रोजंदारी, रोजगार आणि नोक-या

देशात कोट्यवधी रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिकडे लोकसभेत करत असतानाच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मेगा नोकर भर्तीचा घाटला.. खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी गेली 6 वर्षे महाराष्ट्र सरकारने नोकर भर्तीच बंद ठेवली होती. ह्याखेरीज घटनात्मक चौकटीत राहून मराठावर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागसलेले ह्या दोघांनाही आरक्षण देण्याची जटिल प्रत्रिया कशी सुरू करण्याचे निमित्त फडणवीस सरकारला अनायासे मिळून गेले. आरक्षण नियमांनी बध्द असलेली जटिल प्रक्रिया ठरवण्याच्या कामातून मोकळे होताच  जागांसाठी महाराष्ट्र सरकारने जाहिरात दिली. 4410 पदांसाठी 7.9 लाख अर्ज आले आहेत. फडणवीस सरकारची जाहिरात तृतीय आणि चतुर्थ क्षेणीच्या कर्मचा-यांपुरतीच मर्यादित होती. राज्यातल्या नोकरभर्तीला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ह्या प्रतिसादाला एकूण रोजंदारी, रोजगार आणि नोक-या ह्या विषयाशी संबंधित देशातली एक प्रकारची नमुना पाहणीच म्हणायला हरकत नाही!  विशेष म्हणजे इंजिनीयर्स, तर्जुमाकार, आर्टिस्टस् वरिष्ठ अकाउंटस् व्यावसायिक, डॉक्टर्स, जजेस, शिक्षक इत्यादि बुद्धिजीवी म्हणून ओळखल्या जाणा-या उच्चस्तरीय वर्गासाठी अद्याप सरकारच्या जाहिराती निघाल्या नाहीत!

देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्राव्हिडंड फंड आणि नॅशनल पेन्शन स्कीमच्या वाढलेल्या खात्यांचा आकडा दिला आहे. 2017 सप्टेंबर ते 2018 नोव्हेंबर ह्या कालावधीत प्राव्हिफंड खात्याची वर्गणी भरणा-यांची संख्या 1.8 कोटीवर गेली तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होणा-यांची संख्या 2018 वर्षांत ऑक्टोबर महिन्यात 1.2 कोटींवर गेल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत आभारप्रदर्शन ठरावावरील चर्चेच्या वेळी दिली. वास्तविक गेल्या काही वर्षांपासून औद्योगिक क्षेत्रात एक नवाच कल दिसू लागला आहे. तो म्हणजे मालकवर्ग स्वतःला मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणवून घेईऊ लागले असून चीफ एझिक्युटिव्ह ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिव्ह ऑफिसर, जनरल मॅनेजर्स अशी पदे स्वतःच्या कुटुंबियांना दिली जातात. ह्या सर्वांची पेन्शन आणि प्राव्हिडंड फंडांची खाती अर्थातच  सुरू करण्यात आली आहेत!  शिवाय कंपनीचे हे तथाकथित अधिकारी कंपनीचा नफाही वेळोवेळी काढून घेत असतातच. त्यामुळे प्राव्हिडंड फंडांची आणि पेन्शन खात्यांची आकडेवारी देणारा मोदींचा युक्तिवाद 'पकोडा युक्तिवादा'च्या धर्तीचाच आहे!  तो करताना त्यांना औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्र असा घोळ घातला.

वास्तविक संतोषकुमार गंगवार ह्या राज्यमंत्र्यांकडे  केंद्रीय श्रम मंत्रालय सोपवण्यात आले आहे. देशातील रोजगारविषयक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित अहवाल तयार करण्याऐवजी प्राव्हिडंड फंड आणि पेन्शन योजनेच्या आकडेवारी पंतप्रधानांना पुरवण्यात आली. ती त्यांनी लोसकभेला पुरवली. पध्दतशीर आकडेवारी गोळा करण्याची पूर्वापार यंत्रणा श्रम मंत्रालयात अस्तित्वात आहे. मात्र, ती बाजूला सारून प्राव्हिडंड फंड आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनांची आकडेवारी देण्याचा 'शॉर्टकट' काढण्यात आला. त्याचे साधे कारण असे की वस्तुनिष्ठ अहवाल सरकारलाच नको आहे.

रोजंदारी, रोजगार आणि नोकरी असा फरक मोदी सरकार करू इच्छित नाही. मुख्य म्हणजे ह्या विषयाच्या ते फार खोलात जाऊ इच्छित नाहीत. त्यांचा खरा उद्देश संघटित क्षेत्र मोडून काढणे हाच आहे. कामगारवर्ग जेवढा असुरक्षित तेवढा भांडवलदार खूश असे भाजपा सरकारचे धोरण ठरलेले आहे. गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक कलह कायद्याच्या तरतुदीमुळे कामगारांना पूर्वापार मिळालेले संरक्षण काढून टाकण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक कलह कायद्यात बेमूर्वतखोरपणे अनेक बदल करण्यात आले असून ते अजूनही सुरू आहेत. हे बदल करत असताना कौशल्यविकासाचा धोशा लावायला सरकार विसरले  नाही. ह्या परिस्थितीत रोजगारनिर्मितीपेक्षा बेकारी वाढण्याचीच शक्यता अधिक! अवजड वाहनांच्या विक्री आणि हॉटेलांची संख्या इत्यादीत वाढ झाली हे खरे. पण त्या उद्योगात किती जणांना रोजगार मिळाला ह्याचा पध्दतशीर अहवाल सरकारकडे नाही. जे काही सांगितले गेले ते केवळ वाहनविक्रीच्या संख्येवरून!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यंनी नोकरभरतीचा मोठा डाव मांडला आहे खरा!  त्यामागे फडणवीस सरकारचा हेतू सहज ध्यानात येण्यजोगा आहे. ऐन निवडणुकीचा हंगामात सुरू झालेली ही कर्मचारी भर्तीची प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक राहील ह्याची हमी फडणविसांनी देणे आवश्यक आहे. विशेषतः भाजपा आमदारांची नोकरभरतीत लुडबूड होणार नाही ह्याची खात्री लोकांना कशी पटावी? आपली माणसे प्रशासनात घुसवण्याची मराठी आमदारांची जुनी परंपरा आहे. आता जाहीर झालेल्या नोकरभर्तीत आपली माणसे घुसवण्याची सुवर्णसंधी आमदार मुळीच दवडतील असे वाटत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सहकारी बँका, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक उपक्रमात नोकरी मिळवून देण्याची दरपत्रके सर्वत्र जारी आहेत हे उघड गुपित आहे. पोलिस भर्तीत हे लोण पूर्वीच पसरले आहे. आता सरकारच्या अन्य खात्यातही 'पेड सिलेक्शन'चे लोण पसरण्याचा धोका लक्षात घेतला पाहिजे. तसा तो घेतला नाही तर निवडणूक जिकंणे कठीण होऊन बसेल. बेरोजगारीच्या प्रश्नाचा खोलात जाऊन विचार केला नाही तर ग्रामीण भागातल्या शेतक-यांपेक्षाही शहरी भागातील रोजगारइच्छुकांची समस्या जास्त अवघड बसेल. पुढचा काळ कंत्राटी नोक-यांचा, रोजगाराचा आणि रोजंदारीचा राहील हे नोकरीप्रिय महाराष्ट्रातील जनतेने लक्षात ठेवलेले बरे.

रमेश झवर

rameshzawar.com