नॉर्थ ब्लॉक वि. मिंट स्ट्रीट?

देशातील अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचे सूत्रचालन दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉकमधून केले जाते तर त्यानुसार वित्तीय सूत्रचालन मुंबईतील मिंट स्ट्रीटवरील रिझर्व्ह बँकेतून केले जाते. गाडीचे चाक जरी दोन असले तरी ते एकमेकांना आंसाशी जोडलेले असतात. देश ख-या अर्थाने चालतो ते ह्या दोनचाकी गाडीवर. देशाचा कारभार पंतप्रधानांच्या हातात असला तरी तरी नॉर्थब्लॉकमध्ये बसणारे अर्थमंत्री आणि त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मिंटरोडवरील रिझर्व्ह बँकेच्या टॉवरमध्ये बसलणारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि त्यांचे अधिकारी ह्यांच्यात समन्वय नसेल तर देशाचा गाडा वाकडातिकडा चालण्याची शक्यता आहे. हा गाडा कलंडणार नाही हे खरे; पण दोन्ही चाकात वेगवेगळा आवाज होणे बरे नाही.

 काही महिन्यांपूर्वी रघुरामराजनांच्या जागी डॉ. उर्जित पटेल ह्यांना मोठ्या कौतुकाने आणण्यात आले. डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनीही रघुराम राजन ह्यांच्याप्रमाणे अपवाद वगळता बँकदरात कपात करण्यास नकार दिला. डॉ. पटेल ह्यांनी बँकरेट कमी न केल्यामुळे अर्थमंत्रालयातील अधिकारी अस्वस्थ आहेत. त्याखेरीज अधिकारीवर्गाच्या अस्वस्थतेचे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे थकित आणि बुडित कर्जप्रकरणी कावाई करण्यास संबंधित बँकांना भाग पाडण्याच्या बाबतीत रिझर्व बँकेचा आस्तेकदम कारभार!

नोटा रद्द करण्याचा निर्णयाच्या अमलबजावणीच्या निर्णयाशी ह्या निर्णयची तुलना करण्यासारखे आहे. नोटा रद्द करण्याचा एकाधिकार रिझर्व बँकेच्या हातात होता. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या सूचनेनुसार भारी किंतीच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी लगेच अमलातही आणला. परंतु पतधोरणाच्या संदर्भात डॉ. पटेल ह्यांची कसोटी लागण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र त्यांनी कच खाल्ली. निदान अर्थमंत्रालयाचा तसा समज झाला असावा. चलनी नोटांचा गोंधळ सुरू असताना बँकदर कमी करण्यास डॉ. पटेल ह्यांनी नकार दिला होता. त्यांच्या निर्णायास सरकार विरोध करू शकले नाही.  मात्र, त्यानंतर व्दिमासिक पतधोरण जाहीर करताना  रिझर्व्ह बँकेने सरकारी अधिका-यांच्या इच्छेस फारसा प्रतिसाद दिला नाही. नेमके हेच सध्या अर्थमंत्रालयाचे दुखणे होऊन बसले असावे.

गुंतवणूकदार आणि उद्योगस्थ मित्रांखातर बँकेचे रेट जितके कमी करता येतील तितके कमी व्हावे असे सरकारला वाटू लागले. जेटली रेटकपात आणि जीडीपी ह्यांचा संबंध जोडू इच्छितात हे लपून राहिलेले नाही. सगळ्या सरकारमित्रांनी अरूण जेटली ह्यांच्यामागे रेट कमी करण्याचे टुमणे लावलेले असू शकते. मंत्र्यांचे मनोगत ओळखण्याची कला आत्मतसात केल्याखेरीज कोणत्याही अधिका-यास नॉर्थब्लॉकमध्ये बढती मिळत नाही हे सर्वश्रुत आहे. रघुरामना वेसण घातल्याखेरीज रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कमी करायला लावणे अशक्य आहे जेटलींच्या ध्यानात आले. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला सल्ला देण्यासाठी अर्थमंत्रालयातील तीन अधिका-यांचा समावेश असलेली सल्लागार समिती त्यांनी नेमली होती. परंतु सध्याचे गव्हर्नर प़टेल हेदेखील रघुराम राजन् ह्यांचाच कित्ता गिरवत असल्याचे दिसते. कदाचित परिस्थितीतले धोके ओळखून बँक रेट कमी करण्याचा धोशा लावणा-यांचे किती ऐकायचे अन् किती ऐकू नये हे डॉ. पटेल ह्यांनी ठरवले असावे.  अन्यथा डॉ. पटेल ह्यांच्याविरूद्ध नॉर्थ ब्लॉकमध्ये कुरबूर ऐकायला मिळाली नसती!

बँकांच्या थकित आणि बुडित कर्जाच्या वसुलीचे निश्चित स्वरूपाचे आदेश देणारा वटहुकूम मोदी सरकारने काढला. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेन काही बँकांना आदेशही दिले. त्या आदेशांनुसार थकित कर्जांबद्दल काय, किंवा बुडित कर्जाबद्दल काय, बँकांनी कारवाई सुरू केल्याच्या बातम्या दुस-याच दिवशी झळकतील अशी सरकारने मनोमन बाळगलेली अपेक्षा फोल ठरली. कपोल बँक, आयडीबीआय ह्यासारख्या काही बँकांना कर्ज, ठेवी ह्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने काही निर्देशही जारी करण्यात आले आहेत. बुडित कर्जासंबंधी कारवाई करण्याच्या संदर्भात कारवाई करण्यास बँका कचरत असतील तरी त्या तसे मुळीच कबूल करणार नाहीत. कारवाई करताना जराही प्रोसिजरल चूक झाली तर बँकप्रमुखांना आता कोणी वाचवू शकणार नाही. त्याखेरीज गेल्या काही वर्षांत जपलेले, जोपासलेले हितसंबंध इतक्या सहजासहजी मोडून काढणे बँकांना मुळीच सोपे नाही. आग्यामोहोळात हात कुणी घालायचा असा प्रश्न बँकप्रमुखांसमोर पडलेला असू शकतो.

थकित आणि बुडित कर्जाचा आकडा तयार करण्याचे काम बँकग्राहकांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्याइतके निश्चित सोपे नाही. आता बँकांची गाठ आहे ती थेट विजय मल्ल्यांसारख्या अनेक गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या उद्योगपतींशी!  त्यांच्याशी दोन हात करताना एकीकडे बँकविरूद्ध थकित कर्जदार तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेतले अधिकारी वि. अर्थखात्यातील तगादेखोर अधिकारी असा हा संघर्ष रंगत जाणार अशी चिन्हे दिसत आहे. सुरूवातीस स्वातंत्र्यवादी सेक्युलर बुध्दिवंत-कलावंत, साहित्यिक आणि ज्येष्ट मंत्री, सरकारनिष्ठ बुध्दिवंत-कलावंत असा सामना देशातला रंगला होता. त्या सामन्यात स्वातंत्र्यवादी सेक्युलर बुध्दिवंत, साहित्यिक, कलावंत यांच्या ताकद कमी पडली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. परंतु सरकारची गाठ आतल्या गाठीच्या भांडवलदारांशी आहे!

जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यातले अडसर दूर करण्यात सरकारला यश मिळाले ह्यावर अरूण जेटली खूश आहेत. परंतु शेतकरी इरेस पेटलेले असताना बँक व्यवस्थेलाच जेटलींनी हात घातला आहे. तिकडे जिल्ह्याच्या ठिकाणी गोरक्षक गरीब कसायांच्या मागे लागलेले आहेत तर महानगरात टंचाई आणि  महागाई ह्यामुळे सामान्य माणसांचा जीव मेटाकुटीस आला आहे. ह्या वातावरणात गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड इत्यादि राज्यात विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. उत्तरप्रदेशप्रमाणे ह्याही राज्यात पराक्रम गाजवण्याची भाषा भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा करत आहेत. अडचणी भओगणा-या सामान्य लोकांबद्दल मात्र अमित शहांना काडीचीही सहानुभूती वाटत नाही. जम्मू-काश्मीरमधील सत्तेत भाजपा भागीदार आहे. परंतु तेथे शांतता अभावाने दिसत आहे. नक्षलग्रस्त भागातल्या हिंसक कारवायात पोलिस दलाचे जवान हकनाक बळी पडण्याचे काही थांबलेले नाही. ह्या त्यांनी स्थितीत नॉर्थ ब्लॉक वि. मिंटरोड असा कुरबूर सुरू झाली असेल तर हे काही चांगले लक्षण नाही. ते मोदी सरकारला परवडणार नाही. अशी काही कुरबूर सुरू असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाणवत असेल तर त्यांनी फायरफाईटरची भूमिका बजवावी किंवा वृत्तपत्रातल्या बातम्या कपोलकल्पित आहेत असे तरी जाहीर करावे! मोदीजी, बस्स झाली मनकी बात, त्यापेक्षा राज्याचा गाडा व्यवस्थित हाकण्याकडे लक्ष द्या!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com