अर्थसंकल्प लावी दिवा वाचेचा!

ह्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प विलीन करण्यात आला. शिवाय योजनान्तर्गत खर्च योजनाबाह्य खर्च हे अर्थसंकल्पांतील दोन प्रमुख स्तंभही मोडीत काढण्यात आले. अर्थसंकल्पात सरकारच्या सध्या चालू असलेल्या सगळ्या योजनांवरील खर्च वाढवण्यात आला. अर्थसंकल्पात दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना वर्षानुवर्षें देण्यात येणारे अर्थसाह्य बंद करून त्याऐवजी 7620 रुपये युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम ह्या नानावे (सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न) जमा करून मोकळे व्हावे असे पिल्लू आर्थिक पाहणीत सोडून देण्यात आले होते. किमान ह्या अर्थसंकल्पात चर्चा तरी सुरू करावी अशीही मखलाशी करण्यात आली होती. ह्या योजनेचा साधा उल्लेख करण्याचेही अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी टाळले. कारण उघड आहे. आधीच नोटाबंदीमुळे सरकार परेशान आहे. आता हे आणखी हे काय नविन लफडे असे टीकेचे मोहोळ उढले तर काय करायचे? त्यापेक्षा निरनिराळ्या योजनांखाली पाठवला जाणारा पैसा थेट बँकेच्या खात्यात जमा करून तो रोकडीने खर्च करण्याऐवजी मोबाईल अपव्दारे खर्च करण्याची सरकारची इच्छा लोकात रूजली तरी खूप झाले अशी अटकळ जेटलींनी बांधली असावी. किमान मर्चंट डिस्काऊंटचा तिढा सोडवण्यासाठी समग्र डिजिटल पेमेंट सिस्टीम धोरण जाहीर करण्यावर जेटली समाधान मानते झाले.

अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाचे आकडे आणि खर्चाच्या तरतुदीनुसारच सरकारचा संपूर्ण व्यवहार चालतोच असे नाही. अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी दिलेल्या आकड्यानुसार यंदाचा अर्थसंकल्प 21 लाख 47 हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे. हा व्यवहार गेल्या वर्षी कच्च्या आकडेवारीनुसार 20 लाख कोटींच्या घरात जाणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्प तयार करताना सामन्यतः उत्पन्न आणि खर्चाची आकडेवारी डिसेंबरपर्यंतची घेतली जाते. परंतु यंदा नोटाबंदीमुळे ऑक्टोबरपर्यंतचीच आकडेवारी घेण्यात आली. ह्या परिस्थितीत नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातील महसुलाचे आणि खर्चाचे आकडे जेव्हा हिशेबात येतील तेव्हाच अर्थसंकल्पाचे परिपूर्ण चित्र दिसेल. तोपर्यंत दुस-या आणि तिस-या तिमाहीपासून जीडीपी कसा वाढणार ह्यासंबंधी अर्थमंत्री जेटली ह्यांचे 'प्रवचन' ऐकण्याचा योग जनतेला आहे!  विकसनशील देशात स्रर्वाधिक प्रगती करणा-या देशात भारत सर्वात पुढे आहे ह्याचा जागतिक बँकेच्या अहावालाचा हवाला जेटली ह्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात दिला. भारतात कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करणार हे त्यांनी मागेही अनेक वेळा सांगितले. केंद्रे निघीतील तेव्हा निघतील. रोजगार मिळतील तेव्हा मिळतील. परंतु तोपर्यंत बेकारभत्ता तरी सुरू करा! पण जेटलींनी त्याचे चकूनही नाव काढले नाही. गुंतवणूक वाढली की कारखानदारी वाढेल वगैरे सगळे ठीक आहे रोजगारनिर्मितीची खात्री सरकारला कशी देणार? कारखानदारी जोमाने वाढली की रोजगारही आपोआप वाढणार असे सरकारचे गृहितक आहे. ह्या गृहितकाला गुंतवणूकरांच्या आश्वासनाखेरीज कशाचाहा आधार नाही.

ग्रामविकास, शेती, ग्रामपंचायतीपर्यंत ऑप्टिकल फायबर लाईन पोहचणार, जनरिक औषधांच्या निर्मितीत सरकार लक्ष घालणार ह्याबद्दल जनतेच्या मनात संशय़ नाही. जेटलींना अभिप्रेत असलेल्या अर्थतंत्रात गुंतवणूक आणि कारखानदारीवर नक्कीच भर आहे. शेतीला उत्तेजन, मागासलेल्यांचे उत्थापन, हायवे, रेल्वे, विमानवाहतूक, जलवाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेल्या भरभक्कम तरतुदी, संरक्षणाखर्चात वाढीचे आकडे ऐकताना असे वाटू लागते की भारतात आता कश्शाची उणीव म्हणून भासणार नाही. ह्या अर्थाने हा अर्थसंकल्पामुळे वाचेचा दिवा लावण्यात आला असून त्या दिव्याचा प्रकाश भारतभर पसरणार आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या अनेकविध योजनांची माहिती खुद्द सरकारी अधिका-यांनाही असेल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. संबंधित आमदार-खासदार आणि काही त्या त्या खात्यातील मंत्री सोडले तर ह्या योजनांकडे बाकीची मंडळी साफ दुर्लक्ष करतात. लोकांशी आपुलकी, जिव्हाळ्याचे संबंध ठेवण्याची राज्यकर्त्यांना गरज नाही. साहजिकच, जनेतेच्याही मनात अर्थसंकल्पाबद्दल जिव्हाळा, आपुलकी वगैर भावना नाही. आयकरमाफी किती मिळणार हे एकदा समजले की मध्यमवर्गियांचे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातले स्वारस्य संपते. घटनेची तरतूद पूर्ण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी स्वतःसाठी मांडलेला हा अर्थसंकल्प असून कोणालाही त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. महागाई, बेकारी, उत्पन्नात काही कारण नसताना येणारी तूट इत्यादि आपल्या दैनंदिन समस्यांचे उत्तर एकाही अर्थमंत्र्याकडे नाही ह्याची जनतेला आज पुन्हा एकवार खात्री पटली. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार म्हणजे लोकशाही हे एकेकाळचे गाजलेले वचन अलीकडे अर्थहीन झाल्यात जमा आहे. फेब्रुवारीत येणारा अर्थसंकल्पा हा लोकशाहीतली दिवाळीच्या सणाचा दिवस. वाचिक दिवा लावून रोषणाई करण्याचा दिवस. तो उत्तम प्रकारे पार पडला!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com