पारदर्शकतेचा नवा अर्थ

मुंबईच्या महापौरपदीच्या शर्यतीतून माघार घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी पारदर्शकतेचे भूत उभे केले आहे. परंतु हे भूत उभे करताना स्वतःच्या मानगुटीवर उभ्या असलेल्या शिवसेनेच्या भूताचीच काळजी अधिक प्रतीत झाली. अर्थात उत्स्फूर्त चांगुलपणा हा युत्या-आघाड्यांच्या राजकारणाचा पाया असतो ह्या तत्त्वाचा दोन्ही पक्षांना निवडणुकीपूर्वीच विसर पडला होता. म्हणून एकमेकांवर हल्लेप्रतिहल्ले करत त्यांनी निवडणुका लढवल्या. शिवसेनेने शेवटी काँग्रेसच्या आणि इतरांच्या मदतीने मुंबईचे महापौरपद मिळवण्यासाठी राज्यातले सरकार पाडण्याचा डाव शिवसेना कधीही खेळू शकेल हे जेव्हा भाजपाच्या ध्यानात आले तेव्हा बहुधा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सल्ल्याने महापौर निवडणुकीतून सपशेल माघार घेतली असावी!  राज्यात सत्ता स्थापन करतेवेळी उपमुख्यमंत्रीपदाचा आग्रह सोडून देऊन सत्तेत सहभागी होण्याची वेळ शिवसेनेवर आली होती. त्यानंतर जनतेत हेतूपुरस्सर सुरू करण्यात आलेल्या बदनामीलाही शिवसेनेने तोंड द्यावे लागले हे शिवसेना कधीही विसरणार नाही हे ओळखून भाजपाने मुंबई महापौरपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली.

अन्य महापालिकांप्रमाणे मुंबई महापालिकेत उपमहापौरपद नाही हे दोन्ही पक्षांच्या पथ्यावर पडले. तेव्हा, स्थायी समिती आणि इतर समित्यांवरील सभासदत्व आणि स्थायी अध्यक्षपदावर समाधान मानावे लागणार हे भाजपाने वेळीच ओळखले. देवेन्द्र फडणवीस स्वतः नागपूरचे महापौरपद भूषवलेले. त्यामुळे त्यांना पालिकेचे राजकारण कसे चालते हे चांगलेच ठाऊक आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीतूनमाघार घेतल्याचे पुण्य संपादन करताना भाजपाला दुहेरी फायदा आहे! एक म्हणजे राज्याच्या सत्तेला जीवदान आणि महापालिकेत पहारेकरी ह्या नात्याने चिरीमिरीही मिळण्यची सुसंधी. एकमेकांविरूध्द बोलण्याचे स्वातंत्र्य तर दोन्ही पक्ष गेली दोनअडीच वर्षे मनसोक्त उपभोगत आहेतच. त्या स्वातंत्र्यात खंड पडण्याचे कारण नाही. पारदर्शकतेचा हाच अर्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे अधिष्ठाते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना अभिप्रेत आहे. चालेल तितके दिवस राज्य चालवा, असेच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्या जोडगोळीप्रणित भाजपाचे तूर्तास धोरण! ह्यालाच वास्तववादी धोरण महणतात. काँग्रेसवाल्यांच्या परिभाषेत 'ग्राऊंड रियालिटीज'! काँग्रेसवाले जे खासगीत बोलायचे ते भाजपा आता जाहीर बोलायला लागला आहे.

ग्राऊंड रियालिटी म्हणजे आकड्यांचे गणित जुळणे आणि टेंडरच्या वेळी बीजगणित सोडवता येणे! काँग्रेसने उमेदवार उभा करण्याचे आणि राष्ट्रवादीने शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचे जाहीर करताच अनुकूल आकड्यांचे गणित जुळण्यासारखे नाही ह्याचीही स्पष्ट जाणीव भाजपा नेत्यांना झाली. कसेबसे हे गणित सोडवलेही असते तरी पुढे वेळोवेळी उपस्थित होणा-या बीजगणितांचे उत्तरही शोधत बसावे लागणारच! सध्या केंद्रात आणि सर्व राज्यात ही दोन्ही गणिते सोडवण्यात तरबेज असलेली मंडळी आहेत. व्यवहार कोणताही असो शेवटपर्यंत प्रवेश केल्याखेरीज राजकारण अर्थशून्य ठरते हे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतील फडक-यांना चांगलेच माहित आहे. म्हणूनच ह्या मंडळींना थेट केंद्रीय सत्तेपर्यंतमजल मारता आली. फक्त एकच झाले सुशिक्षित आणि खरोखरच लायक व्यक्ती  राजकारणातून आपोआप बाहेर फेकल्या गेल्या. त्यामुळे अपात्र आणि गुन्हेगार व्यक्तींचा राजकारणात सर्व स्तरावर संचार सुरू आहे. सध्यातरी सर्वांना पावन करून घेणे हाच सत्ता पाच वर्षे टिकवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. तो फडणविसांनी अवलंबला तर त्यात त्यांचे काही चुकले नाही.

पाच वर्ष सत्ता टिकवणे हे तर भाजपाचे लक्ष्य आहेच; त्यात राज्यसभेत बहुमत तर जवळ येत चाललेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी प्रेफेन्शियल मतांचे आधिक्य ह्यांची बेगमी करण्यासाठी ह्या पाय-या ओलांडणे भागच आहे. पारदर्शकतेच्या कोंदणात हे सगळे झकास बसले आहे. राज्यातल्या आणि केंद्रातल्या सत्तेला दगाफटका परवडणारा नाही हे भाजपाला माहित आहे. माजी सनदी अधिका-यांची समिती आणि मर्जीतल्या उपलोकायुक्ताची नियुक्ती ह्या दोन घोषणांमुळे पालिकेतील दूध कारभारास केशरयुक्त होवो न होवो. राज्यातल्या सत्तेच्या वेळी शिवसेनेने उघडलेले तोंड बंद करण्याचा युक्तिवाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांना अनायासे सापडणार हे मात्र निश्चित!

राज्यातल्या अन्य महापालिकेतही भाजपाला बहुमत मिळाले आहे. तेथेही महापौरपदे आहेत. ती प्राप्त करण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी कुणाचीही गरज पडू शकते. अनेक जिल्हा परिषदांतील सत्तेचाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांना विचार करावा लागलेला असू शकतो. त्याखेरीज जिल्हा परिषदेतील सत्तेला जोडून मध्यवर्ती जिल्हा बँकातील सत्ताही आहेच. त्याचा विसर पडून कसे चालेल? ह्या सा-या सत्तेखेरीज राज्याची सत्ता सफल संपूर्ण होत नाही ह्याचा दारूण अनुभव भाजपाने पूर्वी घेतलाच होता. ह्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील चार पावलांची माघार फडणविसांची सत्ता काही काळ का होईना मजबूत करण्यास निश्चित उपयोगी पडणार आहे.

एखाद्या शब्दाचे नवे नवे अर्थ शब्दकोषात समावेश करण्याची पध्दत मराठी भाषेत नाही. तशी ती असती तर पारदर्शकतेचा हा नवा अर्थ मराठी कोषात नक्कीच समाविष्ट करावा लागेल. तेवढेच पालिका व्यवहाराचे अति संक्षिप्त डाक्युमेंटेशन!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com