पुरामुळे निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती हाताळण्याच्या बाबतीत स्थानिक
यंत्रणा कमी पडतात हे समजण्यासारखे आहे. परंतु ही परिस्थिती जास्तीत जास्त बिकट
होण्यास मात्र स्थानिक यंत्रणा शंभऱ टक्के जबाबदार आहेत. अभूतपूर्व पर्जन्यवृष्टीला
स्थानिक यंत्रणा कारणीभूत नाहीत हे खरे आहे. मात्र, निसर्गाचा कोप कसा आणि केव्हा
होईल येता जाता ऐकवण्याचे दिवस अलीकडे उरलेले नाही. पर्यावरणीय बदलामुळे, विशेषतः
पृथ्वीचे तपमान वाढत असल्याचा इशारा जगभऱातल्या शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. पृथ्वीचे,
विशेषतः समुद्रावरील पृष्टभागाचे तपमान १-२ अंशांनी वाढत चालल्यामुळे पर्जन्यमानात
बदल होतो ह्या निष्कर्षाप्रत अनेक शास्त्रज्ञ आले आहेत. कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्याचा
इशारा जगभरात दिला जात आहे तो ह्यासाठीच. भारतातल्या सनदी अधिका-यांना हे माहित
नाही असे मुळीच नाही.
सद्यस्थितीत नागरीकरणाचे कठोर धोरण स्वीकारावे लागेल हे देशातील प्रत्येक
उच्च अधिका-यांना माहित आहे. त्याचबरोबर
त्यांना हेही माहित आहे की हे कठोर धोरण अवलंबताना लोकप्रतिनिधींशी पंगा घ्यावा
लागेल. तसा तो घेण्याची कोणाचीही तयारी नाही हे खेदजनक आहे. शास्त्रशुध्द पूररेषा
निश्चित करण्याच्या बाबतीत कोल्हापुरात झालेली चालढकल हेतूपूर्वक नाही असे म्हणता
येत नाही. मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात सीआरझेडचे तीनतेरा वाजवून झाले आहेत.
त्याचे गंभीर दुष्परिणाम अजून पाहायला मिळाले नाही हे खरे. पण भविष्यकाळात ते
पाहायला मिळाले तर आश्चर्य वाटणार नाही. पूररेषा ठरवण्याचो काम असो, वा सीआरझेडची
अमलबजावणी असो, दोन्ही बाबतीत सुरू असलेल्या अनीती आणि अनिर्णयाला सर्वपक्षीय आमदार-खासदार
आणि नगरसेवक कारणीभूत आहेत. प्रत्येक प्रकरणात सुरू असलेल्या अनीतीत आणि अनिर्णयात
स्थायी समितीच्या प्रमुखांबरोबर पालकमंत्रीदेखील सामील आहेत. नदीकाठचा परिसरात वृक्षांची
कत्तल करून भूभागाचे सपाटीकरण करण्यास म्हणजेच बेकायदा भूसंपादनाला ना जिल्हा प्रशासनांनी
अटकाव केला ना नगरशासनाने! बांधकामांना
परनानग्या ही निव्वळ बेफिकीरी नाही. ह्या बांधकामात भ्रष्टराचा भराव घालण्याचे काम
राज्यकर्ते, पालिका अधिकारी आणि बिल्डर्स ह्या तिघांनी मिळून केले आहे!
पुराच्या संकटातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी राजकर्त्या पक्षाबरोबर विरोधी
पक्षांचे उरले सुरले लोक मदत कार्यात गुंतल्याचे चित्र दिसत आहे. पण ह्या सर्वांचा
डोळा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर आहे! ह्याचे कारण सच्च्या
कार्यकर्त्याला कोणताही राजकीय पक्ष मुळात तिकीट देत नाहीत. चुकून तिकीट
दिले तरी तो कधीच निवडून येऊ शकत नाही. मदतकार्याला आपला हातभार लागला लावण्यासाठी
सिध्दीविनायक, शिर्डी आणि तुळजाभवानी ह्या तीन देवस्थानांनी मोठ्या रकमांची देणगी
दिली हे चांगले आहे. साईबाबांच्या, सिध्दीविनायकाच्या आणि तुळजाभवानीच्या
दर्शनासाठी तास न् तास तिष्ठत राहणा-या लाखो भक्तांनाही देवस्थानांच्या
विश्वस्तांनी मदतकार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले पाहिजे. संकटात सापडलेल्यांना
माणूसकीच्या भावनेने मदत करणेच खरे पुण्य आहे. संताना आणि ईश्वाराला तेच अभिप्रेत
हे. असे पुण्याच माणसाला आराध्य दैवताच्या समीप पोहचवते. राज्यातील जनतेला जलप्रलयामुळे
आलेल्या संकटातून वाचवण्याच्या बाबतीत तरी उच्चपदस्थ अधिकारी, राज्याचे नेते,
विरोधी पक्षातले नेते ह्यांच्यात अभूतपूर्व एकमेळ दिसला पाहिजे. तरच राज्यातील जनतेचे
भाग्य पुन्हा फळण्याची शक्यता!
जलप्रलयापासून राज्य वाचवा! महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते व्हा!!
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment