हरीण पुढे आणि गोळी मागे!

संपलेल्या 2016 वर्षातल्या निश्चलनीकरणाबद्दल काय म्हणावे? काळा पैसारूपी हरणावर झाडण्यात आलेल्या गोळ्या पुढे निघून गेल्या आणि हरीण मात्र मागे राहिले. त्याला साधे खर्चटलेसुध्दा नाही. किती काळा पैसा बाहेर निघाला ह्याबद्दलचा अहवाल अजून आयकर खात्याकडून सरकारला सादर व्हायचा आहे. हा अहवाल संसदेला सादर करण्याचा प्रश्नच नाही. अधिवेशन ठप्प होऊन आता तर संसदीय अधिवेशनच समाप्त झालेले आहे! त्यामुळे हा अहवाल केव्हा तरी संसदेच्या पटलावर ठेवला की काम झाले. नाहीतर 'मनकी बात' आहेच. शिवाय भाजपाच्या मेळाव्यातूनच अहवाल जाहीर केला की काम संपले. दरम्यान कोर्टकचे-यात निश्चलनीकरणावर युक्तिवाद सुरू आहेत.

पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी आपल्या चलनात घुसडलेल्या बनावट नोटा बाहेर काढणे हाही एक उद्देश  होता. परंतु ठार झालेल्या अतिरेक्यांच्या खिशातच 2 हजारांच्या नव्या को-या नोटा सापडल्याची छायाचित्रे वर्तमानपत्रात पाहायला मिळाली. ते ठार झालेले असल्यामुळे त्यांना जिवंत कोर्टात उभे करण्याचा प्रश्नच नाही. मिडियात प्रसिध्द झालेल्या त्या छायाचित्रांबद्दल अजून तरी काही जाहीर झालेले नाही. आता नोटांऐवजी जनतेने शक्यतो प्लॅस्टिक करन्सी वापरावी म्हणजे नोटांचा पुरवठा करण्याची रिझर्व्ह बँकेची कटकट कायमची संपून जाईल, असेही एक उद्दिष्ट्य निश्चलनीकरणास मागाहून जोडण्यात आले. परंतु नोटा नाही आणि कार्ड स्वॅप करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मशीन्सही नाहीत.

गेल्या पन्नास दिवसांच्या काळात आपल्या निर्णयाचे रोज कुठे ना कुठे समर्थन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत राहिले तर नरेंद्र मोदींचे उजवे हात अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनीदेखील नव्या नव्या वक्तव्यांची गिरण मोठ्या नेटाने रोज सुरू ठेवली. बँकांना हव्या तितक्या नव्या नोटा पुरवण्याची रिझर्व्ह बँकेची घटनादत्त जबाबदारी. परंतु ती योग्य प्रकारे पार न पाडल्याबद्दल दोघा महान् देशभक्त नेत्यांनी रिझर्व्ह बँकेविरूध्द ब्र काढले नाही की नोटा पुरवण्याच्या कामात हलगर्जीपणा करणा-या रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित अधिका-याविरूद्ध कारवाई करण्याचे तोंडदेखले आश्वासन दिले नाही. काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या आश्वासनाबरोबर 'सुशासना'चेही आश्वासन मोदी निवडणूक प्रचारसभेत देत होते. त्या आश्वासनाची अमलबजावणी करण्याची सुरूवात रिझर्व्ह बँकेपासून करायला मोदींना कोणी हरकत घेतलेली नाही.

'निश्चलनीकरण' करून मी खरोखर चूक केली असे तुम्हाला वाटले तर मला भरचौकात फाशी द्या',  असे नाटकी उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. काळा पैसा बाळगणा-यांना हातदेखील लावण्यात आला नाही अशी टीका करणारे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी ह्यांना मोदींनी उत्तर दिलेले नाही. मात्र, त्यांची नक्कल करून त्यांना वेडावून दाखवणा-या 'पोलिटिकल थिएटर' मधील ह्या नटसम्राट पंतप्रधानांना काय सांगणार! रंग जात असेल तर नोट खरी समजावी, असा दिव्य खुलासा दिव्यांग अर्थखात्याचे सचिव शक्तीकांत दास ह्यांनी आवर्जून केला! चेकबुकच्या छपाईचे नियमनिकष नोटांच्या छपाईला लावता येत नाही हेही ज्या अधिका-याला माहित नाही त्या अधिका-याला निरोपाचा नारळ दिलेला बरा!

आता सारवासारव करण्याचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. सामान्य जनतेसाठी काहीतरी केले नाही तर आपली धडगत नाही असे अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि पंतप्रधान मोदीं ह्यांना वाटू लागले असावे. म्हणूनच आगामी अर्थसंकल्पात आयकर सवलती देण्याचा विचार दोघांच्याही मनात घोळत आहे. दोघा नेत्यांनी एकाच वेळी करसवलतीची भाषा सुरू केली. परंतु त्यांच्या हा भाषेतही मेख आहे. भारतातली करप्रणाली जागतिक करप्रणालीच्या स्पर्धेत टिकली पाहिजे असे ते सांगत आहेत. म्हणजे नेमके काय?  परदेशी सोनारांनी मोदी सरकारचे कान टोचले असावेत. परदेशी कारखानदारांना स्वस्त जमिनी हव्यात. व्याजदर कमी पाहिजे. कमी पगारवाले नोकर हवे. आता त्यांची नवी मागणी पुढे आली आहे--आयकरही कमीत कमी हवा!

असे होते हे 50 दिवस! साठाउत्तराची सफल संपूर्ण कहाणी!!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com