एकाक्ष भारत, चाणाक्ष रघुराम

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली ह्यांच्यात केव्हा न केव्हा झमकाझमकी होणार असे चिन्ह गेल्या काही महिन्यांपासून दिसत होतेच. शेवटी झमकाझमकीचा प्रसंग आलाच. तोही वॉशिंग्टनमध्ये भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत! जागतिक मंदीच्या वातावरणात बहुतेक देशांची अर्थव्यवस्था पार खालावली असून ती कशी सावरायची ह्या चिंतेने जगभरातल्या अर्थमंत्र्यांना ग्रासले आहे. अर्थव्यवस्थेचे सुकाणू कसे फिरवायचे ह्याबद्दल जगभारतले सगळे जण चाचपडताना दिसत आहेत. तुलनेने भारत मात्र चाचपडताना दिसत नाही. उलट, भारताची अर्थव्यवस्था निश्चितच चांगली आहे. रघुराम राजन् ह्यांना हेच अभिप्रेत असावे.  परंतु ह्या स्थितीचे वर्णन करताना रघुराम राजन् ह्यांनी  अलंकारिक भाषा वापरून चाणाक्षपणा दाखवला.

जगात सर्वत्र आंधळे वावरत असताना भारताकडे निदान एक डोळा तरी आहे. ‘एकाक्ष’ असला तरी भारताच्या विकास दराची वाटचाल धिम्मेपणाने सुरू आहे. वास्तविक एकूण परिस्थितीला रघुराम राजन् ह्यांचे हे विधान चपखल लागू पडते. अर्थमंत्री अरुण जेटली ह्यांना ते झोंबण्याचे कारण नव्हते. अरुण जेटली हे काही अर्थतज्ज्ञ नाहीत. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्याकडे अर्थखाते सोपवल्यापासून आपल्याला अर्थव्यवस्थेतले सगळे काही कळू लागले असा समज त्यांनी करून घेतला. त्यामुळे साडेसात टक्के विकासदर गाठणा-या भारताला रघुराम राजननी ‘एकाक्ष’ म्हटल्याचा जेटलींना राग आला. त्यांना शब्द आणि अर्थ हे दोन्ही कळत नाही हेच ह्या झमकाझमकीवरून दिसून आले.

अर्थात त्यांना रघुराम राजन् ह्यांचा राग येण्याचे हे काही एकमेव कारण नाही. गेल्या काही दोन वर्षांपासून व्याजाचा दर कमी करा असा धोशा जेटलींनी लावला होता. ह्याउलट, चलनफुगवटा आणि महागाई आटोक्यात आल्याखेरीज व्याजदर कमी करणे धोक्याचे ठरू शकते अशी भूमिका रघुराम राजन ह्यांनी सातत्याने घेत आले. ह्या भूमिकेनुसारच शक्यतो व्याजाचा दर कायम ठेवण्याचे तंत्र त्यांनी अवलंबले. ही भूमिका केवळ रघुराम राजन् ह्यांचीच नाही तर त्यांच्या आधीच्या गव्हर्नरांचीही भूमिका अशीच होती. महागाई कमी करणे, सरकारी खर्चात काटकसर करणे इत्यादि उपाययोजना करण्याचे रिझर्व बँकेच्या हातात नाही; ते सरकारचे काम आहे. निव्वळ व्याजदर कमी करून काहीही साध्य होणार नाही, उलट बँकिंग व्यवसायाची वाट लागण्याचा धोका अधिक संभवत होता. खेरीज व्यादरावरच अनेक पेन्शनरांची अवलंबून असलेली उपजीविका धोक्यात येण्याचाही संभव रिझर्व्ह बँकेला दिसत होताच. हाच अनुभव काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारलाही आला होता. म्हणूनच व्याजाचा दर किती असला पाहिजे आणि एकूणच वित्तीय व्यवस्थापनाचे धोरण नेमके कसे असले पाहिजे हे ठरवण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात हस्तक्षेप न करण्याचे सावध धोरण भूतपूर्व अर्थमंत्री पी चिदंबरम् ह्यांनी अवलंबले होते. रिझर्व बँकेनेही हा अधिकार अतिशय़ जपून वापरला. म्हणूनच अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कोसळली तरी भारताची अर्थव्यवस्था कोसळली नाही. व्याजदर जवळ जवळ शून्य टक्क्यावर आणून तसेच सरकारी बाँडसची मुदत वाढवूनही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ताळ्यावर आली नाही ती नाहीच. हा ताजा अनुभवही रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांपुढे होता असेच म्हटले पाहिजे.

ह्या परिस्थितीत व्य़ाजदर कमी करा, सबसिडीत चार लाख करोड रुपये वाया घालवू नका, गोरगरीब शेतक-यांना मदत करून काही उपयोग होणार नाही असा धोशा भांडवदारी अर्थव्यवस्थेत गब्बर झालेले उद्योगपती गेल्या कित्येक वर्षांपासून लावत आहेत. उद्योगपतींच्या ह्या बेताल टीकेकडे दुर्लक्ष करून जे देशहिताच्या दृष्टीने योग्य असेल तेच आणि तितकेच करायचे धोरण मनमोहनसिंगांनी अवलंबले होते. दुर्दैवाने परिस्थितीचे जास्तीत जास्त बरोबर आकलन असूनही केवळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे  त्यांच्या सरकारला सत्ता गमवावी लागली. ह्या उलट, 2004 पासून तीन वेळा सत्तेतून बाहेर फेकले गेल्यामुळे भाजपा एकूणच परिस्थितीचे आकलन गमावून बसला होता. तरीही नरेंद्र मोदींच्या धडाकेबाज प्रचारामुळे भाजपाला सत्ता मिळाली.

जुन्या मैत्रीची जाण बाळगून नरेंद्र मोदींनी जेटलींना अर्थखाते दिले. साहजिकच त्यांना उदयोगपतींच्या घोळक्यात वावरण्याची संधी मिळाली. त्याचा असा एक परिणाम असा झाली की आपमतलबी उद्योगपतींच्या मागण्या  जेटलींना ख-या वाटू लागल्या. म्हणूनच अर्थमंत्री ह्या नात्याने त्यांनी व्याजदर कमी करण्याचे रघुराम राजन् ह्यांच्यामागे टुमणे लावले. रघाराम राजन् ऐकत नाही असे लक्षात येताच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला वेसण घालण्याच्या हेतूने त्यांना सल्ला देण्यासाठी सल्लागार मंडळ निर्माण करण्याची चाल जेटली खेळले. वस्तुतः व्याज दरासंबंधीचे आणि इतर निर्णय घेताना डेप्युटी गव्हर्नरांच्या सल्ला घेण्याचा प्रघात रिझर्व्ह बँकेत फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकापदावर उद्योगक्षेत्रातील व्यक्तींच्या नेमणुका करण्याचाही प्रघात आहे. हा रूढ प्रघात रघुराम राजन किंवा त्यांच्या पूर्वसूरींनी कधी डावलल्याचे ऐकिवात नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून मतप्रदर्शन करताना त्यांचे जबाबदारीचे भान सुटले असेल असे वाटत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था चालवण्याचा अधिकार अर्थमंत्र्यांचा असला तरी वित्तव्यवस्था चालवण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा आहे. वॉशिंग्टन परिषदेत त्यांनी व्यक्त केलेले मत हा त्या अधिकाराचा भाग असून तो त्यांनी बजावला. आपले मत जेटलींना खटकणार ह्याचीही रघुराम राजननी पर्वा केली नाही. येत्या सप्टेंबरमध्ये रघुराम राजन ह्यांच्या गव्हर्नरपदाची मुदत संपत आहे. आपल्या परखड मतांमुळे  मुदतवाढ मिळणार नाही हेही रघुराम राजन् ओळखून आहेत. तरीही त्यांना जी मते व्यक्त करावीशी वाटली ती त्यांनी व्यक्त केलीच. मतभेदापायी मुदतवाढीवर पाणी सोडायची त्यांची तयारी दाखवली ही बाब भारताच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com