उपरोधात हरवले राजकारण!

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी सहारा कंपनीकडून 40 कोटी रुपयांची लाच 9 हप्त्यात घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी ह्यांनी शेवटी केला! ह्या आरोपांमुळे भूकंपवगैरे काही झाला नाही. नरेंद्र मोदींनी बिर्लांकडूनही लाच घेतल्याचा आरोप राहूल गांधींनी केला. मात्र, बिर्लांकडून किती रुपयांची आणि कशासाठी लाच घेतली ह्याबद्दलचा तपशील राहूल गांधींनी दिला नाही. जो तपशील त्यंनी दिला आहे तो खूपच संदिग्ध आहे. ह्या आरोपांना थेट उत्तर देण्याऐवजी 'बरे झाले राहूल भाषण करायला शिकले. भ्रष्टाचाराची पार्श्वभूमी असणा-यांनी माझ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करावा हा विनोदच' असल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राहूल गांधी ह्यांचा उपरोधिक 'समाचार' घेतला. पंतप्रधानांवर आपण जेव्हा भ्रष्टाचाराचा आरोप करू तेव्हा देशात भूकंप होईल असे राहूल गांधींनी दोन आठवड्यांपूर्वी जाहीर केले होते. राहूल गांधींच्या ह्या विधानाचीही नरेंद्र मोदींनी खिल्ली उडवली.

सहाराकडून मोदींना देण्यात आलेल्या रकमांच्या मात्र स्पष्ट नोंदी जाहीर करून राहूल गांधींनी आयकर खात्याच्या छाप्याचा हवाला दिला आहे. सहाराकडून आयकर खात्यात छाप्यात जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रात मोदींना रकमा दिल्याचा राहूल गांधींनी जास्तीत जास्त तपशील दिला. वस्तुतः मोदींवर हा आरोप नव्याने करण्यात आलेला नाही. आम आदमीचे प्रशांत भूषण ह्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या अर्जातही हा आरोप करण्यात आला होता. परंतु बिनबुडाचा आरोप केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यालयाचे न्यायमूर्ती न्या. जे. एस. खेहर ह्यांनी भूषण ह्यांनाच फटकारले. भूषण ह्यांनी पुढे केलेला पुरावा कवडीमोलाचा असल्याचा ताशेरा न्या. केहरसिंग ह्यांनी मारला. प्रथमदर्शनी ह्या प्रकरणात काहीच तथ्य नाही असेच न्यायमूर्तींनी सूचित केले आहे. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती खेहर हे जानेवारीमध्ये सरन्यायाधीसपदाची सूत्रे हाती घेत आहेत.

राहूल गांधी ह्यांच्या माहितीनुसार मोदींना दिलेल्या रक्कम प्रकरणी चौकशी करण्याचा हुकूम ही तयार करण्यात आला होता;  परंतु त्या हुकूमावर सही मात्र झाली नाही. तथाकथित पुराव्यानुसार मोदींना रक्कम दिली गेली हेही खात्रीलायकरीत्या सिध्द व्हावे लागेल. ह्या प्रकरणात लक्ष घालून ही सही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी थांबवली का हेही आरोपकर्त्यांना सिध्द करावे लागेल. त्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा नव्याने न्यायासनासमोर न्यावे लागेल. त्याला राहूल गांधींची तयारी आहे का हे अजून स्पष्ट नाही. परंतु ज्या अर्थी त्यांनी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली त्या अर्थी राजकीय धुणी धुण्यासारखेच हे प्रकरण राहूल गांधी ह्यांना धूत बसावे लागेल.

हे प्रकरण संसदेत उपस्थित करण्याचीही संधीही राहूल गांधींनी गमावली आहे. आगामी अधिवेशनात जरी काँग्रेसने हे प्रकरण उपस्थित केली तरी काँग्रेसची मागणी मान्य करणे वा फेटाळून लावणे सरकारच्या हातात राहील. ही मागणी सरकारकडून सहजासहजी मान्य होणार नाही हे उघड आहे. लाचखोरीच्या ह्या दोन प्रकरणाखेरीज काळा पैसा बाळगणा-यांना साह्य केल्याचाही आरोप काँग्रेसने केला आहे. सामान्य माणसांना त्रास आणि काळा पैसा बाळगणा-यांचा फायदा हा आरोप काँग्रेसला तर्कशुध्द युक्तिवादाने सिध्द करावा लागेल. त्याशिवाय मोदी सरकारला अडचणीत आणण्याचा काँग्रेसचा पवित्रा यशस्वी होणार नाही.

काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीच्या काळात सरकारवर कॉमनवेल्थ गेम घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि कोळसा खाण वाटप घोटाळा असे तीन आरोप करण्यात आले होते. त्या आरोपांपैकी क़ॉमन वेल्थ गेम घोटाळ्यात सुरेश कलमाडी ह्यांचे मंत्रीपद गेले आणि ते कोर्टकचे-याच्या चक्रव्यूहातही अडकले. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातही द्रमुकच्या मंत्र्यांचे मंत्रीपद गेले होते. कोळसा घोटाळा प्रकरण बिर्लांना देण्यात आलेल्या खाण प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनीही गोवण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला होता. परंतु न्यायालय मनमोहनसिंगांच्या बाजूने उभे राहिल्यामुळे मनमोहनसिंग बचावले. निश्चलनीकरणाचा घोटाळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर शेकवण्याचा काँग्रेसनचा प्रयत्नही भाजपाने केलेल्या प्रयत्नांसारखाच आहे. साठमारीच्या ह्या खेळाचे प्रतिबिंब उत्तरप्रदेशातल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत पडू शकते.

हे प्रकरण निव्वळ विनोद करून संपववता येण्यासारखे नाही. एकीकडे मोदी राहूल गांधींची खिल्ली उडवत असताना दुसरीकडे लाच प्रकरणीच्या आरोपांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बचाव कसा करायचा ह्याचाही विचार भाजपात गुप्तपणे सुरू असणार ह्यात शंका नाही. संसदीय लढाईचे शस्त्र दोन्ही पक्षांनी आपणहून टाकून दिलेले आहे. हा प्रश्न गंभीर भ्रष्टाचाराचा असून त्याच्या मुळाशी काळा पैसा आहे आणि तो मुळात भाजपाने आधी उपस्थित केला होता. तूर्तास राहूल गांधी निष्प्रभ झाल्याचे दिसले तरी राजकीय अजेंड्यावर आलेला हा विषय काँग्रेसदेखील सहजासहजी सोडून देणार नाही. 

राहूल गांधींना जर राजकीय भूकंप घडवून आणायचाच होता तर निश्चलनीकरणाच्या प्रश्नावरून सभातहकुबीची सूचना स्वीकारल्याखेरीज कामकाज चालू देणार नाही हा आधीचा पवित्रा बदलणे आवश्यक होते. परंतु तो बदलण्याचे संसदीय काँग्रेस पक्षाला सुचले नाही. सत्ताधारी पक्षालाही गतिरोधात तोड काढता आली नाही. परिणामी निश्चलनीकरणाचे समर्थन करण्याची संधी सरकारने गमावली तर सरकारचे वाभाडे काढण्याची आयती चालून आलेली संधी राहूल गांधी गमावून बसले. वास्तविक निश्चलनीकरणामुळे देशात जवळ जवळ आर्थिक आणीबाणीचे संकट निर्माण झाले होते. परंतु अधिनियमांच्या जंजाळामुळे संसद ठप्प झालेली असल्याने त्या संकटावर संसदेत वादळी चर्चा होऊ शकली नाही. हे एक प्रकारे संसदीय लोकशाहीचे अवमूल्यन म्हणावे लागेल. त्याला सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष हे दोन्ही सारखेच जबाबदार आहेत.

संसदेचे अधिवेशन चालू असूनही निश्चलीकरणावर पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी जास्तीत जास्त वक्तव्ये संसदेबाहेर केली. आता आरोपप्रत्यारोपांमुळे फुगा की भूकंप अशी टवाळीवजा चर्चा देशात सुरू आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडली, निश्चलनीकरणाच्या काळात 60 वेळा परिपत्रके काढणा-या रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता खरोखरच धोक्यात आली का, सरकारच्या निर्णयांचे परिपत्रकात रूपान्तर करताना रिझर्व्ह बँकेने चुकीचा अर्थ लावला का, पुरेशा नोटा कां छापण्यत आल्या नाही इत्यादि अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. परंतु ह्या सगळ्या प्रश्नांची खरीखुरी उत्तरे जनतेला आता मिळण्याचा संभव कमीच आहे; किंबहुना मिळाली तरी ती थातूरमातूरच असतील. सरकारच्या मते, हा प्रश्न डिजटल इंडियाचे धोरण राबवण्याचा असला तरी जनतेच्या दृष्टीने तो जीवनमरणाचा आहे. ह्या प्रश्नावर संसदेत रीतसर चर्चा होऊ शकली नाही हे शल्य निश्चितच देशाच्या जनमानसाला खुपत राहणार.  

नरेंद्र मोदींवर आरोप करण्यासाठी राहूल गांधींनाही संसदेबाहेर मेहसाण्याच्या मैदानात उतरावे लागले. राहूल गांधींच्या आरोपाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मोदींनीदेखील वाराणशीची निवड केली. ह्या दोन्ही सभात विकासाचे राजकारण हरवलेलेच दिसले. जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न बाजूला पडले असून बेफाम आरोप आणि विनोद, उपहास अन् नकलांचे राजकारण वरचढ ठरल्याचे चित्र आपल्या लोकशाहीला फारसे भूषणावह नाही. दोन्ही नेत्यांच्या मनात लोकहिताच्या कळकळीपेक्षा सूड भावनाच अधिक दिसली हे खटकल्याशिवाय राहात नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com