वायूदलास देशाचा पाठिंबा!

वायूसैनिकांनो, देश तुमच्या पाठीशी आहे! पाकव्याप्त काश्मिरमधली पूछजवळील बाराकोट आणि चकोटी ठिकाणी सुरू असलेली जैश ए मोम्मद आणि लष्करे तोयबाची अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रे वायुदलाच्या 12 विमानांनी सुमारे 100 बाँब टाकून नष्ट केली. वायूदलाची कारवाई निव्वळ पुलवामाचा बदलाच नाही. अतिरेकी कारवाया थांबवा अन्यथा त्या कारवाया थांबवायला भारतीय लष्कर समर्थ आहे हा भारताचा इशाराही आहे. अमेरिका, चीन हे देश पाकिस्तानला चार समजुतीच्या गोष्टी सांगायला तयार असले तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही असे देशाला वाटते. वायूदलाच्या कारवाईने देशाच्या ह्या भावनाही जगाला दाखवून दिल्या. हल्ल्यात किती अतिरेकी ठार झाले, पाकिस्तानचे किती नुकसान झाले हे माझ्या मते, महत्त्वाचे नाहीच. महत्त्वाचे काय असेल तर हेच की पाकिस्तानला जरब बसवणे! वायूदलाने ती बसवली आहे.

रमेश झवर
rameshzawar.com

सेनाभाजपाची डिडिटल युती

राजकारण आणि बिझिनेसमध्ये बोलण्याला महत्त्व नसून करण्याला अधिक महत्त्व आहे. ज्यासाठी राजकारण करायचे किंवा बिझिनेस करायचा ते उद्दिष्ट्य साध्य होणे महत्त्वाचे! ते कसे साध्य झाले ह्यालाही अजिबात महत्त्व नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी लढवण्यासाठी सेना-भाजपाची युती झाल्याची घोषणा अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी सोमवारी केली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 25 आणि शिवसेनेला 23 जागा हे वाटप उभयपक्षी मान्य झाले तर विधानसभा निवडणुकीत 288 जागांचे समसमान वाटप करण्याचे मान्य झाले. जागावाटपापेक्षा सत्ता मिळाल्यानंतर मंत्रीपदाचे वाटपदेखील समसमान करण्याचे तत्त्व अमित शहा आणि उध्दव ठाकरे ह्या दोघांनी वाटाघाटीत मान्य केले.

2014 साली सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजापने नकार दिल्यामुळे गेली चार वर्षे सरकारमध्ये सामील होऊऩही भाजपा नेत्यांना टोला लगावण्याची एकही संधी शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी सोडली नव्हती. म्हणून ह्याखेपेस उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण करण्यावरून भाजपाने खळखळ केली नाही. गेल्या खेपेस नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळाले होते. परिणमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांची मग्रुरी वाढली. गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तीन राज्यातली सत्ता गमावण्याची पाळी भाजपावर आली. नोटबंदीमुळे सामान्य जनतेला त्रास झाला. राफेल विमान खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी लावून धरल्यामुळे देशात भाजपाविरोधी वारे वाहू लागले. देशातल्या बदलत चाललेल्या वातावरणात शिवसेनेबरोबर युती करणे शहाणपणाचे ठरेल ह्या निष्कर्षावर येण्यावाचून गत्यंतर नाही हे भाजपाच्या सर्वेसर्वा मोदींना चांगलेच उमगले नसले तरच आश्चर्य वाटले असते. ह्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या बहुतेक अटी भाजपाला मान्य होणारच होत्या. मुख्यमंत्रीपद आळीपाळीने वाटून न घेण्याचे मात्र दोन्ही पक्षांनी ठरवले. ह्याचा एक अर्थ असा की ज्या पक्षाच्या जागा जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री हे दोन्ही पक्षांना मान्य आहे.

युतीविना सत्ता नाही हे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या ह्यापूर्वी ध्यानात आले नव्हते असे नाही. परंतु प्रत्येक मतदारसंघातल्या विजयपराजयाचा इतिहास आणि मतांच्या टक्केवारी हल्ली डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्याने त्या आधारे वाटाघाटी पुढे सरकण्यस मदत होते. युतीआघाडीच्या राजकारणात पक्षाच्या विचारसरणीला गौण महत्त्व असून डाटा काय सांगतो ह्याला अधिक महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे जागावाटपाच्या वाटाघाटी व्यावहारिक शिस्तीने पुढे सरकतात. मुळात सौद्याचे निकष ठरवण्यात दोघांना यश आले. एकदा सौदा पटला की वाटाघाटी यशस्वी होण्यात काहीही आड येत नाही. नेत्यांनी एकमेकांविरूध्द केलेली भाषणे, पारंपरिक मिडिया आणि सोशल मिडियात होणा-या चर्चा ह्या गोष्टी तर अलीकडे वाटाघाटींच्या मार्गात मुळीच आड येत नाही. मुद्दे कसेही वाकवता येतात! त्यामुळे मुद्द्यांवर एकमत होण्या न होण्याचा प्रश्नच नाही. युतीच्या घोषणेसाठी एका तासातच प्रेसकॉन्फरन्स बोलावण्यात आली. वाटाघाटींचा उपचार पार पाडण्यासारखे फारसे काही नव्हतेच. मुद्द्यांची शोधाशोध करण्याचाही प्रश्न नव्हता हेच लगेच बोलावण्यात आलेल्या प्रेसकॉन्फरन्सवरून दिसून आले. राममंदिर आणि हिंदूत्व हा एक ढोबळ मुद्दा दोन्ही पक्षांना मान्य होताच. राहता राहिला नाणार प्रकल्पाचा मुद्दा. नाणार प्रकल्पास स्थानिकांचा विरोध होता. तो लक्षात घेऊन हा प्रकल्प कोकणातच परंतु अन्यत्र हलवण्याचा निर्णय जवळ जवळ झालेलाच होता.

गेल्या खेपेस शिवसेनेला उपमुख्यमंत्री मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले तेव्हापासूनच भाजपा नेत्यांविरूध्द उध्दव ठाकरे ह्यांच्या धनुष्याचा टणत्कार सुरू केला होता. तो वाढतच गेला. अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावरही उध्दव ठाकरे ह्यांनी टीकेच्या बाणांचा वर्षाव सुरू केला. आता लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही विधानसभा निवडणुकीतील जागावाटपावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. मंत्रीपत्रे समसमान मिळणार हे ठरल्यानंतर तोही प्रश्न शिल्लक उरला नाही. पुन्हा कटकट निर्माण होऊ नये ह्यासाठी हा एक प्रकारे सरकारचा विमा उतरवण्यात आला आहे. तूर्त तरी दोन्ही पक्षात अन्तर्गत शंतता नांदणार असे चित्र समोर आले आहे. अनुकूल प्रतिकूल निकालानंतर डिजिटलचा मुद्दा बदलण्याचा संभव आहे. पण त्यावर वांधेखोरी हा अक्सिर इलाज आहे. वांधेखोरीच्या मार्गाने जाण्याचा देशभरातील राजकारण्यांचा चांगलाच अभ्यास आहे. तूर्तास 'सेनाभाजपा डिजिटल सुती'ला शुभेच्छा देण्यास हरकत नाही. सेनाभाजपा युतीला शुभेच्छा देण्याचे आणखी एक कारण आहे. महाराष्ट्रात तर काँग्रेस आणि भाजपात सरळ सामना रंगू शकेल. सरळ सामन्यांमुळे सत्तेच्या राजकारणात जास्त समतोल साधला जाण्याची शक्यता वाढेल.

रमेश झवर

rameshzawar.com

पाकला जरब बसवायलाच हवी

काश्मीर खो-यात पुलवामाजवळ लष्करी वाहनांवर जैश ए महम्मदने केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यामुळे देशभरातले लोक खवळून उठले असतील तर त्यात अस्वाभाविक असे काही नाही. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला खिंडार पडू शकते  उरी हल्ल्यामुळे दिसून आले होते. त्यावेळी देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला झालेली जखम बुजते न बुजते तोच देशाच्या लष्करी व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा हल्ला झाला. पुलवामाचा हल्ला उरीइतकाच क्रूर आणि भयंकर आहे. विशेष म्हणजे संसद भवनावर बल्ला करणा-या अफ्झल गुरूच्या स्मृती दिनी म्हणजे 9 फेब्रुवारी रोजी भारताला सणसणीत धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने पुलवामा हल्ल्याची योजना जैश ए महंमदने गेल्या डिसेंबरातच आखली होती. नुसतीच आखली नाही तर ती काटेकोरपणे अमलातही आणली. अडीच हजारांहून अधिक लष्करी जवानांना श्रीनगरला नेणा-या ताफ्यातील बसवर 100 किलो स्फोटक भरलेले वाहान सरळ घालण्याची धाडसी कारवाईची योजनाच जैशने आखली होती. ह्या कारवाईची जबाबदारी जैशमध्ये नुकताच सामील झालेला वीस वर्षे वयाचा आदिल अहमद दरवर सोपवण्यात आली होती. योजनेबरहुकूम तो महामार्गावर दबा धरून बसला होता. बसचा ताफा जवळ येताच ठरवल्याप्रमाणे स्फोटकाने भरलेले वाहान दरने बसवर घातले. ह्या स्फोटात 39 जवानांच्या चिंधड्या उडाल्या. जैशने कारवाईचा ठरवलेला तपशील डिसेंबरमध्येच ठरवल् असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून निष्पन्न झाले होते. उरी येथे थेट लष्कारी तळावर हल्ला चढवण्याऐवजी ह्या खेपेस जवानांवर ते श्रीनगरला निघाले असतानाच त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला हाच काय तो दोन हल्ल्यात फरक! उरी हल्ल्याच्या वेळचे त्यांचे धाडस आणि आताचे धाडस ह्यात यत्किंचितही फरक नाही. विशेष म्हणजे लष्करी जवानांच्या बसवाहतुकीसाठी नागरी वाहतूक बंद करण्याची खबरदारी लष्कराने घेतली नाही ह्या तपशिलाचाही फायदा अतिरेक्यांनी घेतला!  सुरक्षा यंत्रणेचा गाफीलपणा निश्चित अस्वस्थ करणारा आहे.

शहरी भागातील गर्दीची ठिकाणे आणि देशाचे मानबिंदू असलेल्या वास्तू लक्ष्य करून झाल्यानंतर लष्करी केंद्रे आणि जिथून लषकराची वाहतूक होईल ते महामार्गांना अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले आहे. हा बदल दहशतवाद्याचा आत्मविश्वास वाढल्याचा निदर्शक आहे. भारतात दहशतवादी कारवाई करण्यासाठी सज्ज होत असलेली अतिरेक्यांची ठाणी पाकिस्तानी हद्दीत घुसून उध्वस्त करण्याची कारवाई—सर्जिकल स्ट्राईक—भारतीय लष्काराने केली होती. लष्कराच्या ह्या सर्जिकल स्ट्राईकला कोणी फारसा आक्षेप नोंदवला नाही. तरीही लष्कराच्या सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने यथेच्छ टिमकी वाजवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली ! सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने वाजवलेली टिमकी फोल ठरावी हे खेदजनक आहे.

जैश ए महमदचा म्होरक्या मसूद अजहर ह्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याच्या यादीत समाविष्ट करून त्याला थारा देणा-या पाकिस्तानाविरूद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी भारताकडून सुरक्षा परिषदेत करण्यात आली नाही असे नाही. पण 15 सदस्यांच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानविरूध्द कुठलाही ठराव संमत होण्याच्या मार्गात चीनकडूनच अडथळा आला. चीनचे अध्यक्ष क्षी ह्यांच्याशी आपले मैत्रीचे संबंध असल्याची देशवासियांची खात्री पटवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी क्षींना मुद्दाम भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले होते. क्षींनी भारताला भेट दिलीही. परंतु ह्या भेटीत सुरक्षा परिषदेत भारताच्या बाजूने चीन उभा राहील असे आश्वासन क्षींनी दिले का? तसे ते दिले नसे तर ती मैत्री काय कामाची? क्षींच्या भारतभेटीनंतर 2018 सालात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताला क्षींनी भारताला आश्वासन दिले असते तर त्याचे प्रत्यंतर निश्चित आले असते. 2018 साली झालेल्या बैठकांत भारताने एकदाही दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडून होत असलेल्या मदतीच्या प्रश्नाचा जोर लावला असे दिसले नाही की तो लावूनही धरला नाही. हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयशच म्हणायला हवे.

पुलवामाजवळ घडलेल्या दहशतवाद्यांचा भारत बदला घेतल्यशिवाय राहणार नाही असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले आहे. ते योग्यही आहे. लष्कारने दहशतवादी हल्ल्याचा जरूर बदला घ्यावा. पाकिस्तानला अव्शय जरब बसवावी. अन्य़था दहशतवादी हल्ले थांबणार नाही. पाकिस्तान पुन्हा पुन्हा हल्ले करत राहील. आपणही पाकिस्तानचा निषेध करत राहू. पाकिस्तानविरूध्द सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून कडक कारवाई करण्यासाठी भारताला अमेरिका आणि रशियाचा पाठिंबा सहज मिळण्यासारखा आहे. खरी गरज आहे ती चीनी नेत्याचे मन वळवण्याची!  तसा प्रयत्न त्यांनी केला नाही तर गेल्या 5 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विदेश दौ-यांचे पुण्य झटक्यासारखे संपुष्टात येईल!

रमेश झवर

rameshzawar.com

राफेल, राममंदिर आणि शेतकरी

दोन दिवसात लोकसभेचे अर्थसंकल्प अधिवेशन संपुष्टात येईल. त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींचे आभार मानणा-या ठरावावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी विरोधकांवर, प्रामुख्याने काँग्रेसवर, प्रचाराची तोफ डागली. अर्थात लोकसभा अधिवेशनाच्या थोडे आधीच भाजपाच्या ‘आयटी सेल’ने फास्ट फॉरवर्ड बटण दाबून निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले. दरम्यान अधिवेशन संपत येत असतानाच राफेल प्रकरणी 'हिंदू'ने दिलेल्या बातमीमुळे लोकसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसच्या हातात पुन्हा भक्कम मुद्दा आला. काँग्रेसप्रणित आघाडीवर नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाराच्या आरोपांमुळेच खरे तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारामुळेच काँग्रेसाचा दारूण पराभव झाला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणते मुद्दे असतील, ह्याची चर्चा निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यात सुरू आहे. ह्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की राफेल, राममंदिर आणि शेतक-यांच्या हालअपेष्टा हेच तीन प्रमुख मुद्दे निवडणूक प्रचारात राहतील असे चित्र समोर येत आहे.

अर्थसंकल्प हंगामी असला तरी त्यात शेतक-यांना 6000 रुपये विनाअट उत्पन्न देण्याची घोषणा करणे प्रस्थापित संकेतात बसणारे नव्हते. तरीही ती मोदी सरकारने शेतक-यांना 6000 रुपयांच्या उत्पन्नाची खैरात दिलीच. शेतक-यांना खैरात दिल्याखेरीज काही खैर नाही हे मोदी सरकारला बहुधा कळून चुकले असावे. गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारने सुमारे पन्नासच्या वर ‘विकास कार्यक्रम’ जाहीर केले. त्या कार्यक्रमांपैकी अनेक कार्यक्रम काँग्रेस सरकारच्या काळातलेच असून त्यांचे नामान्तर करण्याची चलाखी मोदी सरकारने केली. ह्या सगळ्या कार्यक्रमांवर ‘सबका साथ सबका विकास’ ह्या घोषणेचे झकास पॅकिंगही मोदी सरकारने केले. मतदारांना खूश करण्याची आणखी एक युक्ती फडणवीस सरकारने केली. ती युक्ती म्हणजे अलीकडे विरोधकांच्या हातात आलेले आरक्षणाचे ब्रम्हास्त्र निकामी करण्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मराठावर्गास आरक्षण देण्याचे मान्य केल्यानंतर कुठल्याच वर्गात न बसणा-या समाजात दबा धरून बसलेला असंतोष संपवण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला.

आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यातल्या जनतेच्या मनात आरक्षणासंबंधी अनेक वर्षांपासून उत्पन्न झालेली अढी कमी करणे हाच मुळी फडणविसांचा उद्देश आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती आणि अखिलेश सिंह ह्यांची आघाडी झाल्याने भाजपाची ताकद कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात पूर्व उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदी राहूल गांधींनी प्रियांकांची नेमणूक केल्यामुळे उत्तरप्रदेशात काँग्रेस लाट येऊ घातल्याचा संभव द़ृष्टीपथात आला आहे. केंद्रात भाजपाच्या बहुमतात भर घालणारे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही तिन्ही राज्ये नुकतीच भाजपाच्या हातातून निसटली. ह्या परिस्थितीत उत्तरप्रदेशाच्या खालोखाल महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याचे ध्येय निश्चित करण्याखेरीज भाजपासमोर पर्याय नाही.

मुळात नव्वदोत्तरी राजकारणात उत्तरप्रदेशाच्या एकगठ्टा जागा जिंकण्याला पर्याय संघाच्या मसलतखान्यात शोधण्यात आला होता. तो बरोबरही होता. कोणता पर्यांय होता तो? तो पर्याय होता, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या 6 राज्यात लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकून भाजपाचा प्रभाव वाढवणे! भाजपाची ही स्ट्रॅटेजी तेव्हा संपूर्णपणे यशस्वी ठरली नाही. परंतु अटलबिहारींच्या नंतर विशोंतत्रीच्या राजकारणात मात्र भाजपाला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. अर्थात नरेंद्र मोदी हेच त्या विजयाचे शिल्पकार आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे! काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभांच्या निकालामुळे भाजपाच्या यशाला पुन्हा ग्रहण लागते की काय असे वातावरण निर्माण झाले. हे वातावरण राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ह्या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तयार झाले. त्या वातावरणात महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा ह्यांच्यात सुरू असलेल्या कटकटींची भऱ पडली आहे. भाजपाबरोबर युती करणार असा शब्द शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी आजघडीपर्यंत तरी दिलेला नाही.

भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांच्या दूतांच्या महाराष्ट्रात फे-या वाढल्या असून उध्दव ठाकरे ह्यांची मनधरणी करण्याचे त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत ह्यांनी मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान होणार असेल तर नितिन गडकरींना शिवसेनेचा पाठिंबा राहील असे सांगून टाकले! ह्यानंतर महाराष्ट्रात 45 जागा मिळवण्याचा मनसुबा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी अलीकडे जाहीर केला. त्यात एक गोम आहे. शिवसेनेशी युती केली तरच हा मनसुबा प्रत्यक्षात येईल अन्यथा नाही. युती झाली तर शिवसेनेसाठी किती जागा सोडायच्या ह्याबद्दल त्यांची अळीमिळी गुपचिळी आहे. पक्षोपक्षात युती होण्याचा जिथे पत्ता नाही तिथे 45 जागा कशा मिळतील हा यक्षप्रश्न आज भाजपापुढे उभा राहिला नसला तर उद्या उभा राहणारच.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘हिंदू’च्या बातमीमुळे भाजपाच्या अडचणीत भर पडली आहे. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी त्या बातमीवर खुलासा केला. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केलेला खुलासा तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने मूळ आरोपांचे निराकरण झालेलेच नाही. संरक्षण खात्याकडून फ्रेंच कंपनीबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाठींचा सतत आढावा घेत राहणे म्हणजे पर्यायी वाटाघाटी नाही हा संरक्षणमंत्र्यांचा खुलासा निव्वळ तांत्रिक आहे. निवडणूक प्रचारसभात तो टिकणारा नाही. लढावू विमानांच्या खरेदी व्यवहार करताना अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनी ह्या नवजात कंपनीला फ्रेंच कंपनीची भागीदारी मिळवून देण्यासाठी मोदींनी मदत केलेलीच नाही, हा खुलासा निवडणुकीच्या गदारोळात पाल्यापाचोळासारखा उडून जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पंतप्रधान कार्यालयामार्फत ‘पर्यायी वाटाघाटी’ सुरू असल्याने संरक्षण खात्याची पंचाईत झाल्याचे वृत्त प्रसिध्द करून ‘हिंदू’ दैनिक थांबेलच असे नाही. शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहाराला लागू असलेले अँटीकरप्शन कायद्याचे कलम लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहाराला लागू पडणार नाही अशी तरतूद केली अशी बातमी 'हिंदू'ने दिली. 'हिंदू'कडे अजून पुष्कळ दारूगोळा शिल्लक असला पाहिजे हेच ह्यावरून सिध्द होते. 'हिंदू' अचानकपणे राहूल गांधींच्या बाजूने उभा राहिल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत  काँग्रेसची लढाऊ विमाने भाजपाभोवती घिरट्या घालणारच!

राममंदिरने भाजपाला जनादेश मिळवून दिला खरा, पण तो खंडित होता. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेत्यांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुफानी आरोपांमुळे मात्र भाजपाला अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त झाला. शेतक-यांच्या प्रश्नाने अजून कोणत्याही पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत व्यापक यश मिळवून दिल्याचे उदाहरण नाही. येत्या निवडणुकीत भाजपा नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसवर भाजपाकडून करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप शिळे झाले असे म्हणता येईल. तुलनेने भाजपावर काँग्रेसकडून केला जाणारा आरोप मात्र ताजा आहे! ह्या पार्श्वभमीवर निवडणुकीसंबंधी पाहणी अहवाल प्रसारित होण्यास सुरूवात झाली आहे. अहवाल काँग्रेसला अनुकूल की प्रतिकूल ह्याला माझ्या मते आज घडीला तरी महत्त्व नाही. भारतीय जनमानसाबद्दल अंदाज बांधणे म्हणजे घोडा कसा उठेल ह्याबद्दल अंदाज बांधण्यासारखे आहे. 2014 साली भ्रष्टाराच्या आरोपांमुऴे काँग्रेसचा पराभव झाला होता. 2019 साली भाजपावर भ्रष्टाराचा जोरदार आरोप केल्यामुळे काँग्रेसला विजय प्राप्त होऊ शकतो. काँग्रेसचा विजय झाला तर काव्यगत न्याय झाला असे म्हणावे लागेल!

रमेश झवर

rameshzawar.com

रोजंदारी, रोजगार आणि नोक-या

देशात कोट्यवधी रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिकडे लोकसभेत करत असतानाच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मेगा नोकर भर्तीचा घाटला.. खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी गेली 6 वर्षे महाराष्ट्र सरकारने नोकर भर्तीच बंद ठेवली होती. ह्याखेरीज घटनात्मक चौकटीत राहून मराठावर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागसलेले ह्या दोघांनाही आरक्षण देण्याची जटिल प्रत्रिया कशी सुरू करण्याचे निमित्त फडणवीस सरकारला अनायासे मिळून गेले. आरक्षण नियमांनी बध्द असलेली जटिल प्रक्रिया ठरवण्याच्या कामातून मोकळे होताच  जागांसाठी महाराष्ट्र सरकारने जाहिरात दिली. 4410 पदांसाठी 7.9 लाख अर्ज आले आहेत. फडणवीस सरकारची जाहिरात तृतीय आणि चतुर्थ क्षेणीच्या कर्मचा-यांपुरतीच मर्यादित होती. राज्यातल्या नोकरभर्तीला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ह्या प्रतिसादाला एकूण रोजंदारी, रोजगार आणि नोक-या ह्या विषयाशी संबंधित देशातली एक प्रकारची नमुना पाहणीच म्हणायला हरकत नाही!  विशेष म्हणजे इंजिनीयर्स, तर्जुमाकार, आर्टिस्टस् वरिष्ठ अकाउंटस् व्यावसायिक, डॉक्टर्स, जजेस, शिक्षक इत्यादि बुद्धिजीवी म्हणून ओळखल्या जाणा-या उच्चस्तरीय वर्गासाठी अद्याप सरकारच्या जाहिराती निघाल्या नाहीत!

देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्राव्हिडंड फंड आणि नॅशनल पेन्शन स्कीमच्या वाढलेल्या खात्यांचा आकडा दिला आहे. 2017 सप्टेंबर ते 2018 नोव्हेंबर ह्या कालावधीत प्राव्हिफंड खात्याची वर्गणी भरणा-यांची संख्या 1.8 कोटीवर गेली तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होणा-यांची संख्या 2018 वर्षांत ऑक्टोबर महिन्यात 1.2 कोटींवर गेल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत आभारप्रदर्शन ठरावावरील चर्चेच्या वेळी दिली. वास्तविक गेल्या काही वर्षांपासून औद्योगिक क्षेत्रात एक नवाच कल दिसू लागला आहे. तो म्हणजे मालकवर्ग स्वतःला मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणवून घेईऊ लागले असून चीफ एझिक्युटिव्ह ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिव्ह ऑफिसर, जनरल मॅनेजर्स अशी पदे स्वतःच्या कुटुंबियांना दिली जातात. ह्या सर्वांची पेन्शन आणि प्राव्हिडंड फंडांची खाती अर्थातच  सुरू करण्यात आली आहेत!  शिवाय कंपनीचे हे तथाकथित अधिकारी कंपनीचा नफाही वेळोवेळी काढून घेत असतातच. त्यामुळे प्राव्हिडंड फंडांची आणि पेन्शन खात्यांची आकडेवारी देणारा मोदींचा युक्तिवाद 'पकोडा युक्तिवादा'च्या धर्तीचाच आहे!  तो करताना त्यांना औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्र असा घोळ घातला.

वास्तविक संतोषकुमार गंगवार ह्या राज्यमंत्र्यांकडे  केंद्रीय श्रम मंत्रालय सोपवण्यात आले आहे. देशातील रोजगारविषयक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित अहवाल तयार करण्याऐवजी प्राव्हिडंड फंड आणि पेन्शन योजनेच्या आकडेवारी पंतप्रधानांना पुरवण्यात आली. ती त्यांनी लोसकभेला पुरवली. पध्दतशीर आकडेवारी गोळा करण्याची पूर्वापार यंत्रणा श्रम मंत्रालयात अस्तित्वात आहे. मात्र, ती बाजूला सारून प्राव्हिडंड फंड आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनांची आकडेवारी देण्याचा 'शॉर्टकट' काढण्यात आला. त्याचे साधे कारण असे की वस्तुनिष्ठ अहवाल सरकारलाच नको आहे.

रोजंदारी, रोजगार आणि नोकरी असा फरक मोदी सरकार करू इच्छित नाही. मुख्य म्हणजे ह्या विषयाच्या ते फार खोलात जाऊ इच्छित नाहीत. त्यांचा खरा उद्देश संघटित क्षेत्र मोडून काढणे हाच आहे. कामगारवर्ग जेवढा असुरक्षित तेवढा भांडवलदार खूश असे भाजपा सरकारचे धोरण ठरलेले आहे. गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक कलह कायद्याच्या तरतुदीमुळे कामगारांना पूर्वापार मिळालेले संरक्षण काढून टाकण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक कलह कायद्यात बेमूर्वतखोरपणे अनेक बदल करण्यात आले असून ते अजूनही सुरू आहेत. हे बदल करत असताना कौशल्यविकासाचा धोशा लावायला सरकार विसरले  नाही. ह्या परिस्थितीत रोजगारनिर्मितीपेक्षा बेकारी वाढण्याचीच शक्यता अधिक! अवजड वाहनांच्या विक्री आणि हॉटेलांची संख्या इत्यादीत वाढ झाली हे खरे. पण त्या उद्योगात किती जणांना रोजगार मिळाला ह्याचा पध्दतशीर अहवाल सरकारकडे नाही. जे काही सांगितले गेले ते केवळ वाहनविक्रीच्या संख्येवरून!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यंनी नोकरभरतीचा मोठा डाव मांडला आहे खरा!  त्यामागे फडणवीस सरकारचा हेतू सहज ध्यानात येण्यजोगा आहे. ऐन निवडणुकीचा हंगामात सुरू झालेली ही कर्मचारी भर्तीची प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक राहील ह्याची हमी फडणविसांनी देणे आवश्यक आहे. विशेषतः भाजपा आमदारांची नोकरभरतीत लुडबूड होणार नाही ह्याची खात्री लोकांना कशी पटावी? आपली माणसे प्रशासनात घुसवण्याची मराठी आमदारांची जुनी परंपरा आहे. आता जाहीर झालेल्या नोकरभर्तीत आपली माणसे घुसवण्याची सुवर्णसंधी आमदार मुळीच दवडतील असे वाटत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सहकारी बँका, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक उपक्रमात नोकरी मिळवून देण्याची दरपत्रके सर्वत्र जारी आहेत हे उघड गुपित आहे. पोलिस भर्तीत हे लोण पूर्वीच पसरले आहे. आता सरकारच्या अन्य खात्यातही 'पेड सिलेक्शन'चे लोण पसरण्याचा धोका लक्षात घेतला पाहिजे. तसा तो घेतला नाही तर निवडणूक जिकंणे कठीण होऊन बसेल. बेरोजगारीच्या प्रश्नाचा खोलात जाऊन विचार केला नाही तर ग्रामीण भागातल्या शेतक-यांपेक्षाही शहरी भागातील रोजगारइच्छुकांची समस्या जास्त अवघड बसेल. पुढचा काळ कंत्राटी नोक-यांचा, रोजगाराचा आणि रोजंदारीचा राहील हे नोकरीप्रिय महाराष्ट्रातील जनतेने लक्षात ठेवलेले बरे.

रमेश झवर

rameshzawar.com

हंगामी अर्थसंकल्पाचे वाण

आपल्या संस्कृतीत मकर संक्रात ते रथसप्तमीपर्यंत बायका घरोघर वाण लुटवतात! अर्थमंत्री अरूण जेटली हे रुग्णशय्येवर असल्याने 'बदली अर्थमंत्री' पियूष गोयल ह्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल ह्यांनी गरिबापासून श्रीमंतांपर्यंत सगळ्यांसाठीच वाण लुटवले आहे!  वाण लुटवण्याच्या चालीचे एक वैशिष्ट्य असे की ज्या वस्तुंचा वाण लुटवतात त्या वस्तु अत्यल्प किंमतीच्या असतात. मात्र, वाण घेणा-यांना त्या बहुमोल वाटत असतात! लोकसभा निवडणकीच्या सणानिमित्त पियूष गोयल ह्यांनी गरिबांपासून श्रीमंताप्रमाणे सर्वांना काही ना काही वाण दिले आहे. मध्यमवर्गियांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरात संपूर्ण रिबेट,  निवृत्त्तांना 40 हजारांपर्यंत टीडीएस नाही, रस्त्यावरच्या मजुरांना पेन्शन, शेतक-यांना दुप्पट उत्पन्नाखेरीज व्याजात 2 टक्के सूट, आलिशान घर विकून 2 लहान घरे घेणा-या मुंबईतील श्रीमंताना भांडवली उत्पान्नात भरघोस सूट असे नाना प्रकारचे वाण गोयलांनी लुटवले. खरे तर, नवे सरकार स्थापन होईपर्यंतच्या सुमारे चार महिन्यांच्या काळात सरकारच्या खर्चास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया असून प्रक्रियेला व्होट ऑन अकाऊंट हे ह्या प्रक्रियेचे रूढ नाव आहे. वाण लुटवताना व्होट ऑन अकाऊंटला रबरसारखे तर ताणलेच, शिवाय त्याला गोयलांनी  'विकासयात्रेची सुरूवात' असे गोंडस नावही दिले!

गोयल ह्यांचे पावणेदोन तासांचे भाषण ऐकताना 'बोलते पां अर्णव पीयूषांचे' ही पयासदानातली ओवी आठवली असेल. गोयलांचे भाषण म्हणजे अमृताचा समुद्र. त्या समुद्रात पावणेदोन तास लाटा उसळत राहिल्या. सवलतींचा एवढा मोठा पाऊस अर्थमंत्री कसा काय पाडू शकतात, असा प्रश्न देशातल्या अनेकांना पडला असेल. परंतु सवलती देण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून फार मोठ्या रकम्या काढाव्या लागत नाहीत हे जाणकारांना माहित आहे. अल्पभूधाऱकांना 6 हजार रुपयांचे नक्त उत्पन्न 3 हप्प्त्यात देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. एका हाताने हे नक्त उत्पन देताना दुस-या हाताने अल्पभूधारकांना दिले जाणारे अर्थसाह्य बंद करून टाकणार हे अनेकांच्या लक्षात येणार नाही. तसे ते येणारही नाही. कारण पियूष गोयल हयांनी त्यांच्या भाषणात त्याचा अजिबात उल्लेख केला नाही.

सबसिडीचे हिशेब करत बसण्यपेक्षा गरिबांना 20-25 हजारांचे बेसिक उत्पन्न देऊन मोकळे व्हावे असा विचारप्रवाह जगभर रूढ झाला आहे. त्याची प्रतिकात्मक सुरूवात पियूष बेसिक उत्पन्न हा शब्दही न उच्चारता केली. बेसिक उत्पन्न सुरू करण्याची घोषणा काँग्रेसनेही नुकतीच केली होती. गरिब शेतक-यांना बेसिक उत्पन्न सुरू करण्याची घोषणा करून मोदी सरकारने काँग्रेसवर मात निश्चित मात केली आहे. दोन हेक्टर शेती बाळगणा-या शेतक-यांना कर्जावरील व्याजात 2 टक्के सूट गोयल ह्यांनी जाहीर केली. अलीकडे शेतक-यांनी त्यांची शेती कंत्राटी तत्त्वावर करायला दिली आहे. त्यामुळे व्याजदराचा जो काही लाभ मिळेल त्याच्यातला स्वतःचा हिस्सा कंत्राटदार कापून घेणार. म्हणजेच शेतीत पैसा गुंतवणा-यांचाच ह्या योजनेमुळे फायदा होणार. कोरडवाहू शेतकरी तसा कोरडाच राहणार,

पाच लाखांच्या उत्पन्नावर सूट देण्यामागे सातव्या आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे उत्पन्नावर बड्या नोकरदरांना कर द्यावा लागू नये हा हेतू असू शकतो. गेल्या काही वर्षांत सामान्य नोकरदारांचे उत्पन्न दोन लाखांच्यावर गेले. त्यांचे रिटर्न तपासून पाहण्यात आयकर खात्याचा बराच वेळ आणि श्रम खर्च होतो. बरे त्यातून सरकारला फारशी करप्राप्ती होत नाही. कागदपत्रे चाळण्याचे काम करून रिफंड देण्याची वेळ अनेकदा आयकर खात्यावर येते. ही सगळी कटकट मिटवण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे उत्पन्नमाफीची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवणे! सरकारने हा मार्ग अवलंबून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहे.

सध्या गि-हाईकांना आकर्षित करण्यासाठी 'एक पे एक फ्री' टाईप योजना अनेक दुकानात सुरू आहेत. हंगामी अर्थसंकल्पातहीजवळ जवळ हाच फंडा वापरण्यात आला आहे. गेल्या चारपाच वर्षांपासून शंभरच्या वर सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आल्या. वैयक्तिक आयकर आणि कंपनी कराविरूद्ध श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय असे दोन्ही प्रकारचे लोक कुरकुर करत होते. कर कमी केला, माफी मर्यादा  वाढवून दिली तरी कुरकुर काही थांबेना. म्हणून खर्चावर कर बसवण्याच्या योजनांवर विचार झाला. परंतु तोही फारसा व्यवहार्य ठरणार नाही असे करप्रशासनाला वाटत होते. विचार करता करता त्यांना मालाबरोबर सेवा कर आकारण्याची कल्पना करप्रशासनाला सुचली. सुरूवातीला 4 प्रकारच्या सेवांवर कर बसवण्यात आला. हळुहळऊ ज्यावर कर आकारला जातो त्या सेवांची संख्या शंभऱच्या वर गेली आहे. रेल्वे प्रवासावर सेवा कर, बँकेत पैसे भरण्यावर कर, तुमचेच पैसे काढण्यावर कर!  एवढे सगळे करून आयकर आणि जीएसटीमुळे सरकारचा महसूल वाढला नसता तर नवल! त्या महसुलाचा अल्प हिस्सा गरिबांना दिला गेला.

लालूच दाखवून मते मिळवण्यास मज्जाव करणारे अनेक नियम निर्वाचन आयोगाने अमलात आणले. तरी निवडणुका खर्चिक होऊन बसल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुका लढवणे अवघड झाले आहेच. म्हणून लोकसभा निवडणूक सणानिमित्त अंतरिम अर्थसंकल्पाव्दारे जनतेला खूश करण्याची संधी राज्यकर्ते वाया दवड सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या मोदी सरकारनेही ती संधी मुळीच वाया दवडली नाही. भाजपाच्या सर्वच नेत्यांना वाचाळतेचे वरदान लाभलेले आहे. पियूष गोयल त्याला अपवाद नाही. त्यांनाही वाचाळतेचे वरदान लाभले आहे हे त्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना दाखवून दिले. अर्थमंत्रीपदासाठी पियूष गोयल अरूण जेटलींपेक्षा सरस आहेत हेही ह्यानिमित्त सदनास प्रथमच दिसून आले.

रमेश झवरrameshzawar.com