पारदर्शक-अपारदर्शक!

मुंबई महापालिकेचे ६१५१० कोटी रुपये बँक ठेवीत गुंतवले आहेत. कां? कोणी कारण सांगू शकेल?

मुंबई महापालिकेवर 61 हजार कोटींहूनअधिक रक्कम बँकेत मुदतीच्या ठेवीत गुंतवण्याची वेळ आली ह्याचं साधं कारण असं की पालिकेतला 'अपारदर्शी' कारभार! प्रकल्पांची यादी, विषयपत्रिका वगैरे कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही असे नाही. सगळे अगदी रीतसर मंजुरीसाठी समितीपुढे येते. स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प मार्गी लागत नाही. अन्य समित्यांतील कामकाजांबाबतही हीच प्रक्रिया अवलंबली जाते. स्थायी समितीवर सर्व पक्षांचे सभासद असतात. त्यांच्या चर्चा हसतखेळत चालतात. देअर इज नो पार्टी लाईन! इतर समित्यांवरील सदस्यांची निवडसुध्दा सर्वसमावेशक असते. त्यात कुठे गडबड होत नाही.

सगळे प्रकल्प संबधित खात्याकडून व्हाया कमिश्नर समित्यांसमोर येतात. कुठलाही प्रस्ताव 'देखेंगे जाचेंगे, पडतालेंगे, फिर साहब से सलाहमशविरा करेंगे, आपको इतल्ला करेंगे, यदि इसमें कोई फेरबदल करनेका सूझाव सामने आता है तो फिरसे वहीं प्रक्रिया से गुजरना होगा' ह्या सनातन सरकारी नियमानुसार पुढे सरकत सरकत कमिश्नरपर्यंत येतो. कमिश्नरने नवाच मुद्दा काढून फाईल परत पाठवली की सगळे मुसळ केरात! पुन्हा घाणा सुरू होतो. घोडे कुठे अडत असेल तर `टेंडर-वाटाघाटी'च्या मुद्द्यावर! फाईलवर तांत्रिक कारणे कटाक्षाने नमूद केली जातात. खरा प्रश्न असतो तो अनश्चित `वाटप तंत्र` आणि `वाटप तपशील' ह्यावर संबंधितांत सामंजस्य होत नाही हा. समिती अध्यक्ष आणि सभासद तसेच अधिकारीवर्ग ह्यांची एकमेकांना मोघम आश्वासने दिली जात असली तर अविश्वासाचे वातावरण मात्र कायम असते!

यंदा पालिका निवडणूक प्रचारात पारदर्शतेवर भर देण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणलविसांना कुठल्या प्रकारची पारदर्शकत अभिप्रेत होती हे सांगता येत नाही. स्थायी समितीतच्या कारभाराचे स्वरूप एकंदर स्वरूप पाहता मुख्यमंत्र्यांना विस्तृत पारदर्शकता अभिप्रेत असावी. कोणत्याही प्रकल्पात सभासदांची भागीदारी 'नीट' ठरल्याशिवाय एखादे प्रकरण समितीपुढे आले तरी ते मंजूर होत नाही. मंजूर झाले तर टेंडर निघत नाही. नवी खुसपुटे उपस्थित केली जातात. ह्या खुसपुटांचा निपटारा मात्र समितीपुठे ठेवावा लागत नाही. अनेकदा टेंडरयुध्द भडकते. टेंडर रद्द करण्याचा पवित्रा नव्हे प्रत्यक्ष रद्द करण्याचे हुकूमही सुटतात..

बहुतेक पालिकेत हे टेंडरयध्द वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यामुळे पालिकेकडे निधी, प्रकल्प खर्च मंजूर असूनही प्रत्यक्ष प्रसल्प सुरू करता येत नाही. साहजिकच तो निधी नियमानुसार बँकेत ठेवणए इष्ट ठरते. तेच मुंबई महापालिकत सुरू आहे. ज्या दरात आणि कामाच्या तांत्रिक तपशिलासह परिपूर्ण टेंडर कंत्राटदारांनी भरावे अशी अपेक्षा असते ती अपेक्षा कंत्राटदारांना पुरी करता येत नाही, अर्थात प्रकल्पाचे स्टेटस पेंडिंग! थोडक्यात, समिती सभासद, उच्च-कनिष्ट अधिकारी आणि टेंडरदार ह्यांच्यात व्यावसायिक सहकार्याऐवजी व्यावसायिक मतभेदाचे वातावरण कायम राहते. चांगले वातावरण तयार करण्यासाठी कितीही वेळ लागू शकतो. अलीकडे मुंबई मेट्रोपोलिटन प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर महापालिका कमिश्नर सर्वेसर्वा राहिलेला नाही. पालिका प्राधिकरण आणि नगर विकास खात्याकडे नजर ठेऊनच पालिकेचा कारभार हाकावा लागतो. हे आहे मुंबई पालिकेच्या श्रीमंतीचे रहस्य!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com