चिंताजनक हल्ला

 नगरोटजवळच्या लष्करी तळावर अतिरेक्यांचा जोरदार हल्ला म्हणजे भारताच्या सर्जिकल स्ट्राईकचा पाकिस्तानने घेतलेला बदला! पाक हद्दीत घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकबद्दल संरक्षण खात्याने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. त्याचप्रमाणे भारी नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयामुळे अतिरेक्यांनी घुसवलेल्या बनावट नोटाही बाद झाल्याने अतिरेक्यांच्या कारवाया थांबल्याचा दावा एकीकडे सरकार करत असताना दुसरीकडे नगरोटजवळच्या लष्करी तळावर करण्यात आलेला हल्ला ही तर सरकारला चपराक आहे. पठाणकोट आणि उरी येथील तळावर अतिरेक्यांनी केलेले हल्ले आणि नगरोटजवळच्या हल्ल्याची तुलना केल्यास असे लक्षात येते की हा हल्ला अधिक नियोजनबद्ध आहे. मेसमध्ये जेवणाच्या कार्यक्रमासाठी बडे अधिकारी, सैनिक, त्यांचे कुटुंबिय वगैरे मंडळी जमणार असून त्यांच्याकडे अर्थात शस्त्रे असणार नाही हे अतिरेक्यांना माहित होते असे दिसते. अतिरेकी आले तेच मुळी पोलिसांचा गणवेष घालून! अधिका-यांना ओलीस ठेवण्याचा त्यांचा इरादा होता की काय अशीही शंका आहे. ह्या सगळ्याचा अर्थ असा होतो की अतिरेक्यांचे हल्ले हे अधिक नियोजनबध्द होऊ लागले आहेत. केवळ मोठ्या शहरातील अंतर्गत सुरक्षितताच झिरझिरीत आहे असे नव्हे तर काश्मीर सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्थाही तितकीच कुचकामी असल्याची ‘खात्री’ अतिरेक्यांना वाटत असल्याखेरीज हल्ल्याचे इतके काटेकोर नियोजन करणे अशक्य आहे.

अतिरेक्यांचे हल्ले पाहता सीमेवरील तात्पुरते लष्करी तळ उध्दवस्त करण्याचेच लक्ष्य पाकिस्तानने ठरवले असावे. हे हल्ले पाकिस्तानी लष्कराने केलेले नाहीत तर अतिरेक्यांकडून केले जात आहेत असा युक्तिवाद करण्यासही वाव पाकिस्तानने ठेवला आहे. ह्याचाच अर्थ अतिरेक्यांकडून करण्यात येणा-या हल्ल्यांचे संपूर्ण नियोजन तर करायचे, परतुं पाक लष्कर आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर ठपका येता कामा नये, असा हा डावपेच आहे. हल्ल्यांची जबाबदारी अतिरेक्यांवर ढकलून स्वतः नामानिराळे राहण्याचा पाकिस्तानचा हा शहाजोगपणा आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चकमा देण्यासाठी आहे. दुदर्दैवाने संरक्षण खात्याच्या हे पुरेसे ध्यानात आलेले दिसत नाही. अतिरेक्यांचे हल्ले आता नागरी भागाकडून लष्करी तळांकडे वळवण्यात आले असून जोपर्यंत अतिरेक्यांना ठेचून काढण्यात लष्कराला यश मिळत नाही तोपर्यत लष्कराला अब्रूने मिरवणे कठीण राहील असे एकूण चित्र आहे. पाक अतिरेक्यांना आपले लष्कर ठेचून काढेपर्यंत अतिरेक्यांचा मोर्चा पुन्हा मोठ्या शहरांकडे वळण्ल्यायाचा धोका कायम आहे.

शौर्याच्या आणि धैर्याच्या बाबतीत आपले लष्कर कितीही श्रेष्ठ असले तरी जोपर्यंत संरक्षणमंत्री, पंतप्रधान आणि लष्करीतील मुरब्बी अधिकारी एकत्र बसून अतिरेक्यांचा बीमोड करण्याची रणनीती ठरवत नाही तोपर्यंत पाक अतिरेक्यांचे हल्ले थांबतील असे वाटत नाही. भारत-पाकिस्तान संबंधाचा आणि सीमेवरील शांततेचा मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी डावपेच अशा दोन्ही पातळीवरून एकत्रित विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. निश्चलनीकरणामुळे पाकिस्तानने अतिरेक्यांमार्फत चलनात घुसडलेल्या वनावट नोटा बाद झाल्या हे मान्य; पण पुष्कळ ठिकाणी हल्ला करण्यास अतिरेक्यांना नोटांची गरज नाही. तरीही बनावट नोटा चलनातून बाद झाल्याने हल्ल्यांची भीती नाही असे खोटे समाधान सरकार मानत असेल तर खुशाल मानोत. सीमा सुरक्षित आहे. देशातही अंतर्गत सुरक्षितता चोख आहे, ह्या गृहितकात सरकार अडकले आहे.

एके काळी पाक दहशतवादी जम्मू-काश्मीरपर्यंतच सीमित होते. परंतु गेल्या पंचवीस वर्षांत अतिरेक्यांचा मोर्चा हळुहळू मुंबई, दिल्ली, कोलकता, गुवाहाटी, पुणे, बंगलोर ह्यासारख्या मोठ्या शहरांकडे वळला. विमानतळे, प्रशस्त ऐतिहासिक देवऴे, स्टॉक मार्केट, नेहमीच गर्दी असलेले बाजार अतिरेक्यांच्या बाँबहल्ल्यांतून सुटलेले नाही. फार काय संसदभवनालाही अतिरेक्यंनी धडक दिली होती. ह्या परिस्थितीवर गंभीर विचार करताना कोणी दिसत नाही. निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आत्मप्रशंसेत मग्न तर विरोधकांना पराभवांची खंत! आता तर नोटा रद्दीकरणाच्या यशाची सरकारला इतकी झिंग चढली आहे की चलन व्यवस्था सुरळित चालण्यासाठी जितक्या नोटांची गरज आहे तितक्या नोटांचा पुरवठा करण्याची क्षमता रिझर्व्ह बँकेकडे नाही हेही सरकारच्या ध्यानात आले नाही. मिडियाच्या प्रभावी बातम्यांकडे सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही.

‘नोटा नाही म्हणून काय झाले, डेबिट कार्ड वापरा, नेटबँकिंग वापरा!’ असा शाहजोगपणाचा सल्ला सरकारकडून उठसूट दिला जात आहे. हा सल्ला ‘ब्रेड नाही न, मग केक खा’, ह्या मासल्याचा आहे! बाद नोटांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेची अपुरी तयारी लोकांच्या जितक्या सहजपणे लक्षात आली तितक्या सहजपणे सीमेवरील जवानांना दैनंदिन चकमकीच्या वेळी येणा-या अडचणींची कल्पना लोकांना येणार नाही. विशेषतः अतिरेकी हल्ल्यांची खबर लष्कराला का लागत नाही हे एक गूढच आहे. अतिरेक्याशी टक्कर देताना लष्कर कुठे कमी पडत असेल तर तेही कळण्यास मार्ग नाही. सामान्य जवानच ह्या विषयावर मनमोकळेपणाने बोलले तर खरे चित्र देशासमोर येण्याचा संभव आहे. सेनाप्रमुख, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यापुढे अडचणी मांडण्याचे धाडस सैनिकांना होणार नाही. खरे चित्र लक्षात येण्यासाठी संरक्षण मंत्री आणि पंतप्रधानांनीच स्वतःहून पुढाकार घेतला नाही तर खरे चित्र सरकारपुढे येणार नाही! एकूण हा विषय फार चिंताजनक आहे.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com