्यांच्या कन्येने भाजपा नेत्यांना झुलवत ठेवले असेच चित्र दिसते. शेवटी उपमुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपाचा हट्ट त्यांनी पुरा केला. महाराष्ट्रात मात्र शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास नकार दिला तसा मुफ्ती मोहम्मदांच्या कन्येने नकार दिला असता तर जम्मू-काश्मीरमध्ये मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुका अटळ ठरल्या असत्या. परंतु भाजपाप्रमाणे पीडीपीलाही निवडणुका नको होत्या! म्हणून चालेल तितके दिवस सरकार चालवण्याची भूमिका दोन्ही पक्षांनी घेतलेली दिसते.
महाराष्ट्रातही स्थिती फारशी चांगली नाही. भाजपा आणि शिवसेना ह्यांच्या वादात निर्णायक भूमिका घेण्यास दोन्ही पक्षांना वाव नाही. त्यात दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे संकट महाराष्ट्रावर आले असून ह्या संकटातून मार्ग काढताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांची दमछाक झालेली दिसते. दुष्काळनिवारण आणि पाणीटंचाईला तोंड कसे देणार ह्या कोर्टाने केलेल्या पृच्छेस समर्पक उत्तर महाराष्ट्र सरकारला देता आले नाही. शेवटी आयपीएल सामने अन्यत्र खेळवले जाण्यास जवळ जवळ मूक संमती देणे महाराष्ट्र सरकारला भाग पडले.
नीतिशकुमारांनी बिहारमध्ये दारूबंदीची घोषणा केली. तामिळनाडूंतही निवडणुकीत यश मिळाल्यास दारूबंदीचे धोरण राबवणार असे अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता ह्यांनी जाहीर केले आहे. काँग्रेसची पन्नास वर्षांपूर्वीची कालबाह्य झालेली धोरणे पुन्हा अंगीकारण्याची पाळी ह्या दोघा राज्यांवर आली. आसाम, पश्चिम बंगाल ह्या राज्यातली निवडणुकीची दुसरी फेरी सुरू झाली आहे. त्या राज्यात भाजपा प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही सभा घेतल्या तरी मोदींचा करिष्मा आता पहिला उरलेला नाही असे भाजपाला न आवडणारे चित्र दिसू लागले. कदाचित हे खरे चित्र लपवण्यासाठी की काय, ‘भारतमाता की जय’ म्हणण्याचा विषय काढण्यात आला. भारतमाता की जय प्रकरणी योगगुरु रामदेवबाबा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी गरज नसताना बेताल विधाने करून स्वतःचे हसे करून घेतले. खरे तर, ह्या अनावश्यक वादात पडण्याचे दोघांना कारण नव्हते. पण भारत माता की जय म्हटले नाही तर रामदेवबाबांची मॅगी नेस्लेच्या मॅगीशी स्पर्धा कशी करणार? शिवसेना आणि श्रीहरी काणे ह्यांनी उपस्थित केलेल्या कटकटींवरचे लक्ष कसे विचलित होणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यापुढील ही समस्या आहे. पण तशी ती कबुली न देता दुष्काळावर आपण केलेल्या वक्तव्याला प्रसिध्दी न देता मिडियाने नेमकी भारत माता की जय प्रकरणास प्रसिध्दी दिली, अशी तक्रार त्यांनी केली. ती एका विशिष्ट मिडियाविरूध्द नसल्यामुूळे त्यांच्या तक्रारीची दखल कुणीच घेतली नाही.
भाजपाप्रमाणे अन्य काँग्रेसविरोधी पक्षही काही राज्यात सत्तेवर आहेत. काळ बदलला तरी संकुचित प्रादेशिकवादाच्या राजकारणातून हे पक्ष बाहेर पडलेले नाही. बाहेर पडण्याची त्यांना इच्छाही नाही. खुद्द भाजपाशासित राज्यात अच्छे दिनपेक्षा अस्वस्थ दिवस अधिक आहेत. हरयाणात जाट आरक्षण आंदोलन आणि गुजरातमध्ये पटेलांचे आरक्षण आंदोलन ह्या दोहींना हिंसक वळण लागले. ते शमवता शमवता दोन्ही सरकारांच्या नाकी नऊ आले. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन एकदाचे शांत झाले. परंतु राज्यात एखादे तरी आंदोलन हवेच ह्या महाराष्ट्र न्यायानुसार स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशाचे आंदोलन उभे राहिले. कोर्टाने हस्तक्षेप केला म्हणून आंदोलनकर्त्यांना यश मिळाले. दागिन्यांवर एक टक्का अबकारी कर आकारण्याचा निर्णय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी जाहीर केला होता. परिणामी राज्यातील सराफांनी दागिने विक्री दुकाने बंद ठेवण्याचा पवित्रा घेतला. वास्तविक सराफी व्यवसाय कनिष्ट मध्यवर्गियांच्या आश्रयावर चालतो. सरकारला मात्र असे वाटते की ह्या व्यवसायात मजबूत काळा पैसा दडलेला आहे. पण हे खरे नव्हे. काळा पैसावाले आता दागिन्यांपेक्षा सोन्याची बिस्कीटे खरेदी करणे पसंद करतात. लग्न कार्यक्रम उभा राहिला तर फक्त मंगळसूत्र आणि एखादी अंगठी खरेदी करणा-यांचे प्रमाण अधिक असते. 10 ग्रॅम सोन्याच्या दागिन्याचा भाव जो असेल तेवढेच रुपये महिन्याचा घरखर्च चालवण्यास लागतात असा मध्यमवर्गियांचा ठोकताळा आहे. गेल्या काही वर्षात हा ठोकताळा विस्कळीत झाला आहे. देशाचा जीडीपी वाढणार की नाही ह्याच्याशी त्याला काही घेणेदेणे नाही. म्हणूनच अरूण जेटलींच्या वक्तव्याकडे सर्वसामान्य माणसे सर्रास दुर्लक्ष करतात. बँकेचे दर कमी व्हावे ही तो विदेशी गुंतवणूकदारांची इच्छा! परदेशी गुंतवणूकदार हीच जणू अरूण जेटलींची आईभवानी! म्हणून पेन्शरांचे कसे चालले आहे ह्याची फिकीर करण्यापेक्षा विदेशी गुंतवणूकदारांची इच्छा पुरी करण्याचे त्यांनी मनोमन ठरवून टाकले आहे. अखेर रघुरामाने त्यांची इच्छा पुरी केली. परंतु रघुराम राजननी त्यांची इच्छा पूर्णांशाने पुरी केली नाही. व्याजाचा दर अर्ध्या पाँइंटने कमी न केल्यामुळे शेअर बाजार अस्वस्थ झाला तर तो पाव पाँइंटने कमी केला म्हणून पेन्शर आणि बँका अस्वस्थ!
अशी ही अस्वस्थता देशाला दशांगुळे ग्रासून उरली आहे. खरे तर, भाजपा शासन काळात आलेल्या असहिष्णुतेपेक्षाही ही अस्वस्थता अधिक भयंकर आहे. निवडणुकीत अच्छे दिन येणार ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा आज घडीला फोल ठरली आहे. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निश्चिंत आहेत ह्याचे आश्चर्य वाटते.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment