कामगारमित्र जॉर्ज फर्नांडिस

जॉर्ज फर्नांडिस हे मंत्री झाले तरी शेवटपर्यंत काम करणा-या माणसाचे मित्र राहिले.संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी पोस्टिंग असलेल्या सैनिकांच्या बदल्या केल्या. सैनिकांच्या बदल्यांच्या प्रकरणात तोपर्यंत मंत्र्याने एकदाही लक्ष घातले नाही. माझे सहकारी पडबिद्री आणि मधु भावे ह्या दोघांनी त्याला जास्तीत जास्त प्रसिध्दी दिली. स. का. पाटलांविरुद्ध जॉर्ज फरनांडिसांनी निवडणूक लढवली त्यावेळी त्यांची घोषणा होती, ‘तुम्ही स. का. पाटीलना पाडू शकता!’ मराठी, गुजराती इत्यादि सर्वच भाषेत छापलेल्या पोस्टरमध्ये ही एकमेव घोषणा होती. स. का. पाटील हे मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट होते. त्यांना पाडणं कुणालाच शक्य नव्हतं. परंतु फर्नांडिस ह्यांनी तो पराक्रम करून दाखवला. ह्या पराभवाविरूध्द स. का. पाटीलनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
मराठाचे संपादक आचार्य अत्रे ह्यांनी स. का. पाटील हयांच्याविरुद्ध खोट्या बातम्या छापण्याचा धडाका लावला. आचार्य अत्रे हे जॉर्ज फर्नांडिस ह्याचे दोस्त असल्यामुळे मराठाने खोट्या बातम्या छापल्या त्या खोट्या बातम्यांमुळेच स. का. पाटलांचा पराभव झाला असा स. का. पाटलांच्या वकिलाने केलेल्या युक्तिवादाचा सारंश होता. त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना कोर्टाने निकालपत्रात म्हटले होते, आचार्य अत्रे आणि जॉर्ज फर्नांडिस भले मित्र असतील परंतु त्यांची मैत्री आणि बातम्या हयांचा नेक्सस पाटील ह्यांच्या वकिलांना सिध्द करता आला नाही. अर्थात पाटलांच्या पराभवावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले! वस्तुतः बहुतेक बातम्या मधु भावेंनी दिल्या होत्या. कारण, स. का. पाटीलना मराठा शत्रू मानत होता.

लोकसत्तेत पडबिद्रीला भेटायला तो नरिमन पॉईंटवर यायचा. खालून फोन केला की पडबिद्री त्याला भेटायला खाली जात असे. इंडियन एक्स्प्रेसचे चीफ रिपोर्टर मनु देसाईदेखील त्याला भेटायला खाली जात असे.रेल्वे संपाला विरोध करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने बॅलार्ड पियमधल्या ग्रँट हॉटेलात रोज प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायला सुरूवात केली. रेल्वे मुख्यालयाबाहेर प्रेसकॉन्फरन्स घेण्याचे हे पहिलेच उदाहरण म्हटले पाहिजे. रेल्वे संप यशस्वी झाल्याचा दावा खोडून काढण्यासाठी रेल्वेतर्फे रेल्वे गाड्या धावताहेत असे दाखवणारी छायाचित्रेही प्रसृत केली जात. परंतु ती मुंबई विभागाची नव्हती. ह्याचा अर्थ रेल्वे संप फक्त मुंबई विभागात शळंभर टक्के यशस्वी झाला होता. देशाच्या अन्य भागातील रेल्वेवर संपाचा परिणाम झालाच होता.
पडबिद्री बातमी लिहीत असताना मी त्याला फर्नांडिसच्या नावामागे संपसम्राट हे विशेषण लाव असे सुचवले. त्यानेही माझी सूचना लगेच मान्य केली.
आज मला वाटते, ‘कामगारमित्र’ हेच विशेषण जॉर्ज फर्नांडिसला लावणे जास्त योग्य ठरेल.

रमेश झवऱrameshzawar.com

राजकारण बदलणारा होकार!

भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी आणि देशभरातल्या असंख्य लहानमोठ्या पक्षांविरूद्ध दोन हात करण्यासाठी इंदिराजींची नात आणि राहूल गांधींची भगिनी प्रियंका गांधी-वडेरा ह्यांना पूर्व उत्तरप्रदेशाचे काँग्रेसचे चिटणीसपद देऊन राहल गांधींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची तोफ डागली. प्रियंका यशस्वी झाल्या तर काँग्रेसलासत्तेचा सोपान प्राप्त होऊ शकेल आणि अयशस्वी ठरल्या तर काँग्रेसचे नुकसान काहीच नाही! आतापर्यंत राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी ह्यांच्या निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी खांद्यावर घेणा-या प्रियंकांनी काँग्रेसमधले लहानमोठे कोणतेही पद भूषवले नाही की कधी कोणतीही निवडणूक लढवण्याचीही इच्छा बाळगली नाही. त्यांची पूर्व उत्तरप्रदेशच्या कांग्रेस सरटिचणीसपदाची नेमणूक करताना आपले सहकारी ज्योतिरादित्य सिंदिया ह्यांच्यावर पश्चिम उत्तरप्रदेशाची जबाबदारीही राहूल गांधींनी सोपवली. 

भाजपाला पराभूत करण्यासाठी उत्तरप्रदेशासह देशभरात अन्य पक्षांबरोबर आघाडी करण्याचा प्रयत्न राहूल गांधींनी वर्षभऱ चालवला होता. कदाचित हा प्रयत्न करत असताना अनेक नेत्यांची कोती मनोवृत्ती राहूल गांधींनी जवळून पाहिली असावी. भाजापाला विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्यापेक्षा स्वतःचे घोडे दामटण्यावरच सगळ्यांचा भर असल्याचे लक्षात आल्यावर राहूल गांधींनी घराण्याचे ठेवणीतले अस्त्र बाहेर काढले. 'उत्तरप्रदेशात काँग्रेस पुढे नेण्याची' जबाबदारी  प्रियंकावर सोपवून ह्यापुढे आक्रमक पवित्रा स्वीकारत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. 2019 ची लोकसभा निवडणूक हा काँग्रेसच्या जीवनमरणाचा प्रश्न ते मानत आहेत हे स्पष्ट होते. त्यांचा हा निर्णय हा 'हतो वा प्राप्यसि' धर्तीचाच आहे.

गेली अनेक वर्षे राहूल गांधी घराणेशाहीच्या टीकेबरोबरच वैयक्तिक निंदानालस्तीलाही तोंड द्यावे लागले. प्रियंकाच्या राजकारण प्रवेशावर नेहमीप्रमाणे भाजपाने घराणेशाहीची शिक्का मारला. वास्तविक काँगेसवर घराणेशाहीचा आरोप करण्याचा विरोधकांना नैतिक अधिकार नाही. भाजपासकट सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या मुलामुलींना आणि नातेवाईकांना आजवर निवडणुकात तिकीटे दिली आणि सत्तेची पदे दिली. जम्मूकाश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत असे एकही राज्य नाही की ज्या राज्यात नेत्यांची मुलेमुली सत्तेच्या राजकारणात सहभागी झालेली ऩाहीत. काँग्रेसचे नेतृत्व घराणेशाहीच्या राजकारणातच अडकून पडले आहे अशी वारंवार टीका करणारे फार मोठे लोकशाहीवादी नेते लागून गेले आहेत असेही नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाने भाजपाला सत्ता मिळवून दिली असेल परंतु मिळालेल्या सत्तेचे भाजपाला चीज करता आले नाही हीही वस्तुस्थिती आहे. ह्या परिस्थितीला नरेंद्र मोदींचे एककल्ली नेतृत्व त्याला कारणीभूत आहे हे नाकारता येणार नाही. मोदींच्या काळात काही ठराविक उद्योगपतींना फायदा व्हावा असेच धोरण राबवण्यात आले हेही आता स्पष्ट झाले आहे.  मोदींच्या कारभारशैलीविषयी भाजपात अनेकांना आक्षेप घ्यावासा वाटला तरी मोदींविरूद्ध पक्षात मतप्रदर्शऩ करण्याची चोरी आहे! म्हणून कोणीही मोदींवर स्पष्टपणे टीका करण्यास पुढे यायला तयार नाही. मुद्दा असो वा नसो, नेहरू आणि काँग्रेसवर दुगाण्या झाडण्याची खोडच नरेंद्र मोदींना जडली. त्या खोडवर संघचालक मोहन भागवत ह्यांनीच बोट ठेवले. भूतपूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांना व्याख्यानाला बोलावून काँग्रेसजनांचा मान राखला पाहिजे हे भागवतांनी मोदींना अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले. विजय मल्ल्यांशी तडजोड करायला हरकत नाही हे सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीतिन गडकरी ह्यांच्या तोंडून सुचवले त्यामागे संघ नेतृत्व असावे. ह्याचाच फायदा शिवसेनेने घेतला. नरेंद्र मोदींऐवजी नितीन गडकरी जर भाजपाचा चेहरा असेल तर भाजपाबरोबर युती करण्याचा विचार करू असे शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेचा हा थेट पवित्रा खूपच धाडसी आहे. संजय राऊतनी तो अगदी सहज शब्दबध्द केला. हे सगळे संकेत मोदींच्या विरोधात जाणारे आहेत.

काँग्रेसला पर्याय शोधण्याची जनतेला इच्छा होती म्हणूनच जयप्रकाशजींच्या प्रयत्नाने 1978- 1979 साली जनता राजवट आली. परंतु सत्ता राबवण्याचे कौशल्य नसल्यामुळे जनता पार्टीला अल्पकाळात सत्तेवरून खाली उतरावे लागले होते. त्यानंतर नरसिंह रावांच्या सत्ताकाळानंतर भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्ता मिळाली. पण रालोआला सत्तेवरून खाली खेचण्यात सोनिया गांधींच्या नेतृवाला यश मिळाले. आता मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाप्रणित आघाडीला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी राहूल गांधींनी प्रियंकाची मदत घेतली आहे. उत्तरप्रदेशातल्या 80 जागांवर वर्चस्व स्थापन केल्याखेरीज केंद्रात कोणालाही सत्ता प्राप्त झालेली नाही. उत्तरप्रदेश हे भाजपाच्या केंद्रीय सत्तेचे गंडस्थळ आहे. तेच फोडले तर काँग्रेसचा विजय दृष्टीपथात येण्याची शक्यता ओळखून प्रियांकाची मदत राहूल गांधींनी घेतली आहे. काँग्रेसला यशापयश मिळवून देण्याचे साम्रर्थ्य प्रियांकाकडे आहे की नाही ह्या मुद्द्यावर तूर्तास चर्चा करण्यात अर्थ नाही. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाचे यशापयश जसे काळाने ठरवले तसे प्रियांकाचे यशापय़ काळच ठरवणार! राजकारणात उतरण्यास नेहमीच नकार देत आलेल्या प्रियंकास ह्या वेळेस होकार द्यावासा वाटला हेच देशाचे राजकारण बदलणार असे सुचित करणारे आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

विवेकाची मशाल

92 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. अरूणा ढेरे ह्यांचे भाषण केवळ साहित्यविश्वालाच गवसणी घालणारे नाहीतर संपूर्ण ज्ञानिवज्ञानाच्या विश्वासाला गवसणी घालणारे आहे! गदिमांसारख्या कवीश्रेष्ठींचा ऋणनिर्देश करत असताना अरूणा ढेरे ह्यांनी वा. वि. मिराशी, वि. भि. कोलते, राजवाडे ह्यांच्यासारख्या मध्ययुगीन साहित्याचा धंडोळा घेणा-या थोरांचेही ऋण मोकळेपणाने मान्य केले. पूर्वसूरींनी केलेल्या कार्याचे महत्त्व मान्य करताना त्यांनी सध्या व्यक्त होत असलेल्या तथाकथित परंपरा, विद्रोहादि समूह भावनांवरही बोट ठेवले. सृष्टीशी संवादी जीवनशैली गमावून बसलेला मानव खरे तर एकाकी झाला आहे ह्या विदारक सत्यावर अरूणा ढेरे ह्यांनी बोट ठेवल्यामुळे त्यांचे भाषण साहित्यविश्वापलीकडे गेले. त्यांच्या चिंतनशील व्यक्तिमत्वामुळेच त्यांच्या भाषणाने जणू काही विवेकाची मशालच पेटवली गेली. ह्या मशालीच्या उजेडात साहित्यरसिकांना रस्त्याच्या वाटचालीतले खाचखळगे आपोआपच दिसावेत!

कोणाला तरी चिमटे काढत बसण्यापेक्षा अरूण ढेरेंनी एकूणच परंपरावादावर बोट ठेवले. परंपरेतून मुक्त होणं म्हणजे परंपरा संपूर्ण नाकारणे नव्हे, तर परंपरेतील विकनशील, प्रसरणशील आणि गतिशील घटकांना उचलून घेत कालबाह्य घटकांची बेडी तोडणे! त्या परंपरांना कालसापेक्ष वळण देणे! परंतु हे परिवर्तनवाद्यांच्या ध्यानात आले नाही. अरूणा ढेरेंनी केलेले हे विवेचन परंपरेच्या गर्भाचा वेध घेणारे आहे. आपले समूह जीवन दुःस्वप्न झाल्याचे जेव्हा अरूणा ढेरे सांगतात तेव्हा त्यांना पुष्कळ काही अभिप्रेत आहे. माणसातल्या मीपणाची धूपच होत नाही ह्या एका वाक्यात त्यांनी फार मोठा आशय व्यक्त केला आहे. संतसाहित्यात ज्यांनी अवगाहन केलेले आहे अशांनाच हे सुचू शकते. अरूणा ढेरे ह्यांच्या अनेक उत्तम कविता रसिकांनी वाचल्या आहेत. 'मीपणाची धूपच होत नाही' ह्या एका वाक्यातच सध्याच्या समूहप्रवृत्तीवर त्यांनी केलेले काव्यात्म भाष्य भावून जाते. 'अहंकाराचा वारा लागू न लागो' अशी संताची भाषा न वापरता त्यांनी समूहाचे नेते आणि अनुयायी ह्यांच्यावर हे भाष्य केले. कोणाला तरी 'टार्गेट' करण्याचा उद्देश मनात न बाळगल्यामुळे त्यांना हे शक्य झाले असावे.

संमेलनाच्या उद्घाटनाला नयनतारा सहगल ह्यांना निमंत्रण देऊऩ आयोजकांनी वा साहित्य महामंडळाने ते मागे घेतल्यामुळे उसळलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अरूणा ढेरे काय भाष्य करतात इकडे केवळ साहित्यरसिकांचेच नव्हे, तर संबंध महाराष्ट्रातील मराठमोळ्या जनतेचे लक्ष लागलेले होते. काहीतरी गुळमुळीत वाक्य बोलून सफाईने त्या मार्ग काढतील किंवा दूर्गा भागवतांप्रमाणे दूर्गेचा अवतार धारण करून भाषणात एकेकाला रट्टे लगावतील अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी तसा एकारलेपणा केला नाही. झुंडशाहीपुढे नमते घेणे अशोभनीयच हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले. कुणीही यावं आणि वाङ्मयबाह्य कारणांसाठी किंवा वाङ्मयीन राजकारणासाठी साहित्य संमेलनाला वेठीला धरावं हे निंदनीय असल्याचे सांगून झुंडशाहीपुढे नमतं घेणे अशोभनीय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले हे फार चांगले झाले. साहित्य, राजकारण, समाजकारणादि क्षेत्रातील तमाम भडकू मुलुष्ट्यांना हा एक वस्तुपाठ आहे.

व्दंव्दात्मकतेच्या पलीकडे जाणा-या वाटा अनेक आहेत ही संमेलनाची भाषा अनेकांना आध्यात्मिक वाटण्याचा संभव आहे. पण ती तशी नाही. मतामतांचा गलबला म्हणजेच व्दंव्द, हे काही मतस्वातंत्र्य नव्हे असेच अरूणा ढेरे ह्यांना म्हणायचे आहे. समूहांना जोडणारे मार्ग मौखिक परंपरेत शोधायला पाहिजे आणि ते शोधत असताना विवेक बाळगायला हवा ह्या त्यांच्या विवेचनाशी जर कोणी असहमत होणार असेल तर त्याची फिकीर करण्याचे कारण नाही. साहित्यिकांपुढे असलेल्या समस्यांचे स्वरूप विषद करताना त्यांच्या विवेचचनाने विवेकाची वाट सोडली नाही. गेल्या 50 वर्षांचा काळ हे दूसरा प्रबोधनकाळ आहे असं त्या मानतात. ह्या पर्वातील आव्हानांचे स्वरूप जगड्व्याळ असल्याचे त्यांचे मत वादातीत आहे. अन्य भाषेतील साहित्याचे वरवर जरी अवलोकन केले तरी मराठी वाचक त्यांच्याशी सहमत होतील!

रमेश झवर

rameshzawar.com

आरक्षणाचा खिचडा

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण ह्या दोन निकषांत आर्थिक मागासलेपणाच्या तिस-या निकषाची भर घालणारी घटना दुरूस्ती संमत करणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने दोनतृतियांश बहुमताने संमत केला. ह्या दुरूस्तीमुळे अनुसूचित मागासवर्ग, भटक्याविमुक्त जातीजमाती आणि अन्य मागासलेल्या जाती ह्या सर्वांबरोबर आता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्यांनाही हक्काचे 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ह्या घटना दुरूस्तीमुळे 50 टक्के आरक्षणाचा घोळ मिटणार आहे. ह्या ठरावावर संसदेत झालेल्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की आर्थिक मागालेल्यांसाठी देण्यात येणारे आरक्षण हा 'निवडणूक जुमला' असल्याचे अनेक खासदारांचे मत आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यात ढासळलेला सत्तेचा बुरूज पुन्हा बांधण्यासाठी भाजपा आघाडी सरकारची ही चलाख खेळी आहे. विशेषतः काँग्रेसच्या शिडातले वारे काढून घेण्यासाठी इतक्या तडफेने घडनादुरूस्तीचा घाट घालण्यात आला. ह्या दुरूस्तीमुळे देशातल्या गरीब मध्यमवर्गियांना खरोखरच सरकारी नोक-या आणि मेडिकल कॉलेचे आणि उच्च इंजिनीयरींग शिक्षण संस्थात प्रवेश मिळणार का? की मोदींच्या लोकप्रियतेचे वारे पुन्हा एकदा देशभर वाहू लागणार?

ह्या दोन्ही प्रश्ऩांचे प्रामाणिक उत्तर शोधण्याचा सुरू झाला आहे. हा शोध शंभर दिवसांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच संपणार आहे! तूर्त तरी काँग्रेसची पंचाईत करणारी राजकीय खेळी ह्या दृष्टीने ह्या घटनादुरूस्तीकडे पाहिले जात आहे. ह्या संदर्भात मला मिठाईवाला आणि त्याच्या दुकानाजवळ गेंगाळणा-या मुलाची गोष्ट आठवली. मिठाईच्या दुकानाजवळ रेंगाळणा-या मुलास दुकानदाराने विचारले,  तुला काय घ्यायचंय्?  मिठाई घेण्याइतके पैसे त्याच्याकडे नव्हते. तो हिरमुसला झाला. पण मुळात तो मुलगा चलाख होता. मला काही नको, असे सांगून त्याने उत्तर दिले, मिठाईच्या घमघमाटानेच माझे पोट भरले! मिठाई दुकानदारही कमी खट् नव्हता. तो म्हणाला. तू मिठाईचा वास घेतला ना, मिठाईच्या वासाचे मुकाट्याने  पैसे टाक! त्यावर त्या मुलाने काहीच उत्तर दिले नाही. फक्त खिशातली चिल्लर काढून हाताने त्याचा खुळखूळ आवाज केला. दुकानदाराला म्हणाला, हे घे वासाचे पैसे!  आणि क्षणार्धात तो चालू पडला. त्या लहान मुलाने जे शहाणपण दाखवले तसेच शहाणपण राज्यसभेतल्या विरोधकांनी दाखवले. घटनादुरूस्तीला ठरावावर मतदान करताना विरोधकांनी 'होय'चा खुळखुळा वाजवला!  सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, देशभरातल्या विधानसभांची संमती आणि लोकसभा निवडणुकीचे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर भाजपाच्या उमेदवारांच्या बटणावर जोरदार हिट ह्या तीन दिव्यातून मोदी सरकारचा घटनादुरूस्तीचा निर्णय पसार व्हावी लागेल. कदाचित विरोधक हे जाणून आहेत.

इंदिरा गांधींची गरिबी हटावची घोषणा करून वीसकलमी कार्यक्रमाची अमलबजावणी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशीची विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी केलेली अमलबजावणी ह्या दोन्हींशी नरेंद्र मोदींच्या घटनादुरूस्तीची तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. पूर्वपंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्या दोघांनी घेतेलेले निर्णय ऐतिहासिक होते ह्यात शंका नाही. ह्या दोघांच्या प्रयत्नामुळे देशात परिवर्तन घडून आले का हा जसा संशोधनाचा विषय आहे तसा तो वादाचाही विषय आहे. इंदिरा गांधींच्या निर्णयामुळे गरिबी हटली नाही, गरीबच हटला अशी टीका त्यावेळी सत्तेवर नसलेल्या परंतु आता सत्तेवर असलेल्या मंडळींनी केली होती. त्याचप्रमाणे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या निर्णायमुळेही अन्य मागासवर्गियांची असंतोषाची भावना शांत झाली का? राजकीयदृष्ट्या बोलायचे झाले तर कमंडलला मंडलाने शह दिला! इंदिरा गांधींना आणाबाणीचे गालबोट लागले तर विश्वनाथप्रतापसिंगांना सत्तेची खुर्ची सोडावी लागली होती.

वर म्हटल्यामुळे सर्व कसोट्यांनंतर घटनादुरूस्ती यशस्वी ठरली तरी त्यामुळे जे बदल होतील त्यामुळे आगामी काळात देशभरात आरक्षणाचा खिचडा रटा रटा शिजत राहील!  गरीबनवाजच्या खिचडाचा हा प्रसाद पात्र असलेल्या सगळ्यांना मिळेल तो सुदिन! आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला कोण हे कसे ठरवायचे ह्याबद्दलच्या निकषांबद्दल न बोललेच बरे आहे. एकच उदाहरण देण्यासारखे आहे. आयकरमाफीची सध्याची मर्यादा अडीच लाख आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषात ही मर्यादा 8 लाख आहे!  बाकीच्या निकषांची छाननी करण्याच्या कामाला भाबडे आरक्षण-भक्त लागले आहेत. असे असले तरी आर्थिक मागालेल्यांची यादी करण्याची सरकारी अधिका-यांना मात्र मुळीच घाई नाही. परिपत्रक हातात पडेपर्यंत ढिम्म बसून राहण्याचा त्यांचा शिरस्ता कायम असून तूर्तास तरी तो बहलण्याचे कारण दिसत नाही.

तीन राज्यांच्या निकालामुळे भयचकित झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लोकसभा निवडणूक प्रचाराचे रणशिंग तर फुंकलेलेच आहे. आता सबका साथ सबका विकास ह्या जुन्या घोषणेत कनिष्ट मध्यमवर्गियांबद्दलची कणवही त्यांनी समाविष्ट केली असेल. ह्याचा अर्थ जीडीपीची भाषा अपेशी ठरली असा आहे. करोडोंना रोजगार, शेतक-याला दीडपट कमाई, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, समृध्दी महामार्ग, उडान योजना, बुलेट ट्रेन हे सगळेदेखील निरर्थक ठरले आहे. आता नवा मंत्रः सबको आरक्षण!  मोबाईल कंपन्यांचा महिना जसा अठ्ठावीस दिवसांचा तशी सरकारी नोकरीदेखील 36 महिन्यांचे कंत्राट! ज्याप्रमाणे नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला त्याप्रमाणे 10 टक्के आरक्षणामुळे गरिब मध्यमवर्गियांना खुशाली बहाल!

रमेश झवरrameshzawar.com

म-हाटी संस्कृतीची बेअब्रू

यवतमाळ साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल ह्यांना आधी निमंत्रण द्यायचे आणि नंतर ते निमंत्रण रद्द करणारा ई मेल पाठवायचा ही निव्वळ मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करणा-या मराठी साहित्य महामंडळाचीच नव्हे तर राज्यातल्या तमाम म-हाठी जनतेची आणि म-हाटी संस्कृतीची बेअब्रू आहे. एखाद्याला मानाने बोलवावे आणि कुठलेही समर्पक कारणे ( घरात मृत्यू, अपघात वगैरेसारखी ) न देता त्याला येऊ नका असे सांगणे हे निश्चितपणे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण नाही. संमेलनात कोणी गोंधळ घालण्याची धमकी देत असेल तर त्यांची समजूत काढण्याऐवजी उच्चपदस्थांमार्फत त्यांच्याशी बोलणी करायचा प्रयत्नही आयोजकांनी केला नाही. नयनतारांच्या विचारांमुळे राज्यकर्त्यांची पंचाईत होण्याचा आयोजकांना धोका दिसला असेल तर त्यांच्या बुध्दीची कींव करावीशी वाटते. उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलवायचे, कार्यक्रम कुठले करायचे, पैसा कसा उभा करायचा वगैरे बाबींचा तपशीलवार विचार करून निर्णयघेणे हा संमेलन भरवणा-या स्थानिक मंडळींच्या अधिकारक्षेत्रातला विषय असल्याचा खुलासा साहित्य महामंडळातर्फे करण्यात आला. त्यांचा हा खुलासा कितपत सयुक्तिक आहे? वस्तुतः साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण स्वीकारण्यापूर्वी स्थानिक इच्छुकांशी विचारविनिमय, चर्चा करण्याचा साहित्य महामंडळाचा प्रघात आहे. तो प्रघात पाळला गेला का? यवतमाळचे निमंत्रण स्वीकारताना स्थानिक मंडळींची बौध्दिक कुवत का जोखण्यात आली नाही? संमेलन भरवण्याची आर्थिक कुवत जितकी महत्त्वाची तितकीच बुध्दी कुशलताही महत्त्वाची   असते हे ह्या 'निमंत्रण-नकार' प्रकरणामुळे दिसून आले.

आणीबाणीच्या काळात क-हाडला भरलेल्या साहित्य संमेलनात संमेलनाध्यक्ष दूर्गा भागवत ह्यांचे भाषण प्रक्षोभक होणारा हे क-हाडच्या आयोजकांना माहित होते. त्या भाषणाबद्दल दूर्गा भागवतांना तुरूंगात टाकण्याची तयारीही जिल्हा पोलिस प्रशासनाने चालवली होती. परंतु अध्यक्षांच्या अटकेमुळे भऱ संमेलनात अनवस्था प्रसंग उद्भवण्याचा धोका स्वागताध्यक्ष यशवंतराव चव्हाणांनी ओळखला. त्यांनी स्वतः उच्चस्तरीय पोलिस अधिका-यांशी चर्चा केली. संमेलनाध्यक्षांची ज्या उद्देशाने तुम्ही त्यांना अटक करणार आहांत तो मुद्दा तर सफल होणारच नाहीच, उलट आणीबाणीविरुध्दच्या वातावरणात त्यांच्या अटकेच्या बातमीमुळे भरच पडेल असे य़शवंतराव चव्हाणांनी पोलिस अधिका-यांना पटवून दिले होते. त्यामुळे दूर्गा भागवतांना अटक करण्याचे पोलिसांनी टाळले!

ह्याच यवतमाळ शहरात सत्तरच्या दशकात एकाच मांडवात साहित्य संमेलन आणि नाट्यसंमेलनात आयोजित करण्यात आले होते. मी ह्या संमेलनाला वार्ताहर म्हणून उपस्थित होतो. यवतमाळचे संमेलन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून वादळी ठरले होते. विजय तेंडुलकरांच्या सखाराम बाईंडरचा ह्या वादाला संदर्भ होता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील वादाच्या एका बाजूला तेंडुलकरांचे पाठिराखे तर दुस-या बाजूला तेंडुलकरांचे विरोध मानले गेलेले विद्याधर गोखले असा सामना होता. विशेष म्हणजे लोकसत्ता कार्यालयात विद्याधर गोखले आणि विजय तेंडुलकर ह्या दोघांच्या केबिन्स शेजारी शेजारी होत्या! त्या वेळी परिसंवादात भाग घेणारे आणि उपस्थित श्रोते ह्या दोघांनी पाळलेला संयम आजही माझ्या स्मरणात आहे.

साहित्य संमेलने, चर्चा-परिसंवाद किंवा सांस्कृतिक मंचावर होणा-या कार्यक्रमात अलीकडे असहिष्णू मनोवृत्ती दिसून येते. अल्पबुध्दी वक्ते एकमेकांविषयी तसेच अनुपस्थितीत असलेल्यांविरूध्द अनुदार उद्गार काढतात. सर्रास दिसणारे हे चित्र पाहता सार्वजनिक मराठी जीवन कमालीचे गढूळ झाले आहे असे म्हणावेसे वाटते. महाराष्ट्रात आधीच्या पिढीने जे कमावले ते आजच्या पिढीने गमावले! अमृताते पैजा जिंकणा-या म-हाठी बोलीतले अमृतच आपण गमावून बसलो आहेत.

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com

प्रश्न नको, उपप्रश्न तर बिल्कूल नको!

अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका वार्ताहराला बोलावून मुलाखत दिली. 'जैसी सोच वैसा शब्द' हे एक वाक्य उच्चारून मोदींनी राफेल प्रकरणाच्या अनुषांगाने त्यांच्यावर राहूल गांधींनी केलेल्या विशिष्ट आरोपाचा महत्त्वाचा मुद्दा गाळून टाकला. संसदेत काँग्रेसने केलेल्या टिकेच्या भडिमाराला उत्तर देण्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टाळलेच! राफेल खरेदी व्यवहारातील सरकारचा, खरे तर, पंतप्रधानांचाच बचाव करताना जेटली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राचाच आधार घटट्  पकडून पंतप्रधानांच्या आणि संरक्षण मंत्री ह्या दोन्ही भूमिकेत शिरले. न्यायालयीन निकालाचा आधार घट्ट पकडून ठेवत जेटलींनी जुन्याच उत्तराची पुनरावृत्ती तर केलीच; शिवाय राहूल गांधी खोटे बोलत असल्याचा प्रत्यारोप केला.

राफेल विमानांचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी फ्रान्सबरोबर करण्यात आलेल्या करारात ऑफसेट कंपनी म्हणून हिंदुस्तान एरानॉटिक्सऐवजी नव्याने स्थापन झालेल्या रिलायन्स डिफेन्सचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवले ह्या आरोपाला जेटलींनी जुनेच उत्तर दिले. रिलायन्स डिफेन्सचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुचवल्याचे माजी फ्रेंच अध्यक्ष होलांदे ह्यांनी राहूल गांधींना सांगितले होते खरे; परंतु दुस-याच दिवशी होलांदेंनी त्याचा इन्कार केल्यामुळे राहूल गांधी तोंडघशी पडले ह्याचाच फायदा जेटलींनी घेतला. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या वक्तव्याचे उपकथानक वगळता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापलीकडे राफेल प्रकरणावर संसदीय चर्चा फारशी पुढे जाऊ शकली नाही.

संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत राफेल प्रकरणाची चौकशी करण्याची काँग्रेसची मागणी सरकारने फेटाळल्यामुळे हा विषय आता तरी जेथल्या तेथेच ठप्प झाल्यात जमा आहे. आता हा विषय निवडणुकीच्या प्रचारसभात वापरण्याचा काँग्रेसचा मार्ग जसा मोकळा झाला तसा  काँग्रेस नेते राहूल गांधी खोटारडे असल्याचा आरोप करण्याचा भाजपाचा मार्ग मोकळा झाला. आरोप करण्याचा आणि वैयक्तिक निंदानालस्ती करण्याचे रान भाजपा आणि काँग्रेसला मोकळे मिळणार! राफेल प्रकरणाननिमित्त संसदीय राजकारणाच्या मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्या.

लोकसभा चर्चा आरोपप्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊ शकलेली नाही. त्याचा एक परिणाम असा की लोकसभा बेफाट आरोप आणि निंदानालस्ती ह्यातून आपल्या निवडणुकीतल्या प्रचारसभांची सुटका नाही. माझ्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला ठेवा, आधी तुमच्या भ्रष्टाचाराचे बोला, ह्या अंगाने राष्ट्रीय नेत्यांच्या भाषणे होत राहिली तर सामान्य वकुबाच्या नेत्यांना जानवं, शेंडी, हनुमानाची जात ह्याखेरीज अन्य विषय शिल्ल्क उरलेले नाही. देशात घसरत चाललेले जीवनमान, पर्यावरण, कृषि-वाणिज्य, शिक्षण, संशोधन, वाढते अनारोग्य, वाढती गुन्हेगारी, कर्जबुडवेगिरीमुळे बँकांची झालेली खस्ता हालत हे विषय आहेत. ते फक्त तोंडी लावण्यापुरते !  नोक-यातले आरक्षण, सीमातंटे, स्पेशल पॅकेज, नद्यांचे पाणीवाटप जातीवाद-जमातवाद, भाषिक गट आणि त्यांचे प्रश्न हे सगळे सुखनैव नांदत रहाहतील असेच चित्र देशात दिसत आहे.

काँग्रसने 70 वर्ष सत्ता उपभोगली, आम्हाला 10 वर्षे तरी द्याल की नाही? हा एकमेव प्रश्न भाजपा नेते गेली चारसाडेचार वर्षें जनतेला विचारत आले. हाच प्रश्न आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा जनतेला विचारत राहणार!  जनतेच्या मनातही अर्थात काही प्रश्न उमटत असतात ह्याचे मात्र भाजपाला भान दिसत नाही. कोणते प्रश्न जनतेच्या मनात उमटू शकतील? उदाहरणार्थ राफेल विमान खरेदी व्यवहारात पंतप्रधानांनी जर खरोखरच काही चुकीचे केले नसेल तर संसदीय चौकशीला नकार का?  'कर नाही त्याला डर कशाला?' असा साधासुधा प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात उमटलेला असू शकेल!  महिन्यातून एकदा आकाशवाणीवर 'मनकी बात' सांगून जनतेशी मुक्तसंवाद साधणारे पंतप्रधान 137 कोटी जनतेचे मनोगत व्यक्त करणा-या संसदेत प्रतिसाद देण्याचे पंतप्रधान का टाळू इच्छितात?  वर्षाच्या पहिल्या दिवशी देशातल्या प्रमुख मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नोप्रश्नांची उत्तरे देण्याचे पंतप्रधानांनी का टाळले?  त्यांना प्रश्न नको, उपप्रश्न तर बिल्कूल नको आहेत!  आपल्या कारभारशैलीसंबंधी तर कुठलीही शंकाच कुणी उपस्थित करू नये, अशीच त्यांची सुप्त इच्छा असावी.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com