राफेल, राममंदिर आणि शेतकरी

दोन दिवसात लोकसभेचे अर्थसंकल्प अधिवेशन संपुष्टात येईल. त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींचे आभार मानणा-या ठरावावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी विरोधकांवर, प्रामुख्याने काँग्रेसवर, प्रचाराची तोफ डागली. अर्थात लोकसभा अधिवेशनाच्या थोडे आधीच भाजपाच्या ‘आयटी सेल’ने फास्ट फॉरवर्ड बटण दाबून निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले. दरम्यान अधिवेशन संपत येत असतानाच राफेल प्रकरणी 'हिंदू'ने दिलेल्या बातमीमुळे लोकसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसच्या हातात पुन्हा भक्कम मुद्दा आला. काँग्रेसप्रणित आघाडीवर नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाराच्या आरोपांमुळेच खरे तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारामुळेच काँग्रेसाचा दारूण पराभव झाला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणते मुद्दे असतील, ह्याची चर्चा निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यात सुरू आहे. ह्या चर्चेचा कानोसा घेतला तर असे लक्षात येते की राफेल, राममंदिर आणि शेतक-यांच्या हालअपेष्टा हेच तीन प्रमुख मुद्दे निवडणूक प्रचारात राहतील असे चित्र समोर येत आहे.

अर्थसंकल्प हंगामी असला तरी त्यात शेतक-यांना 6000 रुपये विनाअट उत्पन्न देण्याची घोषणा करणे प्रस्थापित संकेतात बसणारे नव्हते. तरीही ती मोदी सरकारने शेतक-यांना 6000 रुपयांच्या उत्पन्नाची खैरात दिलीच. शेतक-यांना खैरात दिल्याखेरीज काही खैर नाही हे मोदी सरकारला बहुधा कळून चुकले असावे. गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारने सुमारे पन्नासच्या वर ‘विकास कार्यक्रम’ जाहीर केले. त्या कार्यक्रमांपैकी अनेक कार्यक्रम काँग्रेस सरकारच्या काळातलेच असून त्यांचे नामान्तर करण्याची चलाखी मोदी सरकारने केली. ह्या सगळ्या कार्यक्रमांवर ‘सबका साथ सबका विकास’ ह्या घोषणेचे झकास पॅकिंगही मोदी सरकारने केले. मतदारांना खूश करण्याची आणखी एक युक्ती फडणवीस सरकारने केली. ती युक्ती म्हणजे अलीकडे विरोधकांच्या हातात आलेले आरक्षणाचे ब्रम्हास्त्र निकामी करण्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. मराठावर्गास आरक्षण देण्याचे मान्य केल्यानंतर कुठल्याच वर्गात न बसणा-या समाजात दबा धरून बसलेला असंतोष संपवण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला.

आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यातल्या जनतेच्या मनात आरक्षणासंबंधी अनेक वर्षांपासून उत्पन्न झालेली अढी कमी करणे हाच मुळी फडणविसांचा उद्देश आहे. उत्तरप्रदेशात मायावती आणि अखिलेश सिंह ह्यांची आघाडी झाल्याने भाजपाची ताकद कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात पूर्व उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदी राहूल गांधींनी प्रियांकांची नेमणूक केल्यामुळे उत्तरप्रदेशात काँग्रेस लाट येऊ घातल्याचा संभव द़ृष्टीपथात आला आहे. केंद्रात भाजपाच्या बहुमतात भर घालणारे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही तिन्ही राज्ये नुकतीच भाजपाच्या हातातून निसटली. ह्या परिस्थितीत उत्तरप्रदेशाच्या खालोखाल महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याचे ध्येय निश्चित करण्याखेरीज भाजपासमोर पर्याय नाही.

मुळात नव्वदोत्तरी राजकारणात उत्तरप्रदेशाच्या एकगठ्टा जागा जिंकण्याला पर्याय संघाच्या मसलतखान्यात शोधण्यात आला होता. तो बरोबरही होता. कोणता पर्यांय होता तो? तो पर्याय होता, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या 6 राज्यात लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकून भाजपाचा प्रभाव वाढवणे! भाजपाची ही स्ट्रॅटेजी तेव्हा संपूर्णपणे यशस्वी ठरली नाही. परंतु अटलबिहारींच्या नंतर विशोंतत्रीच्या राजकारणात मात्र भाजपाला अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाले. अर्थात नरेंद्र मोदी हेच त्या विजयाचे शिल्पकार आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे! काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभांच्या निकालामुळे भाजपाच्या यशाला पुन्हा ग्रहण लागते की काय असे वातावरण निर्माण झाले. हे वातावरण राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ह्या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तयार झाले. त्या वातावरणात महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा ह्यांच्यात सुरू असलेल्या कटकटींची भऱ पडली आहे. भाजपाबरोबर युती करणार असा शब्द शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी आजघडीपर्यंत तरी दिलेला नाही.

भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांच्या दूतांच्या महाराष्ट्रात फे-या वाढल्या असून उध्दव ठाकरे ह्यांची मनधरणी करण्याचे त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत ह्यांनी मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान होणार असेल तर नितिन गडकरींना शिवसेनेचा पाठिंबा राहील असे सांगून टाकले! ह्यानंतर महाराष्ट्रात 45 जागा मिळवण्याचा मनसुबा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी अलीकडे जाहीर केला. त्यात एक गोम आहे. शिवसेनेशी युती केली तरच हा मनसुबा प्रत्यक्षात येईल अन्यथा नाही. युती झाली तर शिवसेनेसाठी किती जागा सोडायच्या ह्याबद्दल त्यांची अळीमिळी गुपचिळी आहे. पक्षोपक्षात युती होण्याचा जिथे पत्ता नाही तिथे 45 जागा कशा मिळतील हा यक्षप्रश्न आज भाजपापुढे उभा राहिला नसला तर उद्या उभा राहणारच.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘हिंदू’च्या बातमीमुळे भाजपाच्या अडचणीत भर पडली आहे. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी त्या बातमीवर खुलासा केला. निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केलेला खुलासा तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने मूळ आरोपांचे निराकरण झालेलेच नाही. संरक्षण खात्याकडून फ्रेंच कंपनीबरोबर सुरू असलेल्या वाटाघाठींचा सतत आढावा घेत राहणे म्हणजे पर्यायी वाटाघाटी नाही हा संरक्षणमंत्र्यांचा खुलासा निव्वळ तांत्रिक आहे. निवडणूक प्रचारसभात तो टिकणारा नाही. लढावू विमानांच्या खरेदी व्यवहार करताना अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनी ह्या नवजात कंपनीला फ्रेंच कंपनीची भागीदारी मिळवून देण्यासाठी मोदींनी मदत केलेलीच नाही, हा खुलासा निवडणुकीच्या गदारोळात पाल्यापाचोळासारखा उडून जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पंतप्रधान कार्यालयामार्फत ‘पर्यायी वाटाघाटी’ सुरू असल्याने संरक्षण खात्याची पंचाईत झाल्याचे वृत्त प्रसिध्द करून ‘हिंदू’ दैनिक थांबेलच असे नाही. शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहाराला लागू असलेले अँटीकरप्शन कायद्याचे कलम लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहाराला लागू पडणार नाही अशी तरतूद केली अशी बातमी 'हिंदू'ने दिली. 'हिंदू'कडे अजून पुष्कळ दारूगोळा शिल्लक असला पाहिजे हेच ह्यावरून सिध्द होते. 'हिंदू' अचानकपणे राहूल गांधींच्या बाजूने उभा राहिल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत  काँग्रेसची लढाऊ विमाने भाजपाभोवती घिरट्या घालणारच!

राममंदिरने भाजपाला जनादेश मिळवून दिला खरा, पण तो खंडित होता. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेत्यांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुफानी आरोपांमुळे मात्र भाजपाला अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त झाला. शेतक-यांच्या प्रश्नाने अजून कोणत्याही पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत व्यापक यश मिळवून दिल्याचे उदाहरण नाही. येत्या निवडणुकीत भाजपा नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसवर भाजपाकडून करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप शिळे झाले असे म्हणता येईल. तुलनेने भाजपावर काँग्रेसकडून केला जाणारा आरोप मात्र ताजा आहे! ह्या पार्श्वभमीवर निवडणुकीसंबंधी पाहणी अहवाल प्रसारित होण्यास सुरूवात झाली आहे. अहवाल काँग्रेसला अनुकूल की प्रतिकूल ह्याला माझ्या मते आज घडीला तरी महत्त्व नाही. भारतीय जनमानसाबद्दल अंदाज बांधणे म्हणजे घोडा कसा उठेल ह्याबद्दल अंदाज बांधण्यासारखे आहे. 2014 साली भ्रष्टाराच्या आरोपांमुऴे काँग्रेसचा पराभव झाला होता. 2019 साली भाजपावर भ्रष्टाराचा जोरदार आरोप केल्यामुळे काँग्रेसला विजय प्राप्त होऊ शकतो. काँग्रेसचा विजय झाला तर काव्यगत न्याय झाला असे म्हणावे लागेल!

रमेश झवर

rameshzawar.com