Wednesday, November 27, 2019

अखेर नवे सरकार!


बहुमत सिध्द करण्याच्या संदर्भात मुदतबध्द सुस्पष्ट प्रक्रिया बंधनकारक करणा-या निकालामुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ह्यांना राष्ट्रवादींच्या आमदारांचा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे ८० तासांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देण्यखेरीज देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यापुढे पर्याय उरला नाही. आजितदादांनी ऐनवेळी घेललेली माघार पाहता फजिती करून घेण्यापेक्षा राजिनामा देणे श्रेयस्कर ठरते असा विवेक फडणविसांना सुचला आणि उध्दव ठाकरे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ह्या तीन पक्षांचे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. उध्दव ठाकरे ह्यांच्या सरकारचा शपधविधी ही आता निव्वळ औपचारिकता उरली आहे. बहुधा उद्या नव्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि त्यांच्या सहका-यांचा शपथविधी होईल.
तीन चाकांचे रिक्षासारखे हे सरकार चालणार नाही अशी टीका मावळलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  ह्यांनी केली. सत्तेचा प्याला तोंडाशी आला असताना तो हातातून निसटला ही वस्तुस्थिती पाहता फडणविसांची टीका समजण्यासारखी आहे. मात्र, अजितदादांच्या मागे पुरेसे आमदार नाहीत ह्याचा अंदाज फडणविसांना आला नाही. त्यांना सरकार बनवण्यास भरीस पाडणा-या शहा-मोदी ह्या  दोघा भाजपाश्रेष्ठींनाही हा अंदाज आला नाही. दोन्ही नेत्यांचा हा फाजील आत्मविश्वास होता हे काही तासातच स्पष्ट झाले. महाराष्ट्र म्हणजे मणीपूर नाही की गोवा नाही. महाराष्ट्र राज्य कर्नाटकही नव्हे! राष्ट्रपती राजवटीत काहीही करता येते, त्या काहीहीचे लोकसभेतल्या बहुमताच्या जोरावर मनमानी समर्थन करता येते असाच आजवरचा भाजपा नेत्यांचा खाक्या आहे. परंतु केवळ व्यवहारातच नाही तर राजकारणाती शेरास सव्वाशेर भेटतो! अमित शहांना शरद पवारांच्या रूपाने सव्वाशेर भेटला!
सोनिया गांधींची तीनचीर वेळा भेट घेताना वयाच्या ऐंशी वर्षे वयाच्या शरद पवारांना नक्कीच स्वतःचा अहंकार बाजूला सारावा लागला असेल. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यापूर्वी तात्त्तिक मुद्दे, किमान समान कार्यक्रम, समन्वय समिती असे काही मुद्दे सोनियांजींनी उपस्थित केले असावेत शरद पवारांनी ते मुद्दे खोडून न काढता त्या मुद्द्यांचे पध्दतशीर निराकरण करण्याचा मार्ग शरद पवार आणि सोनिया गांधी ह्या दोन्ही नेत्यांनी शोधून काढला.  काँग्रेसमधील अन्य नेत्यांशी चर्चा करण्याचा सोनियांजींना अवधीही शरद पवारांनी दिलेला. दिसतो. त्यामुळे पाठिंबा मिळण्यास विलंब लागेल हे शरद पवारांना कळले नाही असे मुळीच नाही. चट मंगनी पट ब्याह ही लोकोक्ती राजकारणात उपयोगी नाही ह्याचेही भान शरद पवारांनी राखले. सत्तेचे राजकारण करताना तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा संयम आणि सहनशीलता दिसली. चर्चा-वाटाघाटी हेच युतीआघाड्यांच्या राजकारणाचे अभिन्न अंग असल्याचे उध्दव ठाकरे ह्यांनाही शिकायला मिळाले. ह्या शिक्षणाचा एक फायदा असा की अखिल भारतीय पातळीवर जाण्याचा महामार्ग शिवसेनेला मोकळा झाला! मुख्यमंत्रीपदामुळे भावी काळात उध्दवजींना दिल्ली आणि मंत्रालयाची खरीखुरी ओळख होण्याची संधीही मिळेल ह्यात शंका नाही.
भाजपाबरोबरची युती तोडण्यासाठी कराव्या लागणा-या राजकारणामुळे संजय राऊतसारखा तरूण कार्यक्रमक्षम नेताही उध्दवजींना अनपेक्षितपणे लाभला. तसे संजय राऊत हे उध्दवजींना दिल्लीच्या राजकारणात मदत करतच होते. परंतु राऊत किती कणखर आहेत हेही ह्या संघर्षात दिसल्याशिवाय राहिले नाही. राज्यातल्या सत्ताकारणात आजूनही शरद पवारांचे वर्चस्व असल्याचे दिसून आले. मुख्य म्हणजे भाजपाला सत्तेपासून लांब ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी नुसताच बोलून दाखवला नाही तर तशी भक्कम कृती त्यांनी महाराष्ट्रापुरती का होईना करून दाखवली. राष्ट्रीय राजकारणात संधी मिळताच हाच प्रयोग ते करू शकतील इतपत विश्वास त्यांच्याबद्दल देशात निर्माण झाला हे नाकारता येणार नाही.
विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून सत्ता हस्तगत करण्यापर्यंतच्या काळात शरद पवारांकडून त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय जीवनाचा कलशाध्याय लिहला गेला. अर्थात त्यासाठी त्यांनी कष्ट उपसले. ऐन सरकार स्थापन करण्याच्या वेळी पुतण्या अजितदादांच्या मनात झालेल्या घालेमेलीमुळे कौटुंबिक जीवनात आलेल्या वादळालाही शरद पवारांनी खंबीररीत्या तोंड दिले. अजितदादांना पक्षनेतेपदावरून बडतर्फ केले आणि त्यांची समजून घालून त्यांना मागे फिरण्याचाही प्रयत्न केला. त्यांच्या ह्या प्रयत्नात त्यांची कन्या सुप्रिया, जावई सदानंद सुळे आणि अर्धांगिनी प्रतिभा ह्यांनीही पवारांना साथ दिली हे विशेष. राजकीय वादळ पवार सहज झेलता येते; पण कौटुंबिक जीवनाच्या दिशेने सरकणारे वादळ अनेकांना शमवता येत नाही. त्यातही शरद पवार यशस्वी ठरले!
उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिल्यानंतर पत्कराव्या लागणा-या माघारीमुळे अजितदादांच्या प्रतिष्ठेला चरे पडल्याचे चित्र निर्माण झआले आहे. अन्यथा राजकारण-संन्यासाची भाषा अजितदादांच्या तोंडून निघाली नसती. राज्याचे सर्वोच्च पद मिळावे असे साठीकडे झुकत चाललेल्या अजितदादांना वाटत असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. पण बदलत्या राजकारणात त्यांची संधी हुकली. उध्दव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक मुख्यमंत्री म्हणून राहण्यात हाशील नाही असेही त्यांना वाटलेले असू शकते. त्यापेक्षा फ़डणविसांच्या मंत्रिमंडळात एकच एक उपमुख्यमंत्री म्हणून सामील होणे केव्हाही बरे, असाही विचार त्यांच्या मनात आला असू शकतो. प्राप्त परिस्थितीत अजितदादांच्या महत्त्वाकांक्षेवर पाणी ओतले गेलेलेही असेल. ते काहीही असले ते परत फिरून त्यांना कुटुंबातल्या सर्वांचा मान राखला हे महत्त्वाचे. शरद पवारांना ह्याची पुरेपूर जाणीव आहे. म्हणूनच कदाचित् अजितदादांच्या भवितव्याचा विचार ते केल्याखेरीज राहणार नाही. अजितदादांना राज्याच्या राजकारणात ठेवायचे की त्यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीमार्फत राष्ट्रीय राजकारणात स्थापित करायच्या पर्यायाचा शरद पवारांनी आज ना उद्या विचार केला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आले. पण हे निव्वळ सरकार आले असे नाही. सरकार स्थापनेच्या निमित्त्ताने देशात दोन्ही काँग्रेसच्या समन्वयाची जुळवाजुळव सुरू झाली. भाजपाला समर्थ पर्याय उभा करण्याच्या त्यांच्या राजकारणाची ही सुरूवात आहे हे विश्चित.
रमेश झवर

No comments: