पाकला जरब बसवायलाच हवी

काश्मीर खो-यात पुलवामाजवळ लष्करी वाहनांवर जैश ए महम्मदने केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यामुळे देशभरातले लोक खवळून उठले असतील तर त्यात अस्वाभाविक असे काही नाही. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला खिंडार पडू शकते  उरी हल्ल्यामुळे दिसून आले होते. त्यावेळी देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला झालेली जखम बुजते न बुजते तोच देशाच्या लष्करी व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा हल्ला झाला. पुलवामाचा हल्ला उरीइतकाच क्रूर आणि भयंकर आहे. विशेष म्हणजे संसद भवनावर बल्ला करणा-या अफ्झल गुरूच्या स्मृती दिनी म्हणजे 9 फेब्रुवारी रोजी भारताला सणसणीत धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने पुलवामा हल्ल्याची योजना जैश ए महंमदने गेल्या डिसेंबरातच आखली होती. नुसतीच आखली नाही तर ती काटेकोरपणे अमलातही आणली. अडीच हजारांहून अधिक लष्करी जवानांना श्रीनगरला नेणा-या ताफ्यातील बसवर 100 किलो स्फोटक भरलेले वाहान सरळ घालण्याची धाडसी कारवाईची योजनाच जैशने आखली होती. ह्या कारवाईची जबाबदारी जैशमध्ये नुकताच सामील झालेला वीस वर्षे वयाचा आदिल अहमद दरवर सोपवण्यात आली होती. योजनेबरहुकूम तो महामार्गावर दबा धरून बसला होता. बसचा ताफा जवळ येताच ठरवल्याप्रमाणे स्फोटकाने भरलेले वाहान दरने बसवर घातले. ह्या स्फोटात 39 जवानांच्या चिंधड्या उडाल्या. जैशने कारवाईचा ठरवलेला तपशील डिसेंबरमध्येच ठरवल् असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून निष्पन्न झाले होते. उरी येथे थेट लष्कारी तळावर हल्ला चढवण्याऐवजी ह्या खेपेस जवानांवर ते श्रीनगरला निघाले असतानाच त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला हाच काय तो दोन हल्ल्यात फरक! उरी हल्ल्याच्या वेळचे त्यांचे धाडस आणि आताचे धाडस ह्यात यत्किंचितही फरक नाही. विशेष म्हणजे लष्करी जवानांच्या बसवाहतुकीसाठी नागरी वाहतूक बंद करण्याची खबरदारी लष्कराने घेतली नाही ह्या तपशिलाचाही फायदा अतिरेक्यांनी घेतला!  सुरक्षा यंत्रणेचा गाफीलपणा निश्चित अस्वस्थ करणारा आहे.

शहरी भागातील गर्दीची ठिकाणे आणि देशाचे मानबिंदू असलेल्या वास्तू लक्ष्य करून झाल्यानंतर लष्करी केंद्रे आणि जिथून लषकराची वाहतूक होईल ते महामार्गांना अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले आहे. हा बदल दहशतवाद्याचा आत्मविश्वास वाढल्याचा निदर्शक आहे. भारतात दहशतवादी कारवाई करण्यासाठी सज्ज होत असलेली अतिरेक्यांची ठाणी पाकिस्तानी हद्दीत घुसून उध्वस्त करण्याची कारवाई—सर्जिकल स्ट्राईक—भारतीय लष्काराने केली होती. लष्कराच्या ह्या सर्जिकल स्ट्राईकला कोणी फारसा आक्षेप नोंदवला नाही. तरीही लष्कराच्या सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने यथेच्छ टिमकी वाजवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली ! सर्जिकल स्ट्राईकची सरकारने वाजवलेली टिमकी फोल ठरावी हे खेदजनक आहे.

जैश ए महमदचा म्होरक्या मसूद अजहर ह्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्याच्या यादीत समाविष्ट करून त्याला थारा देणा-या पाकिस्तानाविरूद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी भारताकडून सुरक्षा परिषदेत करण्यात आली नाही असे नाही. पण 15 सदस्यांच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानविरूध्द कुठलाही ठराव संमत होण्याच्या मार्गात चीनकडूनच अडथळा आला. चीनचे अध्यक्ष क्षी ह्यांच्याशी आपले मैत्रीचे संबंध असल्याची देशवासियांची खात्री पटवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी क्षींना मुद्दाम भारत भेटीचे निमंत्रणही दिले होते. क्षींनी भारताला भेट दिलीही. परंतु ह्या भेटीत सुरक्षा परिषदेत भारताच्या बाजूने चीन उभा राहील असे आश्वासन क्षींनी दिले का? तसे ते दिले नसे तर ती मैत्री काय कामाची? क्षींच्या भारतभेटीनंतर 2018 सालात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताला क्षींनी भारताला आश्वासन दिले असते तर त्याचे प्रत्यंतर निश्चित आले असते. 2018 साली झालेल्या बैठकांत भारताने एकदाही दहशतवाद्यांना पाकिस्तानकडून होत असलेल्या मदतीच्या प्रश्नाचा जोर लावला असे दिसले नाही की तो लावूनही धरला नाही. हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयशच म्हणायला हवे.

पुलवामाजवळ घडलेल्या दहशतवाद्यांचा भारत बदला घेतल्यशिवाय राहणार नाही असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले आहे. ते योग्यही आहे. लष्कारने दहशतवादी हल्ल्याचा जरूर बदला घ्यावा. पाकिस्तानला अव्शय जरब बसवावी. अन्य़था दहशतवादी हल्ले थांबणार नाही. पाकिस्तान पुन्हा पुन्हा हल्ले करत राहील. आपणही पाकिस्तानचा निषेध करत राहू. पाकिस्तानविरूध्द सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून कडक कारवाई करण्यासाठी भारताला अमेरिका आणि रशियाचा पाठिंबा सहज मिळण्यासारखा आहे. खरी गरज आहे ती चीनी नेत्याचे मन वळवण्याची!  तसा प्रयत्न त्यांनी केला नाही तर गेल्या 5 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विदेश दौ-यांचे पुण्य झटक्यासारखे संपुष्टात येईल!

रमेश झवर

rameshzawar.com