मंदीत फसत चाललेले चक्र

शेवटी रिझर्व्ह बँकेकडून पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा निधी उकळलाच. हा निधी रिझर्व्ह बँकेने राखीव निधीतून दिला असल्याने रिझर्व्ह बँकेला तूर्त तरी फारसा फरक पडणार नाही. कारण जगभरात अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका त्यांच्या बॅलन्सशीटमधील रकमेपैकी ५ ते ६ टक्के राखीव निधी बाळगतात. केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये दिल्याने रिझर्व्ह बँकेकडे असलेला राखीव निधी ५-६ टक्क्यांपेक्षा खाली येणार नाही. आपल्या सरकारला आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मदत देण्यासाठी स्वतःच्या राखीव निधीत थोडी कपात केली तर त्यात बिघडले नाही हेही मान्य. त्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् म्हणतात त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेबद्दल शंका उपस्थित करण्याचे कारण नाही हेही मान्य केले तरी काही प्रश्न उरतातच. गेल्या दोन महिन्यांपासून देश मंदीच्या पुरात सापडला आहे हे जगजाहीर असताना निर्मला सीरामन् मात्र मात्र मौन पाळून बसल्या होत्या! ना पंतप्रधान मोदींनी अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य संकटावर भाष्य केले, ना निर्मला सीतारामन् ह्यांनी! उलट हा विषय टाळण्याकडे सरकारची प्रवृत्ती दिसून आली.

मोदी सरकारच्या पहिल्य कारकिर्दीत राजकीय सुधारणांपेक्षा आर्थिक सुधारणांवर भर होता. योजना आयोग बरखास्त करून त्याऐवजी नीत आयोग स्थापन करण्याचे पाऊल सरकारने टाकले. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी अचानक जाहीर करण्यात आलेली कारवाई आणि जीएसटी कायदा संमत करून मोदी सरकारने दमदार पावले टाकली होती. काँग्रेस राजवटीत कर्ज उभारणीसाठी सरकारने धडाका लावला तसाच धडाका मोदी सरकारने परकी गंतवणूक आणण्यासाठी लावला. देशाच्या विकासात काँग्रेस सरकारांचा काळातला भ्रष्टाचार हा अडथळा होता. तो अडथळा आपल्या सरकारने दूर केल्याचा मोदी सरकारचा दावा आहे. त्याबरोबर जीडीपी ७.५ ते ८ टक्के वाढेल असाही आशावाद सरकारकडून व्यक्त करण्यत येत होता. आता जीडीपीचे लक्ष्य सहासाडेसहा टक्क्यांपर्यंत पोहचला तरी खूप झाले असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणात सत्तधारी पक्षाचे ३-४ महिने गेले हे समजण्यासारखे होते. परंतु मोदी सरकारला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने राजकीय अजेंड्याला महत्त्व दिले. ‘सबका साथ सबदृका विकास’ ह्या घोषणेत ‘सबका विश्वास’ असे तिसरे पद जोडण्यात आले. परंतु नेमका ह्याच काळात राहूल बजाज, पारेख इत्यादि अनेकांनी दिला. हा उघड उघड उद्योगांचा अविश्वास होता. बेजबाबदार वक्तव्य करण्याचा ह्यापैकी कोणाचाही स्वभाव नाही. देशात सरकारला अपेक्षित असलेली गुंतवणूक आली नाही असा निष्कर्ष काढायचा का? गुंतवणकीच्या बाबबतीत कदाचित आश्वासन आणि कृती ह्यात मोदी सरकारची गल्लत झालेली असावी!

गेल्या ३-४ महिन्यांपासून बँक क्रेडिटला मागणी नसल्याचे सिध्द झाले. थेट व अप्रत्यक्ष करभरणातही तूट वाढत चालली. ह्या परिस्थितीत जागतिक बँकेचे अहवाल, पतमापन संस्थांचे रेटिंग ह्यातून भारतातले खरे चित्र स्पष्ट व्हायला सुरूवात झाली. तरीही निर्मला सीतारामन् ह्यांचा मौनभंग झाला.नाही. बिघडत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचे ओझे खांद्यावर ठेवून त्या निघाल्या असे चित्र दिसत असताना मुंबई शेअर बाजाराची वाताहात होत आली. तेव्हा कुठे उद्योगांना अडचणीतून सोडवण्यासाठी कररचनात्मक आणि धोरणात्मक सविस्तर उपाय योजना त्यांनी जाहीर केल्या. त्यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यास कितपत मदत होते हे अजून दिसायचे आहे. काँग्रेसने श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. राजकीय पक्ष ह्या नात्याने काँग्रेसच्या मागणीला अधिक महत्त्व नाही हे निर्मला सीतारामन ह्यांच्या वक्त्व्यावरून दिसत आहे.

अर्थव्यवस्थेला ग्रासणारे संकट सहसा एकाएकी येत नाही. मंदीच्या संकटाची चाहूल खूप आधी लागते. मालाची मागणी ओसरणे हे अर्थव्यवस्था बिघडण्याचे पहिले लक्षण असते. मोटार उद्योगात उत्पादन कमी झाले. घरांना मागणी नाही. बँककर्जांना मागणी नाही. नेहमीप्राणे सोने महागले. रूपया घरंगळत होता. ग्राहकोपयोगी मालाच्या मागणीत घट झाली. फार काय, फळे-भाजीपाला, धान्य, मांस-अंडी आणि मासळी हा जीवनावश्यक माल जाणवण्याइतपत महाग झाला. आश्चर्य म्हणजे ह्याच काळात महागाई निर्देशांक कमी होत असल्याचे वारंवार सांगितले गेले! खरे तर ही सगळी लक्षणे अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्याची होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून येणा-या मदतीची वाट बघत बसले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीवाचून सरकारला अर्थव्यवस्थेते गाडे रूळावर आणणे शक्य नव्हते असाच ह्याचा स्पष्ट अर्थ होतो.

व्याजाचे आणि कराचे दर हा विकासात एकच अडथळा असल्याचे चित्र उद्योगांकडून उभे केले गेले. सरकारनेही ते स्वीकारले. म्हणूनच व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा लावण्यात आला. परंतु उद्योगांकडून उफस्थित करण्यात आलेल्या अडचणीत खोलवर लक्ष घालण्याचा विचार सरकारला पूर्वीही कधी सुचला नव्हता. आताही सुचला नाहीच. गुंतवणुकीची आणखी एक बाजू आहे. २०१७ मध्ये भारतीय उद्योगाने परदेशात थेट गुंतवणूक करण्याचा सपाटा लावला. अंक्टॅडच्या अहवालानुसार ह्या २०१७ वर्षांत भारतीय उद्योगांनी १५५ अब्ज डॉलर्सची थेट गुंतवणूक परदेशात केली. इंडस्ट्री चेंबर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने ही माहिती दिली आहे. राजकीय पुढा-यांनी नाही किंवा मोदी सरकारने दुखावलेल्या उद्योगपतींनीही दिलेली नाही! परदेशातून गुंतवणूक आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभर फिरत असतानाच्या काळात उद्योगपती भारतातल्या स्वतःच्या उद्योगात गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी परदेशात गुंतवणूक करण्यासाठी फिरत होते!

मतदारांचा कौल रालोआला पडो किंवा आणखी कोणाला पडो, उद्योगांना त्यात काडीचा रस नाही. परदेशात गुंतवणूक करण्याचे सावध धोरण उद्योग नेहमीच अवलंबतात. मोदी सरकारच्या काळातही त्ते पूर्वापार धोरण उद्योगांनी अवलंबले. सरकारचे मुळात तिकडे लक्ष गेले नाही; त्यामुळे त्याची कारणमीमांसा करण्याच्या भानगडीत सरकार मुळीच पडले नाही! सरळमार्गी गुंतवणुकीखेरीज काळा पैशाविरूध्द सरकारने युध्द पुकारताच सुमारे १० हजार कोटींची काळी गुंतवणूक परदेशात करण्यात आल्याची माहिती पनामा पेपर्स आणि पॅराडाईज पेपर्सवरून मिळते. अर्थात ह्या प्रकरणी ५००-६०० प्रकरणात कारवाई सुरू आहे. पण हे वरातीमागून घोडे असा प्रकार आहे ! ह्या पार्श्वभूमीवर मंदीच्या भुसभुशीत जमिनीत फसत चाललेले उद्योगाचे चक्र वर काढण्याचा प्रयत्न निर्मला सीतारामननी आरंभला आहे. त्यात त्यांना शुभेच्छा देण्याव्यतिरिक्त जनतेच्या हातात काय आहे?

रमेश झवर