काय मिळवलॆ? काय गमावले?

भारी नोटा रद्द करणच्या निर्णयाला बरोबर एक महिना पुरा झाला आणि वर तीन दिवस वर झाले, ह्या तेहतीस दिवसात निश्चलनीकरणने सरकारचा काळा पैसा किती बाहेर आला किंवा तो किती बाहेर येण्याचा संभव आहे? किती बनावट नोटा बाद झाल्या? भ्रष्टाचार थांबला का? रोखीने व्यवहार करण्याऐवजी काडृर्ड वगैरे साधनांनी व्यवहार लोकांना  सुलभ वाटतो का?  मोठ्या नोटा चलनातून काढून घेतल्यामुळे ठप्प झालेला व्यापार आणि उद्योगांचे होणारे नुकसान किती काळ चालू राहणार? देशाच्या अर्थव्यवस्थेल्या बसलेल्या फटकक्यातून सावरण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे? ह्या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे दिली तरच निश्चलनीकरणाचा मोदी सरकारचा निर्णय देशविघातक की देशहिताचा हे ठरवता येणार आहे. लोकभावना हादेखील एक महत्त्वाचा घटक आहेच.

ह्या प्रश्नांची जी उत्तरे आकडेवारीत देता येण्यासारखी आहेत, दिली जात आहेत किंवा वृत्तपत्रांमार्फत मिळत आहेत ती मोदी सरकारला फारशी अनुकूल नाहीत. 14.9 लाख कोटी रुपयांच्या 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटा चलनात आहेत. त्या सगळ्याच्या सगळ्या बँकेत जमा होतील असे सरकारला वाटत नाही. 4 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेत कधीच जमा होणार नाही, असा अंदाज आहे. ह्याचा अर्थ एवढाच काळा पैसा. 400 कोटींच्या बनावट नोटा  असल्याचा अंदाज गुप्तचर संघटनांनी व्क्त केला आहे. आतापर्यंत 11.5 कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा झाल्या वा बदलून घेण्यात आल्या. रिझर्व्ह बँकेकडून 4.5 लाखांच्या नव्या नोटा जारी करण्यात आल्या. कार्ड वा नेटबँकिंगमार्फत 1-2 कोटींचे देवघेव मार्गी लागेल असे गृहित धरायला हरकत नाही. हयाचा अर्थ व्यवहारपूर्तीसाठी आवश्यक असलेल्या चलनी नोटांची गरज पुरी होण्यासारखी परिस्थिती तूर्तास येणार नाही. दुसरे म्हणजे हा खटाटोप करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी सरकारला 1.28 लाख कोटी रुपयांचा खर्च आला. हा खर्च आयकर महसूलाच्या 40 टक्के आहे. बँकेत जमा करण्यात आलेल्या रकमेपैकी अत्यंत अल्प रकमेवर आयकर भरावा लागला तर तो भरण्याची तयारी असलेल्या लोकांनीच बँकेत जुन्या नोटा भरल्या हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे व्यापार उद्योगाला मात्र सहन न होण्याइतका फटका बसला. अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्या मते हा फटका दोनतीन तिमाहीपर्यंत राहील. परंतु अनेक  पतमापन संस्थांच्या मते, हा फटका चांगला दीडदोन वर्षे टिकू शकेल. क्रिसिल ह्या अस्सल भारतीय पतमापन संस्थेच्या मते, सरकारने चलनटंचाई विनाविलंब आटोक्यात आणली तरच अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू होईल. अन्यथा अर्थव्यवस्थेचे मार्गक्रमण जसे होईल तसे होऊ द्यावे लागले.

चलन टंचाईचा फटका निरनिराळ्या उद्योगांना कमीअधिक बसला आहे. जास्तीत जास्त काळ्या पैशावर अवलंबून असलेल्या स्थावरमालमत्ता व्यवसायावर मात्र गंडान्तर आले आहे. ह्याचा अर्थ लागलीच स्थावरमालमत्तेचे भाव कोसळतील असेही नाही. तूर्तास हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाला आहे. त्याखेरीज सोनेचांदी आणि दागदागिन्यांच्या व्यवसायात काळ्या पैशाने धुमाकूळ घातला होता ती साफ थांबला. परंतु एका परीने हे बरेच झाले असे म्हटले पाहिजे. सीमेट, बांधकामसाहित्य, पोलाद उद्योगही संकटात सापडला आहे. व्हाईट गुडस्. किरकोळ मालाचा व्यापार नेहमीच अडचणीत असतो. तो काळ्या पैशाविरूध्द पुकारण्यात आल्यामुळे अधिक अडचणीत सापडला आहे. निश्चलनीकरणामुळे त्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बँकिंगच्या सेव्हिंग खात्यांची संख्या वाढणार आहे. हे स्वागतार्ह आहे.

भ्रष्टाचार कमी होईल हे सरकारचा अनुमान बरोबर ठरेलच असे नाही. कदचित सर्वसामान्य पातळीवर भ्रष्टाचार कमी झाल्याचाही अनुभव लोकांना येईल. परंतु राजकीय पातळीवर चालणारा भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल का हा खरा प्रश्न आहे. जगातल्या प्रगत राष्ट्रांचा अनुभव असा आहे की अत्यंत वरिष्ठ पातळीवरील चालणारा भ्रष्टाचार मात्र कमी झालेला नाही. उलट भ्रष्टाचाराला कायदेशीर चाकोरातून वळवण्याचा प्रकार अत्यंत कसोशीने केला जाण्याचा संभव आहे. खरी समस्या येथेच आहे. भ्रष्टाराची व्याख्या याचे आणि नैतिकता ह्यांची सरमिसळ करण्याखेरीज राजकारण्यांपुढे अन्य पर्यायच उपलब्ध राहणार नाही हे स्पष्ट चित्र आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत लोकभावनांना निश्चित महत्त्व असते. निश्चलनीकरणाबद्दल मतदारांच्या भावनांचे स्वरूप नेमके कसे आहे ह्याचा अंदाज आज घडीला बांधता येणार नाही. उत्तरप्रदेश आणि पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल हा भाजपाच्या बाजूने लागला तर मोदींच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले असा त्याचा अर्थ लावला जाईल. परंतु लोकसभा निवडणुकीचा कौल आणि एखाददुस-या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा कौल ह्यात मोठा फरक असतो असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीतले मुद्दे हे राज्यांच्या निवडणुकीत असतीलच असे नाही. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत उत्तर भारत इंदिराजींच्या विरोधात गेला तर दक्षिण भारत बराचसा इंदिराजींच्या बाजून राहिला. किमान तो जनता पार्टीकडे वळला नाही असे म्हणता येईल. जनता राजवटीनंतर झालेल्या निवडणुकीत मात्र इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्या. इंदिरा गांधींना देशाला एक प्रकारे शिक्षाही केली आणि त्यांना बक्षीसही दिले.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी ह्यांच्या बाजूने जनतेने भरभरून कौल दिला होता. 2019 साली होणा-या लोकसभा निवडणुकीबद्दल आताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. भारतातील निवडणुकीचे राजकारण लाटेवर चालते. सोनिया आणि मनमोहनसिंग ह्यांना त्यांच्या  नाकर्तेपणा त्यांना जनतेने शिक्षा दिली होती. देशात परिवर्तनाची लाट आली. मोदी त्या लाटेवर स्वार झाले. निश्चलनीकरणामुळे जनतेला कालान्तराने दिलासा मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्री अरूण जेटली सतत व्यक्त करत आहेत. परंतु आपल्या म्हणण्याची आधार त्यांनी पुरेसा स्पष्ट केलेला नाही.   प्रत्यक्ष जनतचा अनुभव असा आहे की एकदा महागाई वाढली की ती खाली सहसा येत नाही.  रोखीने व्यवहार करण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून व्यवहार करणे जास्त सोपे होणार वगैरे युक्तिवाद मान्य. परंतु भारतात ब्रॉडबँडचा वेग जेमतेम तीस टक्के आहे. त्यात व्यापारी आणि ग्राहक ह्यांचा परस्परांवर विश्वासाचा अभाव हे आपल्या व्यापाराचे गेल्या वास्तव गेल्या कित्येक वर्षांत बदलले नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातसा हा अडहे ठीक आहे. सर सहजासहजी दूर होण्यासारखे नाही.  सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रचाराने देता येणार नाही. करवाढ करम्याचे सत्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. आपली अर्थव्यवस्था 19-20 लाख कोटींच्या घरात गेली हे ठीक, परंतु विकासाच्या नावाखाली गोळा करण्यात आलेल्या कराचा विनयोग सरकारक़डून होणारी उधळपट्टी जनतेला आक्षेपार्ह वाटत आली आहे त्याचे काय?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com