गोळीबाराचा इशारा!

शेतक-यांचे म्हणणे काय हे ऐकण्याऐवजी त्यांना गोऴ्या घालण्याची रीत कोणत्या लोकशाहीत आहे? गहू आणि सोयाबिन पिकवणारे मंदसौर जिल्ह्यातले शेतकरी गुन्हेगार असून त्यांना गोळ्याच घातल्या पाहिजे असे मध्यप्रदेशातील शिवराजसिंह सरकारला वाटते का? मंदसौर जिल्ह्यातील पिपरियाला ताबडतोब धाव घेऊन शेतक-यांच्या कुटुंबियांचे अश्रू पुसणे तर बाजूलाच राहिले, उलट पिपरियाकडे निघालेल्या राहूल गांधींना रोखण्यासाठी प्रवेशबंदीचे राजकारण शिवराजसिंह चौहान खेळत बसले. भानगड नको म्हणून मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई आणि कलेक्टरची बदली एवढ्यावर तेथली कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निस्तरण्याच्या प्रयत्नास शिवराजसिंह लागले. गोळीबारात मारले गेलेले शेतकरी गुंडांनी चालवलेल्या बंदुकीमुळे ठार झाले असे मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री भपेंद्र सिंह सांगतात. मध्यप्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष नंदकुमार चौहान ह्यांनीही भूपेंद्र सिंहांना त्यांना दुजोरा दिला. परंतु मध्यप्रदेशचे आयजी मकरंद देउस्कर ह्यांनी मात्र दोघांनाही साफ उघडे पाडले. शेतकरी पोलीस गोळीबारातच ठार झाल्याचा स्पष्ट खुलासा त्यांनी केला. मंदसौर जिल्ह्यातला हा साराच प्रकार शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत भाजपाने घेतलेल्या ढोंगी भूमिकेवर आणि खोटारडेपणावर लख्ख प्रकाश टाकणारा आहे.

शेतक-यांच्या प्रश्नांपेक्षा गुंतवणूकदारांत भाजपा सरकारला जास्त स्वारस्य आहे हे एकूणच दिल्लीतल्या केंद्र सरकारपासून तो थेट देशभरातील भाजपाशासित राज्यांचे वैशिष्ट्य लपून राहिलेले नाही. देशाला अफाट गुंतवणूक हवी आहे ह्यात शंका नाही. परंतु पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. म्हणून त्यांचा प्राथम्याने विचार केला पाहिजे असे काही सरकरला वाटत नाही. शेतक-यांच्या प्रश्नांचे राजकारण करू नका, असा मानभावी उपदेश सत्तेवर आल्यापासून भाजपा करत आहे. जपाचा हा ढोंगीपणा अतुलनीय आहे. एकीकडे उत्तरप्रदेशातील 3 कोटी शेतक-यांची 36389 कोटींची कर्जे माफ करत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात शेतक-यांचे कर्ज माफ करणे सरकारला शक्यच नाही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत राहिले. आता शेतक-यांचे उग्र आंदोलन पाहून छोट्या शेतक-यांची 30 हजार कोटींची कर्जे माफ कऱण्याचा पवित्रा फडणविसांनी घेतला. त्याचा शेतक-यांच्या संपावर काडीचाही परिणाम झाला नाही. तो होणारही नाही. शेतकरी लहान असो की मोठा, तो कफल्लक आहे. शेतीचे काम सुरू करण्यासाठी त्याच्याकडे शंभर रुपयेदेखील नाही. प्रश्न नुसता कर्जमाफीचा नाही. ह्यावेळी कर्ज माफ केले तरी खरीप हंगाम येईल तेव्हा त्याच्या हातात पैसा खेळेल ह्याची त्याला कुठलीच हमी नाही.

शेतक-यांच्या इतरही मागण्या आहेत. त्या महत्त्वाच्या आहेत. स्वामीनाथन अहवालात अशीही एक शिफारस आहे की शेतमालाचे आधारभाव ठरवताना पिक घेण्यासाठी त्याला आलेल्या एकूण खर्चाच्या पन्नास टक्के अधिक हमीभाव मिळाला पाहिजे. गुंतवणूकदारांसाठी व्यादजर कमी करण्याचा सपाटा लावण्याची सरकारला इच्छा असली तरी हमी भावाच्या संदर्भातली स्वामीनाथन समितीची शिफारस स्वीकारण्याचा सरकारला बिल्कूल इच्छा नाही. पिकाचा खर्च किती येतो ह्याची माहिती भाजपा नेत्यांना नसेल असे म्हणता येत नाही. मुळात तशी आकडेवारी गोळा करण्याचा आदेश नेत्यांनी प्रशासनाला दिला नाही. कृषी संशोधनाचे कार्य कृषी संशोधक डोळ्यात तेल घालून करत असले तरी कृषी खात्याचा कारभार अडाणी माणसाच्या कारभारापेक्षा वेगळा नाही. म्हणूनच घाईघाईने 14 खरीप पिकांचे हमीभाव ठरवण्याच्या प्रस्तावाला घाईघाईने मंजुरी देण्यात आली.

एक जून रोजी ह्याच संकेतस्थऴावर लिहीलेल्या ब्ल़ॉगलेखात शेतक-यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकरी आणि सरकार ह्यांच्यात हातमिळवणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यासाठी राजकारण बाजूला सारून सगळ्यांशी चर्चा करण्याची गरजही ह्या लेखात प्रतिपादित करण्यात आली होती. परंतु संकट समयी सरकारची बुद्धी चालत नाही असे दिसते. तामिळनाडू, पंजाब, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगण, गुजरात इत्यादि राज्यात शेतक-यांचे प्रश्न बिकट असून त्यात भाजपाशासित सरकारांनी लक्ष घातले नाही तर देशात आगडोंब उसळण्याची भीती आहे. मध्यप्रदेशात घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनेचा हा इशारा आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com