हंगामी अर्थसंकल्पाचे वाण

आपल्या संस्कृतीत मकर संक्रात ते रथसप्तमीपर्यंत बायका घरोघर वाण लुटवतात! अर्थमंत्री अरूण जेटली हे रुग्णशय्येवर असल्याने 'बदली अर्थमंत्री' पियूष गोयल ह्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल ह्यांनी गरिबापासून श्रीमंतांपर्यंत सगळ्यांसाठीच वाण लुटवले आहे!  वाण लुटवण्याच्या चालीचे एक वैशिष्ट्य असे की ज्या वस्तुंचा वाण लुटवतात त्या वस्तु अत्यल्प किंमतीच्या असतात. मात्र, वाण घेणा-यांना त्या बहुमोल वाटत असतात! लोकसभा निवडणकीच्या सणानिमित्त पियूष गोयल ह्यांनी गरिबांपासून श्रीमंताप्रमाणे सर्वांना काही ना काही वाण दिले आहे. मध्यमवर्गियांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरात संपूर्ण रिबेट,  निवृत्त्तांना 40 हजारांपर्यंत टीडीएस नाही, रस्त्यावरच्या मजुरांना पेन्शन, शेतक-यांना दुप्पट उत्पन्नाखेरीज व्याजात 2 टक्के सूट, आलिशान घर विकून 2 लहान घरे घेणा-या मुंबईतील श्रीमंताना भांडवली उत्पान्नात भरघोस सूट असे नाना प्रकारचे वाण गोयलांनी लुटवले. खरे तर, नवे सरकार स्थापन होईपर्यंतच्या सुमारे चार महिन्यांच्या काळात सरकारच्या खर्चास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया असून प्रक्रियेला व्होट ऑन अकाऊंट हे ह्या प्रक्रियेचे रूढ नाव आहे. वाण लुटवताना व्होट ऑन अकाऊंटला रबरसारखे तर ताणलेच, शिवाय त्याला गोयलांनी  'विकासयात्रेची सुरूवात' असे गोंडस नावही दिले!

गोयल ह्यांचे पावणेदोन तासांचे भाषण ऐकताना 'बोलते पां अर्णव पीयूषांचे' ही पयासदानातली ओवी आठवली असेल. गोयलांचे भाषण म्हणजे अमृताचा समुद्र. त्या समुद्रात पावणेदोन तास लाटा उसळत राहिल्या. सवलतींचा एवढा मोठा पाऊस अर्थमंत्री कसा काय पाडू शकतात, असा प्रश्न देशातल्या अनेकांना पडला असेल. परंतु सवलती देण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून फार मोठ्या रकम्या काढाव्या लागत नाहीत हे जाणकारांना माहित आहे. अल्पभूधाऱकांना 6 हजार रुपयांचे नक्त उत्पन्न 3 हप्प्त्यात देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. एका हाताने हे नक्त उत्पन देताना दुस-या हाताने अल्पभूधारकांना दिले जाणारे अर्थसाह्य बंद करून टाकणार हे अनेकांच्या लक्षात येणार नाही. तसे ते येणारही नाही. कारण पियूष गोयल हयांनी त्यांच्या भाषणात त्याचा अजिबात उल्लेख केला नाही.

सबसिडीचे हिशेब करत बसण्यपेक्षा गरिबांना 20-25 हजारांचे बेसिक उत्पन्न देऊन मोकळे व्हावे असा विचारप्रवाह जगभर रूढ झाला आहे. त्याची प्रतिकात्मक सुरूवात पियूष बेसिक उत्पन्न हा शब्दही न उच्चारता केली. बेसिक उत्पन्न सुरू करण्याची घोषणा काँग्रेसनेही नुकतीच केली होती. गरिब शेतक-यांना बेसिक उत्पन्न सुरू करण्याची घोषणा करून मोदी सरकारने काँग्रेसवर मात निश्चित मात केली आहे. दोन हेक्टर शेती बाळगणा-या शेतक-यांना कर्जावरील व्याजात 2 टक्के सूट गोयल ह्यांनी जाहीर केली. अलीकडे शेतक-यांनी त्यांची शेती कंत्राटी तत्त्वावर करायला दिली आहे. त्यामुळे व्याजदराचा जो काही लाभ मिळेल त्याच्यातला स्वतःचा हिस्सा कंत्राटदार कापून घेणार. म्हणजेच शेतीत पैसा गुंतवणा-यांचाच ह्या योजनेमुळे फायदा होणार. कोरडवाहू शेतकरी तसा कोरडाच राहणार,

पाच लाखांच्या उत्पन्नावर सूट देण्यामागे सातव्या आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे उत्पन्नावर बड्या नोकरदरांना कर द्यावा लागू नये हा हेतू असू शकतो. गेल्या काही वर्षांत सामान्य नोकरदारांचे उत्पन्न दोन लाखांच्यावर गेले. त्यांचे रिटर्न तपासून पाहण्यात आयकर खात्याचा बराच वेळ आणि श्रम खर्च होतो. बरे त्यातून सरकारला फारशी करप्राप्ती होत नाही. कागदपत्रे चाळण्याचे काम करून रिफंड देण्याची वेळ अनेकदा आयकर खात्यावर येते. ही सगळी कटकट मिटवण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे उत्पन्नमाफीची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवणे! सरकारने हा मार्ग अवलंबून एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहे.

सध्या गि-हाईकांना आकर्षित करण्यासाठी 'एक पे एक फ्री' टाईप योजना अनेक दुकानात सुरू आहेत. हंगामी अर्थसंकल्पातहीजवळ जवळ हाच फंडा वापरण्यात आला आहे. गेल्या चारपाच वर्षांपासून शंभरच्या वर सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आल्या. वैयक्तिक आयकर आणि कंपनी कराविरूद्ध श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय असे दोन्ही प्रकारचे लोक कुरकुर करत होते. कर कमी केला, माफी मर्यादा  वाढवून दिली तरी कुरकुर काही थांबेना. म्हणून खर्चावर कर बसवण्याच्या योजनांवर विचार झाला. परंतु तोही फारसा व्यवहार्य ठरणार नाही असे करप्रशासनाला वाटत होते. विचार करता करता त्यांना मालाबरोबर सेवा कर आकारण्याची कल्पना करप्रशासनाला सुचली. सुरूवातीला 4 प्रकारच्या सेवांवर कर बसवण्यात आला. हळुहळऊ ज्यावर कर आकारला जातो त्या सेवांची संख्या शंभऱच्या वर गेली आहे. रेल्वे प्रवासावर सेवा कर, बँकेत पैसे भरण्यावर कर, तुमचेच पैसे काढण्यावर कर!  एवढे सगळे करून आयकर आणि जीएसटीमुळे सरकारचा महसूल वाढला नसता तर नवल! त्या महसुलाचा अल्प हिस्सा गरिबांना दिला गेला.

लालूच दाखवून मते मिळवण्यास मज्जाव करणारे अनेक नियम निर्वाचन आयोगाने अमलात आणले. तरी निवडणुका खर्चिक होऊन बसल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुका लढवणे अवघड झाले आहेच. म्हणून लोकसभा निवडणूक सणानिमित्त अंतरिम अर्थसंकल्पाव्दारे जनतेला खूश करण्याची संधी राज्यकर्ते वाया दवड सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या मोदी सरकारनेही ती संधी मुळीच वाया दवडली नाही. भाजपाच्या सर्वच नेत्यांना वाचाळतेचे वरदान लाभलेले आहे. पियूष गोयल त्याला अपवाद नाही. त्यांनाही वाचाळतेचे वरदान लाभले आहे हे त्यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना दाखवून दिले. अर्थमंत्रीपदासाठी पियूष गोयल अरूण जेटलींपेक्षा सरस आहेत हेही ह्यानिमित्त सदनास प्रथमच दिसून आले.

रमेश झवरrameshzawar.com