भाषणानुकूल कृतीची अपेक्षा

आज त्र्याहत्तरावा स्वातंत्र्यदिन!  एक तृतियांश भारत नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेला असताना शिरस्त्त्याप्रमाणे लालकिल्ल्यावर ध्वजवंदनाचा सोहळा साजरा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भाषणाने लोक भारावून गेले. असतील. अपेक्षेप्रमाणे ३७० आणि ३५ अ कलम रद्द कण्याचा पराक्रम १० आठवड्याच्या आत गाजवल्याच्या   मुद्दयानेच मुळी त्यांच्या भाषणाची सुरूवात झाली. ३७० आणि ३५ अ कलम रद्द करण्यात आल्यामुळे जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द झाला खरा, पण त्यासाठी मोबाईल वा इंटरनेट संपर्क संपर्क सरकारने बंद केला. सरकारच्या ह्या कृतीने काही काळ का होईना घटनादत्त  राजकीय स्वातंत्र्याचा संकोच झाला. घटनेने दिलेल हक्क दिले खरे, पण ते लोकांना वाटते तितके बिनशर्त नाहीत, असा आणीवाणीसदृश अनुभव जनतेला आला! विकास पाहिजे असेल तर स्वातंत्र्याचा थोडा बळी द्यावाच लागतो हेही काश्मिरच्या जनतेप्रमाणे भारतातल्या जनतेला नव्याने उमगले असेल.

प्रत्येकाला समान संधी  देत असताना सामाजिक मागासलेल्यांना अधिक संधी द्यायला पहिली पिढी विसरली नाही. बाकी, ह्याला कमी त्याला अधिक हे चालणार नाही असे वातावरण त्यांनी निश्चित निर्माण केले होते.  तसेच वातावरण ह्यापुढील काळात जम्मू-काश्मिरमध्ये निर्माण केले तर मोदी सरकारची देशभर आपोआपच वाहवा होईल. तूर्त तरी अशी अशी आशा बाळगण्याखेरीज जनतेच्या हातात काहीच नाही. काश्मिर ते कन्याकुमारपर्यंत देशाचा आत्मा एक आहे. आत्मा जाती, धर्म, आणि वंशाच्या पलीकडे असतो! विशेष म्हणजे आत्मतत्वातूनच उद्भवलेल्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या उदात्त तत्त्वाबद्दल भारतात पूर्वीही मतभेद नव्हते. आताही नाहीत. प्रश्न आहे तो ह्या उदात्त तत्त्वांची प्रचिती येण्याचा! बदलत्या राजकीय परिस्थितीत लोकांच्या आत्मिक भावनेकडे आणि भौतिक दुःस्थितीकडे लक्ष वेधणा-या पोस्ट टाकणा-या लेखक-पत्रकारांना ‘ट्रोल’ करण्यात आले. त्यामुळे ‘खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात’ असा विचार करणा-या लोकांना अनुभव आला. विचार करणा-या लोकांविरूध्द माहिती तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमाचे तंत्र बेछूटपणे वापरून त्यांना त्रास देण्याच्या नव्या असहिष्णू संस्कृतीचे दर्शन देशाला झाले. लक्षावधी सामान्य नागरिकांच्या दुस्थितीःकडे लक्ष वेधल्याबद्दल त्यांनाच देशद्रोही ठरवण्यात आले. तुम्ही अंध नेहरूभक्त आहात अशी त्यांची संभावना करण्यात आली. टीका करणा-यांवर घराणेशाहीची पाठराखण करण्याचा आरोप करण्यात आला.

नोकरी मागू इच्छिणा-या बेकार तरूणाला तुझ्याकडे कौशल्याचा अभाव असल्याचे सांगण्यात आले. कामगार कपात करून मजुरीचा खर्च कमीत कमी ठेवण्याचा हा गुंतवणूकदारांचा हा धूर्त डाव आहे हे मात्र सरकारच्या ध्यानात आलेले दिसत नाही. त्यांच्या ध्यानातच आले नसेल तर तो डाव सरकार उधळून लावण्याचाही प्रश्न नाही. चुकून तसा प्रयत्न प्रयत्न सरकारने केलाच तर गुंतवणूक काढून घेऊन आपल्या देशात निघून जायला गुंतवणूकदारांना दोन दिवसही लागणार नाही. गरीब शेतक-यांना ‘तुझे उत्पन्न दुप्पट करून देतो’ असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात त्याला कबूल केल्याप्रमाणे हमीभाव मिळाला नाही. आपल्या दुःस्थितीचे कारण त्यांना आजघडीलाही पापपुण्याच्या आणि प्राक्तनाच्या संकल्पनात शोधावे लागते! स्वतंत्र भारतात अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले. ज्या राज्यकर्त्यांनी स्वतःशी इमान राखून लोकहिताची कामे केली त्यांना लोकांनी पुन्हा निवडून दिले. देशवासियांच्या सेवेत ज्यांनी कसूर केली त्यांना एकदोनदा क्षमा केल्यानंतर घरचा रस्ता दाखवायलाही कमी केले नाही. परंतु बदलत्या सेवायात्रेत लुटारू प्रवृत्तीचे अनेकजण सामील झाले. त्यांचा ओघ वाढला ही विषण्य करणारी वस्तुस्थिती मात्र आजही कायम आहे.

मध्ययुगात आक्रमण करणा-या टोळ्यांनी जाळपोळ केली, लुटालूट केली, स्वतःची राज्ये स्थापन केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लुटारू प्रवृत्तीच्या बहुसंख्यांकडून जाळपोळ करण्यात आली नाही. त्यांनी मुलूखही जिंकला नाही हेही खरे. पण कायद्याचा उपयोग करून सामान्य माणसाला लुटण्याचे नवे नवे फंडे शोधून काढण्याची संधी धूर्त संधीसाधू लोकांना त्यांच्या राज्यात मिळाली!

बँकेच्या व्याजदरात कपात करून बँकेच्या व्याजावर सेवानिवृत्तीचा काळ कसाबसा व्यतित करणा-या लोकांना संकटात ढकलले. म्युच्युअल फंडात पैसा गुंतवा असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रेखाटण्याचा सपाटा लावण्यात आला. पण बेभरवशाच्या शेअर बाजाराला वेसण घालण्याचा जराही प्रयत्न सरकारने केला नाही. म्युच्यअल फंडात गुंतवणूक ज्यांनी गपुंतवणूक केली त्यांचे उत्पन्न बँकेकडून मिळणा-या व्याजाच्या उत्पन्नापेक्षा कमीच झाले! सुखाने कालक्रमणा करण्याचा सामान्य माणसांचा हक्क हिरावून घेण्याची संधी श्रीमंत उद्योगांना अनायासे मिळाली. परदेशी मालकीच्या पेमेंट बँकांना धंदा मिळावा म्हणून अनेक सार्वजनिक कंपन्यांतल्या कर्मचा-यांना घरी सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊन घरी पाठवण्यात आले. परदेशी कंपन्यांना बिलवसुलीच्या कमिशनची कमाई व्हावी म्हणून डिजिटल व्यवहाराचा धोशा लावण्यात आला की काय असा संशय आता येऊ लागला आहे. यंदाच्या ध्वजारोहण सोहळ्यात पंतप्रधानांनी पुन्हा डिजिटल पेमेंटचा विषय काढला. कार्ड पेमेंट आणि इंटरनेट बँकिंगला उत्तेजन द्यायचे असेल तर त्यावर कर तरी लावू नये! पण हे लोकहिताचे धोरण स्वीकारण्याची साधी घोषणा पंतप्रधानांनी केली नाही. खरे तर, बँकिंग सेवेवर शुल्क आकारणे गरीब देशात समर्थनीय ठरत नाही. पण अमेरिकेत बँकिंग सेवांवर शुल्क आकारले जाते ना! मग भारतात शुल्क आकारायला काय अडचण आहे, असा युक्तिवाद गंतवणूकदारांकडून करण्यात आला. मंत्र्यांनीही त्यांच्या युक्तिवादाला मुंड्या हलवून संमती दर्शवली!

सुखाने आयुष्य व्यतित करू इच्छिणा-या लाखो-करोडो प्रामाणिक माणसाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर होईल अशीच कृती राज्यकर्त्यांकडून वेळोवेळी घडत आली आहे. लोकांना छळण्यासाठी नव्या नियमांचे जंजाळ उभे करण्यात आले. ‘वन नेशन वन टॅक्स’चा धोशा लावण्यात आला. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातही ‘वन नेशन वन कॉन्स्टिट्युशन’च्या उल्लेखाबरोबर वन नेशन वन टॅक्सची घोषणा करण्यात आली. घर चालवण्याइतके उत्पन्न कसे मिळवावी ही सामान्य माणसाची विवंचना तर अर्थव्यवस्था ५ वर्षांत ५ ट्रिलियन्स कशी होणार, ही मोदी सरकारच्या अर्थमंत्र्यांची विवंचना. पाच वर्षात देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न किती रुपयांच्या नव्हे, किती डॉलरच्या घरात जाईल हे सांगाण्याचा पंतप्रधान मोदींना सोयिस्कर विसर पडला.

स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ही तत्त्वे फक्त घटनेच्या पुस्तकातच आहेत! निदान बहुसंख्य असाह्य जनतेची ही भावना बळावत चालली आहे. सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबातसल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी निर्माण करावी अशी सरकारकडून अपेक्षा होती. पण अशी संधी निर्माण करण्यकडे सरकारने कधीच लक्ष दिले नाही. सारी उदात्त तत्त्वे घटनेत समाविष्ट आहेत. प्रत्यही जाहीर  होणा-या सरकारी धोरणातही ती दिसतात ह्याहद्दल वाद नाही. पण प्रत्यक्षातला अनुभव विपरीत आहे. आर्थिक परिस्थितीअभावी प्रामाणिक आणि कष्टाळू नागरिकांची परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे ही नवी वस्तुस्थिती वेगाने समोर येत आहे. ही नवी वस्तुस्थिती काळजी उत्पन्न करणारी आहे! वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या मंडळींना ह्याचे सोयरसुतक नाही. निवडणूक जिंकायची, सत्ता काबीज करायची आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करत सत्ता राबवायची हेच तर त्यांचे एकमेव ध्येय! ह्य ध्येयाकांक्षेसाठी पूर्वी सत्तेवर असलेल्यांचे सर्व गुन्हे माफ करून त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देण्याचे काम त्यांनी जोरात सुरू ठेवले आहे.

लोकशाही शासन व्यवस्था म्हणजे पक्षनामक व्यक्तीसमूहाच्या गडगंज फायद्याचे राज्य असाच अनुभव देशाला  आला. अजूनही ती येत आहे! ग्रामीण भागातला शेतकरी असो वा शहरी भागातला मजूर!, किंवा  सादीसुधी नोकरी करणारा असो वा छोटामोठा धंदा करणारा! सगळ्याच्या चेह-यावरचे हास्य कोमेजून गेले आहे. ५५ वर्षांच्या वाईट अनुभवानंतर सामान्य लोकांना बदल हवा होता. परंतु झालेला बदल हवा तसा नक्कीच झाला नाही. निदान सर्वसामान्यांची हीच भावना आहे. पंतप्रधानाचे भाषण ऐकून देशवासी नक्कीच आनंदून गेले असतील. मोदी सरकारची कृती त्यांच्या भाषणाला अनुकूल व्हावी एवढीच अपेक्षा!

रमेश झवर