आरक्षणाचा खिचडा

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण ह्या दोन निकषांत आर्थिक मागासलेपणाच्या तिस-या निकषाची भर घालणारी घटना दुरूस्ती संमत करणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने दोनतृतियांश बहुमताने संमत केला. ह्या दुरूस्तीमुळे अनुसूचित मागासवर्ग, भटक्याविमुक्त जातीजमाती आणि अन्य मागासलेल्या जाती ह्या सर्वांबरोबर आता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्यांनाही हक्काचे 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ह्या घटना दुरूस्तीमुळे 50 टक्के आरक्षणाचा घोळ मिटणार आहे. ह्या ठरावावर संसदेत झालेल्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की आर्थिक मागालेल्यांसाठी देण्यात येणारे आरक्षण हा 'निवडणूक जुमला' असल्याचे अनेक खासदारांचे मत आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यात ढासळलेला सत्तेचा बुरूज पुन्हा बांधण्यासाठी भाजपा आघाडी सरकारची ही चलाख खेळी आहे. विशेषतः काँग्रेसच्या शिडातले वारे काढून घेण्यासाठी इतक्या तडफेने घडनादुरूस्तीचा घाट घालण्यात आला. ह्या दुरूस्तीमुळे देशातल्या गरीब मध्यमवर्गियांना खरोखरच सरकारी नोक-या आणि मेडिकल कॉलेचे आणि उच्च इंजिनीयरींग शिक्षण संस्थात प्रवेश मिळणार का? की मोदींच्या लोकप्रियतेचे वारे पुन्हा एकदा देशभर वाहू लागणार?

ह्या दोन्ही प्रश्ऩांचे प्रामाणिक उत्तर शोधण्याचा सुरू झाला आहे. हा शोध शंभर दिवसांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच संपणार आहे! तूर्त तरी काँग्रेसची पंचाईत करणारी राजकीय खेळी ह्या दृष्टीने ह्या घटनादुरूस्तीकडे पाहिले जात आहे. ह्या संदर्भात मला मिठाईवाला आणि त्याच्या दुकानाजवळ गेंगाळणा-या मुलाची गोष्ट आठवली. मिठाईच्या दुकानाजवळ रेंगाळणा-या मुलास दुकानदाराने विचारले,  तुला काय घ्यायचंय्?  मिठाई घेण्याइतके पैसे त्याच्याकडे नव्हते. तो हिरमुसला झाला. पण मुळात तो मुलगा चलाख होता. मला काही नको, असे सांगून त्याने उत्तर दिले, मिठाईच्या घमघमाटानेच माझे पोट भरले! मिठाई दुकानदारही कमी खट् नव्हता. तो म्हणाला. तू मिठाईचा वास घेतला ना, मिठाईच्या वासाचे मुकाट्याने  पैसे टाक! त्यावर त्या मुलाने काहीच उत्तर दिले नाही. फक्त खिशातली चिल्लर काढून हाताने त्याचा खुळखूळ आवाज केला. दुकानदाराला म्हणाला, हे घे वासाचे पैसे!  आणि क्षणार्धात तो चालू पडला. त्या लहान मुलाने जे शहाणपण दाखवले तसेच शहाणपण राज्यसभेतल्या विरोधकांनी दाखवले. घटनादुरूस्तीला ठरावावर मतदान करताना विरोधकांनी 'होय'चा खुळखुळा वाजवला!  सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, देशभरातल्या विधानसभांची संमती आणि लोकसभा निवडणुकीचे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर भाजपाच्या उमेदवारांच्या बटणावर जोरदार हिट ह्या तीन दिव्यातून मोदी सरकारचा घटनादुरूस्तीचा निर्णय पसार व्हावी लागेल. कदाचित विरोधक हे जाणून आहेत.

इंदिरा गांधींची गरिबी हटावची घोषणा करून वीसकलमी कार्यक्रमाची अमलबजावणी आणि मंडल आयोगाच्या शिफारशीची विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी केलेली अमलबजावणी ह्या दोन्हींशी नरेंद्र मोदींच्या घटनादुरूस्तीची तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. पूर्वपंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्या दोघांनी घेतेलेले निर्णय ऐतिहासिक होते ह्यात शंका नाही. ह्या दोघांच्या प्रयत्नामुळे देशात परिवर्तन घडून आले का हा जसा संशोधनाचा विषय आहे तसा तो वादाचाही विषय आहे. इंदिरा गांधींच्या निर्णयामुळे गरिबी हटली नाही, गरीबच हटला अशी टीका त्यावेळी सत्तेवर नसलेल्या परंतु आता सत्तेवर असलेल्या मंडळींनी केली होती. त्याचप्रमाणे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या निर्णायमुळेही अन्य मागासवर्गियांची असंतोषाची भावना शांत झाली का? राजकीयदृष्ट्या बोलायचे झाले तर कमंडलला मंडलाने शह दिला! इंदिरा गांधींना आणाबाणीचे गालबोट लागले तर विश्वनाथप्रतापसिंगांना सत्तेची खुर्ची सोडावी लागली होती.

वर म्हटल्यामुळे सर्व कसोट्यांनंतर घटनादुरूस्ती यशस्वी ठरली तरी त्यामुळे जे बदल होतील त्यामुळे आगामी काळात देशभरात आरक्षणाचा खिचडा रटा रटा शिजत राहील!  गरीबनवाजच्या खिचडाचा हा प्रसाद पात्र असलेल्या सगळ्यांना मिळेल तो सुदिन! आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला कोण हे कसे ठरवायचे ह्याबद्दलच्या निकषांबद्दल न बोललेच बरे आहे. एकच उदाहरण देण्यासारखे आहे. आयकरमाफीची सध्याची मर्यादा अडीच लाख आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषात ही मर्यादा 8 लाख आहे!  बाकीच्या निकषांची छाननी करण्याच्या कामाला भाबडे आरक्षण-भक्त लागले आहेत. असे असले तरी आर्थिक मागालेल्यांची यादी करण्याची सरकारी अधिका-यांना मात्र मुळीच घाई नाही. परिपत्रक हातात पडेपर्यंत ढिम्म बसून राहण्याचा त्यांचा शिरस्ता कायम असून तूर्तास तरी तो बहलण्याचे कारण दिसत नाही.

तीन राज्यांच्या निकालामुळे भयचकित झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लोकसभा निवडणूक प्रचाराचे रणशिंग तर फुंकलेलेच आहे. आता सबका साथ सबका विकास ह्या जुन्या घोषणेत कनिष्ट मध्यमवर्गियांबद्दलची कणवही त्यांनी समाविष्ट केली असेल. ह्याचा अर्थ जीडीपीची भाषा अपेशी ठरली असा आहे. करोडोंना रोजगार, शेतक-याला दीडपट कमाई, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, समृध्दी महामार्ग, उडान योजना, बुलेट ट्रेन हे सगळेदेखील निरर्थक ठरले आहे. आता नवा मंत्रः सबको आरक्षण!  मोबाईल कंपन्यांचा महिना जसा अठ्ठावीस दिवसांचा तशी सरकारी नोकरीदेखील 36 महिन्यांचे कंत्राट! ज्याप्रमाणे नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आला त्याप्रमाणे 10 टक्के आरक्षणामुळे गरिब मध्यमवर्गियांना खुशाली बहाल!

रमेश झवरrameshzawar.com