लेखणीचा सम्राट

महाराष्ट्र टाईम्सचे भूतपूर्व संपादक गोविंदराव तळकवलर ह्यांचे निधन झाल्याची बातमी कन्फर्म करण्यासाठी सकाळी मला पुणे आकाशवाणीचे उपसंचालक नितिन केळकर ह्यांचा फोन आला. त्यांच्या निधनाने मराठी वृत्तपत्रसृष्टीतील लेखणीचा सम्राट काळाच्या उदरात गडप झाला. लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, शि. म. परांजपे, अच्युतराव कोल्हटकर, काकासाहेब खाडिलकर, आचार्य अत्रे, ह. रा महाजनी ह्या सगळ्या कर्तृत्ववान संपादकांच्या लेखणीतले सारे गुण गोविंद तळवळकरांच्या लेखणीत उतरले होते. प्रसंगपरत्वे ते त्यंाच्या लिखाणात दिसतही असत. पाश्चात्य वाङ्मयात बुडी मारण्याच्या त्यांच्या आवडीमुळे त्यांची शैली समृध्द झाली होती. समकालीन भारतीय पत्रकारांच्या पत्रकारितेचे गुणविशेष त्यांच्याकडे आपसूक आले होते. त्याचे खरे कारण हल्लीच्या पत्रकारांना चमत्कारिक वाटण्याचा संभव आहे. साहित्यिक, राजकारणी आणि पत्रकारांशी संबंध ठेवूनही त्यांच्या गटातटात सामील न होण्याच्या त्यांचा स्वभाव!

काहीसे एक्कलकोंडे आणि माणूसघाणे वाटणारे गोविंदराव तळकर जाणूनबुजून कोणाशीही घनिष्ट संबंध ठेवायला तयार नव्हते. जोपर्यंत स्वतःच्या अभ्युत्कर्षार्थ अहोरात्र फोनाफोनी करून धडपडणा-या लांगूलचालनवाद्यांची संख्या महाराष्ट्रात कमी नाही. त्यांच्यापसून लांब राहणे त्यांना पसंत होते. लिहून होत नाही तोपर्यंत आपल्या लेखणीला विटाळ होऊ नये असे त्यांना वाटत असे. फिक्सिंगवाल्यांना ते सरळ सरळ कटवायचे. अशा मंडळींच्या गप्पांच्या फडात सामील होणे म्हणजे त्यांच्या अर्धकच्च्या मतांचा नकळत स्वीकार करण्यासारखे ठरते हे त्यांना माहित होते. म्हणूनच अशा लोकांपासून ते चार हात लांब राहात!

हा सगळा अनुभव त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या प्रसिध्दी संचनालयात घेतला होता. संधी मिळताच महाराष्ट्र सरकारची नोकरी सोडून ते लोकसत्तेत दाखल झाले. ह. रा. महाजनींनी त्यांना अग्रलेख आणि एडिट पेजचे काम सोपवले खरे, परंतु सहसंपादकपदाचे स्वाभाविक प्रमोशन मात्र कधीच दिले नाही. त्यामुळे पुन्हा संधी मिळताच लोकसत्तेता सोडून ते महाराष्ट्र टाईम्सच्या स्थापना काळात महाराष्ट्र टाईम्समध्ये रूजू झाले. महाराष्ट्र टाईम्समध्ये त्यांना संपादकपद मिळाले, पण व्दा, भ. कर्णिक निवृत्त झाल्यावर. त्यांच्या काळात पहिल्या पानापासून ते रविवार आवृत्तीपर्यंत महाराष्ट्र टाईम्स बदलला. बदलत राहिला! गाणं, नाटक आणि सिनेमा हे मराठी माणसाचं वेड. ते लक्षात घेऊन तळवलकारांनी रविवार आवृत्तीच्या संपादकांना उत्तेजन दिले. वृत्तसंपादक दि. वि, गोखले ह्यांच्या प्रांतात तर तळवलकांनी कधीच हस्तक्षेप केला नाही. वस्तुतः गोखले ह्यांची राजकीय मते संघपठडीतली तर गोविंदरावांकडे रॉयवादी विचारांचा वारसा! ह्या दोघांचे मेतकुट इतके उत्तम जमले की अनेकांचा त्यावर विश्वास बसत नसे.

राजकारण असो की साहित्यकारण, अर्थकारण असो की औद्योगिक कारण, 'चालू' मंडळींना लांब ठेवण्यावर त्यांचा कटाक्ष होता. चुकणा-या राजकारण्यांना ठोकण्याच्या बाबतीत ते कधीच चुकले नाहीत. नागरी पुरवठा मंत्री भाऊसाहेब वर्तकांवर अग्रलेख लिहीताना जनरल नियाझी असे शीर्षक देताना ते मुळीच कचरले नाही. यशवंतराव चव्हाणांच्या कर्तृत्वाबद्दल मात्र त्यांच्या मनात आदराची भावना होती. तरीही त्यांच्या धोरणावर ते अधुनमधून टीका करतच असत. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर डून बाईज अशी हेटाळणी त्यांनी केली तर नवाकाळचो संपादक निळकंठ खाडिलकर ह्यांच्या अग्रलेखाच उल्लेख होताच 'मी बालवाङ्मय वाचत नाही', असे बेमुर्वतखोर उत्तर त्यांनी दिले होते. गदिमांच्या वक्तव्यावर लिहताना 'अण्णा, हात आवरा' असे त्यांनी लिहीले तर वसंत कानेटकारांच्या को-या करकरीत नाटकाचा एक आख्खा प्रवेशच त्यांनी रविवार पुरवणीत छापला!

त्यांच्या लेखणीतच इतकी ताकद होती की तथाकथित जनसंपर्काची त्यांना कधीच आवश्यकता भासली नाही. माझे जळगावचे मित्र भागवतराव चौधरी ह्यांना तळवळकरांना भेटायची इच्छा होती. मी त्यांना म्हटले बहुधा आपल्याला त्यांची भेट मिळणार नाही. परंतु आश्चर्यांची गोष्ट म्हणजे त्यांनी मला पाच वाजता भेटीला बोलावले. दहा मिनीटां आटपा ह्या बोलीवर आम्ही त्यांच्या केबिनमध्ये शिरलो. परंतु प्रत्यक्षात भारावलेल्या अवस्थेत आम्ही एक तासानंतर बाहेर पडलो. तासाभरात त्यांनी जळगाव जिल्ह्याची सारी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि साहित्यिक कुंडलीच समजावून घेतली! त्यांच्या लेखणीला धार का असते हे मला त्या भेटीनंतर लक्षात आले.

असा हा लेखणीचा सम्राट आता होणे नाही!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

भक्कम अर्थसंकल्प

दोनअडीच वर्षांच्या कारकिर्दीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार जरूर शिकले आहेत असे यंदाच्या अर्थसंकल्पावर वर वर नजर फिरवली तरी ध्यानात येते. शेतक-यांना कर्जमाफी दिली नाही तर सरकारची धडगत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले असावे. विशेषतः गेल्या वर्षांत राज्याच्या जीडीपीत कृषी क्षेत्राने 12.50 टक्क्यांची भर घातली ह्या पार्श्वभूमीवर तर शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसणे चुकीचे ठरेल हे अर्थसंकल्पकर्ते सुधीरभाऊंच्या लक्षात आल्याने कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 14 हजार कोटींची भरभक्कम तरतूद करण्यात आली. कर्जाचा बोजा किती वाढला आणि महसुली तूट किती येणार ह्याचे नुसते आकडे जरी पाहिले तरी राज्याच्या अर्थसंकल्पाविषयी काही वेगळे सांगण्याची गरज उरत नाही. परंतु कर्जाविना विकास नाही हे जगमान्य तंत्र खुद्द केंद्राचे आणि अनेक राज्यांनी कधीच धोरण म्हणून स्वीकारले आहे. त्यामुळे कर्जाच्या वाढत्या आकड्यांबद्दल खंत करत बसणा-यांना वेड्यात काढले जाईल. वास्तविक जीडीपी वाढल्याचा आकडा जितका नाचवला जातो तितका दरडोई उत्पन्नाचा आकडा मात्र कधीच नाचवला जात नाही.

2.43 लाख कोटी रुपयांच्या ह्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट येणारच हे आता सगळ्यांनी गृहित धरले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 2.48 लाख कोटी रुपयांची तूट दाखवण्यात आली असून ती भरून काढण्याच्या उद्देशाने नवे कर प्रस्तावित करता आले असते. परंतु 1 जुलैपासून जीएसटीची--नव्या करप्रणालीची-- अमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यमुळे करवाढ तूर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे.  घेऊन मुनगंटीवारांनी त्याचा यथास्थित फायदा घेऊन देशीविदेशी मद्य आणि ऑनलाईन लॉटरी वगळता कशावरही कर वाढवला नाही. उलट, ऊस-कर संपूर्ण रद्द करण्याची घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी पुण्य गाठीशी बांधले आहे. गेल्या वर्षीं साखरेचे कमी उत्पादन कमी झाले होते. त्यामुळे साखरेचे भाव वाढू लागले होते. देशात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन करणारे राज्य असा महाराष्ट्राचा लौकिक. 700 कोटींचे उत्पन्न देणारा ऊस-कर रद्द केला नाही तर राज्याच्या लोकिकाला बट्टा लागतो. म्हणून तूर्तास साखरेचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे पुण्य गाठीशी बांधता येईल ह्या हिशेबाने सरकारने उसकर रद्द केला..

कृषी उत्पन्न येत्या चार वर्षांत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य शासनाने ठेवले आहे ही चांगली गोष्ट! त्यासाठी 8233 कोटींची खास सिंचन तरतूद करण्यात आली आहे. खेरीज पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून उपलब्ध होणा-या निधीचा उपयोग करता यावा ह्यादृष्टीने 2812 कोटींची वेगळी तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याशिवाय गेल्या दोन वर्षांपासून फडणवीस सरकार राबवत असलेल्या शेततळे वगैरे योजनांची फळे दिसू लागली आहेत. यंदा पर्जन्यमान चांगले झाल्याने शेतीचे उत्पन्नही वाढले.

दर वेळी पंजाबच्या शेतक-यांशी महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांची तुलना केली पाहिजे असे नाही. महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी भाजीपाला तसेच फळे पिकवण्याच्या तसेच दूध दुभत्याच्या बाबतीत चांगली आघाडी घेतील आहे. पशुधनाची निगा राखण्याच्या बाबतीत थोडा थोडा का होईना निधी सरकारकडून उपलब्ध केला जात असल्याची भावना समाधान देणारी आहे. तरीही शेतक-यांचे समाधान होत नाही. ह्याचे कारण नव्या तंत्राने शेती करणा-यांचा वर्ग आणि पारंपरिक जिराईत करणा-यांचा वर्ग हा फरक सरकारला सरळ मोडून काढता आलेला नाही. हा फरक जोपर्यंत मोडून काढण्यासाठी उत्पादनापासून ते वितरणापर्यंत शेतमालासंबंधी एकात्मिक विचार जोवर केला जात नाही तोपर्यंत शेतक-यांचे प्राक्तन बदलणार नाही.   

शेतक-यांना देण्यात आलेले कर्ज माफ करण्याची मागणी मान्यही करता येत नाही अन् शेतक-यांना दुखावताही येत नाही ह्या कात्रीत फडणवीस सरकार सापडलेले असताना उत्तरप्रदेशातही शेतक-यांनी कर्जमाफीची मागणी केली हे फडणवीस सरकारच्या चांगलेच पथ्यावर पडली. म्हणूनच कर्जमाफीचे घोंगडे सरळ पंतप्रधान मोदींच्याच गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने चालू केला आहे. त्याला यश येईल अशीही चिन्हे दिसत आहे. उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारचे बूड स्थिर करण्यासाठी तेथील शेतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर करावीच लागणार. महाराष्ट्राला त्याचा आपसूक फायदा मिळणार ह्यात शंका नाही.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 'सूटाबूटातले सरकार' ही प्रतिमा बदलण्याच्या सरकारचा प्रयत्न निश्चितपणे आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पाचाही सूर संवादी ठेवण्याची गरज होती. ती सुधीरभाऊंनी अंशतः का होईना पुरी केली. म्हणूनच दूधाचा कस मोजणारे उपकरण, शेतजमीनचा कस तपासणारे उपकरण इत्यादि शेतीशी संबंधित उपकरणांवरील कर माफ करण्याच्या नाट्यपूर्ण घोषणा मुनगंटीवारांनी केल्या. अर्थात शेतीउपयोगी वस्तुंवर कर आकारणे मुळाच गैर होते. ई प्रशानाच्या घोषणा करणा-या सरकारने यंदा अनेक संकेस्थळांसाठी निधी उपलब्ध केला आहे.

मागासवर्ग हा भाजपा सरकारचादेखील 'विक् पाईंट' आहेच. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी तरतूद करण्यात आली. बाबासाहेबांप्रमाणे छत्रपती शिवाजीमहाराज, छत्रपती शाहूमहाराज, बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्याही स्मारकासाठी निधी उपलब्ध करण्यामागे भावनिक प्रश्नांची काळजी घेण्याचा भाग अधिक. भावनिक प्रश्नांवरून राजकारण सुरू झाले तर ते आवरता येणार नाही हे आता मुख्यमंत्र्यांना उमगले आहे. म्हणूनच मराठीसाठी अर्थसंकल्पात 17 कोटी, पंढरपूर-शिर्डीसाठी लहानमोठ्या तरतुदी जनमनसाला खूश करण्याचे हमखास उपयोगी पडणारे तंत्र आहे. अर्थमंत्र्यांनी ते समर्थपणे हाताळले आहे. दिल्लीच्या ड्रामा स्कूलच्या धर्तीवर मुंबईत चित्रनगरीत महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा सुरू करण्याची घोषणा ह्या तंत्रात चपखल बसणारी आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याण बोर्ड, कॅन्सर इस्पितळांसाठी 253 कोटींची मदत ह्याही घोषणा त्याच स्वरूपाच्या आहेत. जाहीर केलेला निधी संबंधितांपर्यंत पोहचेल तेव्हाच त्या तरतुदी ख-या समजता येतील. मंजूर करण्यात आलेला निधी तांत्रिक कारणे दाखवून संबंधितांना नाकारण्यात येतो ही सरकारमधील सनातन समस्या आहे. हा नाकारलेला निधीच गुपचूपपणे वशिलाच्या कामांकडे वळवण्यात येतो हे सत्य आहे.

केंद्राच्या निधीच्या बाबातीत तर निधी अन्यत्र वळवण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. हे 'कुशासन' निपटून काढण्यात आजवरच्या कोणत्याही सरकारला यश आले नाही. परफॉर्मनस बजेटची काटेकोर स्वरूपाची योजना अमलात येत नाही तोपर्यंत निधी परत जाण्याची समस्या सुटणार नाही. असंख्या दिखाऊ उर्फ खोट्या तरतुदी दरवर्षी अर्थसंकल्पात होतच राहणार. त्यासाठी ठरवून देण्यात आलेले इप्सित मात्र कधीच साध्या होत नाही. होणारही नाही. जिल्ह्याच्या कलेक्टर्सना आणि संबधित सर्वच अधिका-यांना धारेवर धरले तरच काही इष्ट बदल घडवून आणता येतील. अर्थसंकल्पीय तरतुदींची चोख अदायगी करण्यासाठी सुशासन ही पहिली अट आहे. पण लक्षात कोण घेतो?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

देख मच्छिंदर, गोरख आयेगा!

उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य आणि दिनेश शर्मा ह्या दोघांनाची निवड करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी राजकारणात सिक्सर मारली आहे. आक्रमक हिंदूत्व आणि विकासाची मोदींनी घातलेली ही सांगड नरेंद्र मोदींचे राजकीय स्थान पक्के करणार की त्यांच्या पायाखालची वाळू हलकेच सरकवणार? ह्या प्रश्नाचे निर्णायक  उत्तर कोणालाही देता येणार नाही. परंतु हा प्रश्न राजकारणात सतत चर्चिला जाणार!  हिंदू युवा मोर्चाचे एके काळचे संस्थापक गोरखपूरच्या गोरखनाथाचे मठाधिपती, आणि बेताल विधाने करण्याबद्दल प्रसिध्द असलेले योगी आदित्यनाथ हे पाच वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. अशा ह्या योगी आदित्यनाथांना उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद मिळणे स्वाभाविक ठरते.

जनमताचा भक्कम पाठिंबा असलेल्या योगी आदित्यनाथना मुख्यमंत्रीपदावर बसवताना नरेंद्र मोदींना निश्चित सोपे गेले नसणार. योगी आदित्यनाथना खासदारकीचा राजिनामा द्यायला लावून मुख्यमंत्रीपद देताना मोदी-शहा जोडगोळीने थेट काँग्रेसस्टाईल काळजी घेतली आहे! योगी आदित्यनाथ हे संन्यासी आहेत. पूर्वश्रमिचे अजयसिंग बिष्ट! नाथसंप्रदायाच्या दीक्षेची धार असलेले अस्सल ठाकूर. गणित विषयात त्यांच्याकडे बीएस्सीची पदवीही आहे. कदाचित रूढ अर्थाने योगी आदित्यनाथ राजकारणात तरबेज नसतीलही; परंतु नाथ संप्रदायात मह्त्त्वपूर्ण मानल्या गेलेल्या 'आदेश परंपरे'त मात्र ते निश्चितपणे मुरलेले आहेत. आदेश परंपरा म्हणजे संप्रदायाप्रति आणि संप्रदायप्रमुखाप्रति म्हणजेच 'नरेंद्रनाथां'प्रति अविचल निष्ठा. सध्याच्या काळात निष्ठा हा गुण अत्यंत दुर्मिळ आहे. त्यातल्या त्यात निसरड्या राजकारणाची पार्श्वभूमी असलेल्या उत्तरप्रदेशातल्या राजकारणात तर निष्ठा अति दुर्मिळ सद्गुण! कदाचित् हा गुण हेरून मोदींनी योगीजींना उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद दिले असावे. सत्ता समतोल राखण्याची काळजी घेण्यासाठीच योगी आदित्यनाथांनी न मागता दोन उपमुख्यमंत्री त्यांना देण्यात आले.(शिवसेनेला मात्र हक्काचे उपमुख्यमंत्रीपद द्यायला मोदी-शहा तयार नव्हते.) ओबीसी आणि ब्राह्मण्याची पार्श्वभूमी असलेले दोन उपमुख्यमंत्री देण्यामागे धूर्त चाल आहे. अंतर्गत बंडाळी माजण्यापूर्वीच त्या बंडाळीचा बंदोबस्त करण्याचे हे सोल्युशन अनोखे आहे.

एखाद्या संन्याशाने राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसावे की बसू नये असाही एक वांझ प्रश्न बुध्दिवंतांना पडू शकतो. आंध्रच्या मुख्यमंत्रीपदी एन. टी. रामाराव बसले तेव्हा असा वांझ प्रश्न कुणाला पडला नव्हता. हंसपरंपरेतून आलेले सत्पालमहाराज ह्यांना काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीने रेल्वे खात्याचे राज्यमंत्रीपद दिले होते ह्याचा अनेकांना विसर पडला आहे. संन्यासी आणि योगी ह्या दोघात तत्त्वतः फरक नाही. ज्याचे संकल्प तुटलेले आहेत तो संन्यासी आणि जो कर्मफल ईश्वराला अर्पण करतो तो योगी, अशी साधी सुटसुटीत व्याख्या नाथंपंथीय दीक्षा घेतलेल्या ज्ञानेश्वरांनी केली आहे. योगी आदित्यनाथ हे योगीही आहेत. संन्यासीही आहेत. लोकसंग्रहाची आणि लोकिहिताची कामे करण्याचे व्रत घेण्यास आपल्या संन्याशाला शास्त्राची मनाई नाही. कायद्याची मनाई नाही. घटनेचीही मनाई नाही.

बेताल वक्तव्ये करण्याची सवय योगी आदित्यनाथांनी प्रयत्नपूर्वक घालवल्यास लोकहिताची कामे करणारा प्रभावी मुख्यमंत्री असा लौकिक प्राप्त करणे त्यांना अशक्य नाही. ह्याचा अर्थ त्यांनी मौनात जावे असा नाही. 'देशका विकास और सबका साथ' ही मोदींची घोषणा योगी आदित्यनाथांनी प्रामाणिकपणे अमलात आणली तर राजकारणात उत्तरप्रदेशचा धाक कायम राहील. त्यांची स्वतःची कार्यशैली एकतंत्री असू शकते. ती कार्यशैली त्यांना लोकशाहीच्या कोंदणात बसवावी लागेल. केवळ योगी आदित्यनाथांनाच नव्हे तर, भाजपातील मोदींसकट अनेक नेत्यांना आपल्या कार्यशैलीला लोकशाहीच्या कोंदणात बसवावे लागेल. लोकशाही म्हणजे तरी काय? विरोधकांची खिल्ली न उडवताना त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेऊन त्याला समर्पक उत्तर देण्याची मनोवृत्ती. ही मनोवृत्ती नवसत्ताधारी भाजपा नेते स्वभावात बाणवणार नाहीत तोपर्यंत त्यांचे जनमानसातले स्थान दृढ होणार नाही.

निवडणुकीत मतदान करताना उमेदवाराचे संभाव्य कर्तृत्व पाहूनच लोक त्यांना संधी देत असतात. काँग्रेसला तर जनतेने कैक वर्षें संधी दिली. त्या संधीचे सोने करून उत्तरप्रदेशचा विकास करण्याऐवजी केवळ स्वतःचा विकास केला. म्हणूनच उत्तरप्रदेशातून काँग्रेस नेस्तनाबूत झाली.  मतपेटी ( आता व्होटिंग मशीन ) सगळ्यांनाच संधी देत असते. नव्हे किंबहुना लोकशाही राज्याचे तेच महत्त्वाचे वैशिष्टय आहे. संधीचे स्वतःसाठी सोने करणा-यांकडेही जरा जास्तच काळ दुर्लक्ष करण्याचा जनतेचा स्वभाव आहे. परंतु त्या स्वभावालाही शेवटी मर्यादा आहेत. काँग्रेसऐवजी बहुजन समाज पार्टी आणि मुलायमसिंगांची समाजवादी पार्टी ह्या दोघांनाही उत्तरप्रदेशच्या जनतेने संधी दिली होती. त्या संधीचे त्यांनी सोने केले; स्वतःसाठी अन् स्वतःपुरते! म्हणूनच त्यांना जनतेने ह्यावेळी पाडले आणि भाजपा निवडून आला! परंतु निवडणुकीतल्या राजकारणाच्या ह्या शाश्वत सत्याचे भान भाजपाला उरलेले दिसत नाही. काँग्रेसमुक्तीच्या उन्मादी मनःस्थितीतून भाजपाचे आमदार-खासदार बाहेर पडायला अजूनही तयार नाहीत.

राजकारणांच्या निष्ठा सतत बदलत असतात, लोकांचीही मते बदलत असतात!  लोकशाही राजकारणातल्या ह्या शाश्वत सत्याचा एकवेळ आमदारांना विसर पडला असेल तर ते समजू शकते. परंतु मोदी-शहा आणि स्वतः योगी आदित्यनाथ आणि त्यांच्या सहकारी नेत्यांना निवडणुकीच्या राजकारणातल्या ह्या शाश्वत सत्याचा विसर पडल्यास उत्तरप्रदेशातच भाजपाचा पाडाव सुरू झाल्याशिवाय राहणार नाही. मैनावतीच्या पाशात गुरफटलेल्या मच्छिंदरनाथांना बाहेर काढण्यासाठी शिष्य गोरखनाथ शिंगी वाजवत गावात आला होता. सत्ताचक्रात गुरफटलेल्या नव्या मच्छिंदरनाथांना बाहेर काढण्यासाठी नवा गोरखनाथ शिंगी वाजवत येणारच!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

पारदर्शक-अपारदर्शक!

मुंबई महापालिकेचे ६१५१० कोटी रुपये बँक ठेवीत गुंतवले आहेत. कां? कोणी कारण सांगू शकेल?

मुंबई महापालिकेवर 61 हजार कोटींहूनअधिक रक्कम बँकेत मुदतीच्या ठेवीत गुंतवण्याची वेळ आली ह्याचं साधं कारण असं की पालिकेतला 'अपारदर्शी' कारभार! प्रकल्पांची यादी, विषयपत्रिका वगैरे कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही असे नाही. सगळे अगदी रीतसर मंजुरीसाठी समितीपुढे येते. स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प मार्गी लागत नाही. अन्य समित्यांतील कामकाजांबाबतही हीच प्रक्रिया अवलंबली जाते. स्थायी समितीवर सर्व पक्षांचे सभासद असतात. त्यांच्या चर्चा हसतखेळत चालतात. देअर इज नो पार्टी लाईन! इतर समित्यांवरील सदस्यांची निवडसुध्दा सर्वसमावेशक असते. त्यात कुठे गडबड होत नाही.

सगळे प्रकल्प संबधित खात्याकडून व्हाया कमिश्नर समित्यांसमोर येतात. कुठलाही प्रस्ताव 'देखेंगे जाचेंगे, पडतालेंगे, फिर साहब से सलाहमशविरा करेंगे, आपको इतल्ला करेंगे, यदि इसमें कोई फेरबदल करनेका सूझाव सामने आता है तो फिरसे वहीं प्रक्रिया से गुजरना होगा' ह्या सनातन सरकारी नियमानुसार पुढे सरकत सरकत कमिश्नरपर्यंत येतो. कमिश्नरने नवाच मुद्दा काढून फाईल परत पाठवली की सगळे मुसळ केरात! पुन्हा घाणा सुरू होतो. घोडे कुठे अडत असेल तर `टेंडर-वाटाघाटी'च्या मुद्द्यावर! फाईलवर तांत्रिक कारणे कटाक्षाने नमूद केली जातात. खरा प्रश्न असतो तो अनश्चित `वाटप तंत्र` आणि `वाटप तपशील' ह्यावर संबंधितांत सामंजस्य होत नाही हा. समिती अध्यक्ष आणि सभासद तसेच अधिकारीवर्ग ह्यांची एकमेकांना मोघम आश्वासने दिली जात असली तर अविश्वासाचे वातावरण मात्र कायम असते!

यंदा पालिका निवडणूक प्रचारात पारदर्शतेवर भर देण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणलविसांना कुठल्या प्रकारची पारदर्शकत अभिप्रेत होती हे सांगता येत नाही. स्थायी समितीतच्या कारभाराचे स्वरूप एकंदर स्वरूप पाहता मुख्यमंत्र्यांना विस्तृत पारदर्शकता अभिप्रेत असावी. कोणत्याही प्रकल्पात सभासदांची भागीदारी 'नीट' ठरल्याशिवाय एखादे प्रकरण समितीपुढे आले तरी ते मंजूर होत नाही. मंजूर झाले तर टेंडर निघत नाही. नवी खुसपुटे उपस्थित केली जातात. ह्या खुसपुटांचा निपटारा मात्र समितीपुठे ठेवावा लागत नाही. अनेकदा टेंडरयुध्द भडकते. टेंडर रद्द करण्याचा पवित्रा नव्हे प्रत्यक्ष रद्द करण्याचे हुकूमही सुटतात..

बहुतेक पालिकेत हे टेंडरयध्द वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेकडे निधी, प्रकल्प खर्च मंजूर असूनही प्रत्यक्ष प्रसल्प सुरू करता येत नाही. साहजिकच तो निधी नियमानुसार बँकेत ठेवणए इष्ट ठरते. तेच मुंबई महापालिकत सुरू आहे. ज्या दरात आणि कामाच्या तांत्रिक तपशिलासह परिपूर्ण टेंडर कंत्राटदारांनी भरावे अशी अपेक्षा असते ती अपेक्षा कंत्राटदारांना पुरी करता येत नाही, अर्थात प्रकल्पाचे स्टेटस पेंडिंग! थोडक्यात, समिती सभासद, उच्च-कनिष्ट अधिकारी आणि टेंडरदार ह्यांच्यात व्यावसायिक सहकार्याऐवजी व्यावसायिक मतभेदाचे वातावरण कायम राहते. चांगले वातावरण तयार करण्यासाठी कितीही वेळ लागू शकतो. अलीकडे मुंबई मेट्रोपोलिटन प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर महापालिका कमिश्नर सर्वेसर्वा राहिलेला नाही. पालिका प्राधिकरण आणि नगर विकास खात्याकडे नजर ठेऊनच पालिकेचा कारभार हाकावा लागतो. हे आहे मुंबई पालिकेच्या श्रीमंतीचे रहस्य!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

'झुकानेवाला'चा विजय!

दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिए! उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड ह्या दोन्ही राज्यात भाजपाला मिळालेला विजय हा भाजपाचा नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा आहे. आपल्या देशाला करिष्मा असलेला नेता हवा असतो. मोदींच्या रूपाने तो देशाला मिळाला. जनतेला अभ्यासू नेता नको आहे. जमेल तशी आणि जमेल तेव्हा इतरांवर सतत कुरघोडी करून स्वतःचे घोडे नाचवणारा नेता जनतेला हवा आहे. उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड ( एके काळचा उत्तरप्रदेशचाच बव्हंश भाग ) विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले ह्याबद्द्ल आश्चर्य वाटायला नको. अशाच प्रकारचा विजय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी ह्यांच्याकडे वा त्यांनी नेमलेल्या नेत्यांकडे काँग्रेसचे नेतृत्व होते तेव्हा काँग्रेसलाही मिळत असे. इंदिरा गांधी ह्यांच्या नावावर दगडालादेखील जनतेने निवडून दिले होते!  काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तत्कालीन विरोधी पक्षांची जी गत होत होती तीच गत आज काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांची झाली.

समाजवादी पक्षात ऐन निवडणुकीच्या वेळी उद्भवलेले पितापुत्रातील भांडण, नेतृत्वहीन काँग्रेस, दलितत्व हेच ज्यांचे भांडवल त्या मायावतींची बसपा किंवा अचाट कल्पना करून राजकीय मन्वंतर घडवून राजकारणात उतरलेला आम आदमीसारखा पक्ष ह्या सगळ्यांचे भवितव्य विधानसभा निकालाने सील झाले. मोदींविरूध्द लाट कधी येते ह्याची वाट पाहण्याखेरीज त्यांना राजकीय कामगिरी बजावण्याची संधी मिळणे अवघडच राहणार आहे. विकासाच्या राजकारणाचा विजय असल्याचा दावा अमित शहा दावा करत आहेत. मात्र, त्यांचा दावा पोकळ आहे. गोवा, पंजाब आणि मणीपूरच्या जनतेला भाजपाला अभिप्रेत असलेला भाजपाप्रणित विकास नको आहे असा अमित शहांच्या दाव्याचा अर्थ असल्याचे लोकांच्या लक्षात आले तरी खुद्द अमितभाईंच्या लक्षात आले नाही.

'नमामि गंगे' प्रकल्पाचा डांगोरा पिटण्यात आला. परंतु अजून तरी गंगा शुचिर्भूत झालेली नाही हे गंगेच्या काठी असलेला प्रत्येक शहरवासी हे जाणून आहे. उमा भारती मात्र प्रकल्पाच्या प्रेझेंटेशनमध्येच अडकलेल्या आहेत. भारी नोटा चलनातून बाद करून काळ्या पैशाविरूद्ध पुकारलेल्या युध्दास जनतेने पावती दिली हाही भाजपाचा दावा मान्य करता येण्यासारखा नाही. मुळात काळा पैसा म्हणजे काय हेच जनतेला समजत नाही. काळा पैशाविरूद्ध युद्ध ही राजकारणाची भाषा आहे. ती गरिबांना झुलवण्यासाठी आहे. त्रास भोगण्याची सवय असलेल्या गरिबांना मात्र ते उमगलेले नाही. 'गरीबी हटाव' ह्या घोषणेचे जे राजकारण झाले, नव्हे केले गेले! तेच राजकारण नरेंद्र मोदींच्या नित्य नव्या घोषणांचे सुरू आहे! मुळात भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांची जातकुळी एकच आहे हे निवडणूक प्रचाराच्या काळात दिसले. पुढील वर्षी येणा-या अन्य राज्यांच्या निवडणुकातही ते दिसेल.

भारतीय लोकशाहीत तुल्यबळ विरोधी पक्षाचा अभाव हे गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे वास्तव ह्याही विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात पुन्हा एकदा निष्पन्न झाले. एके काळी भाजपाची ( तेव्हाच्या जनसंघाची ) जी स्थिती होती तीच स्थिती आजच्या काँग्रेसची स्थिती आहे. भाषा गरिबांना चुचकारण्याची आहे, फक्त राजकारणी बदलले! काँग्रेसचीच भाषा भाजपाच्या तोंडी आहे. काँग्रेसच्या तोंडी सर्वसमावेशकतेची भाषा होती. भाजपाच्या तोंडीही सर्वसमावेशतेची भाषा आहे. परंतु त्या भाषेत हिंदूत्वाखेरीज अन्य कुणाचाही समावेश नाही. विकासाच्या भाषेचेही हेच त्रांगडे आहे! नरेंद्र मोदी ह्यांचे उजवे हात अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्या तोंडी जी विकासाची भाषा आहे त्या भाषेत विदेशी गुंतवणूकदारांना झुकते माप तर कर भरणा-या नागरिकांना लाथा आहेत. अत्यल्प व्याजदर, जीडीपी ह्याखेरीज त्यांच्याकडे अन्य मुद्देच नाहीत. मुळात विचारमंथन नसेल तर मुद्दे येणार कुठून?  गेल्या अडीच वर्षांत विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी पायघड्या घालण्यात जेटली व्यग्र आहेत.

जे राजकीय पातळीवर तेच प्रशाकीय पातळीवर!  नेत्यांना वाचाळतेचे वरदान तर प्रशासनास नाकर्तेपणाचे वरदान! दडपून बोलणारे पंतप्रधान मोदी, युतीआघाडीच्या राजकारणात भांडणतंट्याला आलेला ऊत, वैमनस्याचा विसर न पडलेले मंत्रिमंडळात एकमेकांचे सहकारी हे सगळे भाजपा राज्यात जोरात सुरू आहे. काँग्रेसवाल्यांची खिल्ली उडवण्याची नेतृत्वशैली भाजपा नेत्यांनी पुरेपर अंगी बाणवली आहे. सत्तेबरोबर येणारे शहाणपण भाजपाला मान्य नाही. आज देशात काय चित्र आहे? निष्प्रभ रिझर्व बँक, ताशेरेबाजीग्रस्त न्यायासंस्था, सर्वोच्च तपाससंस्थांच्या प्रमुखांची हलगर्जी, लोकप्रतिनिधींचे सर्वोच्च सभागृह आणि प्रसारमाध्यमे ह्याविषयी बेफिकीरी हे सगळे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. ह्या संस्थांबद्दल जनतेला एकेकाळी लोकांना आदर होता. अलीकडे आदराची भावना फारशी उरलेली नाही. साध्या मतदार याद्यांच्या दुरूस्तीचे कामदेखील प्रशासनाला अचूक करता आले नाही. अजूनही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार निवडून येतात! डिजिटल पेमेंट करण्याची राज्यकर्त्यांची भाषा तर कमिशनबाजी ही बँकांची भाषा! कमिशनबाजीचा हा अनुभव सर्व  क्षेत्रात व्यापून उरला आहे. महागडा शाळाकॉलेज प्रवेश, बेकारी, बेबंद वेतनकपात, मनासारखे पीक येऊनही शेतक-यांची हलाखी हे चित्र बदलण्याची आशा नाही. शहरी भागात गळ्यातले मंगळसूत्र खेचण्यापासून ते मुलीबाळीवरील बलात्काराचे गुन्हे तर ग्रामीण भागात जातीधर्माच्या नावाखाली व्देषभावनेचे बेफाम प्रकटीकरण ह्यामुळे देश पीडित आहे. वृध्द आणि स्त्रियांची अनारोग्याची स्थिती पूर्वीइतकीच दयनीय आहे. हे सगळे दूर करण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती काँग्रेसकडे नव्हती म्हणून भाजपाला जनतेने सत्ता दिली. पण जनतेचे नैराश्य संपलेले नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचे अभिवचन अजून तरी जेत्यांकडून मिळालेले नाही. काय पाहायला मिळत असेल तर विजयाचा उन्माद आणि हिडीस जल्लोष!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

पारदर्शकतेचा नवा अर्थ

मुंबईच्या महापौरपदीच्या शर्यतीतून माघार घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी पारदर्शकतेचे भूत उभे केले आहे. परंतु हे भूत उभे करताना स्वतःच्या मानगुटीवर उभ्या असलेल्या शिवसेनेच्या भूताचीच काळजी अधिक प्रतीत झाली. अर्थात उत्स्फूर्त चांगुलपणा हा युत्या-आघाड्यांच्या राजकारणाचा पाया असतो ह्या तत्त्वाचा दोन्ही पक्षांना निवडणुकीपूर्वीच विसर पडला होता. म्हणून एकमेकांवर हल्लेप्रतिहल्ले करत त्यांनी निवडणुका लढवल्या. शिवसेनेने शेवटी काँग्रेसच्या आणि इतरांच्या मदतीने मुंबईचे महापौरपद मिळवण्यासाठी राज्यातले सरकार पाडण्याचा डाव शिवसेना कधीही खेळू शकेल हे जेव्हा भाजपाच्या ध्यानात आले तेव्हा बहुधा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सल्ल्याने महापौर निवडणुकीतून सपशेल माघार घेतली असावी!  राज्यात सत्ता स्थापन करतेवेळी उपमुख्यमंत्रीपदाचा आग्रह सोडून देऊन सत्तेत सहभागी होण्याची वेळ शिवसेनेवर आली होती. त्यानंतर जनतेत हेतूपुरस्सर सुरू करण्यात आलेल्या बदनामीलाही शिवसेनेने तोंड द्यावे लागले हे शिवसेना कधीही विसरणार नाही हे ओळखून भाजपाने मुंबई महापौरपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली.

अन्य महापालिकांप्रमाणे मुंबई महापालिकेत उपमहापौरपद नाही हे दोन्ही पक्षांच्या पथ्यावर पडले. तेव्हा, स्थायी समिती आणि इतर समित्यांवरील सभासदत्व आणि स्थायी अध्यक्षपदावर समाधान मानावे लागणार हे भाजपाने वेळीच ओळखले. देवेन्द्र फडणवीस स्वतः नागपूरचे महापौरपद भूषवलेले. त्यामुळे त्यांना पालिकेचे राजकारण कसे चालते हे चांगलेच ठाऊक आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीतूनमाघार घेतल्याचे पुण्य संपादन करताना भाजपाला दुहेरी फायदा आहे! एक म्हणजे राज्याच्या सत्तेला जीवदान आणि महापालिकेत पहारेकरी ह्या नात्याने चिरीमिरीही मिळण्यची सुसंधी. एकमेकांविरूध्द बोलण्याचे स्वातंत्र्य तर दोन्ही पक्ष गेली दोनअडीच वर्षे मनसोक्त उपभोगत आहेतच. त्या स्वातंत्र्यात खंड पडण्याचे कारण नाही. पारदर्शकतेचा हाच अर्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे अधिष्ठाते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना अभिप्रेत आहे. चालेल तितके दिवस राज्य चालवा, असेच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्या जोडगोळीप्रणित भाजपाचे तूर्तास धोरण! ह्यालाच वास्तववादी धोरण महणतात. काँग्रेसवाल्यांच्या परिभाषेत 'ग्राऊंड रियालिटीज'! काँग्रेसवाले जे खासगीत बोलायचे ते भाजपा आता जाहीर बोलायला लागला आहे.

ग्राऊंड रियालिटी म्हणजे आकड्यांचे गणित जुळणे आणि टेंडरच्या वेळी बीजगणित सोडवता येणे! काँग्रेसने उमेदवार उभा करण्याचे आणि राष्ट्रवादीने शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचे जाहीर करताच अनुकूल आकड्यांचे गणित जुळण्यासारखे नाही ह्याचीही स्पष्ट जाणीव भाजपा नेत्यांना झाली. कसेबसे हे गणित सोडवलेही असते तरी पुढे वेळोवेळी उपस्थित होणा-या बीजगणितांचे उत्तरही शोधत बसावे लागणारच! सध्या केंद्रात आणि सर्व राज्यात ही दोन्ही गणिते सोडवण्यात तरबेज असलेली मंडळी आहेत. व्यवहार कोणताही असो शेवटपर्यंत प्रवेश केल्याखेरीज राजकारण अर्थशून्य ठरते हे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतील फडक-यांना चांगलेच माहित आहे. म्हणूनच ह्या मंडळींना थेट केंद्रीय सत्तेपर्यंतमजल मारता आली. फक्त एकच झाले सुशिक्षित आणि खरोखरच लायक व्यक्ती  राजकारणातून आपोआप बाहेर फेकल्या गेल्या. त्यामुळे अपात्र आणि गुन्हेगार व्यक्तींचा राजकारणात सर्व स्तरावर संचार सुरू आहे. सध्यातरी सर्वांना पावन करून घेणे हाच सत्ता पाच वर्षे टिकवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. तो फडणविसांनी अवलंबला तर त्यात त्यांचे काही चुकले नाही.

पाच वर्ष सत्ता टिकवणे हे तर भाजपाचे लक्ष्य आहेच; त्यात राज्यसभेत बहुमत तर जवळ येत चाललेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी प्रेफेन्शियल मतांचे आधिक्य ह्यांची बेगमी करण्यासाठी ह्या पाय-या ओलांडणे भागच आहे. पारदर्शकतेच्या कोंदणात हे सगळे झकास बसले आहे. राज्यातल्या आणि केंद्रातल्या सत्तेला दगाफटका परवडणारा नाही हे भाजपाला माहित आहे. माजी सनदी अधिका-यांची समिती आणि मर्जीतल्या उपलोकायुक्ताची नियुक्ती ह्या दोन घोषणांमुळे पालिकेतील दूध कारभारास केशरयुक्त होवो न होवो. राज्यातल्या सत्तेच्या वेळी शिवसेनेने उघडलेले तोंड बंद करण्याचा युक्तिवाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांना अनायासे सापडणार हे मात्र निश्चित!

राज्यातल्या अन्य महापालिकेतही भाजपाला बहुमत मिळाले आहे. तेथेही महापौरपदे आहेत. ती प्राप्त करण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी कुणाचीही गरज पडू शकते. अनेक जिल्हा परिषदांतील सत्तेचाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांना विचार करावा लागलेला असू शकतो. त्याखेरीज जिल्हा परिषदेतील सत्तेला जोडून मध्यवर्ती जिल्हा बँकातील सत्ताही आहेच. त्याचा विसर पडून कसे चालेल? ह्या सा-या सत्तेखेरीज राज्याची सत्ता सफल संपूर्ण होत नाही ह्याचा दारूण अनुभव भाजपाने पूर्वी घेतलाच होता. ह्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील चार पावलांची माघार फडणविसांची सत्ता काही काळ का होईना मजबूत करण्यास निश्चित उपयोगी पडणार आहे.

एखाद्या शब्दाचे नवे नवे अर्थ शब्दकोषात समावेश करण्याची पध्दत मराठी भाषेत नाही. तशी ती असती तर पारदर्शकतेचा हा नवा अर्थ मराठी कोषात नक्कीच समाविष्ट करावा लागेल. तेवढेच पालिका व्यवहाराचे अति संक्षिप्त डाक्युमेंटेशन!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com