मंदीत फसत चाललेले चक्र

शेवटी रिझर्व्ह बँकेकडून पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा निधी उकळलाच. हा निधी रिझर्व्ह बँकेने राखीव निधीतून दिला असल्याने रिझर्व्ह बँकेला तूर्त तरी फारसा फरक पडणार नाही. कारण जगभरात अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका त्यांच्या बॅलन्सशीटमधील रकमेपैकी ५ ते ६ टक्के राखीव निधी बाळगतात. केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये दिल्याने रिझर्व्ह बँकेकडे असलेला राखीव निधी ५-६ टक्क्यांपेक्षा खाली येणार नाही. आपल्या सरकारला आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मदत देण्यासाठी स्वतःच्या राखीव निधीत थोडी कपात केली तर त्यात बिघडले नाही हेही मान्य. त्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् म्हणतात त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेबद्दल शंका उपस्थित करण्याचे कारण नाही हेही मान्य केले तरी काही प्रश्न उरतातच. गेल्या दोन महिन्यांपासून देश मंदीच्या पुरात सापडला आहे हे जगजाहीर असताना निर्मला सीरामन् मात्र मात्र मौन पाळून बसल्या होत्या! ना पंतप्रधान मोदींनी अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य संकटावर भाष्य केले, ना निर्मला सीतारामन् ह्यांनी! उलट हा विषय टाळण्याकडे सरकारची प्रवृत्ती दिसून आली.

मोदी सरकारच्या पहिल्य कारकिर्दीत राजकीय सुधारणांपेक्षा आर्थिक सुधारणांवर भर होता. योजना आयोग बरखास्त करून त्याऐवजी नीत आयोग स्थापन करण्याचे पाऊल सरकारने टाकले. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी अचानक जाहीर करण्यात आलेली कारवाई आणि जीएसटी कायदा संमत करून मोदी सरकारने दमदार पावले टाकली होती. काँग्रेस राजवटीत कर्ज उभारणीसाठी सरकारने धडाका लावला तसाच धडाका मोदी सरकारने परकी गंतवणूक आणण्यासाठी लावला. देशाच्या विकासात काँग्रेस सरकारांचा काळातला भ्रष्टाचार हा अडथळा होता. तो अडथळा आपल्या सरकारने दूर केल्याचा मोदी सरकारचा दावा आहे. त्याबरोबर जीडीपी ७.५ ते ८ टक्के वाढेल असाही आशावाद सरकारकडून व्यक्त करण्यत येत होता. आता जीडीपीचे लक्ष्य सहासाडेसहा टक्क्यांपर्यंत पोहचला तरी खूप झाले असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणात सत्तधारी पक्षाचे ३-४ महिने गेले हे समजण्यासारखे होते. परंतु मोदी सरकारला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने राजकीय अजेंड्याला महत्त्व दिले. ‘सबका साथ सबदृका विकास’ ह्या घोषणेत ‘सबका विश्वास’ असे तिसरे पद जोडण्यात आले. परंतु नेमका ह्याच काळात राहूल बजाज, पारेख इत्यादि अनेकांनी दिला. हा उघड उघड उद्योगांचा अविश्वास होता. बेजबाबदार वक्तव्य करण्याचा ह्यापैकी कोणाचाही स्वभाव नाही. देशात सरकारला अपेक्षित असलेली गुंतवणूक आली नाही असा निष्कर्ष काढायचा का? गुंतवणकीच्या बाबबतीत कदाचित आश्वासन आणि कृती ह्यात मोदी सरकारची गल्लत झालेली असावी!

गेल्या ३-४ महिन्यांपासून बँक क्रेडिटला मागणी नसल्याचे सिध्द झाले. थेट व अप्रत्यक्ष करभरणातही तूट वाढत चालली. ह्या परिस्थितीत जागतिक बँकेचे अहवाल, पतमापन संस्थांचे रेटिंग ह्यातून भारतातले खरे चित्र स्पष्ट व्हायला सुरूवात झाली. तरीही निर्मला सीतारामन् ह्यांचा मौनभंग झाला.नाही. बिघडत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचे ओझे खांद्यावर ठेवून त्या निघाल्या असे चित्र दिसत असताना मुंबई शेअर बाजाराची वाताहात होत आली. तेव्हा कुठे उद्योगांना अडचणीतून सोडवण्यासाठी कररचनात्मक आणि धोरणात्मक सविस्तर उपाय योजना त्यांनी जाहीर केल्या. त्यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यास कितपत मदत होते हे अजून दिसायचे आहे. काँग्रेसने श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. राजकीय पक्ष ह्या नात्याने काँग्रेसच्या मागणीला अधिक महत्त्व नाही हे निर्मला सीतारामन ह्यांच्या वक्त्व्यावरून दिसत आहे.

अर्थव्यवस्थेला ग्रासणारे संकट सहसा एकाएकी येत नाही. मंदीच्या संकटाची चाहूल खूप आधी लागते. मालाची मागणी ओसरणे हे अर्थव्यवस्था बिघडण्याचे पहिले लक्षण असते. मोटार उद्योगात उत्पादन कमी झाले. घरांना मागणी नाही. बँककर्जांना मागणी नाही. नेहमीप्राणे सोने महागले. रूपया घरंगळत होता. ग्राहकोपयोगी मालाच्या मागणीत घट झाली. फार काय, फळे-भाजीपाला, धान्य, मांस-अंडी आणि मासळी हा जीवनावश्यक माल जाणवण्याइतपत महाग झाला. आश्चर्य म्हणजे ह्याच काळात महागाई निर्देशांक कमी होत असल्याचे वारंवार सांगितले गेले! खरे तर ही सगळी लक्षणे अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्याची होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून येणा-या मदतीची वाट बघत बसले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीवाचून सरकारला अर्थव्यवस्थेते गाडे रूळावर आणणे शक्य नव्हते असाच ह्याचा स्पष्ट अर्थ होतो.

व्याजाचे आणि कराचे दर हा विकासात एकच अडथळा असल्याचे चित्र उद्योगांकडून उभे केले गेले. सरकारनेही ते स्वीकारले. म्हणूनच व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा लावण्यात आला. परंतु उद्योगांकडून उफस्थित करण्यात आलेल्या अडचणीत खोलवर लक्ष घालण्याचा विचार सरकारला पूर्वीही कधी सुचला नव्हता. आताही सुचला नाहीच. गुंतवणुकीची आणखी एक बाजू आहे. २०१७ मध्ये भारतीय उद्योगाने परदेशात थेट गुंतवणूक करण्याचा सपाटा लावला. अंक्टॅडच्या अहवालानुसार ह्या २०१७ वर्षांत भारतीय उद्योगांनी १५५ अब्ज डॉलर्सची थेट गुंतवणूक परदेशात केली. इंडस्ट्री चेंबर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने ही माहिती दिली आहे. राजकीय पुढा-यांनी नाही किंवा मोदी सरकारने दुखावलेल्या उद्योगपतींनीही दिलेली नाही! परदेशातून गुंतवणूक आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभर फिरत असतानाच्या काळात उद्योगपती भारतातल्या स्वतःच्या उद्योगात गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी परदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी फिरत होते!

मतदारांचा कौल रालोआला पडो किंवा आणखी कोणाला पडो, उद्योगांना त्यात काडीचा रस नाही. परदेशात गुंतवणूक करण्याचे सावध धोरण उद्योग नेहमीच अवलंबतात. मोदी सरकारच्या काळातही त्ते पूर्वापार धोरण उद्योगांनी अवलंबले. सरकारचे मुळात तिकडे लक्ष गेले नाही; त्यामुळे त्याची कारणमीमांसा करण्याच्या भानगडीत सरकार मुळीच पडले नाही! सरळमार्गी गुंतवणुकीखेरीज काळा पैशाविरूध्द सरकारने युध्द पुकारताच सुमारे १० हजार कोटींची काळी गुंतवणूक परदेशात करण्यात आल्याची माहिती पनामा पेपर्स आणि पॅराडाईज पेपर्सवरून मिळते. अर्थात ह्या प्रकरणी ५००-६०० प्रकरणात कारवाई सुरू आहे. पण हे वरातीमागून घोडे असा प्रकार आहे ! ह्या पार्श्वभूमीवर मंदीच्या भुसभुशीत जमिनीत फसत चाललेले उद्योगाचे चक्र वर काढण्याचा प्रयत्न निर्मला सीतारामननी आरंभला आहे. त्यात त्यांना शुभेच्छा देण्याव्यतिरिक्त जनतेच्या हातात काय आहे?

रमेश झवर

भाषणानुकूल कृतीची अपेक्षा

आज त्र्याहत्तरावा स्वातंत्र्यदिन!  एक तृतियांश भारत नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेला असताना शिरस्त्त्याप्रमाणे लालकिल्ल्यावर ध्वजवंदनाचा सोहळा साजरा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भाषणाने लोक भारावून गेले. असतील. अपेक्षेप्रमाणे ३७० आणि ३५ अ कलम रद्द कण्याचा पराक्रम १० आठवड्याच्या आत गाजवल्याच्या   मुद्दयानेच मुळी त्यांच्या भाषणाची सुरूवात झाली. ३७० आणि ३५ अ कलम रद्द करण्यात आल्यामुळे जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द झाला खरा, पण त्यासाठी मोबाईल वा इंटरनेट संपर्क संपर्क सरकारने बंद केला. सरकारच्या ह्या कृतीने काही काळ का होईना घटनादत्त  राजकीय स्वातंत्र्याचा संकोच झाला. घटनेने दिलेल हक्क दिले खरे, पण ते लोकांना वाटते तितके बिनशर्त नाहीत, असा आणीवाणीसदृश अनुभव जनतेला आला! विकास पाहिजे असेल तर स्वातंत्र्याचा थोडा बळी द्यावाच लागतो हेही काश्मिरच्या जनतेप्रमाणे भारतातल्या जनतेला नव्याने उमगले असेल.

प्रत्येकाला समान संधी  देत असताना सामाजिक मागासलेल्यांना अधिक संधी द्यायला पहिली पिढी विसरली नाही. बाकी, ह्याला कमी त्याला अधिक हे चालणार नाही असे वातावरण त्यांनी निश्चित निर्माण केले होते.  तसेच वातावरण ह्यापुढील काळात जम्मू-काश्मिरमध्ये निर्माण केले तर मोदी सरकारची देशभर आपोआपच वाहवा होईल. तूर्त तरी अशी अशी आशा बाळगण्याखेरीज जनतेच्या हातात काहीच नाही. काश्मिर ते कन्याकुमारपर्यंत देशाचा आत्मा एक आहे. आत्मा जाती, धर्म, आणि वंशाच्या पलीकडे असतो! विशेष म्हणजे आत्मतत्वातूनच उद्भवलेल्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या उदात्त तत्त्वाबद्दल भारतात पूर्वीही मतभेद नव्हते. आताही नाहीत. प्रश्न आहे तो ह्या उदात्त तत्त्वांची प्रचिती येण्याचा! बदलत्या राजकीय परिस्थितीत लोकांच्या आत्मिक भावनेकडे आणि भौतिक दुःस्थितीकडे लक्ष वेधणा-या पोस्ट टाकणा-या लेखक-पत्रकारांना ‘ट्रोल’ करण्यात आले. त्यामुळे ‘खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात’ असा विचार करणा-या लोकांना अनुभव आला. विचार करणा-या लोकांविरूध्द माहिती तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमाचे तंत्र बेछूटपणे वापरून त्यांना त्रास देण्याच्या नव्या असहिष्णू संस्कृतीचे दर्शन देशाला झाले. लक्षावधी सामान्य नागरिकांच्या दुस्थितीःकडे लक्ष वेधल्याबद्दल त्यांनाच देशद्रोही ठरवण्यात आले. तुम्ही अंध नेहरूभक्त आहात अशी त्यांची संभावना करण्यात आली. टीका करणा-यांवर घराणेशाहीची पाठराखण करण्याचा आरोप करण्यात आला.

नोकरी मागू इच्छिणा-या बेकार तरूणाला तुझ्याकडे कौशल्याचा अभाव असल्याचे सांगण्यात आले. कामगार कपात करून मजुरीचा खर्च कमीत कमी ठेवण्याचा हा गुंतवणूकदारांचा हा धूर्त डाव आहे हे मात्र सरकारच्या ध्यानात आलेले दिसत नाही. त्यांच्या ध्यानातच आले नसेल तर तो डाव सरकार उधळून लावण्याचाही प्रश्न नाही. चुकून तसा प्रयत्न प्रयत्न सरकारने केलाच तर गुंतवणूक काढून घेऊन आपल्या देशात निघून जायला गुंतवणूकदारांना दोन दिवसही लागणार नाही. गरीब शेतक-यांना ‘तुझे उत्पन्न दुप्पट करून देतो’ असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात त्याला कबूल केल्याप्रमाणे हमीभाव मिळाला नाही. आपल्या दुःस्थितीचे कारण त्यांना आजघडीलाही पापपुण्याच्या आणि प्राक्तनाच्या संकल्पनात शोधावे लागते! स्वतंत्र भारतात अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले. ज्या राज्यकर्त्यांनी स्वतःशी इमान राखून लोकहिताची कामे केली त्यांना लोकांनी पुन्हा निवडून दिले. देशवासियांच्या सेवेत ज्यांनी कसूर केली त्यांना एकदोनदा क्षमा केल्यानंतर घरचा रस्ता दाखवायलाही कमी केले नाही. परंतु बदलत्या सेवायात्रेत लुटारू प्रवृत्तीचे अनेकजण सामील झाले. त्यांचा ओघ वाढला ही विषण्य करणारी वस्तुस्थिती मात्र आजही कायम आहे.

मध्ययुगात आक्रमण करणा-या टोळ्यांनी जाळपोळ केली, लुटालूट केली, स्वतःची राज्ये स्थापन केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लुटारू प्रवृत्तीच्या बहुसंख्यांकडून जाळपोळ करण्यात आली नाही. त्यांनी मुलूखही जिंकला नाही हेही खरे. पण कायद्याचा उपयोग करून सामान्य माणसाला लुटण्याचे नवे नवे फंडे शोधून काढण्याची संधी धूर्त संधीसाधू लोकांना त्यांच्या राज्यात मिळाली!

बँकेच्या व्याजदरात कपात करून बँकेच्या व्याजावर सेवानिवृत्तीचा काळ कसाबसा व्यतित करणा-या लोकांना संकटात ढकलले. म्युच्युअल फंडात पैसा गुंतवा असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रेखाटण्याचा सपाटा लावण्यात आला. पण बेभरवशाच्या शेअर बाजाराला वेसण घालण्याचा जराही प्रयत्न सरकारने केला नाही. म्युच्यअल फंडात गुंतवणूक ज्यांनी गपुंतवणूक केली त्यांचे उत्पन्न बँकेकडून मिळणा-या व्याजाच्या उत्पन्नापेक्षा कमीच झाले! सुखाने कालक्रमणा करण्याचा सामान्य माणसांचा हक्क हिरावून घेण्याची संधी श्रीमंत उद्योगांना अनायासे मिळाली. परदेशी मालकीच्या पेमेंट बँकांना धंदा मिळावा म्हणून अनेक सार्वजनिक कंपन्यांतल्या कर्मचा-यांना घरी सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊन घरी पाठवण्यात आले. परदेशी कंपन्यांना बिलवसुलीच्या कमिशनची कमाई व्हावी म्हणून डिजिटल व्यवहाराचा धोशा लावण्यात आला की काय असा संशय आता येऊ लागला आहे. यंदाच्या ध्वजारोहण सोहळ्यात पंतप्रधानांनी पुन्हा डिजिटल पेमेंटचा विषय काढला. कार्ड पेमेंट आणि इंटरनेट बँकिंगला उत्तेजन द्यायचे असेल तर त्यावर कर तरी लावू नये! पण हे लोकहिताचे धोरण स्वीकारण्याची साधी घोषणा पंतप्रधानांनी केली नाही. खरे तर, बँकिंग सेवेवर शुल्क आकारणे गरीब देशात समर्थनीय ठरत नाही. पण अमेरिकेत बँकिंग सेवांवर शुल्क आकारले जाते ना! मग भारतात शुल्क आकारायला काय अडचण आहे, असा युक्तिवाद गंतवणूकदारांकडून करण्यात आला. मंत्र्यांनीही त्यांच्या युक्तिवादाला मुंड्या हलवून संमती दर्शवली!

सुखाने आयुष्य व्यतित करू इच्छिणा-या लाखो-करोडो प्रामाणिक माणसाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर होईल अशीच कृती राज्यकर्त्यांकडून वेळोवेळी घडत आली आहे. लोकांना छळण्यासाठी नव्या नियमांचे जंजाळ उभे करण्यात आले. ‘वन नेशन वन टॅक्स’चा धोशा लावण्यात आला. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातही ‘वन नेशन वन कॉन्स्टिट्युशन’च्या उल्लेखाबरोबर वन नेशन वन टॅक्सची घोषणा करण्यात आली. घर चालवण्याइतके उत्पन्न कसे मिळवावी ही सामान्य माणसाची विवंचना तर अर्थव्यवस्था ५ वर्षांत ५ ट्रिलियन्स कशी होणार, ही मोदी सरकारच्या अर्थमंत्र्यांची विवंचना. पाच वर्षात देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न किती रुपयांच्या नव्हे, किती डॉलरच्या घरात जाईल हे सांगाण्याचा पंतप्रधान मोदींना सोयिस्कर विसर पडला.

स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ही तत्त्वे फक्त घटनेच्या पुस्तकातच आहेत! निदान बहुसंख्य असाह्य जनतेची ही भावना बळावत चालली आहे. सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबातसल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी निर्माण करावी अशी सरकारकडून अपेक्षा होती. पण अशी संधी निर्माण करण्यकडे सरकारने कधीच लक्ष दिले नाही. सारी उदात्त तत्त्वे घटनेत समाविष्ट आहेत. प्रत्यही जाहीर  होणा-या सरकारी धोरणातही ती दिसतात ह्याहद्दल वाद नाही. पण प्रत्यक्षातला अनुभव विपरीत आहे. आर्थिक परिस्थितीअभावी प्रामाणिक आणि कष्टाळू नागरिकांची परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे ही नवी वस्तुस्थिती वेगाने समोर येत आहे. ही नवी वस्तुस्थिती काळजी उत्पन्न करणारी आहे! वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या मंडळींना ह्याचे सोयरसुतक नाही. निवडणूक जिंकायची, सत्ता काबीज करायची आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करत सत्ता राबवायची हेच तर त्यांचे एकमेव ध्येय! ह्य ध्येयाकांक्षेसाठी पूर्वी सत्तेवर असलेल्यांचे सर्व गुन्हे माफ करून त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देण्याचे काम त्यांनी जोरात सुरू ठेवले आहे.

लोकशाही शासन व्यवस्था म्हणजे पक्षनामक व्यक्तीसमूहाच्या गडगंज फायद्याचे राज्य असाच अनुभव देशाला  आला. अजूनही ती येत आहे! ग्रामीण भागातला शेतकरी असो वा शहरी भागातला मजूर!, किंवा  सादीसुधी नोकरी करणारा असो वा छोटामोठा धंदा करणारा! सगळ्याच्या चेह-यावरचे हास्य कोमेजून गेले आहे. ५५ वर्षांच्या वाईट अनुभवानंतर सामान्य लोकांना बदल हवा होता. परंतु झालेला बदल हवा तसा नक्कीच झाला नाही. निदान सर्वसामान्यांची हीच भावना आहे. पंतप्रधानाचे भाषण ऐकून देशवासी नक्कीच आनंदून गेले असतील. मोदी सरकारची कृती त्यांच्या भाषणाला अनुकूल व्हावी एवढीच अपेक्षा!

रमेश झवर

पुन्हा सोनियाचे दिवस!

दिवसभर चाललेल्या भवती न भवतीनंतर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी सोनिया गांधींची निवड झाली. ह्यावेळची त्यांची निवड गांधी घराण्याची सून म्हणून झालेली नाही, तर भाजपाने उभे केलेल्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी तयारी असलेले नेतृत्व म्हणून झाली आहे! सोळाव्या आणि सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा झालेला दारूण पराभव आणि राहूल गांधींची अपेशी कारकीर्द ही पार्श्वभूमीदेखील सोनिया गांधींची अध्यक्षपदी करण्यात आलेल्या निवडीमागचे कारण आहे. राहूल गांधींनी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राजिनामा दिला होता. राजिनामा मागे न घेण्याच्या बाबतीत राहूल गांधी ठाम राहिले. दरम्यान प्रियांका गांधींच्या नावाची अध्यक्षदासाठी चर्चाही सुरू झाली. परंतु काँग्रेसवर होत असलेल्या घराणेशाहीच्या आरोपातून प्रियांका गांधी आणि राहूल गांधींची सुटका झाली नाही. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस भुईसपाट झाली त्याची अनेक कारणे असली तरी घराणेशाहीचा आरोप नरेंद्र मोदींसकट सर्व बिगरकाँग्रेस पक्षांनी लावून धरला. पुढेही लावून धरतील. पंतप्रधान नरेंद्रही निवडणूक प्रचारात घराणेशाहीच्या आरोपावर भर दिला. शिवाय गांधी घराण्याच्या बालेकिल्ल्यात प्रचाराची धुरा प्रियांका गांधी-वधेरा ह्यांच्यावर सोपवण्यात येऊनही राहूल गांधी पराभूत झाले. म्हणूनच प्रियांका गांधींच्या नावाची चर्चा जास्त जोर पकडू शकली नाही. काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा कोणावर सोपवावी ह्याचा पक्षात विचार सुरू झाला तेव्हा एकीकडे सुशीलकुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन, खर्गे मोतीलाल व्होरा ह्या तिघा बुजूर्गांची नावे घेतली गेली तर दुसरीकडे मुकुल वासनिक, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि सचिन पायलट ह्या नव्या दमाच्या तरूण नेत्यांची नावे घेतली गेली.

अनेक नेत्यांची नावे घेतली गेली तरी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत काँग्रेस अध्यक्षपदाचे ‘शिवधनुष्य’ नेहरू-गांधी घराण्याव्यतिरिक्त कोणाला उचलता येईल की नाही ह्याबद्दलची सा-या काँग्रेसजनाची धाकधूक लपून राहिली नाही. अध्यक्षपदाच्या नावासाठी कोणी फारसा जोर लावला नाही. म्हणूनच निरनिराळ्या राज्यांच्या समितीत अध्यक्षाच्या नावावर विचारविनिमय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या विचारविनमयातून एकच निष्पन्न झाले. ते म्हणजे राहूल गांधींनाच अध्यक्षपदाचा राजिनामा मागे घेण्याची विनंती करावी. आपल्या कारकिर्दीत पराभव झाला ही बाब राहूल गांधींच्या मनास लागली असावी. म्हणून त्यांनी राजिनामा मागे न घेण्यास साफ नकार दिला. अर्थात कार्यकर्ता म्हणून काम करण्यास त्यांची ना नाही.

खरे तर, राजीव गांधी काय किंवा सोनिया गांधी काय कुणीच काँग्रेसमध्ये येण्यास आणि सत्ताप्राप्त करण्यास हपापलेले नव्हते. मनमोहनसिंगांनी देऊ केलेले मंत्रिपदही स्वीकारण्यास राहूल गांधी तयार झाले नाही. राजीव गांधींच्या राजकारणात प्रवेश करण्यास सोनिया गांधीही सुरूवातीला अनुकूल नव्हत्या. काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदी स्वतःच्या विश्वासातली व्यक्ती हवी अशी इंदिरा गांधींची इच्छा आणि राजकारणाच्या रेटा ह्यामुळे राजीव गांधींनी मनाविरूध्द काँग्रेसचे सरटिचणीसपद स्वीकारले ही वस्तुस्थिती सोनियाजींच्या चरित्रलेखकाने नमूद केली आहे. राजीवजींच्या विषण्ण चित्तावर त्यांच्यातल्या कर्तव्यभावनेने मात केली हे उघड आहे. राजीव आणि सोनियांची मानसिकता लक्षात घेतली तर त्यांनी मिळवलेले यश अभूतपूर्व होते. महात्मा गांधींच्या खुनानंतर नाथूरामना भेटण्यासाठी गांधीचींचे ज्येष्ठ पुत्र हिरालाल तुरूंगात गेला. नाथूरामवर खटला भरू नये असे त्याचे मत होते.

महात्मा गांधी पं. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी ह्यांना आणि त्यांच्या परिवारातील सदस्यांचे रसायन अद्यापही विरोधकांना उलगडलेले नाही. त्यांना आणि त्यांच्या कुटंबियांना  भानवा नाहीत असे गृहित धरण्याची चूक देशभरातला प्रत्येक जण करतो. विरोधकांनाही जनप्रक्षोभ झाला तर हवा आहे. म्हणूनच पन्नास वर्षे नेहरू-गांधी कुटुंबावर घराणेशाहीचा आरोप विरोधकांनी लावून धरला. अजूनही लावून धरत आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी अन्य मुद्दा त्यांच्याकडे नाही असा त्याचा अर्थ होतो. देशातील राजकारणावर ओझरती जरी नजर टाकली तर असे लक्षात येते की घराणेशाहीचा वृक्षाच्या फांद्या देशभरातल्या सा-या पक्षात पसरल्या आहेत. आणि त्याबद्दल विरोधक सोयिस्कर मौन पाळतात!

दिल्लीत राष्ट्रीय राजकारणास नेमके कसे वळण लागेल ह्याचा भरवसा कोणालाही देता आलेला नाही. नको नको म्हणत असताना सोनिया गांधींनी १९ वर्षे काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवले. खुद्द नेहरू आणि इंदिरा गांधी ह्यंनाही एवढा प्रदीर्घ काळ काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवता आले नाही. सोनियाजींचे अध्यक्षपद हंगामी असले तरी हंगामी हे विशेषणाला फारसा अर्थ नाही. भाजपाच्या हातातली सत्ता हिसकावून घेण्यात सोनियाजींच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत काँग्रेसला यश मिळाले तर हवा तितका काळ त्या अध्यक्षपदावर राहू शकतात. २००४ च्या निवडणुकीत विपरीत परिस्थितीशी सामना करून काँग्रेसप्रणित आघाडीचा सत्ता आणण्यात सोनियाजींना यश मिळाले होते. आता परिस्थिती वेगळी आहे. मोदींसारख्या बलाढ्या नेतृत्वाखाली भाजपाला टक्कर देणे त्यांना कितपत जमेल हा खरा प्रश्न आहे. रालोआबरोबर वाटचाल करणा-या पक्षांनी रालोआला सोडले नाही. भाजपानेही त्यांना सोडून दिले नाही. काँग्रेसबरोबरही जुने मित्र असलेले पक्ष आहेत. प्रश्न आहे तो सपा, बसपा, तृणमूल काँग्रेस, कम्यनिस्ट, बिजू जनता दल ह्यासारख्या एकारलेल्या व्यक्तिवादी पक्षांच्या वाटचालीचा! त्या सर्वांना काँग्रेसबरोबर आणण्यात सोनिया गांधींना यश मिळाले तरच त्यांच्या सोनिया गांधींचे कर्तृत्व कालातीत ठरेल. ते यश मिळेल का  हा खरा आजघडीचा प्रश्न आहे. ह्या प्रश्नाचे उत्तर कोणालाच देता येणार नाही. एक मात्र म्हणता येईल, महाराष्ट्र आणि झारखंड ह्या राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे सोनियांच्या दिवसात काँग्रेसपुढे संधी उभी राहू शकेल. २०२० मध्ये हरयाणातली निवडणूकदेखील सोनिया गांधींपुढे निश्चितपणे संधी उभी करणार. मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकचे आव्हान सोनियाच्या दिवसात काँग्रेसपुढे आहेच.

रमेश झवर

जलप्रलयापासून वाचवा!

नद्यांना आलेल्या पुरामुळे थोडासा भाग वगळता अवघ्या महाराष्ट्रावर जलप्रलयाचे संकट आले आहे. ज्या शहरात नद्या नाहीत तिथे सांडपाण्याचे नाले क्षमतेपेक्षा अधिक भरल्याने त्या शहरांतील रस्त्यांचे रूपान्तर जणू नद्यात झाले!  ह्या जलप्रलयात झालेल्या वित्तहानी आणि जीवित हानीची मोजदाद करणे अजून तरी शक्य झालेले नाही. जीवितहानीची मोजदाद करता येईल. किंबहुना ती झालेलीही असेल. परंतु किती गुरेढोरे पुरात वाहून गेली ह्याचा आकडा लगेच सांगता येणार नाही. शेती, घरे आणि दुकाने, कर्मचा-यांचे अवजार ह्यांचे किती नुकसान झाले, ते केव्हा भरून निघेल हे मात्र सांगता येणार नाही. पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा ओघ सुरू झाला असला तर मदतीपेक्षा राजकारणाला आलेला पूर अधिक आहे. राज्यात आलेला पूरस्थिती पाहण्यासाठी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन काही ठिकाणी धावून गेले खरे. पण ह्या संकटप्रंगी आपण कसे काम करत आहोत ह्याचे घरात बसलेल्या मतदार जनतेला दाखवण्यासाठी त्यांनी सेल्फीचा पाऊस सुरू केला! मुख्यमंत्र्यांच्या नावे देण्यात आलेल्या गहू-तांदूळाच्या पिशव्यावर मुख्यमंत्री आणि स्थानिक आमदारांच्या नावांचे स्टीकर लावण्यात आले!  असे स्टीकर्स लावण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नक्कीच सांगणार नाही. स्टीकर्समुळे फडणविसांची जी नाचक्की झाली त्याला त्यांच्याच पक्षाचे ‘आगाऊ’ कार्यक्रतेच जबाबदार आहेत हे उघड आहे. पुराचे राजकारण करू नका ह्या त्यांच्या आवाहनाला त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी हरताळ फासला!

पुरामुळे निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती हाताळण्याच्या बाबतीत स्थानिक यंत्रणा कमी पडतात हे समजण्यासारखे आहे. परंतु ही परिस्थिती जास्तीत जास्त बिकट होण्यास मात्र स्थानिक यंत्रणा शंभऱ टक्के जबाबदार आहेत. अभूतपूर्व पर्जन्यवृष्टीला स्थानिक यंत्रणा कारणीभूत नाहीत हे खरे आहे. मात्र, निसर्गाचा कोप कसा आणि केव्हा होईल येता जाता ऐकवण्याचे दिवस अलीकडे उरलेले नाही. पर्यावरणीय बदलामुळे, विशेषतः पृथ्वीचे तपमान वाढत असल्याचा इशारा जगभऱातल्या शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. पृथ्वीचे, विशेषतः समुद्रावरील पृष्टभागाचे तपमान १-२ अंशांनी वाढत चालल्यामुळे पर्जन्यमानात बदल होतो ह्या निष्कर्षाप्रत अनेक शास्त्रज्ञ आले आहेत. कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्याचा इशारा जगभरात दिला जात आहे तो ह्यासाठीच. भारतातल्या सनदी अधिका-यांना हे माहित नाही असे मुळीच नाही.

सद्यस्थितीत नागरीकरणाचे कठोर धोरण स्वीकारावे लागेल हे देशातील प्रत्येक उच्च अधिका-यांना माहित आहे.  त्याचबरोबर त्यांना हेही माहित आहे की हे कठोर धोरण अवलंबताना लोकप्रतिनिधींशी पंगा घ्यावा लागेल. तसा तो घेण्याची कोणाचीही तयारी नाही हे खेदजनक आहे. शास्त्रशुध्द पूररेषा निश्चित करण्याच्या बाबतीत कोल्हापुरात झालेली चालढकल हेतूपूर्वक नाही असे म्हणता येत नाही. मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात सीआरझेडचे तीनतेरा वाजवून झाले आहेत. त्याचे गंभीर दुष्परिणाम अजून पाहायला मिळाले नाही हे खरे. पण भविष्यकाळात ते पाहायला मिळाले तर आश्चर्य वाटणार नाही. पूररेषा ठरवण्याचो काम असो, वा सीआरझेडची अमलबजावणी असो, दोन्ही बाबतीत सुरू असलेल्या अनीती आणि अनिर्णयाला सर्वपक्षीय आमदार-खासदार आणि नगरसेवक कारणीभूत आहेत. प्रत्येक प्रकरणात सुरू असलेल्या अनीतीत आणि अनिर्णयात स्थायी समितीच्या प्रमुखांबरोबर पालकमंत्रीदेखील सामील आहेत. नदीकाठचा परिसरात वृक्षांची कत्तल करून भूभागाचे सपाटीकरण करण्यास म्हणजेच बेकायदा भूसंपादनाला ना जिल्हा प्रशासनांनी अटकाव केला ना नगरशासनाने! बांधकामांना परनानग्या ही निव्वळ बेफिकीरी नाही. ह्या बांधकामात भ्रष्टराचा भराव घालण्याचे काम राज्यकर्ते, पालिका अधिकारी आणि बिल्डर्स ह्या तिघांनी मिळून केले आहे!

पुराच्या संकटातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी राजकर्त्या पक्षाबरोबर विरोधी पक्षांचे उरले सुरले लोक मदत कार्यात गुंतल्याचे चित्र दिसत आहे. पण ह्या सर्वांचा डोळा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर आहे! ह्याचे कारण सच्च्या  कार्यकर्त्याला कोणताही राजकीय पक्ष मुळात तिकीट देत नाहीत. चुकून तिकीट दिले तरी तो कधीच निवडून येऊ शकत नाही. मदतकार्याला आपला हातभार लागला लावण्यासाठी सिध्दीविनायक, शिर्डी आणि तुळजाभवानी ह्या तीन देवस्थानांनी मोठ्या रकमांची देणगी दिली हे चांगले आहे. साईबाबांच्या, सिध्दीविनायकाच्या आणि तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी तास न् तास तिष्ठत राहणा-या लाखो भक्तांनाही देवस्थानांच्या विश्वस्तांनी मदतकार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले पाहिजे. संकटात सापडलेल्यांना माणूसकीच्या भावनेने मदत करणेच खरे पुण्य आहे. संताना आणि ईश्वाराला तेच अभिप्रेत हे. असे पुण्याच माणसाला आराध्य दैवताच्या समीप पोहचवते. राज्यातील जनतेला जलप्रलयामुळे आलेल्या संकटातून वाचवण्याच्या बाबतीत तरी उच्चपदस्थ अधिकारी, राज्याचे नेते, विरोधी पक्षातले नेते ह्यांच्यात अभूतपूर्व एकमेळ दिसला पाहिजे. तरच राज्यातील जनतेचे भाग्य पुन्हा फळण्याची शक्यता!

जलप्रलयापासून राज्य वाचवा! महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते व्हा!!

रमेश झवर

‘नंदनवना’ची हमी हवी

१९४७ पासून जेवढे गाजले नसेल तेवढे ह्यापुढील काळात गाजत राहणार ! आधी ते गाजले घटनेतील ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मिरला मिळालेल्या खास दर्जामुळे. ह्यापुढे ते गाजत राहील ह्या राज्याला राष्ट्रपतींच्या हुकूमामुळे प्राप्त झालेल्या केंद्रशासित राज्याचा दर्जामुळे!  ज्या त-हेने काश्मिर आणि लडाख ही दोन स्वतंत्र केंद्रशासित राज्ये स्थापन करण्यात आली त्या तर्हेबद्दल दीर्घ काळ आक्षेप घेतले जातील. चर्चा सुरू राहतील. काश्मीरचे सामीलीकरण झाल्यानंतर हा विषय संघ परिवाराने आणि भाजपाने सतत धगधगता ठेवला होता. ह्यापुढील काळात भाजपाविरोधक काश्मिरच्या व्दिभाजनाचा प्रश्न धगधगता ठेवतील! 

बहुमत आणि नाट्यपूर्ण हालचालींच्या जोरावर ३७० कलमाचा अडसर दूर केला. मात्र, तो करताना राजकीय प्रकियेला मात्र सोयिस्करपणे फाटा दिला. स्वतंत्र राज्याची निर्मिती करण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या विधानसभांचा ठराव आधी संमत करण्याचा प्रघात फार पूर्वीपासून पडलेला आहे. सध्या जम्मू-काश्मीर राज्याची विधानसभाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे विधानसभेच्या ठरावाचा किंवा लोकमताची चाचपणी करून पाहण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की केवळ राष्ट्रपतींच्या हुकूमामुळे केंद्रशासित राज्य स्थापन करता येते का? कॅबिनेटचा ठराव करून राष्ट्रपतींना पंतप्रधानाने शिफारस केली की पंतप्रधानाच्या विनंतीनुसार हुकूम काढण्याचे बंधन राष्ट्रपतींवर आहे. तशी मुळात घटनात्मक तरतूदच आहे. म्हणूनच जम्मू-काश्मिर प्रकरणी नाट्मय हालचाली आणि संपूर्ण गोपनीयता पाळून मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय धाडसी असला तरी तो कदाचित् घटनात्मकतेच्या विरूध्द ठरणार नाही! फारतर, संसदेत ठराव मांडण्यापूर्वी नवराज्य निर्मितीच्या संदर्भात आवश्यक असलेली राजकीय प्रक्रिया पुरी करण्याची मोदी सरकारने बुद्ध्या टाळाटाळ केली असे म्हणता येईल. ह्या मुद्द्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायात दाद मागण्यासाठी अर्ज केले जाऊ शकतील.

कायदेशीरदृष्ट्या मोदी सरकारला दोषी मानता येणार नाही हे अमान्य करता येणार नसले तरी ह्या संदर्भात माजी अर्थमंत्री चिदंबरम् ह्यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. चिदंबर हे राजकारणी आहेत. निष्णात वकीलही आहेत. जम्मू-काश्मिर हा ‘एक राज्य’ ह्या नात्याने भारतीय संघ राज्याचा सभासद झाला आहे. जम्मू-काश्मीरचे हे सभासदत्व छिन्नविछिन्न करणे उचित ठरत नाही. किंबहुना केंद्राला तसा अधिकार नाही. काश्मिरचे व्दिभाजन करून सरकारने काश्मिर ही स्वतःची ‘वसाहत’ केली आहे, जम्मू-काश्मिर प्रकरणी सरकारने घटनात्मक तरतुदीचा ‘राक्षसी’ वापर आहे असे उद्गार चिदंबरम् ह्यांनी काढले. मुद्दा न सोडता चिदंबरम् ह्यांनी केलेली टीका निश्चितच कडक आहे. ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यामुळे भारताच्या एकात्मतेला तडा जाण्याचा धोका उद्भवू शकतो अशीही विरोधकांची आणखी एक प्रतिक्रिया आहे. ह्याउलट, हा तर ‘ऐतिहासिक दिवस’ अशी भावना भाजपाची भावना.  तेव्हा, भाजपा कार्यकर्त्यांनी दिवसभर गुलाल उधळत आनंदोत्सव साजरा केला नसता तरच नवल होते!

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटबंदीची घोषणा असो किंवा जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले घटनेचे ३७० कलम रद्द करण्यासारख्या एखाद्या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची घोषणा असो, ची जास्तीत जास्त नाट्यमय करता येईल ह्याचे तंत्रच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घटवलेले दिसते !  त्यांचे तंत्र लोकशाहीत कितपत बरोबर, कितपत चूक ह्या प्रश्नावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. ही चर्चा अंतहीन राहील हेही स्पष्ट आहे. खरा महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. तो मुद्दा असा की ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा मार्ग खरोखरच मोकळा होणार का? राज्यनिर्मितीचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर असे लक्षात येते की लहान राज्यांची निर्मिती केल्यामुळे त्या राज्यांची प्रगती झाली नाहीच. उलट नव्या राज्यंचे महसुली चांगले नाही.  जुन्या झालेल्या राज्यांत नद्यांच्या पाणीवाटपावरून राजायाराज्यात तंटे वाढत चालले आहेत. सीमातंटेही आहेतच. अनेत नव्याजुन्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आले. राज्यात सत्तेवर आलेल्या मंडळींच्या नाकदु-या काढण्याचे अनेक प्रसंग केंद्रीय सत्तेवर आले. भाजपाचा सत्ताकाळही त्याला अपवाद नाही. महसूल वाढवून स्वबळावर सरकार चालवण्याची कुवत प्रादेशिक पक्षांकडे नाही. आजही राजकारण आणि अर्थकारण ह्या दोन्ही प्रश्नांभोंवतीच प्रादेशिक पक्ष फिरत आहेत. त्यांची दुर्गति केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सत्तेला थांबवता आली नाही. थांबवण्याची इच्छाही नाही.

२०१९-२०२० सालात जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था ८० हजार कोटींच्या घरात आहे. नव्या जम्मू-काश्मीर राज्याची स्वतंत्र विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर फार तर ही अर्थवय्वस्था दुप्पट होईल अर्थात जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखानदारी स्थापन करण्याच्या दृष्टीने देशातल्या अन्य भागातल्या उद्योपतींनी पुढाकार घेतला तर, अन्यथा नाही! सध्या सेवाक्षेत्र, विशेषतः पर्यटण व्यवसाय हाच जम्मू-काश्मीरच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत आहे. जम्मू-काश्मिरमध्ये प्रॉपर्टी खरेदी करून तेथे आधुनिक कारखाने स्थापन करण्याच्या धोरणामुळे जम्मू-काश्मिरचा विकास होईल असे गृहित धरणे हे जरा धारिष्ट्याचे ठरेल.

भाषावार प्रांत रचना करण्यात आल्यावर अनेक राज्यांची झालेली प्रगती ( ? ) रिकेटीच म्हटली पाहिजे. ह्याउलट महाराष्ट्रासारख्या राज्याची प्रगती मात्र दृष्ट लागण्यासारखी झाली हे मान्य करावे लागते. मात्र, पंजाबच्या तुलनेने महाराष्ट्राची कृषि प्रगती जेमतेमच आहे असे म्हणणे भाग आहे. बोलली जाणारी एक भाषा आणि समान संस्कृती हा घटक प्रगतीला पोषक आहे हा युक्तिवाद भ्रमनिरास ठरला. राज्यांची कळकळ आणि जनहिताचे राजकारण करण्याची राज्यकर्त्यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असेल तरच राज्याचा विकास होऊ शकतो; अन्यथा नाही हे अनेक राज्यात स्पष्ट झाले आहे.

जम्मू-काश्मिर हे भारताचे नंदनवन!  एकीकडे पाकिस्तानची सीमा तर दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश, हरयाणा ह्या राज्यांच्या सीमा जम्मू-काश्मिरच्या सीमेला लागून आहेत. त्यामुळे अनेक समस्या जम्मू-काश्मिरच्या पाचवीला पूजलेल्या आहेत. तरीही भारतवासिंयाची ह्या राज्याकडे पाहण्याची दृष्टी नंदनवन पाहण्याची आहे. भविष्य काळात हे राज्य नंदनवन म्हणून कायम राहील की ते शेजारच्या राज्यांचे एक जुळे भावंड म्हणून ‘मोठे’ होणार  की पर्यावरणाची हानि, प्रदूषण, बेकारी, बकाल वस्त्यांची वाढ, पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या सगळे परराज्यांचे गुण ह्याही राज्यात संक्रमित होतील? हे सगळे प्रश्न देशभरात आव्हानात्मक ठरले आहेत. काश्मिरला ह्या प्रश्नाच्या आव्हानाला तोंड दयावे लागणार का? भीषण प्रश्नांना तोंड देत असताना नंदनवन हे काश्मिरचे विशेषण कायम राहील ह्याची मोदी सरकारने हमी देणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा ३७० कलम रद्द करणारा दिवस ‘ऐतिहासिक दिन ही स्वतःची आणि देशाची घोर फसवणूक ठरल्याशिवाय राहणार नाही!

रमेश झवर

सावकारशाही व्यवस्थेचा बळी

ज्याला झाडावरून उतरता येते त्यानेच झाडावर चढावे असे जैन धर्मात एक सुभाषित आहे. उद्योगपती सिध्दार्थ कर्जाच्या वृक्षावर चढला खरा; परंतु कर्जाच्या वृक्षावरून त्याला उतरता आले नाही. ह्याचा अर्थ त्याने उतरण्याचा प्रयत्न केला नाही असा नाही. त्याने प्रयत्नांची शिकस्त केली. त्यात यश न आल्याने नेत्रावतीत उडी मारून आयुष्या संपवावे लागले. अर्थशून्य होत चाललेल्या जीवनाच्या पसा-यातून सुटण्यासाठी तो स्वतःहून मृत्युच्या स्वाधीन झाला !

 ‘कॅफे कॉफी डे’ चे संस्थापक अध्यक्ष व्ही. जी. सिध्दार्थची आत्महत्या हा सावकरशाहीचा बळी असल्याचे मी काल लिहले होते. माझी पोस्ट अनेकांना झोंबली. सिध्दार्थने ‘हवाला’त पैसे गमावले असतील अशी प्रतिक्रिया एक पोस्टकर्त्याने व्यक्त केली तर दुस-या एकाने मला काही माहित नसताना मी जजमेंट का पास करावे अशी टीका केली! सावकारशाहीचा बळी ह्या माझ्या मुद्द्याला त्यांनी विरोध दर्शवला. पोस्टकर्त्याचे लेखनस्वातंत्र्य मला मान्य असल्याने मी त्यांचा युक्तिवादाचा प्रतिवाद करत बसलो नाही. एकच म्हणावेसे वाटते की त्यांना वृत्तपत्रातल्या बातम्यांचा तपशील नीट समजला नाही. सिध्दार्थच्या उपक्रमाला ज्यांनी प्रायव्हेट इक्विटी स्वरूपात रक्कम दिली ती त्यांना परत हवी होती. आयकर खात्याने कॅफे कॉफी डेची इक्विटी जप्त केल्याने प्रयत्न करूनही प्रायव्हेट इक्विटी सिध्दार्थ एनकॅश करून देऊ शकला नाही. प्रायव्हेट इक्विटी हा वरवर शेअर दिसत असला तरी तो ब्वहंशी कर्ज कम शेअरचा प्रकार आहे हे आर्थिक जगात वावरणा-या सगळ्यांना ठाऊक आहे. मुंबई शेअर बाजारात ब्लॉक डील नावाचा एक प्रकार मध्यंतरी प्रकार सर्रास सुरू झाला होता. जरा विचार केल्यास हाही कर्जाचाच मार्ग असल्याचे ध्यानात येईल! मात्र हे कर्ज बॅलन्सशीटमध्ये कर्ज ह्या हेडखाली दाखवले जात नाही एवढेच. जुन्या सावकारशाही व्यवस्थेचेच हे नवे रूप!  फेसबुकच्याच नव्हे तर, लाखो वृत्तपत्रांच्या वाचकांना हा प्रकार नेमका काय असतो हे माहित नाही. त्यात त्यांचा दोष नाही. देशात लाखो लोक ‘वित्तव्यवहार निररक्षर’ आहेत! राजकाकरणी आणि उच्चअधिका-यांचा तर ‘वित्त निरक्षरा’त पहिला नंतर लागेल!

सिध्दार्थच्या आत्महत्या प्रकरणी पोलिस तपास चालू आहे. त्यातून संपूर्ण सत्य बाहेर येण्याची शक्यता कमीच आहे. बाहेर आले तर एवढेच सत्य बाहेर येई की सिध्दार्थने आत्महत्या केली, जे सर्वांना माहित आहे. मरावे परि कीर्तीरूपे उरावे, असे समर्थांनी म्हटले आहे. कॅफे कॉफी डे ही कंपनी अगदी पाश्चात्य धर्तीवर उभी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात तो यशस्वीही झाला. मात्र, कंपनी उभी करण्यासाठी आणि ती अविरत चालवण्यासाठी जे सतत्याने करावे लागते तेही सिध्दार्थने केले. नाही केले असे म्हणता येत नाही. मात्र ते करत असताना त्याची दमछाक झाली. हे उघड आहे. सिध्दार्थ सत्प्रवृत्त होता. म्हणूनच त्याचे नाव एक अपेशी उद्योगपती अशा अपकीर्ती रूपानेच उरणार आहे.

सिध्दार्थ सत्प्रवृत्त होता. व्यापारउद्योगात केवळ सत्प्रवृत्त असून चालत नाही. ठक भेटला तर त्याला महाठक व्हावे लागते. सिध्दार्थला महाठक होता आले नाही!  वित्तीय संस्थांचे बडे अधिकारी, उच्चपदस्थ आयकर अधिकारी, कोणताही सौदा सफाईने करणारे धूर्त स्टॉकब्रोकर, बनेल नेते, बनचुके कर्मचारी पुढारी ह्या सगळ्यांना सिध्दार्थ उद्योगाच्या दैनंदिन लढाईत पुरा पडू शकला नाही. अर्थात उद्योगयुध्दात अनेक उद्योगपती मित्ररूपाने वावरणा-या ‘शत्रू’ला पुरे पडू शकत नाहीच. किंबहुना ह्या सगळ्यांना हाताळणारा हुषार, बेरकी चालू मध्यस्थ लागतो. एवंगुणविशिष्ट मध्यस्थ सिध्दार्थला मिळाला नसावा.

सिध्दार्थच्या मृत्यूनंतर कॅफे कॉफी डे च्या व्यवहारांची छाननी सुरू झाली आहे. त्यामागे कॅफी कॉफी डे ही कंपनी वाचवण्यापेक्षा कॅफे कॉफी डे कडून सगळा पैसा कसा सुरक्षित काढून घेता येईल ह्यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत. अन्यथा ही कंपनी चालवायला प्रयत्न करणे अजिबात अशक्य नाही. पण ज्याने त्याने आपले बघावे असा सध्याचा काळ आहे. ह्या काळात तो प्रयत्न कोण करणार? आणि का करणार?

शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि उद्योगपतीची आत्महत्या ह्यात साम्य नाही हे मलाही मान्य आहे, कर्ज थकल्यामुळे दोघांना आत्महत्या करावी लागणे हे एक साम्य तर नक्कीच आहे! शोतकरी असो की व्यापारी वा उद्योजक, त्याला आत्महत्या करावी लागणे हे नामुष्कीचेच. ती व्यक्तीची जितकी नामुष् तितकीच समाजाची! आपला समाज आतून किडून चालला आहे हे घगधगते वास्तव. त्याला भ्रष्ट प्रशासन जितके जबाबदार आहे तितक्याच निव्वळ आपकमाईसाठी हपापलेल्या वित्तीय संस्थादेखील कारणीभूत आहेत. सदैव संधीच्या शोधात असलेल्या राजकारण्यांबद्दल न बोललेच बरे.

रमेश झवर