Sunday, March 19, 2017

भक्कम अर्थसंकल्प

दोनअडीच वर्षांच्या कारकिर्दीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार जरूर शिकले आहेत असे यंदाच्या अर्थसंकल्पावर वर वर नजर फिरवली तरी ध्यानात येते. शेतक-यांना कर्जमाफी दिली नाही तर सरकारची धडगत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले असावे. विशेषतः गेल्या वर्षांत राज्याच्या जीडीपीत कृषी क्षेत्राने 12.50 टक्क्यांची भर घातली ह्या पार्श्वभूमीवर तर शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसणे चुकीचे ठरेल हे अर्थसंकल्पकर्ते सुधीरभाऊंच्या लक्षात आल्याने कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 14 हजार कोटींची भरभक्कम तरतूद करण्यात आली. कर्जाचा बोजा किती वाढला आणि महसुली तूट किती येणार ह्याचे नुसते आकडे जरी पाहिले तरी राज्याच्या अर्थसंकल्पाविषयी काही वेगळे सांगण्याची गरज उरत नाही. परंतु कर्जाविना विकास नाही हे जगमान्य तंत्र खुद्द केंद्राचे आणि अनेक राज्यांनी कधीच धोरण म्हणून स्वीकारले आहे. त्यामुळे कर्जाच्या वाढत्या आकड्यांबद्दल खंत करत बसणा-यांना वेड्यात काढले जाईल. वास्तविक जीडीपी वाढल्याचा आकडा जितका नाचवला जातो तितका दरडोई उत्पन्नाचा आकडा मात्र कधीच नाचवला जात नाही.
2.43 लाख कोटी रुपयांच्या ह्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट येणारच हे आता सगळ्यांनी गृहित धरले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 2.48 लाख कोटी रुपयांची तूट दाखवण्यात आली असून ती भरून काढण्याच्या उद्देशाने नवे कर प्रस्तावित करता आले असते. परंतु 1 जुलैपासून जीएसटीची--नव्या करप्रणालीची-- अमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यमुळे करवाढ तूर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे.  घेऊन मुनगंटीवारांनी त्याचा यथास्थित फायदा घेऊन देशीविदेशी मद्य आणि ऑनलाईन लॉटरी वगळता कशावरही कर वाढवला नाही. उलट, ऊस-कर संपूर्ण रद्द करण्याची घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी पुण्य गाठीशी बांधले आहे. गेल्या वर्षीं साखरेचे कमी उत्पादन कमी झाले होते. त्यामुळे साखरेचे भाव वाढू लागले होते. देशात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन करणारे राज्य असा महाराष्ट्राचा लौकिक. 700 कोटींचे उत्पन्न देणारा ऊस-कर रद्द केला नाही तर राज्याच्या लोकिकाला बट्टा लागतो. म्हणून तूर्तास साखरेचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे पुण्य गाठीशी बांधता येईल ह्या हिशेबाने सरकारने उसकर रद्द केला..
कृषी उत्पन्न येत्या चार वर्षांत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य शासनाने ठेवले आहे ही चांगली गोष्ट! त्यासाठी 8233 कोटींची खास सिंचन तरतूद करण्यात आली आहे. खेरीज पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून उपलब्ध होणा-या निधीचा उपयोग करता यावा ह्यादृष्टीने 2812 कोटींची वेगळी तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याशिवाय गेल्या दोन वर्षांपासून फडणवीस सरकार राबवत असलेल्या शेततळे वगैरे योजनांची फळे दिसू लागली आहेत. यंदा पर्जन्यमान चांगले झाल्याने शेतीचे उत्पन्नही वाढले.
दर वेळी पंजाबच्या शेतक-यांशी महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांची तुलना केली पाहिजे असे नाही. महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी भाजीपाला तसेच फळे पिकवण्याच्या तसेच दूध दुभत्याच्या बाबतीत चांगली आघाडी घेतील आहे. पशुधनाची निगा राखण्याच्या बाबतीत थोडा थोडा का होईना निधी सरकारकडून उपलब्ध केला जात असल्याची भावना समाधान देणारी आहे. तरीही शेतक-यांचे समाधान होत नाही. ह्याचे कारण नव्या तंत्राने शेती करणा-यांचा वर्ग आणि पारंपरिक जिराईत करणा-यांचा वर्ग हा फरक सरकारला सरळ मोडून काढता आलेला नाही. हा फरक जोपर्यंत मोडून काढण्यासाठी उत्पादनापासून ते वितरणापर्यंत शेतमालासंबंधी एकात्मिक विचार जोवर केला जात नाही तोपर्यंत शेतक-यांचे प्राक्तन बदलणार नाही.   
शेतक-यांना देण्यात आलेले कर्ज माफ करण्याची मागणी मान्यही करता येत नाही अन् शेतक-यांना दुखावताही येत नाही ह्या कात्रीत फडणवीस सरकार सापडलेले असताना उत्तरप्रदेशातही शेतक-यांनी कर्जमाफीची मागणी केली हे फडणवीस सरकारच्या चांगलेच पथ्यावर पडली. म्हणूनच कर्जमाफीचे घोंगडे सरळ पंतप्रधान मोदींच्याच गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने चालू केला आहे. त्याला यश येईल अशीही चिन्हे दिसत आहे. उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारचे बूड स्थिर करण्यासाठी तेथील शेतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर करावीच लागणार. महाराष्ट्राला त्याचा आपसूक फायदा मिळणार ह्यात शंका नाही.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 'सूटाबूटातले सरकार' ही प्रतिमा बदलण्याच्या सरकारचा प्रयत्न निश्चितपणे आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पाचाही सूर संवादी ठेवण्याची गरज होती. ती सुधीरभाऊंनी अंशतः का होईना पुरी केली. म्हणूनच दूधाचा कस मोजणारे उपकरण, शेतजमीनचा कस तपासणारे उपकरण इत्यादि शेतीशी संबंधित उपकरणांवरील कर माफ करण्याच्या नाट्यपूर्ण घोषणा मुनगंटीवारांनी केल्या. अर्थात शेतीउपयोगी वस्तुंवर कर आकारणे मुळाच गैर होते. ई प्रशानाच्या घोषणा करणा-या सरकारने यंदा अनेक संकेस्थळांसाठी निधी उपलब्ध केला आहे.
मागासवर्ग हा भाजपा सरकारचादेखील 'विक् पाईंट' आहेच. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी तरतूद करण्यात आली. बाबासाहेबांप्रमाणे छत्रपती शिवाजीमहाराज, छत्रपती शाहूमहाराज, बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्याही स्मारकासाठी निधी उपलब्ध करण्यामागे भावनिक प्रश्नांची काळजी घेण्याचा भाग अधिक. भावनिक प्रश्नांवरून राजकारण सुरू झाले तर ते आवरता येणार नाही हे आता मुख्यमंत्र्यांना उमगले आहे. म्हणूनच मराठीसाठी अर्थसंकल्पात 17 कोटी, पंढरपूर-शिर्डीसाठी लहानमोठ्या तरतुदी जनमनसाला खूश करण्याचे हमखास उपयोगी पडणारे तंत्र आहे. अर्थमंत्र्यांनी ते समर्थपणे हाताळले आहे. दिल्लीच्या ड्रामा स्कूलच्या धर्तीवर मुंबईत चित्रनगरीत महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा सुरू करण्याची घोषणा ह्या तंत्रात चपखल बसणारी आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याण बोर्ड, कॅन्सर इस्पितळांसाठी 253 कोटींची मदत ह्याही घोषणा त्याच स्वरूपाच्या आहेत. जाहीर केलेला निधी संबंधितांपर्यंत पोहचेल तेव्हाच त्या तरतुदी ख-या समजता येतील. मंजूर करण्यात आलेला निधी तांत्रिक कारणे दाखवून संबंधितांना नाकारण्यात येतो ही सरकारमधील सनातन समस्या आहे. हा नाकारलेला निधीच गुपचूपपणे वशिलाच्या कामांकडे वळवण्यात येतो हे सत्य आहे.
केंद्राच्या निधीच्या बाबातीत तर निधी अन्यत्र वळवण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. हे 'कुशासन' निपटून काढण्यात आजवरच्या कोणत्याही सरकारला यश आले नाही. परफॉर्मनस बजेटची काटेकोर स्वरूपाची योजना अमलात येत नाही तोपर्यंत निधी परत जाण्याची समस्या सुटणार नाही. असंख्या दिखाऊ उर्फ खोट्या तरतुदी दरवर्षी अर्थसंकल्पात होतच राहणार. त्यासाठी ठरवून देण्यात आलेले इप्सित मात्र कधीच साध्या होत नाही. होणारही नाही. जिल्ह्याच्या कलेक्टर्सना आणि संबधित सर्वच अधिका-यांना धारेवर धरले तरच काही इष्ट बदल घडवून आणता येतील. अर्थसंकल्पीय तरतुदींची चोख अदायगी करण्यासाठी सुशासन ही पहिली अट आहे. पण लक्षात कोण घेतो?
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
Post a Comment