मराठीचा कपडेपट

मराठी भाषा बोलताना परकी म्हणजे इंग्रजी शब्दांचा वापर जरा जास्तच वाढला म्हणून कुणी तक्रार करतो तर कुणी कर्माचं क्रियापद कसं करता येईल ह्याचा कारखाना काढतो! अलीकडे ‘मायला’ वगैरे शब्द शिवी न राहता सृष्टीच्या कौतुकाच्या थाटात स्वतःचे कौतुक सांगण्यासाठी ‘मायला’ने वाक्याची सुरूवात केली! पुण्याची भाषाच तेवढी प्रमाण मराठी, बाकी आलम महाराष्ट्रात बोलली जाणारी मराठी म्हणजे खालच्या स्टँडर्डची, हा सिध्दान्त आता सुदैवाने बहुसंख्य ठिकाणी खोडून काढण्यात आला!! ‘हाय वे’ वर वेगाने धावणारी गाडी हाकणारा पोलिसांच्या शिटीला घाबरून हल्ली मुळीच थांबवत नाही. शाळा-कॉलेजच्या गल्ली बोळात किंवा वर्तमानपत्राच्या चारपदरी हमरस्त्यावरही हल्ली ‘भाषा-पोलिसा’ला कुणी घाबरत नाही! त्याला मुळी कुणी घाबरायचं का? ‘भाषा-पोलिस’ युनिफॉर्म घालत नाही. तो रोज दाढीही करत नाही. त्याला विशेष पगारही मिळत नाही म्हणे! ब-याच जणांना शंका वाटते, हा कसला पोलिस? हा तर होमगार्ड! चारसहा महिन्यांनी त्याला कधीतरी ड्युटी अलाऊन्स मिळतो म्हणे. त्याला कशाला घाबरायचं?
‘भाषा-पोलिसा’ला लोक अजिबात घाबरत नाही. फार काय, त्याने शिटी वाजवल्यावर वाहनचालकाला ओशाळेही वाटत नाही! राजभाषेचं मात्र तसं नाही. बहुतेक केंद्रीय कचे-यात ‘राजभाषा अधिकारी’ नेमलेले असतात. त्यांनाही कुणी त्याला मराठीतल्यासारखं ‘भाषा-पोलिस’ समजत नाही. परंतु त्याला सगळे घाबरतात! त्याचं साधं कारण असं की वर्षांतून एकदा संसदीय शिष्टमंडळ प्रत्येक कार्यालयाला, सरकारी बँकांना, सार्वजिनक उपक्रमांना, रेल्वे मुख्यालयाला भेट देते. हिंदी भाषेची अमलबजावणी कशी होते ह्याचा पंचनामा ही समिती करते. पंचनाम्याचे काम सुरू असताना त्या शिष्टमंडळाकडे कुणी कागाळी केली तर आपली खैर नाही, असं प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाला वाटत असतं. त्यामुळे त्यांच्याशी ‘पंगा’ घेणं परवडणार नाही ह्याची खूणगाठ बहुतेक सर्व कार्यालय प्रमुखांनी बांधलेली असते. हिंदीभाषी प्रांतातून आलेला हिंदीभाषक माणूस काही साधासुधा नाही. वेळ आली की तो खासदाराला काहीबाही सांगून आपल्या प्रमुखास धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. हा भलता धडा शिकण्यापेक्षा शक्यतो ती वेळच कशाला येऊ द्यायची, असा शहाणपणाचा विचार ते करतात. मुकाट्याने हिन्ही सप्ताह साजरा करून पाचपन्नास हजार खर्च करण्याची ते तयारी ठेवतात. एखाद्याच्या पुतण्याला लोन किंवा कुठल्यातरी नियतकालिकास जाहिरात देण्याची ते तयारी ठेवतात.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळाला. दर्जा ना? नो प्रॉब्लेम! राज्य सरकारच्या आस्थापनेत एक तरी क्लास अन् ‘भाषा-पोलिस’ नेमण्याची मागणी नाही ना? असा पोलिस नेमावा लागला आणि तो आमदाराच्या कानाशी लागला अन् थेट मंत्र्याकडे ‘कम्प्लेंट’ करण्याचा सपाटाच त्यानं लावला तर? विधानसभेत प्रश्न आला तर ‘आपल्या’ माणसाला गाडी थांबवावी लागणारच. भले तो आस्थापना प्रमुख असेल, गाडी न थांबवण्याची त्याची काय बिशाद? ‘भाषा-पोलिसां’नी शिटी वाजवली अन् विधानसभेत गुन्हा नोंदवला तर नसती आफत!
मराठी भाषा फाटक्या कपड्यात असल्याचं, कुसुमाग्रज नावाच्या कुणी वेड्या कवीनंच कविता केल्यामुळे लाजे काजेस्तव का होईना, पुढच्या दिवाळीला तुला चांगल्या डझन दोन डझन नव्या साड्या घेऊ बरं का, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना मराठीभाषकांना दिलं. द्यावं लागलं. आता नव्या साड्या घेण्यापूर्वी त्या ठेवण्यासाठी पहिले छूट भाषाविभाग नावाचं कपडेपट तयार करण्याचं ठरलं. साड्या काय, केव्हाही घेता येतील!
फक्त कुठल्या प्रकारच्या साड्या घ्यायच्या ह्यावर धोरणात्मक चर्चा करणं मह्त्त्वाचं होतं. म्हणून चर्चा सुरू झाली. ती अजून संपलेली नाही. कुणीतरी मुद्दा काढला, साड्या घेतल्याच पाहिजे का? ड्रेस नाही का चालणार? बाकीच्यांनी त्याचा मुद्दा खोडून काढला. जेंडरनिदर्शक कपडे कशाला? जिन पँट, शर्ट-टीशर्टच घ्या! चर्चेची बातमी बाहेर फुटली असावी. झालं! ‘संपादिका’, ‘प्रकाशिका’ असले शब्द वापरायचे नाही, असं होमगार्डनी ठरवून टाकलं. ह्याची कसोशीनं अमलबाजावणीही सुरू झाली.
राज्य सरकारच्या प्रत्येक कचेरीत चांगले क्लास वन् ‘भाषा-पोलिस’ आणि त्याच्या हाताखाली क्लास टू इन्स्पेक्टर नेमले जातील, अशी अटकळ बांधून अनेकांनी राज्य पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या परीक्षेस बसण्याची तयारीही सुरू केली. पण त्यांच्या लक्षात आलं की आपण तर इंग्लिश मिडियममधून शिकलोय्! मराठी घेऊन बीए-एमए होण्याचं आपल्याला सुचलं कसं नाही? तरीही प्रयत्न सोडून देणं उपयोगाचं नाही. आणखी चौकशी केली तेव्हा असं लक्षात आलं की ‘भाषा-पोलिस’ नेमण्याऐवजी तूर्तास 10-12 विद्वानांना डीआयजी लेव्हलला अन् तेही बिनपगारी नेमण्याचं ठरलं. साधं कारण- चे काही करायचं ते पध्दतशीरच केलं पाहिजे! शिवाय मिटिंग भत्त्यावर काम करायला सगळे विद्वान राजी झाले. ज्यांना नेमायचे त्यांचे बायोडेटा मंत्र्यांकडे केव्हा पाठवले गेले हे कुणाला कळलंच नाही. बरं, तिथं वयाची अट वगैरे असल्या फाल्तू गोष्टींना फाटा देण्यात आला. निवड होण्याची ज्यांना आशा नाही ते बिचारे लगेच आपल्या पूर्वीच्या होमगार्डच्या ड्युटीवर जायला तयार होऊन बसले. आपली होमगार्डची सीट पक्की करण्यासाठी त्यांनी रविवार पुरवण्यात मराठी भाषेच्या दुःस्थितीवर लेखही लिहीले! दरम्यान पुन्हा इंग्रजी, हिन्दी शब्दांच्या घुसपैठवर ताशेरे ओढणं महत्त्वाचं होतं. भाषा दिन काय, जसा उगवला तसा मावळणार ह्याची सगळ्यांना खात्री! आता पुढच्या वर्षांपर्यंत थांबण्याखेरीज इलाज नाही. ह्याला म्हणतात चिकाटी! मराठी म्हणजेच चिकाटी!!
रमेश झवर