उमेदवार विजयी, चिन्हांचा पराभव

मुंबई-ठाणेसह 10 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदा तसेच 118 तालुका पंचायत समित्यांच्या पार पडलेल्या निवडणुकींचे विश्लेषण वेगवेगळ्या अंगाने सुरू आहे. ह्या विश्लेषणात वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आहे. राज्यातल्या भाजपा किंवा शिवसेना ह्यापैकी एकाही पक्षाला जनतेने राज्यात एकछत्री सत्ता दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही एका पक्षाला विरोधी पक्षाचा दर्जा नाही. उत्तरेकडून आयात झालेली ‘जोडतोडकी राजनीती’ राज्यात सुरू राहणार असल्याचे हे चित्र आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या गमजा मारणा-या सा-याच पक्षांचे स्वबळही खूपच तोकडे असल्याचे दिसले! नुसतेच बळ तोकडे आहे असे नाहीतर आत्मविश्वासही तोकडा आहे. ठाणे महापालिका आणि कोकणातल्या एकदोन जिल्हापरिषदात शिवसेनेला निर्विवाद बहुमत मिळाले. ठाणे पालिकेतील यशाचे श्रेय एकनाथजी शिंदे ह्यांना दिले पाहिजे. ठाण्यात आनंद दिंघेंच्या नंतर त्यांनी शिवसेनेचा गड कायम राखला. बहुसंख्य जिल्हा परिषदात भाजपाकडे आल्या असल्या तरी शक्यतों सत्ताधारी पक्षाबरोबर राहण्याच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रवृत्तीच निकालात प्रतिबिंबित झाली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांची स्थिती फारशी वेगळी नाही. काँग्रेसला केंद्रात अथवा राज्यात सत्ता नाही म्हणूनच त्यांना राज्यातले काही टापू सोडले तर जनतेने जवळ जवळ नाकारले आहे. मुंबईचे महापौरपद ही ‘मिनि विधानसभा निवडणुकीत’ली सर्वोच्च ट्रॉफी! ती भाजपाला मिळणार की शिवसेनेला ह्यासाठी झालेल्या लढतीला चुरस म्हणणे योग्य ठरणार नाही. शिवसेना आणि भाजपा ह्या दोघात घनघोर युध्दच झाले असे म्हटले तरी चालेल! ह्या युध्दात कोणाचाच जय झाला नाही किंवा दणदणीत पराभवही झाला नाही. परिणामी, मुंबई पालिकेत आणि राज्याच्या शासनात भाजपा आणि शिवसेना ह्या दोघांनाही आपापली शस्त्रे म्यान करून मिळतेजुळते घ्यावे लागणार आहे. म्हणूनच ‘शायस्तेखानाची बोटे छाटली’ ही संजय राऊत ह्यांची प्रतिक्रिया मार्मिक म्हणावी लागेल. मनसेला काही जागा मिळाल्या ख-या; परंतु भाजपाऐवजी मनसेशी युती केली असती तर, कदाचित दोन्ही पक्ष मिळून मुंबई महापालिकेत भगवा फडकू शकला असता! ठाणे वगळता पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर इत्यादि आठही महापालिकांत भाजपाला बहुमत मिळाले. निवडणुकीतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांच्यात रोज झमकत राहिली. ही झमकाझमकी पाहता निवडणुकीचे यश चिन्हांचे नसून फक्त उमेदवारांचे आहे. काही जिल्हा परिषदात त्रिशंकू स्थिती तर काही जिल्ह्यात काँग्रेसला यश अशीही निकालाची वेगळी बाजू दिसून आली. धनंजय मुंढे हे पंकजा मुंढेंपेक्षा वरचढ ठरले हे ह्या जिल्हा परिषद निवडणुकीचे आणखी वैशिष्ट्य. ह्या सा-या निवडणुकीच्या निकालाचा एकत्रित विचार करता बहुतेक पक्षांना मिळालेले यश खंडित मानावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे ते आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने मुळीच दिशानिदर्शक नाही. ह्या निवडणुकीत निश्चलनीकरण, सर्जिकल स्ट्राईक ह्यासारखे मुद्दे घुसडण्याचा भाजपाने कसून प्रयत्न केला. विकासाचा मुद्दा भाजपाने सातत्याने मांडला असला तरी भाजपाच्या ह्या मुद्द्यात दम नाही. निश्चलनीकरण राज्यातल्या जनतेला मान्य असल्याचे निकालावरून दिसून आले नाही. देशाचा विकास म्हणजेच जिल्ह्याचा किंवा पालिकाक्षेत्राचा विकास भाजपाचे समीकरणही खरे नाही. देशाचा विकास आणि जिल्ह्याचा अथवा शहराचा विकास ह्या दोन्हीत गल्लत करता येणार नाही. टेंडर कसे ओरबाडता येईल ह्याचेच राजकीय ‘नियोजन’च हेच ‘विकासा’चे अंतिम तत्त्व हे खुळ्या माणसाच्याही लक्षात आले आहे! ह्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक निवडणुकात मिळालेले यशापश हे मोदींच्या नेतृत्वावर नव्याने शिक्कामोर्तब ठरत नाही. देशात वर्षानुवर्षे महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. सुरूवातीला अनेक वर्षें ह्या निवडणुकांना देशाच्या पातळीवर अजिबात महत्त्व नव्हते. मोठ्या पक्षांच्या अनेक नेत्यांना अपक्ष उमेदवारांशी जुळवून घ्यावे लागत होते. आजही अनेक पक्षांच्या भल्या भल्या नेत्यांचे अपक्ष दादांपुढे काही चालत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ह्याची पूर्वी काँग्रेसला जाणीव होतीच. आता ती भाजपाला झाली आहे इतकेच. म्हणूनच रावसाहेब दानवे निमंत्रण द्यायला मातोश्रीवर गेले! टेंडर व्यवहारात कोटींच्या कोटी उड्डाणे सुरू झाली आहेत. स्थायी समितीत सर्वच सभासदांचे हितसंबंध सांभाळले गेले नाहीतर पालिका बरखास्त करण्याखेरीज पर्याय उरत नाही. परंतु हा पर्याय स्वीकारताच सरकारची उरलीसुरली सत्ताही छाटली जाते! देशातल्या 50 मोठ्या शहरांपैकी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक ही चार शहरे महाराष्ट्रात आहेत. साहजिकच ह्या शहरांच्या कारभारावर पकड ठेवण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न आणि तो झुगारून देण्याचा स्थानिक नेत्यांचा प्रयत्न अशी ही रस्सीखेच आहे. ह्या रस्सीखेचीत रस्सी तुटणार आणि रस्सी खेचणारेही कोलमडणार! लोकशाहीचा मुद्दा बाजूला पडून भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच पुढील निवडणुकीपर्यंत चर्चेत राहणार!
रमेश झवर
www.rameshzawar.com