आलिंगनाचे राजकारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये मुत्सद्दी राजकारणातल्या  रीतीनुसार भव्य स्वागत केले. एके कळी नेहरूंचे सोविएत रशियात जसे दिव्यभव्य स्वागत सोहळे व्हायचे अगदी त्याच थाटात अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनीदेखील मोदींच्या दिव्यभव्य स्वागताचा बार उडवला. जानेवारीपासून अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर  ट्रंपना वेगवेगळ्या आपत्तींना तोंड द्यावे लागले अशातला भाग नाही; परंतु ते मुरब्बी राजकारणी नाहीत हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले. विशेषतः नको त्या गोष्टी बोलण्याची ट्रंप ह्यांची खोड जात नसल्यामुळे टपून बसलेल्या मिडियाने त्यांची रेवडी उडवायला सुरूवात केली. अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाचे पुतिन ह्यांच्या कथित हस्तक्षेपासंबंधी करण्यात आलेल्या आरोपावरून फेडरल ब्युरो प्रमुखाशी तर त्यांचे वाजलेच होते. त्याखेरीज नाटोचा खर्च, पर्यावरणविषयक पॅरीस करारतून त्यांनी घेतलेली माघार इत्यादि कारणांवरून ट्रंप ह्यांच्याविरूध्द टीकेची झोड उठली. त्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदींच्या रूपाने मित्रच गवसला. जागतिक राजकारणात वैयक्तिक लौकिक प्रस्थापित करण्याची मोदी आणि ट्रंप ह्या दोघांनाही मनोमन इच्छा असल्याने दोघांची मैत्री काही काळ तरी निर्वेध चालू राहणार. परराष्ट्र राजकारणात दोन देशात  होणा-या करारांची शब्दरचना मतलबी असली तरी दोन्ही देशात जे ठरले त्याला वेळोवेळी मुरड घालण्याचा प्रसंग अनेकदा येतो. त्यावेळी दोन्ही देशांच्या नेत्यात प्रथम दर्शनी निर्माण झालेल्या मैत्रीचा निश्चित उपयोग होतच असतो. मोदी आणि ट्रंप हे दोन्ही नेते त्यादृष्टीने जवळ आले आहेत.

'अमेरिका फर्स्ट' ही ट्रंप ह्यांची घोषणा तर 'मेक इन इंडिया' ही मोदींची घोषणा. दोघांच्या घोषणा एकमेकांना पूरक आहेत. त्यांच्या दोघांच्या घोषणा ह्या घोषणाच असल्यामुळे त्या दोघांनाही आपल्या धोरणाला मुरड घालावीच लागणार आहे. एका परीने त्याची सुरूवातही झाली. एच1 बी व्हिसाचा विषय मुळातच न काढण्यात आला नाही तर केवळ चीनी समुद्रातील वावर ह्यापुरता हा विषय संकुचित न ठेवता इंडो पॅसिफिक असा उल्लेख करून चीनबरोबरच्या कटकटींचा विषय ट्रंप-मोदी चर्चेतून खुबीदारपणे वगळला. एच-1 बी विषयाचा आढावा घेतला जात असल्याची सबब पुढे करून हा विषय दोन्ही नेत्यांच्या चर्चेत येऊ दिला नाही. दोन्ही नेत्यांच्या निवेदनात आशिया खंडातील राजकीय परिस्थितीचा संदर्भ टाळता येणे शक्यच नाही. म्हणून दहशतवादाचा पुरस्कार करणारा देश म्हणून पाकिस्तानचा सरळ सरळ नामोल्लेख शिखऱ परिषदेत करण्यात आला तर 'इंडो-पॅसिफिक' समुद्रात स्वैरसंचार, ह्या प्रदेशावरून उड्डाण वगैरे विशेषणे वापरून चीनच्या दंडेलीचा उल्लेख टाळण्यात आला. थोडक्यात, राजकीय भांडणतंट्याचा स्पष्ट उल्लेख न करता दोन्ही देशांनी भावी काळात आपापल्या देशांचा निर्णय घेण्याचा मार्ग दोन्ही देशांनी खुला ठेवला आहे.

एकूण ट्रंप ह्यांची भूमिका पुष्कळशी भारतानुकूल असल्याचे ह्या निवेदनात दिसून आले. दहशतवादाचा पुरस्कार केल्याबद्दल अमेरिका केवळ सरळ सरळ पाकिस्तानला जबाबादार धरायला तयार नाही तर दहशतवाद्यांचा म्होरक्या सईद सलाउद्दीनला जागतिक दहशतवादी घोषित करून अमेरिकेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ह्यापुढचे पाऊल म्हणजे अफगणिस्न-पाकिस्तानबद्दल भारतानुकूल सयुक्तिक भूमिका घेण्याची भारताची इच्छादेखील अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने मान्य केली. ह्या सगळ्यात नवे काहीच नाही. नवे काय असेल तर मोदी आणि ओबामांच्या मैत्रीप्रमाणे मोदी आणि ट्रंप ह्यांची गळाभेट!

भारत-अमेरिका व्यापारी सहकार्याचे पर्व दोन्ही देशात वाजपेयींच्या काळातच सुरू झाले होते. वाजपेयीकालीन करारांच्या थोडेसे पुढे पाऊल टाकणे ही दोन्ही देशांची गरज होती. भारत अमेरिका व्यापार सध्यातरी भारताला जास्त अनुकूल आहे. कदाचित् तो समसमा करण्याच्या हेतूने एफ 16 एफ 17 लढाऊ विमाने अमेरिकेकडून खरेदी करण्याचे मोदींनी मान्य केले असावे. येत्या कळात भारताला इंधनक्षम युरेनियमची गरज भासणार आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्युक्लर ग्रुपकडून भारताने इंधनक्षम युरेनियम किंवा हवे ते आण्विक इंधन भारताने घेणे अमेरिकेला पुरेसे आहे. ट्रंप ह्यांच्या धोरणामुळे भारताच्या सॉफ्टवेअर सेवा निर्यात उद्योगाने ह्यापूर्वीच मार खाल्ला आहे हे निश्चित. परंतु अमेरिकेत रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी अमेरिकेतच सॉफ्टवेअर कंपन्या स्थापन करण्याचे भारतातल्या कंपन्यांनी जाहीर केल्यामुळे ट्रंपमहोदय संतुष्ट झाले असावेत. भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांना सर्व प्रकारे मदत करू असे आश्वासन मोदींनी ट्रंपकडून घ्यायला हवे होते. पण प्रथम भेट आणि तीही भारावून गेलेल्या वातावरणात झाल्याने भारताने हा विषय काढला नाही. भारताला आणि मोदींना मित्र मानल्याने कदाचित् पुण्यातल्याप्रमाणे अन्य शहरातही ट्रंप टॉवर्स उभे राहतील.  

असो. भारत-अमेरिका संबंधांचे प्रकरण दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र खात्याने एकूण नीट हाताळले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अमेरिका दौरा आतल्या पानावरून पहिल्या पानावर आला!

रमेश झवर

शेती जगवा, शेतकरी जगवा!

छोटी पूंजी दुकानदार को खाती है बडी पूंजी ग्राहक को खाती है! देशभरातल्या एक कोटी व्यापा-यांना लागू पडणारे हे सत्य शेतक-यांना जरा जास्तच लागू पडते. शेतक-यांना 34 हजार 12 कोटींची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय फडणविसांनी घेतला. अन्य राज्यातल्या एकत्रित कर्जमाफीपेक्षा महाराष्ट्रातल्या एकत्रित कर्जमाफीचा आकडा निश्चित मोठा आहे. परंतु कर्जमाफीचा मोठा आकडा ही काही अभिमानाने मिरवण्याची बाब नाही. महाराष्ट्रात शेतीचा खर्च अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक आहे आणि अन्य कोणत्याही राज्यातल्या शेतक-यांपेक्षा महाराष्ट्रातील शेतक-यांचे उत्पन्न कमी आहे. महाराष्ट्राकडे कृषीतंत्र अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक आहे. निदान ते कमी नक्कीच नाही. परंतु शेतक-यांना पीक काढणे परवडत नाही. जे शेत मोठ्या शेतक-यांना भरभरून देते तेच शेत लहान शेतक-यांना मात्र उपाशी ठेवते. म्हणूनच शेती मोठी असो की लहान, शेतीची सर्व कामे यांत्रिक पध्दतीने आणि वेळच्या वेळी हवामानाचा मुहूर्त साधून वेळच्या वेळी केली तरच शेतीतून सरप्लस उत्पन्न निघू शकेल. म्हणूनच शेती करण्यासाठी लागणारी सर्व यांत्रिक साधने खेरदी करण्यासाठी तडकाफडकी कर्जे दिले गेले पाहिजे. अन्यथा कर्जमाफीमुळे तूर्तास खुशाललेला शेतकरी पुढील एकदोन हंगामापर्यंत पुन्हा संकटाच्या गर्तेत सापडून कर्जबुडव्या, कर्जापायी आत्महत्या करणारा हा राज्यातील शेतक-यांचा लौकिक पुसला जाणार नाही. शिवसेना सत्तेत राहून शेतक-यांच्या बाजूने उभी राहिली ह्याबद्दल उध्दवजींचे कौतुक केले पाहिजे. त्याचबरोबर इथे हेही नमूद करणे भाग आहे की दोन्ही काँग्रेस आणि नव्याने उदयास आलेले शेतक-यांचे नेते ह्यांनी शेतक-यांसाठी लढा दिला नसता तर उशिरा का होईना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीसांनी कर्जमाफीचा गांभीर्याने विचार केला नसता. विकासाचे राजकारण करू नये हेच पथ्य शेतक-यांच्या प्रश्वांविषयी जेव्हा जाईल तो महाराष्ट्राचा सुदिन! कर्ज काढून शेतक-यांची सरकारने कर्जे माफ केली हे योग्यच आहे. आता आणखी थोडे कर्ज काढून शेती करण्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची यंत्रे खरेदी करण्यासाठी शंभर टक्के कर्जे दिली दिली पाहिजे. तरच शेतक-यांच्या पायात रूतलेला नादारीचा काटा निघू शकेल. यांत्रिक शेतीमुळे बेकारी वाढेल असल्या वादात मी जाऊ इच्छित नाही. शहरात संगणक आणि रोबो तर ग्रामीण भागात शेतीसाठी लागणारी सर्व तणनाशक फवारणी, पेरणी, तोडणी, उफननी ह्यासारखी सर्व यंत्रे! ही यंत्रे चालवणे मुळीच अवघड नाही. एकदोन दिवसांच्या प्रशिक्षणाने जमू शकते. हो. आणखी एक -- सगळीच्या सगळी जमीन लागवडीखाली आणा. केरळात नारळ लावलेला नाही अशी एक फूटही जागा नाही. तसे महाराष्ट्रभूमीत जिथे काही लावले नाही अशी एकही फूट जागा दिसता कामा नये. शेती जगवा, शेतकरी जगवा हाच बदलत्या महाराष्ट्राचा मंत्र आहे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सवाई कुरघोडी

भाजपाचे राष्ट्पतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद तर मीरा कुमार ह्या काँग्रेसच्या राष्ट्रपतीपदाच्या  उमेदवार! रामनाथ कोविंद ह्यांच्यासारखा अल्पपरिचित का होईना परंतु दलित उमेदवार शोधून काढताना  भाजपाने काँग्रेसवर नक्कीच कुरघोडी केली. काँग्रेस नेतेदेखील कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. एकूणच निष्क्रीय राजकारणाच्या अडगळीत पडलेल्या मीरा कुमारींना शोधून काढून त्यांना काँग्रेसने राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली. काँग्रेसची ही चाल केवळ भाजपाच्या बेगडी दलितप्रेमाच्या राजकारणाला शह देण्यासाठीच आहे! भाजपाच्या कुरघोडीला सवाई कुरघोडी हेच काँग्रेसचे उत्तर आहे. दलित उमेदावाराविरूद्ध दलित उमेदवार उभा करण्याचे हे राजकारण तसे नवे नाही. फाटाफुटीच्या ह्या राजकारणाला साठ वर्षांची परंपरा आहे. फाटाफुटीच्य जोडीला जातीयवाद, भ्रष्टाचार, मतदारांना लालूच, खोटी सहानुभूती आणि वेळप्रसंगी धाकदपटशा ह्या लोकशाहीविरोधी गुणांनी निवडणुकांचे राजकारण सदैव ग्रासलेले आहे. निवडणुकांच्या राजकारणाचा हा गढूळ प्रवाह राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही पसरत चालला आहे. मीरा कुमार आणि रामनाथ कोविंद ह्या दोन्ही उमेदवारांतील लढतीला थेट दलित विरूद्ध दलित असे स्वरूप आले नाही. येणाराही नाही हे खरे; परंतु ते बीजरूपाने दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या मनात आहेच.

ह्या ताज्या अधोगतीचे खापर नेहमीप्रमाणे मोदीभक्त काँग्रेसवर फोडणार हे उघडच आहे. परंतु रामनाथ कोविंद ह्यांचे राजकीय कारकीर्द इतकी फिकी आहे की सामान्यतः त्यांना उमेदवारी देण्याचा विचार भाजपा नेत्यांच्या मनातही आला नसता. परंतु दलित राष्ट्रपतीपदासाठी नेताच हवा असे भाजपाने आधीच ठरवल्याने रामनाथ कोविंद ह्यांचे नाव पुढे आले आणि मोदी-शहांनी त्यांच्या नावांची घोषणा करून टाकली. सुशीलकुमार शिंदेसारख्या महाराष्ट्रातल्या कर्तबगार नेत्याला उमेदवारी देण्यापेक्षा उत्तरप्रदेश आणि बिहारच्या नेत्याला उमेदवारी दिली तर दलितांबरोबर प्रांतांनाही खूश करण्याचा विचार काँग्रेस नेत्यांनी केला. उमेदवारीच्या राजकारणातले हे बारकावे ज्याप्रमाणे अंध मोदीभक्तांच्या टाळक्यात येणार नाही त्याप्रमाणे उत्तरेकडील राजकारणापलीकडे विचार न करणा-या निष्ठावंत काँग्रेसभक्तांच्याही टाळक्यात येणार नाही. रामनाथ कोविंद ह्यांची उमेदवारी हे देशातलली सत्ता प्रदीर्घ काळ टिकवण्याचे साधन म्हणूनच वापरायचे असल्याने भाजपा नेत्यांनी ठरवले तर मीरा कुमारी विजयी होण्याची शक्यता नाही हे पुरेपूर माहित असूनही भाजपा उमेदवाराला प्रतिकात्मक विरोध करण्याचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनेही आधीच ठरवून टाकले.

देशात रालोआकडे झुकलेला विरोधकांचा एक गट तर काँग्रेस पुरोगामी आघाडीकडे झुकलेला विरोधकांचा दुसरा गट!  राजकारणातले हे जुने समीकरण नव्या नावाने वेळोवेळी सुरू होते आणि राजकारणाची गरज संपली की ते संपुष्टात येते. सत्ताधा-यांसमवेत वाटचाल करणारा आणि सत्ताधा-यांच्या विरोधात काम करणारा ही देशाची आडवीउभी विभागणी काँग्रेस सत्ताकाळात होती. भाजपा सत्ताकाळातही ती कायम आहे. ही आडवीउभी विभागणी पुसून टाकण्याची ताकद आणि करिष्मा असलेल्या नेत्याची उणीव अजून भासते. ती उणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भरून काढता आलेली नाही.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनिमित्त दिसून आलेले हे वास्तव कोणाला आवडो न आवडो, पण ते अस्तित्वात आहे हे नाकारता येणार नाही. हे राजकारणच प्रगल्भ लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या बाबतीत अडथळा ठरला आहे. गेल्या 25 वर्षांत आपण प्रगल्भतेऐवजी प्रतिकात्मकतेकडे निघालो आहोत. राष्ट्रपती निवडणकीत सुरू झालेल्या दलित राजकारणाचा ह्यापेक्षा वेगळा अर्थबोध नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

गोळीबाराचा इशारा!

शेतक-यांचे म्हणणे काय हे ऐकण्याऐवजी त्यांना गोऴ्या घालण्याची रीत कोणत्या लोकशाहीत आहे? गहू आणि सोयाबिन पिकवणारे मंदसौर जिल्ह्यातले शेतकरी गुन्हेगार असून त्यांना गोळ्याच घातल्या पाहिजे असे मध्यप्रदेशातील शिवराजसिंह सरकारला वाटते का? मंदसौर जिल्ह्यातील पिपरियाला ताबडतोब धाव घेऊन शेतक-यांच्या कुटुंबियांचे अश्रू पुसणे तर बाजूलाच राहिले, उलट पिपरियाकडे निघालेल्या राहूल गांधींना रोखण्यासाठी प्रवेशबंदीचे राजकारण शिवराजसिंह चौहान खेळत बसले. भानगड नको म्हणून मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई आणि कलेक्टरची बदली एवढ्यावर तेथली कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निस्तरण्याच्या प्रयत्नास शिवराजसिंह लागले. गोळीबारात मारले गेलेले शेतकरी गुंडांनी चालवलेल्या बंदुकीमुळे ठार झाले असे मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री भपेंद्र सिंह सांगतात. मध्यप्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष नंदकुमार चौहान ह्यांनीही भूपेंद्र सिंहांना त्यांना दुजोरा दिला. परंतु मध्यप्रदेशचे आयजी मकरंद देउस्कर ह्यांनी मात्र दोघांनाही साफ उघडे पाडले. शेतकरी पोलीस गोळीबारातच ठार झाल्याचा स्पष्ट खुलासा त्यांनी केला. मंदसौर जिल्ह्यातला हा साराच प्रकार शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत भाजपाने घेतलेल्या ढोंगी भूमिकेवर आणि खोटारडेपणावर लख्ख प्रकाश टाकणारा आहे.

शेतक-यांच्या प्रश्नांपेक्षा गुंतवणूकदारांत भाजपा सरकारला जास्त स्वारस्य आहे हे एकूणच दिल्लीतल्या केंद्र सरकारपासून तो थेट देशभरातील भाजपाशासित राज्यांचे वैशिष्ट्य लपून राहिलेले नाही. देशाला अफाट गुंतवणूक हवी आहे ह्यात शंका नाही. परंतु पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणून त्यांचा प्राथम्याने विचार केला पाहिजे असे काही सरकरला वाटत नाही. शेतक-यांच्या प्रश्नांचे राजकारण करू नका, असा मानभावी उपदेश सत्तेवर आल्यापासून भाजपा करत आहे. जपाचा हा ढोंगीपणा अतुलनीय आहे. एकीकडे उत्तरप्रदेशातील 3 कोटी शेतक-यांची 36389 कोटींची कर्जे माफ करत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात शेतक-यांचे कर्ज माफ करणे सरकारला शक्यच नाही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत राहिले. आता शेतक-यांचे उग्र आंदोलन पाहून छोट्या शेतक-यांची 30 हजार कोटींची कर्जे माफ कऱण्याचा पवित्रा फडणविसांनी घेतला. त्याचा शेतक-यांच्या संपावर काडीचाही परिणाम झाला नाही. तो होणारही नाही. शेतकरी लहान असो की मोठा, तो कफल्लक आहे. शेतीचे काम सुरू करण्यासाठी त्याच्याकडे शंभर रुपयेदेखील नाही. प्रश्न नुसता कर्जमाफीचा नाही. ह्यावेळी कर्ज माफ केले तरी खरीप हंगाम येईल तेव्हा त्याच्या हातात पैसा खेळेल ह्याची त्याला कुठलीच हमी नाही.

शेतक-यांच्या इतरही मागण्या आहेत. त्या महत्त्वाच्या आहेत. स्वामीनाथन अहवालात अशीही एक शिफारस आहे की शेतमालाचे आधारभाव ठरवताना पिक घेण्यासाठी त्याला आलेल्या एकूण खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव मिळाला पाहिजे. गुंतवणूकदारांसाठी व्यादजर कमी करण्याचा सपाटा लावण्याची सरकारला इच्छा असली तरी हमी भावाच्या संदर्भातली स्वामीनाथन समितीची शिफारस स्वीकारण्याचा सरकारला बिल्कूल इच्छा नाही. पिकाचा खर्च किती येतो ह्याची माहिती भाजपा नेत्यांना नसेल असे म्हणता येत नाही. मुळात तशी आकडेवारी गोळा करण्याचा आदेश नेत्यांनी प्रशासनाला दिला नाही. कृषी संशोधनाचे कार्य कृषी संशोधक डोळ्यात तेल घालून करत असले तरी कृषी खात्याचा कारभार अडाणी माणसाच्या कारभारापेक्षा वेगळा नाही. म्हणूनच घाईघाईने 14 खरीप पिकांचे हमीभाव ठरवण्याच्या प्रस्तावाला घाईघाईने मंजुरी देण्यात आली.

एक जून रोजी ह्याच संकेतस्थऴावर लिहीलेल्या ब्ल़ॉगलेखात शेतक-यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकरी आणि सरकार ह्यांच्यात हातमिळवणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यासाठी राजकारण बाजूला सारून सगळ्यांशी चर्चा करण्याची गरजही ह्या लेखात प्रतिपादित करण्यात आली होती. परंतु संकट समयी सरकारची बुद्धी चालत नाही असे दिसते. तामिळनाडू, पंजाब, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगण, गुजरात इत्यादि राज्यात शेतक-यांचे प्रश्न बिकट असून त्यात भाजपाशासित सरकारांनी लक्ष घातले नाही तर देशात आगडोंब उसळण्याची भीती आहे. मध्यप्रदेशात घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनेचा हा इशारा आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

नॉर्थ ब्लॉक वि. मिंट स्ट्रीट?

देशातील अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचे सूत्रचालन दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉकमधून केले जाते तर त्यानुसार वित्तीय सूत्रचालन मुंबईतील मिंट स्ट्रीटवरील रिझर्व्ह बँकेतून केले जाते. गाडीचे चाक जरी दोन असले तरी ते एकमेकांना आंसाशी जोडलेले असतात. देश ख-या अर्थाने चालतो ते ह्या दोनचाकी गाडीवर. देशाचा कारभार पंतप्रधानांच्या हातात असला तरी तरी नॉर्थब्लॉकमध्ये बसणारे अर्थमंत्री आणि त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मिंटरोडवरील रिझर्व्ह बँकेच्या टॉवरमध्ये बसलणारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि त्यांचे अधिकारी ह्यांच्यात समन्वय नसेल तर देशाचा गाडा वाकडातिकडा चालण्याची शक्यता आहे. हा गाडा कलंडणार नाही हे खरे; पण दोन्ही चाकात वेगवेगळा आवाज होणे बरे नाही.

 काही महिन्यांपूर्वी रघुरामराजनांच्या जागी डॉ. उर्जित पटेल ह्यांना मोठ्या कौतुकाने आणण्यात आले. डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनीही रघुराम राजन ह्यांच्याप्रमाणे अपवाद वगळता बँकदरात कपात करण्यास नकार दिला. डॉ. पटेल ह्यांनी बँकरेट कमी न केल्यामुळे अर्थमंत्रालयातील अधिकारी अस्वस्थ आहेत. त्याखेरीज अधिकारीवर्गाच्या अस्वस्थतेचे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे थकित आणि बुडित कर्जप्रकरणी कावाई करण्यास संबंधित बँकांना भाग पाडण्याच्या बाबतीत रिझर्व बँकेचा आस्तेकदम कारभार!

नोटा रद्द करण्याचा निर्णयाच्या अमलबजावणीच्या निर्णयाशी ह्या निर्णयची तुलना करण्यासारखे आहे. नोटा रद्द करण्याचा एकाधिकार रिझर्व बँकेच्या हातात होता. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या सूचनेनुसार भारी किंतीच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी लगेच अमलातही आणला. परंतु पतधोरणाच्या संदर्भात डॉ. पटेल ह्यांची कसोटी लागण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र त्यांनी कच खाल्ली. निदान अर्थमंत्रालयाचा तसा समज झाला असावा. चलनी नोटांचा गोंधळ सुरू असताना बँकदर कमी करण्यास डॉ. पटेल ह्यांनी नकार दिला होता. त्यांच्या निर्णायास सरकार विरोध करू शकले नाही.  मात्र, त्यानंतर व्दिमासिक पतधोरण जाहीर करताना  रिझर्व्ह बँकेने सरकारी अधिका-यांच्या इच्छेस फारसा प्रतिसाद दिला नाही. नेमके हेच सध्या अर्थमंत्रालयाचे दुखणे होऊन बसले असावे.

गुंतवणूकदार आणि उद्योगस्थ मित्रांखातर बँकेचे रेट जितके कमी करता येतील तितके कमी व्हावे असे सरकारला वाटू लागले. जेटली रेटकपात आणि जीडीपी ह्यांचा संबंध जोडू इच्छितात हे लपून राहिलेले नाही. सगळ्या सरकारमित्रांनी अरूण जेटली ह्यांच्यामागे रेट कमी करण्याचे टुमणे लावलेले असू शकते. मंत्र्यांचे मनोगत ओळखण्याची कला आत्मतसात केल्याखेरीज कोणत्याही अधिका-यास नॉर्थब्लॉकमध्ये बढती मिळत नाही हे सर्वश्रुत आहे. रघुरामना वेसण घातल्याखेरीज रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कमी करायला लावणे अशक्य आहे जेटलींच्या ध्यानात आले. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला सल्ला देण्यासाठी अर्थमंत्रालयातील तीन अधिका-यांचा समावेश असलेली सल्लागार समिती त्यांनी नेमली होती. परंतु सध्याचे गव्हर्नर प़टेल हेदेखील रघुराम राजन् ह्यांचाच कित्ता गिरवत असल्याचे दिसते. कदाचित परिस्थितीतले धोके ओळखून बँक रेट कमी करण्याचा धोशा लावणा-यांचे किती ऐकायचे अन् किती ऐकू नये हे डॉ. पटेल ह्यांनी ठरवले असावे.  अन्यथा डॉ. पटेल ह्यांच्याविरूद्ध नॉर्थ ब्लॉकमध्ये कुरबूर ऐकायला मिळाली नसती!

बँकांच्या थकित आणि बुडित कर्जाच्या वसुलीचे निश्चित स्वरूपाचे आदेश देणारा वटहुकूम मोदी सरकारने काढला. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेन काही बँकांना आदेशही दिले. त्या आदेशांनुसार थकित कर्जांबद्दल काय, किंवा बुडित कर्जाबद्दल काय, बँकांनी कारवाई सुरू केल्याच्या बातम्या दुस-याच दिवशी झळकतील अशी सरकारने मनोमन बाळगलेली अपेक्षा फोल ठरली. कपोल बँक, आयडीबीआय ह्यासारख्या काही बँकांना कर्ज, ठेवी ह्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने काही निर्देशही जारी करण्यात आले आहेत. बुडित कर्जासंबंधी कारवाई करण्याच्या संदर्भात कारवाई करण्यास बँका कचरत असतील तरी त्या तसे मुळीच कबूल करणार नाहीत. कारवाई करताना जराही प्रोसिजरल चूक झाली तर बँकप्रमुखांना आता कोणी वाचवू शकणार नाही. त्याखेरीज गेल्या काही वर्षांत जपलेले, जोपासलेले हितसंबंध इतक्या सहजासहजी मोडून काढणे बँकांना मुळीच सोपे नाही. आग्यामोहोळात हात कुणी घालायचा असा प्रश्न बँकप्रमुखांसमोर पडलेला असू शकतो.

थकित आणि बुडित कर्जाचा आकडा तयार करण्याचे काम बँकग्राहकांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्याइतके निश्चित सोपे नाही. आता बँकांची गाठ आहे ती थेट विजय मल्ल्यांसारख्या अनेक गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या उद्योगपतींशी!  त्यांच्याशी दोन हात करताना एकीकडे बँकविरूद्ध थकित कर्जदार तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेतले अधिकारी वि. अर्थखात्यातील तगादेखोर अधिकारी असा हा संघर्ष रंगत जाणार अशी चिन्हे दिसत आहे. सुरूवातीस स्वातंत्र्यवादी सेक्युलर बुध्दिवंत-कलावंत, साहित्यिक आणि ज्येष्ट मंत्री, सरकारनिष्ठ बुध्दिवंत-कलावंत असा सामना देशातला रंगला होता. त्या सामन्यात स्वातंत्र्यवादी सेक्युलर बुध्दिवंत, साहित्यिक, कलावंत यांच्या ताकद कमी पडली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. परंतु सरकारची गाठ आतल्या गाठीच्या भांडवलदारांशी आहे!

जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यातले अडसर दूर करण्यात सरकारला यश मिळाले ह्यावर अरूण जेटली खूश आहेत. परंतु शेतकरी इरेस पेटलेले असताना बँक व्यवस्थेलाच जेटलींनी हात घातला आहे. तिकडे जिल्ह्याच्या ठिकाणी गोरक्षक गरीब कसायांच्या मागे लागलेले आहेत तर महानगरात टंचाई आणि  महागाई ह्यामुळे सामान्य माणसांचा जीव मेटाकुटीस आला आहे. ह्या वातावरणात गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड इत्यादि राज्यात विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. उत्तरप्रदेशप्रमाणे ह्याही राज्यात पराक्रम गाजवण्याची भाषा भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा करत आहेत. अडचणी भओगणा-या सामान्य लोकांबद्दल मात्र अमित शहांना काडीचीही सहानुभूती वाटत नाही. जम्मू-काश्मीरमधील सत्तेत भाजपा भागीदार आहे. परंतु तेथे शांतता अभावाने दिसत आहे. नक्षलग्रस्त भागातल्या हिंसक कारवायात पोलिस दलाचे जवान हकनाक बळी पडण्याचे काही थांबलेले नाही. ह्या त्यांनी स्थितीत नॉर्थ ब्लॉक वि. मिंटरोड असा कुरबूर सुरू झाली असेल तर हे काही चांगले लक्षण नाही. ते मोदी सरकारला परवडणार नाही. अशी काही कुरबूर सुरू असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाणवत असेल तर त्यांनी फायरफाईटरची भूमिका बजवावी किंवा वृत्तपत्रातल्या बातम्या कपोलकल्पित आहेत असे तरी जाहीर करावे! मोदीजी, बस्स झाली मनकी बात, त्यापेक्षा राज्याचा गाडा व्यवस्थित हाकण्याकडे लक्ष द्या!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

माध्यमांची जेव्हा बातमी होते!

माध्यमांच्या जगात गेल्या दोन दिवसात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या त्यापैकी एक घटना म्हणजे दिल्ली आकाशवाणी केंद्र बंद करण्याचा निर्णय. दुसरी घटना म्हणजे न्यूजरूमच्या कामाच्या पध्दतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या न्यूयॉर्क टाईम्सचा निर्णय. न्यूजरूममध्ये आतापर्यंत अस्तित्वात असलेली तिपेडी पद्धत बंद करण्यात येणार असून न्यूजरूममध्ये काम करणा-या अनेक उपसंपादकांना घरी बसवण्यात येणार आहे. ह्या दोन्ही निर्णयाचा वाचकांशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. न्यूयॉर्क टाईम्सचा अंक वाचकांच्या हाती पडण्यापूर्वी बातम्या किती चाळणीतून गाळल्या जाऊन अंकात समाविष्ट होतात ह्याच्याशी वाचकांना देणेघेणे नाही. त्याचप्रमाणे एखादे आकाशवाणी केंद्र बंद करण्यात आले काय आणि सुरू असले काय तसेच  आकाशवाणी केंद्रावरून प्रसारित होणा-या बातम्या अन्य केंद्रावरून प्रसारित करण्याचे छरवण्यात आल्यामुळे रोजच्या जीवनात काय फरक पडणार आहे असा प्रश्नही सामान्य श्रोत्यांना पडणार नाही. हे खरे असले तरी केव्हा ना केव्हा त्याचा दृश्य परिणाम लोकांसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही.

न्यूयॉर्क टाईम्यची सध्याची न्यूजरूम एक दिवसात अस्तित्वात आली नाही. अनेक वर्षांच्या अनुभवान्ती रिपोर्टने दिलेल्या कॉपीवर नजर टाकून लिहीण्याच्या ओघात झालेल्या चुका, किंवा सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याचे चीफ रिपोर्टचे काम असते. ( पदनामात अडकण्याचे कारण नाही. कुठे त्याला पोलिटकल एडिटर तर कुठे असिस्टंट एडिटर म्हणतात. राजधानीच्या शहरात तर ब्यूरो चीफ असेही त्याचे नाव असते. ) त्यानंतर न्यूज डेस्कवरील ती बातमी कॉपी एडिटरच्या ( सबएडिटर ) हातात पडते. बातमी कितीही व्यवस्थित लिहीली असली आणि हेडिंग दिलेले असले तरी कॉपीवर त्याचा बॉलपेन फिरतोच. त्यानंतर त्या बातमीला अंकात उचित स्थान देण्याचे काम चीफ कॉपीएडिटरचे (चीफ सबएडिटर) असते.

काही वेळा चीफसबकडूनही वादग्रस्त निर्णय घेतले जातात. कधी चुकाही होतात. एकच बातमी दोन ठिकाणी छापून येते तर कधी बातमीचे हेडिंग एक आणि त्याखालील भलतीच बातमी असेही होते. ब-याचदा ठळक अक्षरात दिल्या जाणा-या हेडिंगमध्येही गंभीर चुका होतात. खूप वर्षांपूर्वी टाईम्स ऑफ इंडियात पहिल्या पानावर चीफ मिनिस्टरऐवजी थीफ मिनिस्टर असे छापून आले होते. अलीकडच्या काळात उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या धोरणामुळे प्रूफरीडर्स ही कॅटेगरी काढून टाकण्यात आली. कधी कधी एखाद्या बातमीमुळे वृत्तपत्रास बदनामीच्या खटल्यास तोंड देण्याची पाळी येते. कधी पुढा-याशी भआंडण सुरू होते. कधीतरी संपादकाबरोबर मालकालाही जेलमध्ये जाण्याची पाळी येते. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बाबतीत अशा काही घटना घडलेल्या असू शकतात. परंतु सामान्यतः न्यूयॉर्क टाईम्सचा इतिहास निष्कलंक आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सला 122 वेळा पुलित्झर पुरस्कार मिळाला ह्यावरून न्यूयॉर्क टाईम्सच्या गुणवत्तेबद्दल संशय घेणे योग्य ठरणार नाही.

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या न्यूजरूममधील तिपेडी पध्दत बंद करण्याचा निर्णय स्टाफला पाठवलेल्या मेमोत कळवण्यात आला आहे. स्टाफला पाठवलेल्या ह्या मेमोत न्यूजरूमने बजावलेल्या कामगिरीचा गौरव करताना कार्यकारी संपादक डीन बॅकेट आणि व्यवस्थापकीय संचालक जोसेफ कहान ह्यांनी मुळीच काटकसर केली नाही. परंतु ही पध्दत सध्याच्या डिजिटल युगात कालबाह्य झाल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. न्यूजरूममधील संपादकांच्या संख्येत कपात करून त्याऐवजी न्यूजगॅदरींग अधिक ताकदवान करण्यासाठी 100 रिपोर्टर्सची भरती करण्याचाही मनोदय दोघांनी व्यक्त केला. हा मेमोचे लेखन अतिशय मुद्देसूद असून भाषाही अतिशय प्रवाही आहे. आपल्याकडे लेऑफची घोषणापत्र सहसा काढली जात नाहीत. कर्मचा-यांच्या हातात सरळ नोटिस ठेवली जाते. किंवा व्हीआरएससाठी विनंतीपत्र भरून देण्यास सांगण्यात येते. मॅनेजमेंटकडून शक्यतो मौन बाळगणेच पसंत केले जाते.

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या इंटर्नल मेमोवर अमेरिकेतील पत्रकारांनी कडाडून टीका केली. अजूनही टीका सुरूच आहे. अनेकांनी न्यूजरूम कशी उपयुक्त ठरल्याचे दाखले दिले. विशेष म्हणजे न्यूयॉर्क टाईम्सच्या पब्लिक एडिटरने तर आजच राजिनामा दिला आहे. ह्या कर्मचारीकपातीचे न्यूयॉर्क टाईम्सने कितीही चोख समर्थन केले तरी अचानकपणे करण्यात आलेल्या न्यूयॉर्क टाईम्सच्या कृतीबद्दल संशय व्यक्त होत आहे. ह्या निर्णयामुळे अनेकांच्या पोटावर पाय येणार आहे. एखादी बातमी अंकात समाविष्ट करण्याविषयीच्या प्रक्रियेची तुलना थेट विमानतळावरील कंट्रोल टॉवरच्या कार्यपद्धतीशी करून न्यूयॉर्क टाईम्सच्या व्यवस्थापनाने धमाल उडवून दिली आहे.

साध्यासोप्या भाषेत बोलायचे तर न्यूजरूम ट्रिम करण्याचा हा प्रकार आहे. खर्च वाचवण्याचा त्यामागचा हेतू लपून राहू शकलेला नाही. त्याखेरीज बेवसाईट आवृत्तीची लोकप्रियता वाढत आहे. छापील आवृत्तीच्या खपास अजून तरी धोका निर्माण झालेला नाही. परंतु तो कमी होण्याची सुप्त भीतीदेखील ह्या निर्णयामागे असू शकते. इंटरनेट आवृतीत अलीकडे व्हिडिओ टाकण्याची सोय झाली आहे. टीव्ही चॅनेलप्रमाणे व्हिडियोग्राफर आणि रिपोर्टर घटनास्थळी पाठवून दिला की टीव्ही न्यूजचॅनेलची जमेल तितकी स्पर्धा करण्याचा हेतूही त्यामागे असू शकतो. न्यूजचॅनेल्समुळे वर्तमानपत्राच्या छापील आवृत्तीवर काहीच परिणाम झाला नाही असा युक्तिवाद गेली 10 वर्षे प्रिंटप्रेस मिडिया करत आहे. परंतु अमेरिकन भाषेत बोलायचे तर नोबडी बाईज धिस अर्ग्युमेंट नाऊ! आता जास्त रिपोर्टर्स आणि व्हिडियोग्राफर्स नेमण्यात आल्यामुळे इंटरनेट आवृत्ती आणि न्यूजचॅनेल्स ह्यांच्यात थेट स्पर्धाही सुरू करता येईल.   म्हणूनच सध्याच्या परिस्थितीत प्रॉडक्टमध्ये थोडा बदल करण्याचा मॅनेजमेंटचा हा प्रयत्न सुरू झाला, असे म्हणता येऊ शकते.

न्यूजडेस्कचे स्वरूप एखाद्या बांडगुळासारखे झाले आहे असे मत अनेक वृत्तसमूहांच्या मालकाचे बनले आहे. न्यूजरूम ट्रिम करण्यामागे लार्जर दॅन लाईफ अशी पत्रकारांची प्रतिमा होच चालली आहे. पत्रकारांची ही प्रतिमा  मॅनेजमेंटच्या नजरेत तर खुपू लागली नसेल? टॉप हेव्ही मॅनेजमेंट म्हणजे नबाबशाहीला निमंत्रण अशी स्थिती आहे. उपयुक्तता संपलेल्या पत्रकारांचे पुनर्वसन, राजकर्त्यांचा रोष ओढवून घेतलेल्या पत्रकरांची सोय लावण्यासाठी त्यांना निरनिराळ्या नावांची पदे देण्याचे धोरण, पत्रकारांनी दबावगट स्थापून मॅनेजमेंटची कोंडी करू नये म्हणून एका पदाची गरज असली तरी त्या पदाच्या अनेक जागा निर्माण करणे इत्यादि कारणांमुळे अनेक बडी वर्तमानपत्रे टॉप हेव्ही होऊन बसली आहेत. म्हणूनच 'हेअरकट'चा प्रयत्न सुरू झाला अशी रास्त शंका व्यक्त करता येईल. प्रत्येक वेळी आधीची व्यवस्था मोडून काढण्याच्या मॅनेजमेंटच्या नेहमीच्या तंत्राशी सुसंगत आहे.   

आणखी एक गंभीर कारण ह्या हेअऱकटमागे संभवनीय असू शकते. आपल्या विरोधात बातम्या छापण्याचा सपाटा मिडियाने लावल्याचा आरोप अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच केला. भारतासह जगभरातल्या नवसत्ताधा-यांचे म्हणणे आणि ट्रंप ह्यांचे म्हणणे सारखेच आहे. अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करून ट्रंप ह्यांच्या विरोधात बातम्या छापण्याचा सपाटा अमेरिकेच्या मिडियाचा सपाटा अजूनही सुरूच आहे. अजून तरी मॅनेजमेंटची शेपटी पिरगाळण्याचा प्रयत्न ट्रंप ह्यंनी केला नाही. परंतु ते तो करणारच नाहीत असे कसे सांगणार? पत्रकारांच्या मुस्काटीत देणे ट्रंप ह्यांना शक्य नाही. मात्र, संधी मिळताच मॅनेजमेंटची शेपटी पिरगाळणे त्यांना अशक्य नाही. लॅटिन अमेरिकेत पत्रकार, जजेस इत्यादींचे खून पडतात. अमेरिकेत मात्र अशा घटना केवळ जेम्स हॅडली चेसच्या कादंब-यातच संभवू शकतात! हल्लीच्या वातावरणात तर अशा घटना भारतातही घडणे शक्य नाही. परंतु पत्रकारांचे दात आणि नखे काढून टाकण्याचे नवे नवे मार्ग जगात शोधले जातातच हे नाकारता येणार नाही. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या आणि न्यूयॉर्कमधील पत्रकारांच्या बाबतीत असे प्रकार घडण्याची सूतराम शक्यता नाही. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या निर्णयाकडे प्रोफएशनल मेरिटच्या दृष्टीने न पाहण्याचे कारण नाही.

आकाशवाणीचे दिल्ली केंद्र बंद करण्याच्या निर्णयाबद्दल मतप्रदर्शन करणे खरोखर अवघड आहे. कारण, माहिती खात्याच्या निर्णयाची माहिती कधीच पत्रकारांना अधिकृतरीत्या पुरवण्यात येत नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली केंद्र बंद करण्याच्या किंवा बातमीपत्रांची फिरवाफिरव करण्याचे प्रकार सुरू होण्यात एक शिस्त नक्कीच असली पाहिजे असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही. आकाशवाणीतील डायरेक्ट रिक्रूटांची सोय लावण्याचा हा सुप्त प्रयत्न तर नसेल? अलीकडे इंडियन ब्राडकास्टिंग सर्व्हिसच्या परीक्षेमार्फत माहिती सेवेत थेट उपसंचालक पदावर भरती केली जाते. ह्या डायरेक्ट उमेदवारांना न्यूजएडिटर आणि कार्यक्रम अधिका-यावर 'राज्य' करण्याची आशाआकांक्षा निर्माण झालेली असू शकते. त्यांच्या आशाआकांक्षेला फुटलेले धुमारे पाहता त्यांना वाव देण्याचा प्रयत्न आय अँड बी मधील बॉसेस करणारच नाहीत असे नाही. किमान त्यादृष्टीने ग्राऊंडस् तयार करण्याचा उद्देश बातमीपत्रांच्या 'रिशफल'मध्ये असू शकतो. अर्थात ह्याबद्दल ठामपणे काहीही सांगता येणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

संपापेक्षा हातमिळवणी का नाही?

आजपासून राज्यातले शेतकरी म्हणे संपावर गेले आहेत. स्वामीनाथन् आयोगाच्या शिफारशी मान्य करा, शेतीच्या सातबाराचा उतारा कोरा करा ( म्हणजे त्यांच्या सातबाराच्या उतारावरील कर्जाचा बोझा काढून टाका ) आणि त्यांना नवे पीक घेण्यासाठी शून्य व्याजाने कर्ज मिळावे, 60 वर्षे वयाच्या वृध्द शेतक-यांना निवृत्तीवेतन सुरू करा इत्यादि मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. उन्हाळी पीक घेणा-या शेतक-यांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे शेतक-यांनी संप पुकारला तरी तो निरर्थक ठरल्यखेरीज राहणार नाही अशी शंका शेतीची ज्यांना काडीचीही माहिती नाही त्यांना येऊ शकतो. परंतु उन्हाळा असो की हिवाळा मुंबईला भाजीपाला आणि दुधाचा पुरवठा शेतकरीवर्गाकडूनच होतो. अन्नधआन्याचा पुरवठा मात्र देशभारातून होत असतो. आता शेतकरी संपावर गेल्याने मुंबई शहराला भाजीपाला आणि दुधाचा पुरवठा होणार नाही. म्हणून शेतक-यांचा संप यशस्वी झाल्याचा दावा शेतक-यांच्या नेत्यांकडून केला जाईल.

सत्तरच्या दशकात मंबईकरांनी संपाचा भरपूर अनुभव घेतला आहे. वाहतूक कर्मचा-यांची सूत्रे संपसम्राट म्हणून नावारूपाला आलेले नेते जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांनी चक्का जाम केला की मुंबई बंद होत असे. ह्या संपात मुंबईला वेठीस धरणे महत्त्वाचे होते. शेतक-यांच्या संपाचा उद्देशही मुंबईला लक्ष्य करण्याचा दिसतो. फडणवीस सरकारबरोबरच्या वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यामुळे हा संप करण्यात येत असल्याचे जाहीर झाले आहे. ह्या संपात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातही कृषी माल विक्रीसाठी पाठवला जाणार नाही. परंतु शेतक-यांचा संप आणि वाहतूक कर्मचा-यांचा संप ह्यात मूलतः फरक आहे. किमान महिन्याचे धान्य आणि आठवड्याचा भाजीपाला साठवून ठेवला जातो हे पाहता आठवडाभर तरी संपाची झळ फारशी कुणाला बसणार नाही. संपाची झळ कुणाला बसलीच तर रोजच्या जेवणासाठी लागणारे धान्य रोजच्या रोज खरेदी करणा-या दुर्बळ घटकास!  ह्या दुर्बळ घटकात शेतमजूरही आले. परंतु संपकर्त्यांना असे वाटते की त्यांच्या संपामुळे मंत्रालयात बसणारे नोकरशाह आणि खासगी कचे-या आणि प्रसारमाध्यमांत काम करणा-या चाकरमान्यांना शेतक-यांच्या संपाची झळ बसणार! म्हणजे ह्या वर्गाचे डोके ठिकाणावर येणार!!

व्यापारी, दुकानदार, वाहतूकदार ह्यांचे अधुनमधून संप घोषित होणे हे राज्यात काही नवे नाही. परंतु त्या संपातून काय निष्पन्न होते हे आजवर कधीच स्पष्ट झालेले नाही. ह्याचा अर्थ संप वा संपसदृश सामूहिक कृती त्यांनी करू नयेच का? शेतक-यांच्या समस्यांबद्दल पूर्ण सहानुभूती बाळगूनही ह्या संपाला पाठिंबा देता येणार नाही. ह्याचा अर्थ शेतक-यांच्या प्रश्नांची तड लागूच नये असा नाही. खरीप हंगाम अक्षरशः काही दिवसांवर आला तरी शेतक-यांनकडे पेरणीयोग्य शेत तयार करण्यासाठी शेतक-यांच्या हातात पैसा नाही. बीबियाणे, खते तयार ठेऊन प्रत्यक्ष पेरणी सुरू करण्यासाठी लागणारा पैसा मुळातच शेतक-यांकडे नाही. संप पुकारण्यापूर्वी संप लढवण्याचा अनेक प्रकारचा तपशील तयार ठेवावा लागतो. त्यात संप लढवण्यासाठी लागणा-या काळात येणा-या खावटी खर्चाची तजवीज हा महत्त्वाचा तपशील असतो. खाण्याचा खर्च आठपंधरा दिवसांसाठीही करू न शकल्यामुऴे अनेकदा कामगारांना संप मागे घ्यावा लागल्याचा इतिहास आहे. ह्यापूर्वीच्या संपटाळेबंदीचा इतिहास नजरेखाली घातला तर हे सहज लक्षात येईल. शेतक-यांच्या संपात पहिला बळी भाजी आणि दुध पुरवठा करणा-या शेतक-यांचा जाईल. म्हणजेच नाशिक आणि पुणे ह्या जिल्ह्यातील भाजी पिकवणारे तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील दूध संकलन करणा-या हजारों केंद्रांचे नुकसान होऊ शकेल. न्वहे होणारच. सध्या कार्यरत असलेले दुग्धप्रकल्प अद्यावत् असल्याने अन्य दुग्धजन्य पदार्थांचे काही काळ उत्पादन सुरू ठेवण्याचे त्यांन शक्य आहे. जो संप चिघळणार आहे तो मोडून काढण्याच्या उद्देशाने सरकारने जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात ज्यांना आणायचा आहे त्यांना पोलिस संरक्षण देण्याच्या सूचनाही जिल्हा प्रशसनास देण्यात आल्या आहेत. तरीही कृषी मालाचे लिलाव काही दिवस बंद ठेवण्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील अडत्यांनी ठरवले आहे. ह्या परिस्थितीत दूध आणि भाजीपालाच्या उत्पन्नावर गुजराण करणा-या शेतक-यांनी संपातून अंग काढून घेतल्यास संप बारगळल्यात जमा राहील.

खरेतर, शेती क्षेत्र राजकारणमुक्त करण्याची योग्च वेळ आहे. परंतु सरकार आणि शेतक-यांच्या संपास पाठिंबा देणारे राजकीय पक्ष ह्यांना मात्र ही शेतकरी संपावरून होणारी कुस्ती निकाली व्हावी अशी इच्छा दिसते. गेल्या वर्षीं पाऊसपाणी चांगले झाल्याने पीकपाणी चांगले झाले होते. ह्या वर्षीं शेतक-यांना त्याचा फायदा व्हावा अशी अपेक्षा असताना संपाचे हे पाऊल टाकण्यात आले. गेल्या साठ वर्षांत शेतकरी आंदोलन म्हणजे पिकवलेला माल बाजारात न आणता तो रस्त्यावर ओतून देण्याचा प्रकार अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. ही शेतक-यांची प्रतिमा तयार होण्यास काँग्रेसइतकेच सध्या सत्तेवर असलेला भाजपाही तितकाच जबाबदार आहे.

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होणार असल्याचा अंदाच सरकारने प्रसृत केला होता. त्यानुसार उत्पन्न 271.98 मेट्रिक टन होईल असे कृषी खात्याने जाहीर केले होते. त्यात भात 108.86 टन तर गहू 96.64 टनाचे उत्पन्न होईल असे म्हटले होते. भरड धान्याचे 44.34 दशलक्ष टन तर कडधान्याचे 22.14 दशलक्ष टन उत्पन्न होईल असाही अंदाज कृषी खात्याकडून व्यक्त करण्यात आला होता. कडधान्याचे उत्पन्न वाढवूनही डाळींचे वाढलेले अफाट भावखाली आल्यासारखे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु नंतर नंतर हे चित्र पुसट झाले. त्यात महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षीं तूर आयात केली होती. गोदामात साठवून ठेवलेल्या तुरीचे काय करायचे हा प्रश्न सरकारपुढे उभा राहिला. बाजारात तुरी आणि सरकार आणि लोक ह्यांच्यात मात्र नेहमीप्रमाणे मारामारी, असा प्रकार पाहायला मिळाला.  

सरकारने शेतक-यांना पुरेसा हमी भाव वाढवून देण्याचा दावाही सरकारने केला आहे. परंतु बाजारात आलेला शेतीमाल कुणी खरेदी केला हे कळण्यास मार्ग नाही. दिल्लीच्या सुपर मार्केटमध्ये एखाद्या मालाची टंचाई निर्माण झाल्यासारखे वाटले की बड्या व्यापा-यांना पाचारण करून त्यांना परदेशातून माल आणण्याचे परमिट दिले जाते. सरकारचा हा खाक्या वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे आपण बृहतचीनमधून आलेल्या कडधान्यापासून बनवलेल्या डाळी खात आहोत. परंतु नोकरी पेशातील लोकांना त्याचा थांगपत्ता नाही.

सामान्य माणसाला अन्नधान्याची गरज असते असा ग्राहकांचा फार मोठा वर्गमात्र अन्नधान्याच्या महागाईमुळे कायमचा त्रस्त आहे. सरकारी आकडेवारी आणि शेतक-यांच्या संप ह्यात कुठे मेळ बसत नसल्यामुळे गोंधळला आहे. आपल्यापर्यंत पोहोचणारा निकृष्ट मालालाही तोच भाव आणि उत्कृष्ट तसेच दर्जेदार मालाचाही तोच भाव ही वस्तुस्थिती त्याच्या पचनी पडलेली नाही. त्याचे अर्थशास्त्र कुणी समजून द्यायला तयार नाही.

दुग्धोत्पादनाच्या बाबतीत भारताची प्रगती केल्याचे सरकारी यंत्रणांकडून वारंवार सांगितले गेले. ते खरेही आहे. डेअरी उत्पादन 1983 साली 500 दशलक्ष टन होते. ते 2013 साली 769 टनांवर गेले. परंतु दुग्धोत्पादनाचे भाव सतत का वाढते आहेत ह्याचा खुलासा करताना कुणीच दिसत नाही. बातम्या येतात त्या मेळघाटमधील कुपोषणामुळे बळी पडणा-या तान्ह्या मुलांच्या! दुग्धोत्पादनात भारताचा जगात पहिला नंबर आहे. जगात जेवढे दुग्धोत्पादन होते त्यापैकी 18 टक्के दुग्धोत्पादन भारतात होते. दुग्धोत्पादनात भारताखालोखाल अमेरिकेचा नंबर लागतो. चीन, पाकिस्तान, आणि ब्राझील ह्या देशांचा नंबर लागतो. 1970 पासून दक्षिण आशियाई देशात दुग्धोत्पादनाचे धडाकेबाज कार्यक्रम राबवण्यात आले. ह्या पार्श्वभूमीवर परकी गुंतवणकीपासून होणारे अपचन टाळण्यासाठी शेती उत्पादनाचे धडाकेबाज कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे. त्यासाठी तरी पक्षीय राजकारण बाजूला सारून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांना हातमिळवणी करता येणार नाही का?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com