Tuesday, February 19, 2019

सेनाभाजपाची डिडिटल युती


राजकारण आणि बिझिनेसमध्ये बोलण्याला महत्त्व नसून करण्याला अधिक महत्त्व आहे. ज्यासाठी राजकारण करायचे किंवा बिझिनेस करायचा ते उद्दिष्ट्य साध्य होणे महत्त्वाचे! ते कसे साध्य झाले ह्यालाही अजिबात महत्त्व नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी लढवण्यासाठी सेना-भाजपाची युती झाल्याची घोषणा अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी सोमवारी केली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 25 आणि शिवसेनेला 23 जागा हे वाटप उभयपक्षी मान्य झाले तर विधानसभा निवडणुकीत 288 जागांचे समसमान वाटप करण्याचे मान्य झाले. जागावाटपापेक्षा सत्ता मिळाल्यानंतर मंत्रीपदाचे वाटपदेखील समसमान करण्याचे तत्त्व अमित शहा आणि उध्दव ठाकरे ह्या दोघांनी वाटाघाटीत मान्य केले.
2014 साली सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजापने नकार दिल्यामुळे गेली चार वर्षे सरकारमध्ये सामील होऊऩही भाजपा नेत्यांना टोला लगावण्याची एकही संधी शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी सोडली नव्हती. म्हणून ह्याखेपेस उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण करण्यावरून भाजपाने खळखळ केली नाही. गेल्या खेपेस नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळाले होते. परिणमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांची मग्रुरी वाढली. गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तीन राज्यातली सत्ता गमावण्याची पाळी भाजपावर आली. नोटबंदीमुळे सामान्य जनतेला त्रास झाला. राफेल विमान खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी लावून धरल्यामुळे देशात भाजपाविरोधी वारे वाहू लागले. देशातल्या बदलत चाललेल्या वातावरणात शिवसेनेबरोबर युती करणे शहाणपणाचे ठरेल ह्या निष्कर्षावर येण्यावाचून गत्यंतर नाही हे भाजपाच्या सर्वेसर्वा मोदींना चांगलेच उमगले नसले तरच आश्चर्य वाटले असते. ह्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या बहुतेक अटी भाजपाला मान्य होणारच होत्या. मुख्यमंत्रीपद आळीपाळीने वाटून न घेण्याचे मात्र दोन्ही पक्षांनी ठरवले. ह्याचा एक अर्थ असा की ज्या पक्षाच्या जागा जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री हे दोन्ही पक्षांना मान्य आहे.
युतीविना सत्ता नाही हे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या ह्यापूर्वी ध्यानात आले नव्हते असे नाही. परंतु प्रत्येक मतदारसंघातल्या विजयपराजयाचा इतिहास आणि मतांच्या टक्केवारी हल्ली डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्याने त्या आधारे वाटाघाटी पुढे सरकण्यस मदत होते. युतीआघाडीच्या राजकारणात पक्षाच्या विचारसरणीला गौण महत्त्व असून डाटा काय सांगतो ह्याला अधिक महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे जागावाटपाच्या वाटाघाटी व्यावहारिक शिस्तीने पुढे सरकतात. मुळात सौद्याचे निकष ठरवण्यात दोघांना यश आले. एकदा सौदा पटला की वाटाघाटी यशस्वी होण्यात काहीही आड येत नाही. नेत्यांनी एकमेकांविरूध्द केलेली भाषणे, पारंपरिक मिडिया आणि सोशल मिडियात होणा-या चर्चा ह्या गोष्टी तर अलीकडे वाटाघाटींच्या मार्गात मुळीच आड येत नाही. मुद्दे कसेही वाकवता येतात! त्यामुळे मुद्द्यांवर एकमत होण्या न होण्याचा प्रश्नच नाही. युतीच्या घोषणेसाठी एका तासातच प्रेसकॉन्फरन्स बोलावण्यात आली. वाटाघाटींचा उपचार पार पाडण्यासारखे फारसे काही नव्हतेच. मुद्द्यांची शोधाशोध करण्याचाही प्रश्न नव्हता हेच लगेच बोलावण्यात आलेल्या प्रेसकॉन्फरन्सवरून दिसून आले. राममंदिर आणि हिंदूत्व हा एक ढोबळ मुद्दा दोन्ही पक्षांना मान्य होताच. राहता राहिला नाणार प्रकल्पाचा मुद्दा. नाणार प्रकल्पास स्थानिकांचा विरोध होता. तो लक्षात घेऊन हा प्रकल्प कोकणातच परंतु अन्यत्र हलवण्याचा निर्णय जवळ जवळ झालेलाच होता.
गेल्या खेपेस शिवसेनेला उपमुख्यमंत्री मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले तेव्हापासूनच भाजपा नेत्यांविरूध्द उध्दव ठाकरे ह्यांच्या धनुष्याचा टणत्कार सुरू केला होता. तो वाढतच गेला. अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावरही उध्दव ठाकरे ह्यांनी टीकेच्या बाणांचा वर्षाव सुरू केला. आता लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही विधानसभा निवडणुकीतील जागावाटपावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा होता. मंत्रीपत्रे समसमान मिळणार हे ठरल्यानंतर तोही प्रश्न शिल्लक उरला नाही. पुन्हा कटकट निर्माण होऊ नये ह्यासाठी हा एक प्रकारे सरकारचा विमा उतरवण्यात आला आहे. तूर्त तरी दोन्ही पक्षात अन्तर्गत शंतता नांदणार असे चित्र समोर आले आहे. अनुकूल प्रतिकूल निकालानंतर डिजिटलचा मुद्दा बदलण्याचा संभव आहे. पण त्यावर वांधेखोरी हा अक्सिर इलाज आहे. वांधेखोरीच्या मार्गाने जाण्याचा देशभरातील राजकारण्यांचा चांगलाच अभ्यास आहे. तूर्तास 'सेनाभाजपा डिजिटल सुती'ला शुभेच्छा देण्यास हरकत नाही. सेनाभाजपा युतीला शुभेच्छा देण्याचे आणखी एक कारण आहे. महाराष्ट्रात तर काँग्रेस आणि भाजपात सरळ सामना रंगू शकेल. सरळ सामन्यांमुळे सत्तेच्या राजकारणात जास्त समतोल साधला जाण्याची शक्यता वाढेल.
रमेश झवर

rameshzawar.com

No comments: