वाटाघाटींचे भुसकूट

शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारचे मंत्री ह्यांच्यात सुरू झालेल्या चर्चेच्या  ५ फे-या झडल्या तरी त्यातून ठोस असे काही निष्पन्न झाले नाही. सरकारने संमत केलेले तिन्ही कृषीविषयक कायदे हे शेतक-यांच्या हिताचे नाहीत, सबब ते ताबडतोब रद्द करा आणि शेतीमालाला किमान हमी भाव देणारा नवा कायदा संमत करा ह्या मूळ मागणीपासून शेतकरी नेते वितभरही मागे हटलेले नाहीत. कायद्यात योग्य त्या दुरूस्त्या करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना लागू असलेले सर्व कायदे नव्या कायद्याने सुरू होणा-या खासगी मंड्यांनाही पूर्णपणे लागू करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारच्या वतीने वाटाघाटीकर्त्या मंत्र्यांनी दिले. केंद्र सरकारची  ही  भूमिका काहीशी नरमाईची दिसत असली तरी अजूनही ती  शेतकरी नेत्यांना मान्य नाही. उलट, शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार ह्यांच्यात निष्कारण रस्सीखेच मात्र सुरू झाली.  

विशेष म्हणजे शेतक-यांना देशभरातल्या बहुतेक शेतकरी नेत्यांचा आणि अण्णा द्रमुक वगळता बहुतेक राजकीय पक्षांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत आहे. शेतक-यांना पाठिंबा देण्याच्या प्रश्नावरून हरयाणा मंत्रिमंडळात तर सरळ सरळ फूट पडली आहे. खुद्द पंजाबमधील बिगरशेती क्षेत्रातल्या अनेक मान्यवरांनी शेतक-यांना पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी राजनैतिक शिष्टाचार बाजूला सारून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. देशात ह्या प्रश्नावरून रणधुमाळी माजण्याची शक्यता अजून तरी धूसर झालेली नाही. संसदेत रग्गड बहुमत असले आणि संमत करायचा कायदा घटनात्मक असला की पुरे अशी केंद्रीय राज्यकर्त्यांची समजूत होती. अजूनही आहे. केंद्र सरकारची ही समजूत किती पोकळ आहे ह्याचे प्रत्यंतर शेतक-यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने  दिसून आले. तरीही शेतक-यांना मान्य नसलेले कृषीविषयक तिन्ही कायदे रद्द करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. 

शेतकरी नेत्यांना सहज गुंडाळता येईल ह्या भ्रमात गृहमंत्री अमित शहा असावेत. शेतक-यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी वॉटरकॅनन, सशस्त्र पोलिस दलाच्या पलटणी दिल्लीच्या सीमेवर सज्ज ठेवण्यात आल्या.     शेतक-यांना चिथावणी मिळण्याचा अवकाश की दिल्लीच्या सीमेवर हिंसक दंगली पडेल आणि शेतक-यांना बदनाम करण्याची संधी सरकारला अनायासे मिळेल असा पंतप्रधानांना पर्याय ठरू पाहणारे गृहमंत्री अमित शहा ह्यांचा होरा असावा. परंतु शांतता आणि संयम ह्या जोरावर शेतक-यांनी तो खोटा ठरवला. शेतक-यांनी सादर केलेल्या तपशीलवार निवेदनामुळे कलमवार चर्चा करण्यास सरकार पक्षापुढे पर्याय उरला नाही. 

शेतकरी नेत्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केल्याचा शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे. त्या आरोपात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. तिन्ही कृषी कायदे शेतक-यांच्या हिताचे आहेत ह्या भूमिकेवर सरकार ठाम आहे. खुद्द शेक-यांना मात्र त्यांचे स्वतःचेच ‘हित’ मान्य नाही! दुस-या शब्दात सांगायचे तर  शेतक-यांच्या नेमक्या हिताबद्दल शेतकरी आणि भाजपा सरकार ह्यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत! प्राप्त परिस्थितीत  कायदाच रद्द करण्याची पाळी सरकारवर येणार असेल तर त्यासारखी नामुष्कीची बाब दुसरी नाही. थोडक्यात, हा प्रश्न सरकारच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा झाला आहे.

शेतक-याने कोणते पीक घ्यावे ह्यात आणि शेतमालाच्या व्यापारात उतरण्यात कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या कंपन्यांना स्वारस्य आहे हे समजण्यासारखे आहे. पण म्हणून केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या सोयीसाठी पर्यायी मंड्या सरकारने कराव्या का असा प्रश्न केंद्राला विचारता येईल! मागे मुंबई शेअर बाजारातील बड्या सटोडियांना चाप लावण्यासाठी नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज स्थापन करण्यात आले. त्यामुळे सटोडियांच्या प्रवृत्तीत ढिम्म फरक पडला नाही.

शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय जाहीर करून  पर्यायी मंड्या स्थापन करण्याच्या हेतूने कायदे संमत करण्यात सरकार यशस्वी झाले. पर्यायी मंड्या स्थापन झाल्या की शेक-यांना मालाला चांगला मिळू लागेल. शेतक-यांना कर्ज देण्याच्या, दिलेले कर्ज माफ करण्याच्या, अनुदान देण्याच्या कटकटीत कायमची सुटका होईल असाही हेतू सरकारने बाळगला असावा. हा खटाटोप कितपत यशस्वी होणार हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. आजही ‘फारवर्ड मार्केट’नियंत्रित कमॉडिटीत मका, गहू अशा शेतीमालात मोडणा-या कमॉटीजचा समावेश आहे. त्या कमॉडिटीत तेजीमंदी चालत असते! बहुसंख्य धान्य व्यापारी आणि बडे शेतकरी अजूनही तेजीमंदीच्या फंदात पडलेले नाहीत! जे पडले ते फक्त सोन्याची तेजीमंदी करत राहतात. गेल्या काही वर्षांपासून  होलसेल रिटेलर्सना कृषीमालात संधी दिसू लागली आहे. मुख्य म्हणजे माल विनालिलाव आणि विनादलाली मिळाला तर तो स्वस्तात पडू शकेल. तेवढीच त्यांच्या नफ्यात वाढ! आपल्या रिटेल स्टोअर्ससाठी लागणारा माल कमीत कमी भावात मिळवण्याची त्यांची धडपड समजू शकते. पण त्यांच्यासाठी कृषीपणनविषयक नवे कायदे संमत करण्याचा सव्यापसव्य सरकारने का केला असा प्रश्न पडतो.

कृषीपणनविषयक कायद्यास  देशभरातील शेतक-यांचा होणारा विरोध पाहून शेतक-यांच्या नेत्यांशी वाटाघाटी करायला सरकार तयार झाले खरे!  पण वाटाघाटींची स्थिती उफननी यंत्रासारखी झाली. उफननी यंत्रात धान्य टाकले की  स्वच्छ दाणे एकीकडे पडतात आणि भुसकूट वा-याच्या दिशेने दुसरीकडे उडून पडते. मंत्री आणि शेतकरी नेते ह्यांच्यात झालेल्या वाटाघाटींच्या उफननी  यंत्रातून भुसकूट सरकारच्या दिशेने पडले तर दाणे शेकक-यांच्या बाजूला पडले!  ही परिस्थिती पाहता कृषीपणनविषयक कायदे रद्द करून  शेत-याचे हित     शेतक-यांवरच सोपवणे शहाणपणाचे ठरेल!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार