‘नंदनवना’ची हमी हवी

१९४७ पासून जेवढे गाजले नसेल तेवढे ह्यापुढील काळात गाजत राहणार ! आधी ते गाजले घटनेतील ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मिरला मिळालेल्या खास दर्जामुळे. ह्यापुढे ते गाजत राहील ह्या राज्याला राष्ट्रपतींच्या हुकूमामुळे प्राप्त झालेल्या केंद्रशासित राज्याचा दर्जामुळे!  ज्या त-हेने काश्मिर आणि लडाख ही दोन स्वतंत्र केंद्रशासित राज्ये स्थापन करण्यात आली त्या तर्हेबद्दल दीर्घ काळ आक्षेप घेतले जातील. चर्चा सुरू राहतील. काश्मीरचे सामीलीकरण झाल्यानंतर हा विषय संघ परिवाराने आणि भाजपाने सतत धगधगता ठेवला होता. ह्यापुढील काळात भाजपाविरोधक काश्मिरच्या व्दिभाजनाचा प्रश्न धगधगता ठेवतील! 

बहुमत आणि नाट्यपूर्ण हालचालींच्या जोरावर ३७० कलमाचा अडसर दूर केला. मात्र, तो करताना राजकीय प्रकियेला मात्र सोयिस्करपणे फाटा दिला. स्वतंत्र राज्याची निर्मिती करण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या विधानसभांचा ठराव आधी संमत करण्याचा प्रघात फार पूर्वीपासून पडलेला आहे. सध्या जम्मू-काश्मीर राज्याची विधानसभाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे विधानसभेच्या ठरावाचा किंवा लोकमताची चाचपणी करून पाहण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की केवळ राष्ट्रपतींच्या हुकूमामुळे केंद्रशासित राज्य स्थापन करता येते का? कॅबिनेटचा ठराव करून राष्ट्रपतींना पंतप्रधानाने शिफारस केली की पंतप्रधानाच्या विनंतीनुसार हुकूम काढण्याचे बंधन राष्ट्रपतींवर आहे. तशी मुळात घटनात्मक तरतूदच आहे. म्हणूनच जम्मू-काश्मिर प्रकरणी नाट्मय हालचाली आणि संपूर्ण गोपनीयता पाळून मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय धाडसी असला तरी तो कदाचित् घटनात्मकतेच्या विरूध्द ठरणार नाही! फारतर, संसदेत ठराव मांडण्यापूर्वी नवराज्य निर्मितीच्या संदर्भात आवश्यक असलेली राजकीय प्रक्रिया पुरी करण्याची मोदी सरकारने बुद्ध्या टाळाटाळ केली असे म्हणता येईल. ह्या मुद्द्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायात दाद मागण्यासाठी अर्ज केले जाऊ शकतील.

कायदेशीरदृष्ट्या मोदी सरकारला दोषी मानता येणार नाही हे अमान्य करता येणार नसले तरी ह्या संदर्भात माजी अर्थमंत्री चिदंबरम् ह्यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. चिदंबर हे राजकारणी आहेत. निष्णात वकीलही आहेत. जम्मू-काश्मिर हा ‘एक राज्य’ ह्या नात्याने भारतीय संघ राज्याचा सभासद झाला आहे. जम्मू-काश्मीरचे हे सभासदत्व छिन्नविछिन्न करणे उचित ठरत नाही. किंबहुना केंद्राला तसा अधिकार नाही. काश्मिरचे व्दिभाजन करून सरकारने काश्मिर ही स्वतःची ‘वसाहत’ केली आहे, जम्मू-काश्मिर प्रकरणी सरकारने घटनात्मक तरतुदीचा ‘राक्षसी’ वापर आहे असे उद्गार चिदंबरम् ह्यांनी काढले. मुद्दा न सोडता चिदंबरम् ह्यांनी केलेली टीका निश्चितच कडक आहे. ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यामुळे भारताच्या एकात्मतेला तडा जाण्याचा धोका उद्भवू शकतो अशीही विरोधकांची आणखी एक प्रतिक्रिया आहे. ह्याउलट, हा तर ‘ऐतिहासिक दिवस’ अशी भावना भाजपाची भावना.  तेव्हा, भाजपा कार्यकर्त्यांनी दिवसभर गुलाल उधळत आनंदोत्सव साजरा केला नसता तरच नवल होते!

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटबंदीची घोषणा असो किंवा जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले घटनेचे ३७० कलम रद्द करण्यासारख्या एखाद्या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची घोषणा असो, ची जास्तीत जास्त नाट्यमय करता येईल ह्याचे तंत्रच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घटवलेले दिसते !  त्यांचे तंत्र लोकशाहीत कितपत बरोबर, कितपत चूक ह्या प्रश्नावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. ही चर्चा अंतहीन राहील हेही स्पष्ट आहे. खरा महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. तो मुद्दा असा की ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा मार्ग खरोखरच मोकळा होणार का? राज्यनिर्मितीचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर असे लक्षात येते की लहान राज्यांची निर्मिती केल्यामुळे त्या राज्यांची प्रगती झाली नाहीच. उलट नव्या राज्यंचे महसुली चांगले नाही.  जुन्या झालेल्या राज्यांत नद्यांच्या पाणीवाटपावरून राजायाराज्यात तंटे वाढत चालले आहेत. सीमातंटेही आहेतच. अनेत नव्याजुन्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आले. राज्यात सत्तेवर आलेल्या मंडळींच्या नाकदु-या काढण्याचे अनेक प्रसंग केंद्रीय सत्तेवर आले. भाजपाचा सत्ताकाळही त्याला अपवाद नाही. महसूल वाढवून स्वबळावर सरकार चालवण्याची कुवत प्रादेशिक पक्षांकडे नाही. आजही राजकारण आणि अर्थकारण ह्या दोन्ही प्रश्नांभोंवतीच प्रादेशिक पक्ष फिरत आहेत. त्यांची दुर्गति केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सत्तेला थांबवता आली नाही. थांबवण्याची इच्छाही नाही.

२०१९-२०२० सालात जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था ८० हजार कोटींच्या घरात आहे. नव्या जम्मू-काश्मीर राज्याची स्वतंत्र विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर फार तर ही अर्थवय्वस्था दुप्पट होईल अर्थात जम्मू-काश्मीरमध्ये कारखानदारी स्थापन करण्याच्या दृष्टीने देशातल्या अन्य भागातल्या उद्योपतींनी पुढाकार घेतला तर, अन्यथा नाही! सध्या सेवाक्षेत्र, विशेषतः पर्यटण व्यवसाय हाच जम्मू-काश्मीरच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत आहे. जम्मू-काश्मिरमध्ये प्रॉपर्टी खरेदी करून तेथे आधुनिक कारखाने स्थापन करण्याच्या धोरणामुळे जम्मू-काश्मिरचा विकास होईल असे गृहित धरणे हे जरा धारिष्ट्याचे ठरेल.

भाषावार प्रांत रचना करण्यात आल्यावर अनेक राज्यांची झालेली प्रगती ( ? ) रिकेटीच म्हटली पाहिजे. ह्याउलट महाराष्ट्रासारख्या राज्याची प्रगती मात्र दृष्ट लागण्यासारखी झाली हे मान्य करावे लागते. मात्र, पंजाबच्या तुलनेने महाराष्ट्राची कृषि प्रगती जेमतेमच आहे असे म्हणणे भाग आहे. बोलली जाणारी एक भाषा आणि समान संस्कृती हा घटक प्रगतीला पोषक आहे हा युक्तिवाद भ्रमनिरास ठरला. राज्यांची कळकळ आणि जनहिताचे राजकारण करण्याची राज्यकर्त्यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असेल तरच राज्याचा विकास होऊ शकतो; अन्यथा नाही हे अनेक राज्यात स्पष्ट झाले आहे.

जम्मू-काश्मिर हे भारताचे नंदनवन!  एकीकडे पाकिस्तानची सीमा तर दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश, हरयाणा ह्या राज्यांच्या सीमा जम्मू-काश्मिरच्या सीमेला लागून आहेत. त्यामुळे अनेक समस्या जम्मू-काश्मिरच्या पाचवीला पूजलेल्या आहेत. तरीही भारतवासिंयाची ह्या राज्याकडे पाहण्याची दृष्टी नंदनवन पाहण्याची आहे. भविष्य काळात हे राज्य नंदनवन म्हणून कायम राहील की ते शेजारच्या राज्यांचे एक जुळे भावंड म्हणून ‘मोठे’ होणार  की पर्यावरणाची हानि, प्रदूषण, बेकारी, बकाल वस्त्यांची वाढ, पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या सगळे परराज्यांचे गुण ह्याही राज्यात संक्रमित होतील? हे सगळे प्रश्न देशभरात आव्हानात्मक ठरले आहेत. काश्मिरला ह्या प्रश्नाच्या आव्हानाला तोंड दयावे लागणार का? भीषण प्रश्नांना तोंड देत असताना नंदनवन हे काश्मिरचे विशेषण कायम राहील ह्याची मोदी सरकारने हमी देणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा ३७० कलम रद्द करणारा दिवस ‘ऐतिहासिक दिन ही स्वतःची आणि देशाची घोर फसवणूक ठरल्याशिवाय राहणार नाही!

रमेश झवर